एमसीसीको बाटो आउला त अमेरिकी सेना ?

A+ A A-

सम्पादकीय नाेट ः नेपालमा विकास सहायताका नाममा थुप्रै विदेशी दाताहरू प्रवेश गरेका छन् । नेपालकाे समग्र विकासका लागि ती आवश्यक छन् या छैनन् भन्नेबारे बहस चलेकाे पनि निकै भयाे । ती बहसहरू सबै संगतिमा छैनन् । दलीय आग्रहले उत्तिकै काम गरेकाे हामी सबैसामू छर्लंग छ । अनि दलीय अडान पनि सत्ता र प्रतिपक्षमा हुँदा अलग-अलग हुने गरेकाे उत्तिकै साँचाे हाे । खासमा यस्ता मुद्दाहरूबारे साझा राष्ट्रिय अडान बन्नुपर्ने हाे ।

यसै क्रममा अहिले नेपालमा एमसीसीकाे बहस निरन्तर चर्चा र विवादमा छ । नेपालका लागि याे आवश्यक छ कि छैन भन्नेबारेमा विभिन्न दृष्टिकोण उपलब्ध छन् । हाम्रा सहकर्मी राेहेज खतिवडाले याे बहसलाइ पाँच शृङ्खलासम्म केलाएका छन् । याे बहसलाई तथ्य र दस्तावेजमा सक्दाे आधारित गर्न खोजिएको छ । तपाईं पनि याे बहसमा भाग लिन इच्छुक हुनुहुन्छ भने आफ्नो व्यक्तिगत परिचय खुल्नेगरी शिलापत्रमा इमेल पठाउन सक्नु हुनेछ । तस्वीर पनि पठाउन अनुराेध छ । हामी सबैखाले मतहरूलाई खुला हृदयका साथ सुन्नेछाैँ । हाम्राे इमेल ः [email protected] हाे । इमेल पठाउँदा सब्जेक्ट खन्डमा एमसीसी डिबेट लेखिदिन अनुराेध छ, ताकि त्यसलाई सहज ढंगले प्राप्त गर्न सकियाेस् ।

...

नेपालमा एमसीसीबाट अमेरिकी स्वार्थ के रहेछ भन्ने हामीले अघिल्लो लेखमा हेर्‍यौँ । यो लेखमा चाहिँ हामी एमसीसी र इन्डोप्यासिफिक रणनीति (आइपीएस) बीचको साइनो केलाउने छौँ । एमसीसीबारे चिनियाँ बुझाई हेर्नेछौँ । त्यसले हामीलाई केही अप्ठ्यारो पार्छ कि पार्दैन भन्ने आँकलन गर्नेछौँ ।

एमसीसीको परियोजना कार्यान्वयन सम्झौतामा तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा र एमसीएका सम्झौता सञ्चालन उपप्रमुख एन्थोनी वेलचरले २०७६ असोजमा हस्ताक्षर गरे । यसपछि नेपालमा एमसीसी विवाद छताछुल्ल भयो । त्यससँगै एउटा प्रश्न उठ्यो, एमसीसी इन्डोप्यासिफिकसँग सम्बन्धित हो कि होइन ? अमेरिकी उच्च अधिकारीहरूले नै एमसीसी इन्डोप्यासिफिक रणनीति अन्तर्गत हो भन्दा पनि नेपालका केही अर्थशास्त्री, पत्रकार र मन्त्री/नेता होइन भनेर प्रमाणित गर्न लागी परेका थिए । कोरोना महामारी र सरकार परिवर्तनको खेल सुरु भएपछि यो विषय छलफलबाटै हराएको थियो ।

अमेरिकाको इन्डोप्यासिफिक रणनीति र एमसीसी एकअर्कामा अन्तर्सम्बन्धित छन् । यी दुईबीचको साइनो के हो भन्ने बुझ्न पहिले इन्डोप्यासिफिक रणनीति के हो भन्ने बुझ्नु पर्ने हुन्छ ।

सन् १९९१ मा सोभियत संघ विघटन भएपछि अमेरिका विश्वको एक्लो महाशक्ति बन्यो । संसारभर खुला अर्थतन्त्र र बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा आधारित प्रजातन्त्रको लहर चल्यो ।

यतिबेला चीनले तीव्र आर्थिक विकासको बाटो समातिसकेको थियो । तर, पनि एउटा विकासोन्मुख र पछौटे देश नै थियो । पश्चिमा विकासित देशसँग चीनको दाँजो नै हुँदैनथ्यो । अमेरिकामा पनि थोरै मानिसले मात्रै चीन अमेरिकी विश्ववर्चश्वको चुनौतीको रूपमा खडा हुन्छ भन्ने अनुमान गरेका थिए ।

अमेरिकाको प्रशान्त महासागरीय रणनीतिमा भारत पनि थपिएपछि ‘एसिया प्यासिफिक’को सट्टा इन्डोप्यासिफिक शब्द प्रयोगमा आयो । किनभने भारत प्रशान्त महासागरीय देश नभएर हिन्द महासागरीय देश हो ।

