‘सरकार, म बाचुञ्जेल ११२ पटक अभिलेख लिन्छौ, मरेपछि चिन्दिनँ भन्छौ ?’

A+ A A-

‘सवारी साधन होस् या मोवाइलजस्ता अन्य कुनै सामग्री, फेला पर्नासाथ कसको हो भनेर पत्ता लगाउन सकिन्छ’, सुमनजंग केसी संवाद सुरु गर्छन्, ‘तर, यहाँ सिङ्गो मान्छे भेटिँदा पनि पत्ता लगाउन गाह्रो छ ।’

‘बेवारिसे शव पहिचान हाम्रो अभियान’मार्फत शवगृहमा बेवारिसे लडिरहेका शवको पहिचान खुलाउन खटिइरहेका छन् सुमन ।

साँच्चै ! को होलान् ती, जो शवगृहभित्र अचेत भएर लडिरहेका छन् ? अनि के गर्दै होलान् तिनका परिवार ?

बेवारिसे शव बोल्न सक्दैन, तिनकै आवाज बनेर सुमनजंगलगायतका अभियन्ता माइतीघरमा ७८ दिनदेखि धर्नामा छन् । सरस्वती बहुमुखी क्याम्पसका उपप्राध्यापक डा. सुगमजंग, नेपाल कमर्स क्याम्पसका शिक्षक बालनकुमार राजवंशी, विद्यार्थी लोहित श्रेष्ठलगायत अभियन्ताले दैनिक दुई घण्टा धर्नाका लागि छुट्याउने गरेका छन् ।

विभिन्न नारा र सूचनामूलक पर्चासहित अभियन्ताहरू बिहान १० देखि १२ बजेसम्म धर्नामा बस्छन् । उनीहरूका साथमा केही ब्यानर, पर्चा र सरकारबाट प्राप्त केही कागजातसमेत हुन्छ ।

संविधानको धारा १५ अनुसार प्रत्येक नागरिकको परिचय खुल्ने गरी अभिलेख राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, सोअनुसार काम प्रभावकारी नभएको दुखेसो पोख्दै सुमनजंग भन्छन्, ‘दुई/तीन दिनसम्म शव लिन नआए सरकारले बेवारिसे भनेर जलाइदिन्छ र अभिलेखसमेत सुरक्षित राख्दैन । जब परिवार खोज्दै आइपुग्छ, तब खोजेजस्तो गरेर टार्ने गरेको छ ।’

उनका अनुुसार पुस २०७७ सम्मको तथ्याङ्क हेर्दा १ हजार ८ सय ९९ बेवारिस शव छन् । त्यसमध्ये जम्मा १ हजार ४४ जनाको हुलिया सार्वजनिक गरिएको छ । बाँकी ८ सय ५५ जनाको फोटो राख्ने भनेर प्रहरीले आश्वासन दिए पनि हालसम्म राखिएको छैन ।
त्यसपछि थपिएका अन्य बेवारिसेको पनि लुगा, टाटु वा पहिचान खुल्ने हुलिया वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक हुनुपर्ने अभियान्ताहरू बताउँछन् । त्यसो गर्दा पहिचान गर्न सहज हुने सुमनजंगको भनाइ छ ।

‘सरकारले जन्मदर्तादेखि मृत्यु प्रमाण पत्रसम्मका लागि १ सय १२ पटक नागरिकको अभिलेख लिन्छ’, सुमनजंग भन्छन्, ‘तर हामी कतै अचेत भयौँ र हामीसँग कुनै पनि कागजपत्र छैन भने नचिन्ने र बेवारिसे ठहर गर्ने अवस्था छ ।’ राज्यले पटक–पटक गरी लिएको अभिलेखबाट रुजु गरेर बेवारिसे शवको पहिचान गर्नुपर्ने माग उनीहरूको छ ।

बेवारिसे शव व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रहरी कार्यालय भने सडेगलेबाहेकका शवको तस्वीर वेबसाइटमा राख्ने वा मिडियामार्फत प्रचार गरेर पहिचान खुलाइरहेको बताउँछ । तर, यतिले मात्र पहिचान खुल्न नसक्ने अभियन्ताहरूको भनाइ छ ।

त्यसैले उनीहरू माग र सुझावका ठेलीसहित माइतीघरमा आन्दोलनरत छन् । सुमनजंगका अनुसार शवको औँठा छापलाई बायोमेट्रिक प्रविधिबाट राज्यसँग भएको मतदान, राहदानी वा नागरिकता आदि प्रमाणपत्रको अभिलेखसँग रुजु गर्न सके पहिचान खुलाउन सकिन्छ । अझै नखुले प्रष्ट मुखाकृति देखिने फोटो र हुलिया राष्ट्रिय र स्थानीय सञ्चारमाध्यममार्फत सार्वजनिक गरी शव परिवारको जिम्मा लागाउन सकिन्छ ।

‘नेपाल सरकारले बेवारिसे मानिसको लागि छुट्टै वेबसाइट खोली, त्यसमार्फत विवरण सार्वजनिक गरेर बेपत्ता व्यक्तिका परिवारमाझ प्रचार गर्न सक्नुपर्छ,’ बालनकुमार थप्छन्, ‘सडेगलेको शव फेला परे डीएनए परीक्षण गरी हराएका मानिसका परिवारको डिएनएसँग रुजु गरेर पहिचान खुलाउन सकिन्छ ।’

अभियन्ताहरूले कुनै काल्पनिक र असम्भव कुरा गरिरहेका छैनन् । उनीहरू आफैँले काम गरेर उदाहरणसमेत देखाइसकेका छन् ।

२०७२ सालको भूकम्पमा मृत्यु भएकाहरूलाई बेवारिसे भन्दै सरकारले २ ट्रक शव जलायो । तर, पछि तिनका परिवारले खोज्दै आउन सक्छन् भन्ने ठानेपछि उनीहरूले सरकारलाई नजलाउन अनुरोध गरे । र, विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई हेर्दै आफैँले बेवारिसे शव पहिचानको अभियान सुरु पनि गरे । ‘त्यसबेला हामीले १ हजार मृतकको पहिचान खुलाइदिएका थियौँ’, सुमनजंगले बताए ।

सरकारले आफूहरूलाई आश्वासन मात्रै दिने गरेको बालनकुमार गुनासो गर्छन् । उनका अनुसार बेवारिसे शवसम्बन्धी छुट्टै निर्देशिका एक महिनाभित्र बनाउने भनेर ४ फागुन २०७७ मा सरकार र अभियन्ताबीच ६ बुँदे सम्झौता भएको थियो । सोहीअनुसार सरकारले ३ जनाको समिति बनायो । तर, ४ चैतमा बोलाइएको बैठकमा कोरम नपुगेको भन्दै बैठक स्थगित गरियो । सुमनजंग भन्छन्, ‘सरकार गम्भीर देखिएन, माग पूरा नभए आन्दोलनको स्वरुप बदल्छौँ ।’

प्रकाशित मिति: आइतबार, चैत १५, २०७७ १९:०५