काउन्सिल अध्यक्षले सामग्री हटाउने निर्देशनकाे बचाउ गरेपछि पत्रकार महासंघका महासचिवकाे प्रतिवाद

काउन्सिल अध्यक्षले सामग्री हटाउने निर्देशनकाे बचाउ गरेपछि पत्रकार महासंघका महासचिवकाे प्रतिवाद

A+ A A-

प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतले मिडिया साक्षरताको कमीका कारण कुन सामग्री कन्टेन्ट क्रियटरले निर्माण गरेको हो अनि कुन पत्रकारले भन्ने नै छुट्टिन नसक्ने अवस्था रहेको भन्दै यसबाट पत्रकारितामा संलग्नहरू नै पीडित भइरहेको बताएका छन् ।

शनिबार काठमाडौंमा डिजिटल मिडिया फाउन्डेसनले आयोजना गरेको ‘डिजिटल डायनामिक्स अफ प्रेस फ्रिडम-नेपाली कन्टेक्सट’ विषयमा आयोजित अन्तर्संवाद कार्यक्रममा उनले ‘युट्युबमा व्यक्तिगत रूपमा भिडियो बनाएर राख्ने अनि आधिकारिक रूपमा मिडिया हाउस दर्ता गरेर पत्रकारिता संहितामा बसेर न्युज च्यानल चलाउने एकै हुन नसक्ने बताए ।

उनले भने, 'युट्युबमा आउने सामग्रीबारे समाज दिग्भ्रमित भएको छ । उनीहरूको नजरमा सबै भिडियो पत्रकारले नै बनाएको जस्तो भ्रम देखिने गरेको छ । यसको समाधान गर्नैपर्छ ।‘ मिडियाको व्यवस्थापकको सबै भारी सम्पादकले बोक्दा निष्पक्ष सामग्रीमा समस्या देखिने गरेको दाबी उनले गरे ।

हालै सिधाकुरा डटकममा प्रकाशित र प्रसारित विवादित भिडियोको बारेमा बोल्दै उनले प्रथम दृष्टिमा प्रसारित सामग्री त्रुटिपूर्ण देखिएपछि काउन्सिलले सामग्री हटाउन दिएकाे निर्देशन सही थियो भन्ने पुष्टि भएको बताए । सिधा कुराले प्रकाशन अनि प्रसारण गरेको सामग्री लगभग नक्कली हो भन्ने निर्क्योलमा पुगेपछि नै काउन्सिलले फेक सामग्रीबाट थप क्षति हुन नदिन निर्णय गरेको भन्दै सामग्री हटाउन काउन्सिलले सिधा कुरालाई दिएको निर्देशनको बचाउ गरे ।

प्रकाशक र सम्पादकले काउन्सिलमा पनि माफी मागेको र अहिले आएर सर्वोच्चमा गएर पनि माफी मागेकाले सो सामग्री करिब फेक हो भन्ने पुष्टि भएको र यसले काउन्सिलले गरेको निर्णय ठिक थियो भन्ने पुष्टि भएको उनले दाबी गरे ।

कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघका महासचिव रोशन पुरीले सिधाकुरामा प्रकाशित र प्रसारित सामाग्रीबारे सर्वोच्च अदालत र प्रेस काउन्सिलबाट चाहिनेभन्दा बढी चासो लिएर कुण्ठित गर्ने हिसाबले निर्देशन र आदेश आएको बताए । अदालतबाट आएको आदेशको अध्ययन गरेर सही समयमा महासंघले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको भन्दै उनले त्यस विषयबारे महासंघ बोलेपछि नै अन्य सङ्घसंस्था बोलेको बताए ।

महासंघले सर्वोच्च अदालतबाट भएको आदेशलाई गम्भीर रूपमा लिएको भन्दै उनले सो आदेशबारे कानुनी चुनौती दिने तयारी भइरहेको बताए । यो आदेशले नेपालको प्रेस जगतलाई झस्काएको उनले बताए । उनले पहिला पत्रकारमाथि भौतिक आक्रमण हुने गरेकोमा अहिले भने डिजिटल आक्रमण बढेकाे बताए ।

पत्रकारहरूको मानसिक स्वास्थ्यमा असर परिरहेको भन्दै नयाँ आएका दल र नेताहरूको व्यवहारका कारण समेत डिजिटल स्पेसमा पत्रकारहरूमाथि हुने दुर्व्यवहार र आक्रमणको घटना बढेको उनले बताए । यसका लागि राजनीतिक दलका नेताहरू जिम्मेवार हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

प्रकाशित मिति: शनिबार, वैशाख २२, २०८१ १९:४५