यता चीनले चामत्कारिक आर्थिक विकास गर्न थाल्यो । २१ औँ शताब्दीको पहिलो दशकमा अमेरिकाले चीन आफ्नो नयाँ चुनौती हो भन्ने राम्रोसँग बुझ्यो ।

केही दशकमै चीन आफूभन्दा ठूलो आर्थिक र सामरिक शक्ति बन्ने निश्चित भएपछि अमेरिकाको ध्यान यसलाई रोक्नेतिर जान थाल्यो । आफू विश्वको एक्लो महाशक्ति रहिरहने हो भने चीनको तीव्र आर्थिक र सामरिक विकासलाई रोक्नु अनिवार्य भयो ।

चीनको उदय सबैभन्दा धेरै अमेरिकाका धनी पुँजीपति वर्गका लागि टाउको दुखाइको विषय बन्यो । अन्य पुँजीवादी देशका धनीहरूका लागि पनि यो चिन्ताको विषय भयो । अमेरिकाले विश्वको एकमात्र सुपरपावरको शक्ति प्रयोग गरेर संसारभरि उनीहरूलाई व्यापारको अवसर सिर्जना गरिरहेको छ र यसको संरक्षण पनि गरिरहेको छ । यसका लागि हजारौँ मानिसको नरसंहार गर्न समेत अमेरिका पछि परेको छैन । इन्डोनेसिया र भियतनाम हुँदै इराक र सिरियामा भएका नरसंहार यही कथाका विभिन्न अध्याय हुन् । यो संरक्षण प्राप्त गरिरहन पनि उनीहरूका लागि अमेरिका एक्लो सुपरपावर रहिरहन जरुरी छ । त्यसका लागि चीनको उदयलाई रोक्नै पर्ने चुनौती उनीहरू सामु छ ।

सुपरपावरका रूपमा चीनको उदय रोक्न अमेरिकाले व्यापारमा भाँजो हाल्न र सामरिक चुनौती दिन सुरु गर्‍यो । राष्ट्रपति बाराक ओबामाले एसिया प्यासिफिक रणनीति लिएर आए । अमेरिका एटलान्टिक शक्ति (आन्ध्र महासागरले जोडिएको युरोप र अमेरिकाको शक्ति) भन्ने परम्परागत धारणालाई बदले । अमेरिका प्यासिफिक शक्ति (प्रशान्त महासागरले जोडिएका एसिया र अमेरिकाको शक्ति राष्ट्र) भएको नयाँ भाष्य प्रचलनमा ल्याए । २१ औँ शताब्दी प्यासिफिक देशको शताब्दी हो भन्न थाले । यसैबेला उनले चीनबाहेक प्यासिफिक क्षेत्रका देशहरूसँग व्यापारमा सहकार्य गर्न ‘पिभोट एसिया’ सुरु गरेका थिए । यसमा सहकार्यबाट चीनलाई अलग्याइएको थियो ।

एमसीसी दाह्रा-नङ्ग्रा भएको शैतान कि विकासकाे वरदान दिने देउता ?

सन् २०१३ मा सी चिनफिङ चीनको राष्ट्रपति बने । उनले चीनलाई आक्रमक रूपमा सीमाबाहिर लिएर गए । चीन विश्वका सबै महादेशमा व्यापार र निर्माणका काममा पुग्न थाल्यो । यसैबेला चीनले सिल्क रोड र मेरिटाइम सिल्क रोड भन्ने दुईवटा महत्वाकांक्षी परियोजना सुरु गर्‍यो । यी दुवै परियोजनालाई एकत्रित रूपमा ‘वन बेल्ट वन रोड’ र पछि ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ अर्थात बीआरआई नाम दिइयो । बिआरआई मार्फत चीनको शक्ति अझ मजबुत हुन थाल्यो भने व्यापारको क्षेत्र झन् फैलँदै गयो ।

चीनको अर्थतन्त्र जति ठूलो हुँदै गयो, अमेरिकासँगको टकराव त्यति नै बढ्दै गयो । सन् २०१६ मा डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि यस्तो टकराव झन् चर्कियो । उनको कार्यकालको अन्त्यमा ट्रेडवार अर्थात व्यापारयुद्धमा परिणत भयो । विश्व २०औँ शताब्दीको पहिलो दशकजस्तो हुन्थ्यो भने यतिबेला विश्वयुद्ध सुरु भइसकेको हुन्थ्यो ।

यो शृंखलाको दोस्रो लेखमा सन् २००२मा जर्ज डब्लु बुसले राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीति ल्याएको उल्लेख थियो । ठीक त्यसैगरी डोनाल्ड ट्रम्पले पनि सन् २०१७ मा नयाँ रणनीति ल्याए । यो रणनीतिले चीनलाई आफ्नो र वर्तमान विश्वव्यवस्थाको प्रमुख खतराको रूपमा चित्रित गर्दै चीनविरुद्ध एसिया प्रशान्त क्षेत्रका देशहरूसँग सहकार्य गर्ने नीति लियो । अब अमेरिकाको प्रशान्त महासागरीय रणनीतिमा भारत पनि थपिएपछि ‘एसिया प्यासिफिक’को सट्टा इन्डोप्यासिफिक शब्द प्रयोगमा आयो । किनभने भारत प्रशान्त महासागरीय देश नभएर हिन्द महासागरीय देश हो ।

ट्रम्पले ल्याएको त्यही राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिमा इन्डोप्यासिफिक रणनीतिबारे उल्लेख गरिएको छ । यसको मुख्य उद्देश्य चीनको बढ्दो शक्तिविरुद्ध अमेरिका, जापान, अष्ट्रेलिया र भारत एक भएर लड्ने तथा दक्षिण एसियाली, दक्षिणपूर्वी एसियालीसहित आसियान क्षेत्रका टापु देशहरूलाई चीनको नजिक हुनबाट रोक्ने नै हो । अर्थात् दक्षिणतिरबाट चीनलाई घेर्ने अमेरिकी रणनीति नै इन्डोप्यासिफिक रणनीति हो ।

आफू महाशक्ति रहिरहन र चीनलाई आफूभन्दा अघि बढ्न नदिन अमेरिकाले यो रणनीतिभित्र तीन क्षेत्र सामेल गरिएको छ: आर्थिक, राजनीतिक र सामरिक।

अमेरिकी सेनाको इन्डोप्यासिफिक कमान्ड यसअघि नै स्थापना भइसकेको छ, जसअन्तर्गत अहिले ३ लाख ७५ हजार सेना छन् । यो संख्या बढाउने र क्षमता पनि बढाउने यो रणनीतिमा उल्लेख छ ।

आर्थिक रणनीति अन्तर्गत इन्डोप्यासिफिक क्षेत्रको बढ्दो बजार अमेरिकी र मित्रशक्तिका बहुउद्देश्यीय पुँजीपतिका लागि खुला गर्ने हो । यसले एकातिर अमरिकाको अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्‍याउँछ भने अर्कातिर चीनको आर्थिक क्रियाकलापलाई यो क्षेत्रमा सीमित राख्न मद्दत पुर्‍याउँछ । अर्थात, निजीकरणमार्फत बजार र आर्थिक स्रोतमा नियन्त्रण जमाउनु नै इन्डोप्यासिफिक रणनीतिको आर्थिक कार्यक्रम हो ।

यसले कसरी काम गर्छ भन्ने यो शृंखलाको चौथो लेखमा चर्चा भइसकेको छ । नेपालको ऊर्जा क्षेत्र निजीकरण गर्ने खेल दक्षिण र दक्षिणपूर्वी एसियाकै ऊर्जाबजार निजीकरण गर्ने र त्यसमा अमेरिकी प्रभूत्व स्थापित गर्ने योजनाको अंग हो । यो इन्डोप्यासिफिक रणनीतिको एउटा सानो हिस्सा मात्र हो । यहाँको हरेक आर्थिक स्रोत र सम्भावित बजारका लागि रणनीति बनाउने र बहुउद्देश्यीय पुँजीपतिका लागि उपलब्ध गराउने नीति अनुसार काम भइरहेको छ ।

दोस्रो, राजनीतिक रणनीति अन्तर्गत यो क्षेत्रका देशहरूसँग निकटतम मित्रवत सम्बन्ध स्थापित गर्ने र आफ्नो पक्षमा उभ्याउने तथा कुटनीतिक सक्रियता बढाउने रणनीति छ ।

तेस्रो, सामरिक रणनीति अन्तर्गत यो क्षेत्रका सेनाहरूसँग सम्बन्ध बलियो बनाउने, गठबन्धन र साझेदार मुलुकका सेनाको शक्ति बढाउन सहयोग गर्ने, हतियार बेच्ने, संयुक्त सैन्य अभ्यास गर्ने आदि कार्यक्रम छन् । अमेरिकी सेनाको इन्डोप्यासिफिक कमान्ड यसअघि नै स्थापना भइसकेको छ, जसअन्तर्गत अहिले ३ लाख ७५ हजार सेना छन् । यो संख्या बढाउने र क्षमता पनि बढाउने यो रणनीतिमा उल्लेख छ । एसियाको नेटो भनेर चर्चा पाइरहेको क्वाडलाई पनि अमेरिकाले इन्डोप्यासिफिक रणनीतिको सामरिक रणनीतिको हिस्साको रूपमा लिएको छ । यो रणनीतिले इन्डोप्यासिफिक क्षेत्रका देशहरूलाई गठबन्धन र साझेदार गरी दुई किसिममा व्यवहार गर्ने उल्लेख छ ।

एमसीसी बहस : गरिबी र आतंकवादविरुद्धको लडाइँ कि निजीकरणको खेल ?

