लण्डनमा भूतपूर्व गोर्खा सैनिक अनशन : वार्ता टोली गठन गर्न संसदीय समितिको निर्देशन

लण्डनमा भूतपूर्व गोर्खा सैनिक अनशन : वार्ता टोली गठन गर्न संसदीय समितिको निर्देशन

A+ A A-

समान अधिकारको माग राख्दै गत शनिबारदेखि बेलायतको लण्डनमा गोर्खा भूतपूर्व गोर्खा सैनिकले गरेको आमरण अनशनमा संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

लामो समयदेखि समान अधिकारको माग राख्दै आन्दोलनरत भूतपूर्व गोर्खा सैनिकका माग बेलायत सरकारले पूरा नगरेको भन्दै भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरू ज्ञानराज राई र धनबहादुर गुरुङ तथा गोर्खा एकल महिला पुष्पा राना घले गत शनिबारदेखि अनशनमा बसेका छन् ।

१७ दिनको आमरण अनशनपछि उनीहरू भोक हडतालमा उत्रिएका हुन् । उनीहरूले समान पेन्सनलगायतका विषय उठाएका छन् । बेलायत सरकारले गोर्खा सैनिकलाई सिंगापुरलगायत देशमा समेत पठाएको तर उनीहरूलाई दिइएको सुविधा आफैँ बेलायतले लिएको प्रति पनि समितिले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

असमान अधिकार मानअधिकार उल्लंघनविरुद्धमा भएको, नेपाल सरकारले कूटनीतिक पहल गर्न नसकेको र बेलायत सरकारले पनि असमान व्यवहार गरेको भन्दै संसदीय समितिले आमरण अनशनका विषयमा सम्बोधन गर्न नेपाल सरकारका तर्फबाट वार्ता समिति गठन गरेर वार्ता गर्न निर्देशन दिएको समिति सभापति पवित्रा निरौलाले जानकारी दिइन् ।

संयुक्त वार्ता टोली गठन गरिनुपर्ने र वार्ता गर्ने मिति तोकिनुपर्ने पहिलो सर्त राखेको सवालमा सुरुवातमा नेपाल सरकारका तर्फबाट वार्ता टोली गठन गरिनुपर्ने समिति सदस्यहरूले बताएका छन् ।

छलफलमा समिति सदस्यहरूले सरकारको जवाफ माग गर्दै दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्ने बताएका थिए ।

समिति सदस्य भीम रावलले असमान अधिकार अन्तर्राष्ट्रिय कानुन उल्लंघनको विषय भएको भन्दै समस्या समाधान गर्न सरकार अग्रसर हुनुपर्ने र लण्डनस्थित नेपाली दूतावासले चासो राख्नु पर्ने बताए ।

समिति सदस्य प्रकाशमान सिंह, पुष्पा भुसाल, दिव्यमणिराज राजभण्डारी, प्रेमप्रसाद तुलाचनलगायतका विगतमा सरकारलाई दिएका निर्देशन कार्यान्वयन नभएकाले कूटनीतिक पहलमा ढिलाइ भएको बताए ।

यस्ता छन् भूतपूर्व गोर्खा सैनिकका माग

२२ वर्ष नोकरी पूरा गरेका ब्रिटिस गोर्खा सिपाहीले दर्जाअनुसारको समान पेन्सन पाउनुपर्ने । २१ वर्ष उमेरपछि १६ वर्ष नोकरी पूरा गरेका ब्रिटिस गोर्खा अफिसरले ब्रिटिस अफिसरसरह दर्जाअनुसारको पेन्सन पाउनुपर्ने ।
१५ वर्ष नोकरी पूरा गरेका ब्रिटिस गोर्खा सिपाहीले ब्रिटिस सिपाहीले पाउने २२ वर्षको पेन्सनको आनुपातिक १५ वर्षको पेन्सन दर्जाअनुसारले पाउनुपर्ने ।
अप्रेसनल ड्युटीमा मारिएका, मरेका र घाइते भएका ब्रिटिस गोर्खाले ब्रिटिससमान लिवरल र डिसएबिलिटी (घाइते) पेन्सन पाउनुपर्ने । साथै अन्य पेन्सनहरू जस्तै विधवा, मेडिकल आदि सबै खाले पेन्सनहरू ब्रिटिस सिपाहीसरह पाउनुपर्ने ।
सन् १९७५ अघि नोकरीबाट बर्खास्त गरिएका गोर्खाहरूले क्षतिपूर्ति एकमुस्ट रकम पाउनुपर्ने । सन् १९७५ पछि नोकरीबाट बर्खास्त गरिएका गोर्खाहरूले ब्रिटिस सिपाहीसरह ‘प्रिजभ्रड’ पेन्सन पाउनुपर्ने ।
ब्रिटिस गोर्खा सिपाहीले बेलायतमा रहँदा नेसनल इन्स्युरेन्स (राष्ट्रिय बीमा) तिरेको र मलाया, हङकङ र नेपालमा रहँदा ब्रिटिस सिपाहीसरह तलब नदिएको हुँदा ‘स्टेट पेन्सन’ पाउनुपर्ने ।
ब्रिटिस गोर्खा सिपाहीको पेन्सन तुरुन्त ब्रिटिस सिपाहीसरह बनाउनुपर्ने ।
ब्रिटिस गोर्खाहरूलाई ऐतिहासिक अन्याय भएको हुँदा त्यसको क्षतिपूर्तिका लागि सद्‌भावना पेमेन्ट दर्जा र नोकरीको अवधिअनुसार पाउनुपर्ने ।
पेन्सन वा बर्खास्त भएका तर निधन भइसकेका ब्रिटिस गोर्खाका छोराछोरीहरूले सद्‌भावना पेमेन्ट (गुडविल) पाउनुपर्ने ।
ब्रिटिस रक्षा मन्त्रालयले ब्रिटिस गोर्खाहरूका लागि मेडिकल सुविधा भारतीय गोर्खाहरूले नेपालमा पाएसरह दिनुपर्ने ।
३० वर्षभन्दा माथि उमेरका ब्रिटिस गोर्खाका छोराछोरी सबैलाई बेलायती आवासीय भिसा दिनुपर्ने ।
भूतपूर्व ब्रिटिस गोर्खा र परिवारलाई ९० दिन नेपाल बस्न पाउने सुविधा मिलाउनुपर्ने ।
भूतपूर्व ब्रिटिस गोर्खाहरूले पाउने पेन्सन भारतीय रिजर्भ बैंकमा नभई सिधै नेपाल राष्ट्र बैंकमा जाने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने ।