न्यायालयमा ‘खबरालय’

A+ A A-

५ पुसमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले हठात संसद् विघटन गरिन् । त्यसपछि विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा १३ थान रिट निवेदन परे ।

विघटन ‘संवैधानिक कि असंवैधानिक’ भन्दै संवैधानिक इजलासमा भएको सुनुवाइको सर्वोच्च अदालत र नेपाल बार एशोसिएनको भुइँ तल्लामा रहेको सभाहलमा प्रत्यक्ष प्रसारणको बन्दोबस्त गरियो । कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम देखाउँदै यसरी प्रत्यक्ष प्रसारण गरिएको थियो ।

संवैधानिक इजलासमा दुई महिना चलेको सुनुवाइमा बहसकर्ता र न्यायाधीशले नै बारम्बार सञ्चारमाध्यमको प्रसङ्ग उप्काए ।

७ माघ र ३ फागुनमा इजलाससम्बन्धी विषयमा बाहिर बोलिएको कुराबाट आफूहरू प्रभावित नहुने भन्दै बहसकर्तालाई आश्वस्त पार्न खोजिरहेका न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले सुनुवाइ अन्तिम चरणमा पुग्दै गर्दा सञ्चारमाध्यमसँग गुनासो पोखे ।

५ फागुनको बहसमा न्यायाधीश सिन्हाले एमिकस क्यूरीका सदस्य वरिष्ठ अधिवक्ता विजयकान्त मैनालीलाई तारन्तार प्रश्‍न गरेका थिए ।

तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा एकीकृत माओवादीबीच भएको एकताबारे राजपत्रमा प्रकाशित मिति र संसद् विघटनसम्बन्धी निर्णयमा फरक परेको विषयमा न्यायाधीश सिन्हाले प्रश्‍न गरेका थिए । मैनालीले सिन्हाको प्रश्‍नको जवाफ दिन सकेनन् ।

यही विषयलाई सञ्चारमाध्यमले ‘मैनालीलाई सिन्हाले 'र्‍याखर्‍याख्ती' पारेको आशयमा समाचार लेखेका थिए । र्‍याखर्‍याख्ती शब्दप्रति आपत्ति जनाउँदै सिन्हाले ६ फागुनमा बहसको सुरुवातमै भने, ‘मैले र्‍याखर्‍याख्ती पारेको होइन । तथ्यगत विषयमा स्पष्ट हुन मात्र खोजेको हुँ ।’

त्यसअघि १९ माघको बहसमा महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले पनि बारम्बार सञ्चारमाध्यमको प्रसङ्ग इजलासमा सुनाएका थिए । सञ्चारमाध्यमले लेखेको विषयले आफूलाई प्रभाव नपार्ने भनिरहेका खरेलले बहसको अन्तिममा चाहिँ बहसबारे सञ्चारमाध्यमले के लेख्लान् भन्दै पीर माने ।

‘श्रीमान‍्हरूले सोधेका प्रश्‍नको उत्तर मैले दिइनँ भने जबाफ दिन सकेन भनेर मिडियामा आउँछ,’ उनले भनेका थिए । नभन्दै भोलिपल्टको बहसमा महान्यायाधिवक्ता खरेलले सञ्चारमाध्यमले ‘आफूले जवाफ दिन नसकेको’ भनेर लेखेको गुनासो गरे ।

इजलासका प्रश्‍नबाट पन्छिरहेका खरेलले उल्टै न्यायाधीशलाई प्रश्‍न गरेका थिए । अनि जवाफमा न्यायाधीश सिन्हाले खरेललाई ‘उत्तर त हामीले फैसलामा लेख्ने होला नि !’ भनेपछि खरेलले फेरि सञ्चारमाध्यमको कुरा उप्काए, ‘हामीले बोलेका सबै कुरा मिडियामा जान्छन्, श्रीमान् !’