२०१८ डिसेम्बरमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली अमेरिका गएको बेला नेपाली सेनाका लागि अमेरिकासँग हतियार किन्ने सहमति भएको अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पेओले बताएका थिए । यस्तै, अमेरिकाले नेपाली सेनालाई दुई 'स्काइट्रक' उपहार दिएको छ । दुई वर्षअघि माघमा अमेरिकाको इन्डोप्यासिफिक कमान्डका सैनिकहरूसँग नेपाली सेनाले मुस्ताङमा संयुक्त सैन्य अभ्यास गरेको थियो । कोभिडको दोस्रो लहरमा अक्सिजन अभाव भएपछि नेपालका लागि अमेरिकी सेनाको इन्डोप्यासिक कमान्डले २७ लाख ५० हजार डलर बराबरको आपतकालीन सहयोग उपलब्ध गराएको थियो । यी सबै कार्यक्रम अमेरिकाको इन्डोप्यासिफिक अन्तर्गत सामरिक रणनीतिका कार्यक्रमहरू हुन् ।

तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले पटकपटक अस्पष्ट, घुमाउरो, द्वैध अर्थलाग्ने भाषा प्रयोग गरेपछि नेपाल इन्डोप्यासिफिक रणनीतिको साझेदार हो कि होइन भन्ने द्विविधा उत्पन्न भएको थियो । तर, नेपाल यो रणनीति अन्तर्गत रहने कि नरहने भन्ने फैसला ज्ञवालीले वा नेपाल सरकारले गर्ने होइन, अमेरिकाको निर्णयमा भर पर्ने हो । अमेरिकाले नेपाललाई इन्डोप्यासिफिक रणनीति अन्तर्गत राखेको छ र त्यही अनुरूप व्यवहार गर्छ ।

सन् २०१८ को डिसेम्बरमा ज्ञवाली अमेरिका भ्रमणमा गएका थिए र तत्कालीन अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पेओसँग वार्ता गरेका थिए । अमेरिकासँग परराष्ट्रमन्त्री स्तरीय ‌औपचारिक भेटवार्ता भयो भनेर नेपालमा ठूलै हल्लाखल्ला पनि गरियो । ओली सरकारको तीन वर्षे कार्यकालको उपलब्धी सूचीमै राखियो ।

यसबेला ज्ञवाली र पोम्पेओबीच के छलफल भयो र के निष्कर्ष आयो भन्ने प्रष्ट छैन । तर, यसको ६ महिनापछि, ४ नोभेम्बर २०१९ मा अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयद्वारा प्रकाशित इन्डोप्यासिफिक रिपोर्टमा नेपाल यो रणनीतिको साझेदर देशको रूपमा उल्लेख भयो । साथै, इन्डोप्यासिफिक रणनीति अन्तर्गत ‘स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम’मा नेपालसँग सैन्य सहकार्य गर्ने पनि उल्लेख भयो ।

मुस्ताङमा संयुक्त सैन्य अभ्यासका क्रममा INdopacific command को टोली । तस्वीर : अमेरिकी दुतावासको ट्वीटर

अर्थात्, नेपाल अमेरिकाको चीन घेर्ने रणनीतिको साझेदार सदस्य बनेको कुरा प्रष्ट छ ।

नोभेम्बर ४ मा अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले ‘फ्री एन्ड ओपन इन्डोप्यासिफिक’ नामको अर्को प्रतिवेदन प्रकाशित गर्‍यो, जसमा इन्डोप्यासिफिक रणनीतिको आर्थिक स्तम्भका रूपमा एमसीसीले काम गरिरहेको उल्लेख छ । यसको अंश अघिल्लो लेखमा पनि उदृत थियो । प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, 'ट्रम्पले प्रशासन सम्हालेयता आजसम्म इन्डोप्यासिफिक रणनीतिको आर्थिक स्तम्भका लागि अमेरिकी विदेश मन्त्रालय र यूएसएआईडीले २.९ बिलियन अमेरिकी डलर तथा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) र ओभरसिज प्राइभेट इन्भेस्टमेन्ट कर्पोरेसन (ओपीआईसी) जस्ता अन्य निकायमार्फत सयौँ मिलियन डलर सहायता प्रदान गरेको छ ।’

पछिल्लो दशकमा अमेरिका वरिपरीबाट चीनलाई घेर्न लागिपरेको छ र इन्डोप्यासिफिक रणनीति दक्षिणतिरबाट चीन घेर्ने एउटा रणनीति हो । यो क्षेत्रमा एमसीसी यही उद्देश्यका लागि काम गरिरहेको छ ।

