अफ्रिकी अनुभव : जहाँ किसानको जमिन किसानलाई नै बेचियो

A+ A A-

सम्पादकीय नाेट ः नेपालमा विकास सहायताका नाममा थुप्रै विदेशी दाताहरू प्रवेश गरेका छन् । नेपालकाे समग्र विकासका लागि ती आवश्यक छन् या छैनन् भन्नेबारे बहस चलेकाे पनि निकै भयाे । ती बहसहरू सबै संगतिमा छैनन् । दलीय आग्रहले उत्तिकै काम गरेकाे हामी सबैसामू छर्लंग छ । अनि दलीय अडान पनि सत्ता र प्रतिपक्षमा हुँदा अलग-अलग हुने गरेकाे उत्तिकै साँचाे हाे । खासमा यस्ता मुद्दाहरूबारे साझा राष्ट्रिय अडान बन्नुपर्ने हाे ।

यसै क्रममा अहिले नेपालमा एमसीसीकाे बहस निरन्तर चर्चा र विवादमा छ । नेपालका लागि याे आवश्यक छ कि छैन भन्नेबारेमा विभिन्न दृष्टिकोण उपलब्ध छन् । हाम्रा सहकर्मी राेहेज खतिवडाले याे बहसलाइ पाँच शृङ्खलासम्म केलाउने छन् । याे बहसलाई तथ्य र दस्तावेजमा सक्दाे आधारित गर्न खोजिएको छ । तपाईं पनि याे बहसमा भाग लिन इच्छुक हुनुहुन्छ भने आफ्नो व्यक्तिगत परिचय खुल्नेगरी शिलापत्रमा इमेल पठाउन सक्नु हुनेछ । तस्वीर पनि पठाउन अनुराेध छ । हामी सबैखाले मतहरूलाई खुला हृदयका साथ सुन्नेछाैँ । हाम्राे इमेल ः [email protected] हाे । इमेल पठाउँदा सब्जेक्ट खन्डमा एमसीसी डिबेट लेखिदिन अनुराेध छ, ताकि त्यसलाई सहज ढंगले प्राप्त गर्न सकियाेस् ।

यो शृङ्खलाको पहिलो लेखमा एमसीसीका सकारात्मक पक्षबारे चर्चा गरेका थियौँ भने दोस्रोमा एमसिसी अमेरिकाले किन सुरु गर्‍यो भन्ने प्रश्नको जवाफ खोजेका थियौँ । त्यहाँ लेखिएकाे थियाे, एमसीसी धनी देशका बहुउद्देश्यीय कम्पनीलाई विकासोन्मुख देशमा व्यापारको बाटो खोलिदिने माध्यम हो । तर, अमेरिकाले आफ्ना देशका धनीहरूलाई मात्रै व्यापार दिएर अहिलको व्यवस्था टिक्दैन । त्यसैले, एमसीसीको माध्यमबाट अरु देशका पनि बहुउद्देश्यीय कम्पनीलाई पनि उसले व्यापार उपलब्ध गराउँछ। यो लेखमा एमसीसीले कसरी धनीहरूका बहुउद्देश्यीय कम्पनीलाई व्यापार उपलब्ध गराउँछ। र, त्यसले नेपालजस्ता भर्खरै तङ्ग्रिँदै गरेको अर्थतन्त्र भएका मुलुकमा के प्रभाव पर्छ भन्ने प्रश्नको जवाफ खोजिनेछ । यसका लागि एमसीसीले पहिलो चरणमा सबैभन्दा बढी काम गरेको अफ्रिका महादेशका केही उदाहरण हेरैँ ।

मादागास्कर : एमसीसीले निम्त्यायो ‘कु’

सन् २००४ मा स्थापना भएपछि एमसीसी कार्यान्वयन भएको पहिलो देश हो मादागास्कर, जहाँ एमसीसीकै कारण कु भएको थियो ।

अफ्रिकाभन्दा पूर्वतिर अरब सागरमा अवस्थित टापु देश मादागास्कर दक्षिण एसियाको मालदिभ्सभन्दा निकै पश्चिम र दक्षिणतिर छ । यहाँ एक दर्जन हाराहारी जातीय समुदाय छन् । जनसंख्या झन्डै नेपालकै जति अर्थात् २ करोड ९० लाख हाराहारी छ ।

सन् १५४० मा मादागास्कर स्वतन्त्र अधिराज्यका रूपमा स्थापना भयो । सन् १८९६ देखि १९६० सम्म फ्रान्सले आफ्नो औपचारिक उपनिवेश कायम गर्‍यो । त्यसपछि विभिन्न आरोह-अवरोहबीच मदागास्करमा प्रजातान्त्रिक शासन प्रणाली चलिरहेको थियो ।

सन् २००५ मा मदागास्करले एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्‍यो। लगभग ११० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सम्झौतामा जमिनको तथ्यांकमा सुधार र भू-नीति परिवर्तन गरी निजी स्वामित्व स्थापना गर्ने, किनबेच सहज पार्ने भनिएको थियो । यसलाई भू-स्वामित्व परियोजना, वित्तीय परियोजना र कृषि व्यापार लगानी परियोजना भनेर तीन भागमा बाँडिएको थियो । २७ जुलाई २००५ बाट यसको कार्यान्वयन सुरु भयो ।

एमसीसी बहस : गरिबी र आतंकवादविरुद्धको लडाइँ कि निजीकरणको खेल ?