इजलासमा सञ्चारमाध्यमको प्रसङ्ग यहीँ सकिदैन ।

एमिकस क्यूरीका सदस्य वरिष्ठ अधिवक्ता सतीशकृष्ण खरेलले पनि ५ माघमा ‘पत्रकार साथीहरू,’ भन्दै गुनासो पोखे ।

न्यायाधीशले अधिवक्तालाई सोधेका प्रश्‍नलाई सञ्चारमाध्यमले न्यायाधीशको ‘विचार जसरी प्रस्तुत’ गरेकोप्रति उनको गुनासो थियो । इजलासबाटै पत्रकारलाई सम्बोधन गर्दै एमिकस क्यूरी खरेलले भने, ‘बेञ्चले प्रश्‍न सोध्नु भनेको मुद्दाको जटिलता उजागर गर्नु हो भन्ने पत्रकार साथीहरूले पनि आजैबाट बुझ्नुहुनेछ ।’

२९ माघमा प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट बहस गरेका अधिवक्ता बोलाराम पाण्डेले अविश्वाको प्रस्ताव दर्ता भएको समयलाई लिएर सञ्चारमाध्यममा भिन्नभिन्न तथ्य प्रकाशित भएको इजलासमा सुनाए ।

रिट निवेदक तर्फका अधिवक्ता मेघराज पोखरेललाई ११ माघमा न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचार, लेख र अन्तर्वार्तालाई आधार मान्ने कि नमान्ने भनेर प्रश्‍न गरिन् । यस्तै प्रश्‍न उनले अधिवक्ता सरोजकृष्ण घिमिरेलाई पनि सोधेकी थिइन् ।

स्वार्थ बाझिने र नैतिकताको प्रश्‍न उठेपछि २२ पुसमा संवैधानिक इजलासबाट न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की बाहिरिनु अगाडि कार्कीको बचाउमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले पनि सञ्चारमाध्यमले आफूलाई केपी ओलीले नियुक्त गरेको मान्छेको बिल्ला भिराएको भन्दै ठट्टा गरे ।

वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय शम्भु थापा र दिनेश त्रिपाठीले न्यायाधीश कार्की इजलासमा बस्दा स्वार्थ बाझिने र सञ्चारमाध्मयले पनि कार्कीको निष्पक्षतामाथि शंका गर्दै समाचार लेखेको प्रसङ्ग सुनाएपछि जबराले ठट्यौली गरे, ‘मलाई पनि केपी ओलीले प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गरेको भन्छन्, मेराबारे पनि प्रश्‍न उठाउने कि ?’

∞∞∞

७ फागुनमा संवैधानिक इजलासको बहस सकियो । अधिवक्ताहरूले आ-आफ्नो 'बहस नोट' पनि बुझाइसकेका छन् । अब पर्खाइ फैसलाको छ ।

त्यसअघि ऐतिहासिक महत्त्वको यो मुद्दामा नियमित रिपोर्टिङ गरिरहेका पत्रकारको अनुभव कस्तो रह्यो ?

‘तपाईंहरूलाई त सरकारी जागिर खाएजस्तै भइरहेको छ होला है,’ सर्वोच्च परिसरमा अधिवक्ताहरूले पत्रकारलाई जिस्काउँदै भन्ने गरेको कुरा सुनाए नेपाल खबर डटकमका पत्रकार उजिर कार्कीले ।

शनिबार र सार्वजनिक बिदाको दिनबाहेक हरेक दिन साढे ११ बजे सुरु हुने बहसको रिपोर्टिङका लागि पत्रकारहरू ११ बजेसम्म अदालत परिसर पुगिसक्थे । दिनभर टेलिभिजनबाट निस्किरहेको आवाजमा कान, मोबाइलमा औंला र डायरीमा आँखा । अनि एकैपटक साँझ ४ बजे इजलास सकिएपछि समाचार लेख्न कार्यालय पुग्नुपर्ने हतारो । दुई महिनासम्म यसरी नै चल्यो इजलासमा पत्रकारको दैनिकी ।