पहिलो चरणमा अफ्रिका र भूमिमा बढी ध्यान दिएको एमसीसी सन् २०१० पछि भने इन्डोप्यासिफिक क्षेत्रमा केन्द्रित भएको छ । नेपालसँगै श्रीलंका, इन्डोनेसिया, टिमोर लिस्टेजस्ता चीन मामलामा महत्वपूर्ण रणनीतिक स्थानमा भएका मुलुकमा यसले काम गर्ने प्रयास गरिरहेको छ । इन्डोनेसियामा थ्रेसहोल्ड चरण सकिए पनि एमसीसी अघि बढ्न सकिरहेको छैन ।

श्रीलंकाले भने एमसीसी अनुदान अस्वीकार गरिदिएको छ । आफ्नो भूराजनीतिक संवेदनशीलताकै कारण श्रीलंकाले एमसीसी अनुदान अस्वीकार गरेको हो, जसमा चीनको दबाब पनि थपिएको छ ।

श्रीलंकामा भूमिको तथ्यांक व्यवस्थापन, नयाँ भूनीति निर्माण र सडक निर्माणमा अनुदान दिने भनिएको थियो । एमसीसीले जुन सात वटा जिल्लामा ‘ल्याण्ड पुलिङ’ गरेर पुनर्वितरण गर्ने भनेको थियो, यी जिल्ला रणनीतिक दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण भएको हुनाले अझै आशंंका बढेको श्रींलकाली अर्थशास्त्री तथा परराष्ट्रमामलाका ज्ञाता तमारा कुनानयकमले आफ्नो अनुसन्धानमूलक लेखमा उल्लेख गरेका छन् । श्रीलंकामा एमसीसी मुलत: बहुउद्देश्यीय कम्पनीहरूका लागि जमिन खरिद सहज बनाउने र श्रीलंकाको सम्पूर्ण जमिनको तथ्यांक लिने उद्देश्यले आएको उनले उल्लेख गरेका छन् । तर, यो इन्डोप्यासिफिक रणनीतिसँग जोडिएर आएको हुनाले आफ्नो सार्वभौमिकता र अमेरिकी हस्तक्षेपको सम्भावनाका कारण पनि श्रीलंका चिन्तित बनेको उनले उल्लेख गरेका छन् ।

श्रीलंकाली अनुसन्धाता, राजनीतिज्ञ र सर्वसाधारण सबैले एमसीसीमाथि मुख्य तीन आशंका गरेको पाइन्छ । पहिलो, एमसीसीले अफ्रिकामा झैँ भूमि हडप्छ र साना किसानको जीविकामा कठिनाइ सिर्जना गर्छ। त्यो भूमि बहुउद्देश्यीय कम्पनीले आफ्नो फाइदाका लागि प्रयोग गर्छन् । दोस्रो, एमसीसीले श्रीलंकासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण तथ्यांक डिजिटल बनाएर लैजान्छ र आफ्नो स्वार्थका लागि दुरूपयोग गर्न अमेरिकालाई दिन्छ । तेस्रो, एमसीसी आफ्नो वैधानिक अस्तित्वसहित कार्यालय राखेर बस्छ, आफूलाई आवश्यक भूमि खरिद गरेर राख्न सक्छ । यो भूमिबाट उसले जुनसुकै गतिविधि पनि गर्न सक्छ । यदी, चीनसँगको टकराव अझ बढ्दै गयो भने यो भूमि चीनविरोधी गतिविधिमा प्रयोग हुनसक्छ । तर, यसको निगरानी गर्न व्यवहारमा श्रीलंकाले सक्दैन । र, परिस्थिति असाध्यै बिग्रियो भने यही भूमिमा अमेरिकी सेनाले क्याम्प राख्न पनि सक्छ ।

हिन्द महासागरमा चीन र अमेरिकाको बढदो टकराव र श्रीलंकाको भूराजनीतिक संवेदनशीलताले यी आशंकाका लागि प्रशस्त आधार प्रदान गर्छन् ।

श्रीलंकामात्रै होइन, पछिल्लो दशकमा अमेरिका वरिपरीबाट चीनलाई घेर्न लागिपरेको छ र इन्डोप्यासिफिक रणनीति दक्षिणतिरबाट चीन घेर्ने एउटा रणनीति हो । यो क्षेत्रमा एमसीसी यही उद्देश्यका लागि काम गरिरहेको छ ।

नेपाल इन्डोप्यासिफिक रणनीतिको साझेदार भइसकेको छ । एमसीसी यही रणनीतिको एउटा आर्थिक स्तम्भको रूपमा क्रियाशिल छ । त्यसैले, एमसीसी यही रणनीति अन्तर्गत नेपालमा कार्यान्वयन हुन लागेको बुझ्न कठिन छैन । तर्कशास्त्रीहरूले तर्कको भूल्भूलैया बनाउनु छुट्टै कुरा हो, तर ती तर्क परालको टेको मात्रै हुन जान्छन् । इन्डोप्यासिफिक रणनीतिका दस्तावेज नै यो विषयमा बोलेका छन् ।

अफ्रिकी अनुभव : जहाँ किसानको जमिन किसानलाई नै बेचियो

अब प्रश्न उठ्छ, नेपाल इन्डोप्यासिफिक रणनीतिको साझेदार बन्दा र यो रणनीतिभित्रको एमसीसी भित्र्याउँदा नेपाललाई के अप्ठ्यारो पर्छ ? एमसीसीसँग सम्बन्धित चिन्ता चीनको चिन्ता गरिदिएको हो कि नेपालको चिन्ता गरेको हो ?