विभिन्न जनजातीय समुदायको बसोबास भएको यो टापुमा स्वभाविक रूपमा जमिन सामुदायिक स्वामित्वमा थियो । (नेपालमा पनि पञ्चायतकाल सुरु हुँदासम्म कतिपय जनजातिहरूको जमिनमा सामुदायिक स्वामित्व कायम थियो ।) बाँकी जमिन राज्यको स्वामित्वमा थियो ।

फ्रान्समा मुख्य कार्यालय भएको साना किसानका पक्षमा अभियान चलाइरहेको संस्था ‘ग्रेन’ को एक प्रतिवेदनअनुसार सामुदायिक स्वामित्वमा भएको सम्पूर्ण जमिन एमसीसीले परियोजना मातहत ल्यायो । र, यो जमिनलाई खण्डिकरण गरेर निश्चित कोटा तोकेर किसानहरूलाई बाँड्ये । यसो गर्दा बाँकी रहेके जमिनको ठूलो हिस्सा निजी कम्पनीलाई दिइयो ।

निजी कम्पनीलाई जमिन दिने कुरा आम जनतालाई थाहै थिएन । सरकार र एमसीसी दुवैले गोप्य राखेका थिए । एमसीसीले हडपेको भूमिमध्ये १३ लाख हेक्टर अर्थात हाम्रो गण्डकी अञ्चलभन्दा ठूलो क्षेत्रफलको जमिन ९९ वर्षका लागि कोरियाको देइवु कम्पनीलाई लिजमा दिइयो । एमसीसीले किसानलाई दिएको जमिन पनि अधिग्रहण गर्ने कार्यक्रम बनाइयो । देइवुले त्यहाँ मकै उत्पादन गरेर कोरिया पठाउने योजना बनाएको थियो । त्यस्तै, भारतको वरुण कम्पनीलाई पनि जमिन दिने प्रकृया अघि बढिरहेको थियो । आधा टापु नै विदेशी निजी कम्पनीको हातमा पुग्ने स्थिति बन्यो ।

यसले जनतामा ठूलो आक्रोश पैदा भयो । उनीहरूले सरकार, एमसीसी र देइवुविरुद्ध प्रदर्शन गरे । सन् २००९ को जुनमा सुरु भएको प्रदर्शनलाई एन्तानानारिभो शहरका मेयर एन्ड्री रेजोलिनाले नेतृत्व दिए । रेजोलिनाले सडकबाटै राष्ट्रपति मार्क राभलोमान्नालाई पद छाड्न आदेश दिए । यसलाई राभलोमन्नाले अस्वीकार गरे । यसपछि रेजोलिनाले आफैँलाई राष्ट्रपति घोषणा गरे । उनलाई मदागास्करका जनता, सेना र कर्मचारी सबैले समर्थन गरे । मार्चमा ‘कु’ मार्फत रेजोलिना राष्ट्रपति बन्न पुगे, तर यसमा जनता, सेना, प्रहरी सबैको साथ र सहयोग थियो ।

एमसीसीविरोधि आन्दोलनको जगमा भएको सत्ता परिवर्तनपछि एमसीसी मदागास्करबाट फर्कियो । एमसीसी कार्यान्वयन भएको पहिलो मुलुकमा नै यसले ‘कु’ गराउन भूमिका मात्रै खेलेन, साना किसानको जिविका पनि तहसनहस पार्‍यो ।

घाना : गुलियो भूइँकटहरमा तीतो चलखेल

भुइँकटहर अर्थात पाइनापल खेतीका लागि प्रख्यात छ घाना । यहाँको भूइँकटहर युरोपमा बिक्री हुन्छ ।

सन् २००१ सम्म युरोपको भुइँकटहर बजार आइभरी कोस्टको उत्पादनले भरिन्थ्यो । तर, सन् २००१ बाट त्यहाँ राजनीतिक संकट सुरु भयो भने २००२ बाट यसले गृहयुद्धकै रूप लियो । आइभरी कोस्टको यो संकटले घानालाई नयाँ अवसर प्रदान गर्‍यो । सन् २००० मा २० हजार टन भुइँकटहर निर्यात भएकोमा २००४ मा ५० हजार टन पुग्यो । यो सबै भूइँकटहर साना किसानले उत्पादन गर्थे र ६५ भन्दा धेरै स्थानीय व्यापारिक कम्पनीले निर्यात गर्थे ।