सधैँजसो दौडधुप र हतारोमा हुने पत्रकारहरू अदालतमा झन् हतारोमै देखिन्थे- न्यायाधीशले सोधेका प्रश्‍न, अधिवक्ताले दिएका जवाफ डायरीमा टिप्न र समाचार बनाएर कार्यालयमा पठाउन ।

सुरुवाती दिनमा बहस सुन्नेहरूको भीड लाग्थ्यो । बारको सभाहल खचाखच हुन्थ्यो । भित्तामा झुण्डिएको टेलिभिजनबाट आउने आवाज सुनेर लेख्न पत्रकारलाई हम्मेहम्मे हुन्थ्यो । ठूलो कोठा तर टेलिभिजनको सानो आवाज । त्यसमाथि देशीविदेशी कानुनका धारा/उपधारा । अनि कानुनका प्राविधिक शब्द । बहस सुनिरहेका कानुन व्यवसायीले प्राविधिक शब्दको अर्थ केलाउन सहजीकरण गरिदिन्थे ।

पत्रकारलाई सबैभन्दा धपेडी परेको दिन थियो, २ माघ । पूर्वमहान्यायाधिवक्तासमेत रहिसकेका रमन श्रेष्ठले इजलासको मिसिलबाट कागजात हराएको विषय उठाएपछि सर्वोच्च अदालत परिसर तरंगित बनेको थियो ।

संसद् विघटनका लागि मन्त्रिपरिषद्ले र प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई अलगअलग गरेको सिफारिसको सक्कलप्रति र राष्ट्रपति कार्यालयले विघटन सदर गरेको भन्दै जारी गरेको विज्ञप्तिको सक्कलप्रति अदालतले १० पुसमा झिकाउने आदेश दिएको थियो ।

मिसिलबाट सरकार पक्षले ती सक्कल कागजात गायब बनाएको कुरा वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले उठाएका थिए । मिसिलबाट कागजात हराएको कुराले इजलास मात्र होइन अदालत परिसरकै माहोल रन्कियो । त्यसमाथि प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेको ठाउँको अडियो नै काटिएपछि त पत्रकारलाई झन् आपत ।

बहस लम्बिएसँगै श्रोता पनि कम हुँदै गए । ‘सरकारी पक्षको बहस सुरु हुँदानहुँदै बहस सुन्नेहरूको संख्या पनि घट्यो,’ नयाँ पत्रिकाकी पत्रकार शिल्पा कर्णले एक दिन चिया ब्रेकमा टिप्पणी गरिन्, ‘एउटै कुरा दोहोरिन थालेपछि त बहसको स्वादै गएजस्तो लाग्यो नि !’

विषय र प्रसङ्ग दोहोरिएर दिक्कलाग्दो बनिरहेको इजलास–बहस प्रधानन्याायधीश जबराको रसिक शैलीले थोरै राहत मिल्थ्यो । जबरा रवाफिलो शैलीमा प्रश्‍न राख्नसाथ छुट्ने हाँसोको फोहोरापछि अन्तिममा भन्ने गर्थे ‘जोक गर्‍या है !’ जबराको यो शैलीले इजालसभित्र र बाहिर बहस सुन्नेहरूको ओठमा बारम्बार हाँसो ल्याइरह्यो ।

त्यसमाथि इजलासमा अधिवक्ताहरूले सुनाउने गीत र शायरीले पनि निरस बनेको इजलास रोमाञ्चित बन्यो । आफ्ना तर्कमा साहित्यिक झंकार भर्ने शैलीमा मिर्जा गालीव, अन्जु पन्त, नारायण गोपाल, प्रकाश पौडेलका शायरी/गीत मिसाए अधिवक्ताहरूले ।

यसबीचमा सर्वोच्च अदालतमा विघटनसँगै जोडिएका अरु दृश्य पनि देखिए । संवैधानिक परिषद्ले गरेका नियुक्ति खारेजीको माग लिएर विघटित प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा २३ माघमा सर्वोच्च अदालतको ढोका ढक्ढक्याउन पुगे ।