यसको जवाफ खोज्न बदलिँदो भूराजनीतिक परिदृश्य केलाउनु पर्ने हुन्छ ।

नेपाल अहिले इतिहासकै सबैभन्दा संवेदनशील भूराजनीतिक मोडमा छ। हुन त ब्रिटिस इन्डियाको शासनकाल पनि संवेदनशील थियो । तर, त्यसबेला अर्को विश्वशक्तिको चासो नेपालमाथि थिएन । त्यसबेला चीन आफैँमा महाशक्ति थिएन । बेलायतसँग टक्कर लिने रुस, जर्मन वा फ्रान्सले नेपाललाई प्रमुख चासोका रूपमा लिएनन् । बरू अफगानिस्तान बेलायत र रुसको भूराजनीतिक खेलमा कहिल्यै निस्कन नसक्ने गरी फस्यो ।

अहिले हाम्रो उत्तरतिर चीन नयाँ विश्वशक्तिको रूपमा उदाइरहेको छ । अर्कोतिर विश्वशक्ति अमेरिका चीनको उदयबाट तरङ्गित र सशङ्कित छ । आफू एक्लो विश्वशक्ति रहिरहन अमेरिकासामू चीनलाई रोक्नै पर्ने बाध्यतात्मक चुनौती छ । चीन अमेरिकाको जुनसुकै रणनीतिको पनि सामना गर्ने आत्मविश्वासका साथ अघि बढिरहेको छ ।

जबजब चीन र अमेरिकाको द्वन्द्व चर्किन्छ, तब अमेरिकाले तिब्बत कार्ड खेल्न थाल्छ । नेपाल छ त्यही संवेदनशील तिब्बतको नाकमुनि ।

अझै पनि १२ देखि ३० हजारको बीचमा तिब्बती शरणार्थी नेपालमा छन् । भारतसँग हाम्रो खुला सीमाना छ, जहाँ करिब २ लाख तिब्बती शरणार्थी र उनीहरूका नेता दलाई लामा छन् । तिब्बती शरणार्थीहरू अमेरिकासँगको निकट सम्बन्धमा छन् । र, चीनविरोधी संघर्ष चर्काउन चाहन्छन् ।

काठमाडौंमै आएर सी चिनफिङले चीनको आन्तरिक मामिलामा खेल्न खोजे चीनले जवाफ दिने बताएका थिए । काठमाडौंमै आएर यस्तो अभिव्यक्ति दिनुको लाक्षणिक अर्थ बुझ्न सकिन्छ ।

(तिब्बती शरणार्थीहरूको आफ्नै कथा छ। आफ्नै देश छिमकीले कब्जा गरेपछि विदेशी भूमिमा लखेटिएका उनीहरूको पीडा, न्याय र अधिकारबारे जति अध्याय लेखे पनि कम हुन्छ । चीन, भारत र पश्चिमा राष्ट्रहरूले नै यसको समाधान खोज्नु पर्छ । आफ्नो भौगोलिक अवस्थिति र सामर्थ्यले नेपालका आफ्नै बाध्यताहरू सिर्जना गरेको छ । उदाउँदो महाशक्ति चीनसँगको मित्रवत सम्बन्ध कायम राख्न नसके नेपालको लागि त्यसले अप्ठ्यारो सिर्जना गर्छ ।)

वि.सं. २०२० को दशकमा अमेरिकाको जासुसी निकाय सीआईएको प्रत्यक्ष सहयोग र संलग्नतामा मुस्ताङ र आसपासबाट चीनविरोधी सशस्त्र गतिविधि भएको तीतो इतिहास हामीसँग छ । खम्पा विद्रोह भनिने यो सशस्त्र क्रियाकलाप नियन्त्रणमा लिन नेपालले सेना परिचालन गर्नुपरेको थियो ।

चीन नेपाली भूमि यस्ता गतिविधिका लागि प्रयोग नहोस् भन्ने चाहन्छ र हामीमाथि निरन्तर निगरानी राखिरहेको छ। तर, अमेरिकाले भने यसमा कुनै कसर छोडेको छैन । एमसीसीको चर्चा चल्दाचल्दै नेपाल आएका अमेरिकी राजदूत र्‍यान्डी बेरी राष्ट्रपति विद्या भण्डारीलाई ओहदाको प्रमाणपत्र बुझाएर दूतावास पनि नपसी तिब्बती शरणार्थीका नेता भेट्न लाजिम्पाट पुगेका थिए । यसबारे नेपाल म्यागेजिनमा २०७६ पुसमा प्रकाशित मनबहादुर बस्नेतको रिपोर्टमा उल्लेख छ।