भुँइकटहरको निर्यात बढेपछि यहाँ डोल र डेलमोन्टजस्ता बहुउद्देश्यीय कम्पनीको आँखा गयो । पहिले उनीहरूले घानाको भुइँकटहर निर्यातमा विभिन्न संकट सिर्जना गरे । घानामा उत्पादन हुने सुनौलो प्रजाति मात्रै युरोप भित्र्याउन र स्वीट केन प्रजाति युरोप आयातमा रोक लगाउन लबि गरे । यसपछि घानाको भुइँकटहरलाई ‘युरेपग्याप’ प्रमाणपत्र अनिवार्य गर्न पनि लबि गरे । बिस्तारै उनीहरूले घानाको भुइँकटहर निर्यातमा एकाधिकार माग गरे । बहुउद्देश्यीय कम्पनीको चलखेलपछि घानाको भुइँकटहर निर्यात आधा घट्यो ।

यसैबेला घानामा एमसीसी आयो । सन् २००७ को सेप्टेम्बरमा घानाले यो सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको हो । जमिनको तथ्यांक व्यावस्थापन, स्वामित्वको आधुनिकिकरण र किनबेचमा सहज बनाउने भनेर नै यहाँ एमसीसी गएको थियो र यो कामका लागि मिलेनियम डेभलपमेन्ट अथोरिटी (मिडा) नामको कार्यालय (नेपालमा एमसिए-नेपालजस्तै ) खडा गरेको थियो ।

एमसीसी दाह्रा-नङ्ग्रा भएको शैतान कि विकासकाे वरदान दिने देउता ?

एमसीसीको परियोजना भुइँकटहर उत्पादन हुने मुख्य क्षेत्र अवुतु एफुतु सेन्या जिल्लामा पाइलट प्रोजकेटको रूपमा सुरु भयो । यहाँ पहिले सबै जमिन मिडाले आफ्नो स्वामित्वमा ल्यायो र किसानहरूलाई कोटा अनुसार वितरण गर्‍यो । ठीक मादागास्करमा जस्तै बचेको जमिन निजी कम्पनीलाई लिजमा दिइयो । यतिमात्रै होइन, पहिले साना किसानलाई दिएको जमिन फेरि अधिग्रहण पनि गरियो ।

एमसीसीकै ढोकाबाट बहुउद्देश्यीय कम्पनी घानामा भुइँकटहर खेती गर्न छिरे । अहिले घानाको भुइँकटहर उत्पादन र निर्यातमा डोल र एचपीडब्लू नामक दुई युरोपियन कम्पनीको एकाधिकार छ । साना किसानको हातबाट भुइँकटहर खेती खोसियो । यता वार्षिक निर्यात घटेर ३५ हजार टनमा पुगेको छ ।

पहिलो चरणमा स्थानीय किसानबाट भुइँकटहर व्यवसाय खोसेको एमसीसीले यहाँ दोस्रो चरणमा विद्युतीकरणमा लगानी गर्‍यो ।

२०१९ मा सरकारले घानामा विद्युत क्षेत्रमा काम गर्ने विदेशी कम्पनीमा अनिवार्य ५१ प्रतिशत आन्तरिक शेयर हुनुपर्ने कानुन ल्यायो । यो कानुन नल्याउन एमसीसीले पहिलेदेखि नै दबाब दिइरहेको थियो । तर, सरकारले कानुन ल्याइसकेपछि १९० मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान फिर्ता लगेको छ ।

ग्रेनको प्रतिवेदन भन्छ, घानामा बहुउद्देश्यीय कम्पनीका लागि एमसीसीले रातो कार्पेट ओछ्याइदियो ।

माली : जहाँ गेट्स फाउन्डेसनबाट अमेरिकीहरू स्थानीय किसानलाई खेती सिकाउन पुगे

मालीको पनि कथा मादागास्कर वा घानाको भन्दा भिन्न छैन ।

मालीमा एमसीसीले स्थानीय किसानको स्वामित्वमा रहेको २० हजार हेक्टर जग्गा आफ्नो नाममा गर्‍यो । त्यसपछि त्यहाँका स्थानीयलाई प्रतिपरिवार २ हेक्टरका दरले वितरण गर्‍यो । त्योभन्दा धेरै जग्गा चाहनेले चाहिँ आफ्नै जग्गा एमसीसीलाई पैसा तिरेर खरिद गर्न पर्‍यो । पैसा तिरेर पनि ५ हेक्टरभन्दा धेरै जमिन दिएन ।

१५ हजार हेक्टर जग्गा वितरण र बिक्री गरियो भने ५ हजार हेक्टर निजी क्षेत्रलाई लिजमा दिइयो ।

यहाँ गेट्स फाउन्डेसनको अनुदानमा चल्ने ‘अलाइन्स फर ग्रिन रिभोल्युसन फर अफ्रिका’ नामको संस्थासँग मिलेर एमसीसीले काम गरेको थियो । यही गेट्स फाउन्डेसनको माध्यमबाट केही अमेरिकी कम्पनी मालीबासीलाई खेती सिकाउन समेत पुगेका थिए ।

एमसीसीमाथि अफ्रिकामा ल्याण्ड ग्र्याबिङ अर्थात भूमि हडपेको आरोप लागेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले ल्याण्ड ग्राबिङलाई मानवताविरोधी अपराध भएको फैसला गरेको छ ।

तान्जानिया : आन्तरिक राजनीतिमा एमसीसीको हस्तक्षेप

तान्जानियको एमसीसी कथामा भने नयाँ ट्विस्ट भेटिन्छ ।

जोन मागाफुली । तस्वीर : विकिपिडिया ।

तान्जानियाका राष्ट्रपति जोन मागाफुली भ्रष्टाचारविरोधी अभियानका कारण चर्चित छन् । उनले भ्रष्टाचारविरूद्ध ‘धर्मयुद्ध’ लडेको भनेर पश्चिमा मिडियामा प्रचार भएको थियो ।

पाँच वर्षअघि त्यहाँको एउटा प्रान्तको निर्वाचनमा बखेडा भयो । धाँधली भएको भन्दै निर्वाचन आयोगले मतदान रद्ध गर्‍यो र पुन: मतदान गराउने निर्णय गर्‍यो । यहाँ मागाफुलीको पार्टी पराजित भएको थियो भने विपक्षी उम्मेद्वार निर्वाचित भएका थिए । यसैले एमसीसीले मागाफूलीमाथि आफ्नो पार्टी हारेकाले पुन: मतदान गराउने निर्णय लिएको आरोप लगायो । यसैलाई कारण देखाउँदै एमसीसीले २०१६ मा सम्झौता निलम्बन गर्ने निर्णय गर्‍यो ।

एमसीसी फिर्ता गएपछि त्यहाँ खुशीयालीको र्‍याली आयोजना भयो । त्यो र्‍यालीलाई सम्बोधन गर्दै मागाफुलीले जे भने, त्यो घतलाग्दो छ ।

उनले भने, ‘हामी आफ्नै खुट्टामा उभिन सक्नुपर्छ। किसानहरूले खेतीमा मेहेनत गर्नुस्, माझीहरूले माछा मार्न मेहेनेत गर्नुस् । तपाईं कँही जागिर गर्नुहुन्छ भने त्यहीँ मेहेनत गर्नुस् । तपाईंहरूले गर्ने मेहेनतबाट मात्रै हामी विदेशी दाताको बोझबाट मुक्त हुनसक्छौँ र स्वाधिन तान्जानिया बनाउन सक्छौँ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुनेबित्तिकै एमसीसीले बनाउने जस्ता आयोजना हामी आफैँ बनाउन सक्छौँ ।’

एमसीसीले बनाउने भनेको तीन सय किलोमिटर प्रशारण लाइन त नेपालले अहिले नै बनाउन सक्छ । जम्मा ५ वर्षमा ५० अर्ब लगानी गर्ने कुरा हो । यसमा अरु विभिन्न तानाबाना छन् । प्रशारण लाइन मात्रै बनाउन त यति धेरै पैसा लाग्ने होइन । यही प्रशारण लाइन बनेपछि सारा विकास हुन्छ भनेपछि त वर्षको पाँच/सात अर्ब लगानी राज्यले नै गर्नसक्छ नि ।

अफ्रिकामा जस्तै नेपालमा पनि एमसीसी बहुउद्देश्यीय कम्पनीको लागि रातो कर्पेट बन्दै छ । यसले नेपालको विद्युत व्यापारलाई निजीकरणको बाटो हुँदै बहुउद्देश्यीय कम्पनीको हातमा पुर्‍याउने हो । यसका लागि अधिकांश काम त भइसकेको छ ।

अर्को लेखमा नेपालको विद्युत व्यापारको निजीकरण एमसीसीसँग कसरी जोडिएको छ र त्यो नेपालको लागि कति उपयुक्त छ भन्ने चर्चा गरिनेछ ।

चाैथाे शृंखला भाेलि शनिबार बिहान प्रकाशित हुनेछ ।

एमसीसीबारे अरू पनि..