२४ पुसमा निकालेको विज्ञप्तिले अदालतको अवहेलना भएको भन्दै मुद्दा परेपछि लिखित जवाफ बुझाउन पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्की पनि ३ फागुनमा अदालत पुगे ।

वरिष्ठ अधिवक्तालाई ‘बाजे’ र अदालतमा भइहरहेको बहसलाई ‘तमासा’को संज्ञा दिएका प्रधानमन्त्री केपी ओली पनि अदालतको अवहेलनाकै आरोपमा लिखित जवाफ बोकेर दलबलसहित ६ फागुनमा सर्वोच्चमा पसे ।

इतिहासका दुर्लभ घटनाहरूको रिर्पोटिङ गर्न पाउनु चुनौती र अवसर दुवै ठान्छन् बाह्रखरी डटकमका पत्रकार जगन्नाथ दुलाल । ‘संसद् विघटनसँगै जोडिएर आएका यी विषय इतिहासका दुर्लभ घटना हुन्,’ उनले कुरैकुरामा भने, ‘यसको लाइभ रिर्पोटिङ गर्न पाउनु महत्त्वपूर्ण कुरा हो ।’

प्रधानमन्त्री ओलीलाई सरकार पक्षका अधिवक्ताले श्री ३ र श्री ५ बराबर अधिकार छ भन्दै पत्रकारलाई हेडलाइन दिए पनि उनीहरूले नेपालको संविधानभन्दा बढी विदेशी संविधान पढेर सुनाए । नेपालकै पनि २०७२ को भन्दा ०४७ को संविधान बेसी पल्टाए ।

सरकार पक्षका अधिवक्ताको बहस जागिर खाइटोपलेजस्तो लागेको टिप्पणी गर्छिन्, इमेज टेलिभिजनकी पत्रकार मीरा बस्नेत । ‘प्रधानमन्त्रीले आफ्नो लिखित जवाफमा ०७२ को संविधानको धारा उल्लेख गरेका छन्,’ उनले सुनाइन्, ‘तर उहाँका वकिलले भने विदेशी संविधान र ०४७ को संविधान मात्र पल्टाए ।’

सर्वोच्च बारको इजलासमा न्यायाधीशको आवाज नचिनेर पनि बेला–बेला पत्रकारलाई सकस पर्‍यो । स्क्रिनमा न्यायाधीश देखिन्थेनन्, आवाज मात्र सुनिन्थ्यो ।

त्यसमाथि प्रधानन्यायाधीश जबरा आफ्नो बोलीको अन्तिममा हाँसेनन् र स्वर चर्को बनाएनन् भने त उनको र न्यायाधीश सिन्हाको आवाज ठम्याउनै मुस्किल हुन्थ्यो ।

‘जबरा हाँसेनन् भने त म सिन्हा र जबराको आवाजमा जहिल्यै झुक्किन्छु,’ फरकधार डटकमका पत्रकार कृष्ण बहाबले सधैँ गुनासो गरिरहे ।

कोरोनाको कारण देखाउँदै प्रधानन्यायाधीश जबराले बहसकर्तालाई अनिवार्य मास्क लगाउन भनेपछि वकिल ठम्याउन झन् मुस्किल भयो । अधिवक्ताले बहसको सुरुमा आफ्नो परिचय दिएनन् भने, बहस सुनिरहेका कानून व्यवसायीसँग सोधेर पत्रकारले रिपोर्टिङ गरे ।

कतिपय पत्रकार त यही मुदाबाट अदालती रिपोर्टिङमा ‘डेब्यु’ गरे । त्यसमध्येकै एक हुन्, उकेरा डटकमका केशवप्रसाद पाण्डे । उनले अनुभव सुनाए, ‘मुलुकको भविष्य जोडिएको संवेदनशील विषय राम्ररी कभर गर्न नसकिएला कि भन्ने धक थियो । तर अन्तिमसम्म आइपुग्दा नयाँ बिटमा सहजै काम गर्न सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वास दियो ।’

प्रकाशित मिति: सोमबार, फागुन १०, २०७७ २१:०५