यतिमात्रै नभएर नेपालमा रहेका विभिन्न गुम्बामा शंकास्पद (चीनविरोधी) गतिविधि भएको नेपाल प्रहरीकै प्रतिवेदनले बताएको छ । पर्यटनमन्त्री हुँदा एमाले नेता कृपाशुर शेर्पाले २०७२ सालमै यसबारे सरकारसँग सूचना भएको बताएका थिए । त्यसबेला भूकम्पबाट क्षतिभएको बौद्ध स्तुप पुननिर्माणका लागि चीन सरकारले सहयोग दिने भएको थियो । यो सहयोग लिनका लागि सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने कार्यक्रममा बोल्दै शेर्पाले भनेका थिए, ‘केही गुम्बामा चीनविरोधी अवाञ्छित गतिविधि भइरहेको सूचना हामीकहाँ छ ।’

मन्त्री हुँदा शेर्पाले त्यतिबेला बोलेको कुरा वर्षौंपछि भए पनि प्रहरी प्रतिवेदनमै आउनु संयोग मात्रै होइन ।

अमेरिकाले नेपाललाई तिब्बत मामिलामा मुछ्ने काम व्यवहारबाट मात्रै होइन, वासिङ्टनबाट कानुन बनाएर पनि गरिरहेको छ । दुई वर्षअघि हङकङमा आन्दोलन चर्किएको बेला अमेरिकी संसदले ‘तिब्बत नीति तथा सहयोग ऐन’ पारित गरेको थियो । यो ऐनबाट तिब्बतमा अमेरिकी वाणिज्य दूतावास खोल्न चीनमाथि दबाब बनाउने अमेरिकी उद्देश्य थियो । ल्हासामा वाणिज्य दूतावास नखोलेसम्म अमेरिकामा चीनका कुनै पनि वाणिज्य दूतावास खोल्न नदिने प्रावधान ऐनमा छ । प्रतिकृयास्वरूपमा चीनले अमेरिकामा रहेका आफ्ना केही वाणिज्य दूतावास खाली समेत गर्‍यो ।

नेपालको विद्युत् व्यापारमा विदेशी कम्पनी ल्याउन पस्यो एमसीसी

यो ऐनको एउटा प्रावधानमा अमेरिकाले नेपाललाई मुछेको छ। ऐनको खण्ड ६ मा ‘आफ्नो संस्कृति, धर्म र भाषा जोगाउन खोजिरहेका तिब्बती समुदायबारे नेपाल सरकारसँग अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले समझदारी गर्नु पर्ने’ उल्लेख छ ।

चीन सरकारले यो ऐनको विरोध गर्दै अमेरिकामाथि चीनको आन्तरिक मामिलामा खेल्न खोजेको आरोप लगायो । चीन पछिल्लो समय यस्ता विषयमा आक्रमक रूपमा प्रतिक्रिया जनाउँदै आएको छ ।

काठमाडौंमै आएर सी चिनफिङले चीनको आन्तरिक मामिलामा खेल्न खोजे चीनले जवाफ दिने बताएका थिए । काठमाडौंमै आएर यस्तो अभिव्यक्ति दिनुको लाक्षणिक अर्थ बुझ्न सकिन्छ । हङकङमा आन्दोलन चर्किरहेको बेला सीको यो अभिव्यक्ति निकै कडा भएको टिप्पणी पश्चिमा मिडियाले गरेका थिए । यससँगै सीले चीन पहिलेझैँ शान्त भएर नबस्ने र आक्रमक रूपमा प्रस्तुत हुने सन्देश दिएको विश्लेषण गरेका थिए ।

आफूले नरुचाएको एमसीसी पनि आउन लागेपछि चीनले नेपालमाथि शंकाको नजर राखिरहेको छ । चनाखो हुन नसके र परिपक्व व्यवहार मार्फत सन्तुलन कायम गर्न एक कदम मात्रै चुक्यो भने पनि नेपाल अप्ठ्यारोमा फस्न सक्छ ।

एमसीसीका पैरवीकर्ताहरूले यी विषयमा हुने बहसलाई ‘चीनको चिन्ता लिएको’ भन्दै पन्छाउने गरेका छन्, तर यहाँ नेपाल मुछिइरहेको छ भन्ने बिर्सन हुँदैन । चिन्ता चीनको होइन, चिन्ता नेपालको हो । चीनले आत्मरक्षाका लागि चाल्ने कुनै कदमले नेपाललाई हानी नगरोस् भन्नेमा सचेत रहनु नेपालको आजको बाध्यता हो ।

नेपाल इन्डोप्यासिफिक रणनीतिको साझेदार बनेको भन्ने कुराले नै चीन नराम्रोसँग झस्किएको थियो । नेपाल आएका चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले तत्कालीन सत्तारुढ दल नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डलाई नेपाल इन्डोप्यासिफिक रणनीतिको सदस्य बनेको हो कि होइन भनेर सोधेका थिए । प्रचण्डले दिएको जवाफ हामीलाई थाहा छैन । चीन फर्केलगत्तै वाङले विदेश मन्त्रालयको तर्फबाट एउटा विज्ञप्ति जारी गरे । यसमा दाहालको भनाइलाई उदृत गर्दै नेपाल चीनघर्ने अमेरिकी इन्डोप्यासिफिक रणनीतिको साझेदार नभएको उल्लेख गरे । यसमा अमेरिकाले तत्कालै प्रतिक्रिया जनाएको थियो । र, दूतावासमार्फत इन्डो-प्यासिफिकको विषयमा नेपालको धारणा स्पष्ट पार्न आग्रह गरेको थियो ।

नेपाल भ्रमणमा रहेका चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ तत्कालीन सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नेताहरूसँग सामूहिक छलफल गर्दै ।

यो घटनाले इन्डोप्यासिफिक रणनीतिमा नेपालको साझेदारीबारे चीनले कति चासो दिएको छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ। अझ, आफूले नरुचाएको एमसीसी पनि आउन लागेपछि चीनले नेपालमाथि शंकाको नजर राखिरहेको छ । चनाखो हुन नसके र परिपक्व व्यवहार मार्फत सन्तुलन कायम गर्न एक कदम मात्रै चुक्यो भने पनि नेपाल अप्ठ्यारोमा फस्न सक्छ ।

श्रीलंका जस्तै नेपाल पनि भूराजनीतिक रूपमा संवेदनशील अवस्थितिमा छ । श्रीलंकाले एमसीसीमाथि जे शंका गर्‍यो, त्यो शंका गर्ने आधार हामीसँग पनि छ । एमसीसी जुन वैधानिक अस्तित्वसहित नेपालमा स्थापना हुँदैछ, यो जटिल विषय हो ।

यसलाई नेपालको राजनीतिक अस्थिरता र ढिलासुस्तीले परियोजना समयमा सकिन्न, त्यसैले अमेरिकाले आफैँ आएर बनाउनुपर्छ भनेर पुष्टि गर्ने प्रयत्न गरिएको छ । यदी साँच्चिकै समयमा नसकिने चिन्ता हो भने प्राधिकरण वा ऊर्जा मन्त्रालयलाई अनुदान दिएर ‘पाँच वर्षमा काम सकिएन भने अनुदान फिर्ता लैजान्छु’ भन्न सक्थ्यो । तर, एमसीसीको मोडल त्यो होइन । एमसीसी बलियो कानुनी आधार बनाएर पूर्ण वैधानिक अस्तित्वका साथ नेपाल प्रवेश गर्दैछ ।

एमसीसीका कारण नेपालमा अमेरिकी सेना आउँछ, नेपाल अफगानिस्तान बन्छ, सिरिया बन्छ भन्ने विभिन्न हल्ला छन् । एमसीसीकी इतिहास हेर्दा आजसम्म कहीँ पनि सैन्य हस्तक्षेप भएको देखिँदैन । एमसीसी सम्बन्धी कानुनमै एमसीसीको बजेट सैन्य प्रयोजनका लागि खर्च गर्न नपाइने प्रष्ट उल्लेख छ । त्यसैले, एमसीसीका कारण अमेरिकी सेना आउँछ भन्ने ठोस आधार छैन । अमेरिकी सेना आउँछ भन्ने कुरा सायद यसकै सबैभन्दा खराब अवस्थाको परिकल्पना हुनुपर्छ । अमेरिकाको आजसम्मको इतिहासले पनि यसमा बल पुर्‍याएको हुन सक्छ ।

तर, भूराजनीतिक दृष्टिकोणले संवेदनशील, विवादास्पद तिब्बतको नाकमुनि रहेको र तिब्बती शरणार्थीको गतिविधि भइरहेको सानो मुलुकमा अलग कानुनी अस्तित्व भएको निगम खडा गरेर अमेरिकाको उपस्थिति हुनु चीनका लागि स्वभाविक रूपमा चिन्ताको विषय हो । यसमा चीनले कस्तो प्रतिक्रिया जनाउला र त्यसबाट हामी कति प्रभावित हुन्छौँ भन्ने नबुझी नेपालले यस्ता सम्झौता कार्यान्वयन गर्नु चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ । जुनसुकै शब्द प्रयोग गरेर अभिव्यक्त गरे पनि आम मानिसको चासो भनेको 'साँढेको जुधाई बाछाको मिचाई' भनेजस्तो नहोस् भन्ने हो । चीन र अमेरिकाको लडाइँले हामी प्रभावित हुनुपर्ने दिन नआओस् भन्ने हो ।

भविष्यमा चीनले चलाउने आत्मरक्षाको गोली नेपालतिर नफर्कियोस्, हाम्रो भूराजनीतिक चुनौती यही हो ।

एमसीसीबारे अरू पनि..