इजलासमा प्रधानन्यायाधीश राणाको त्यो हतास मुद्रा

A+ A A-

प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा शुक्रबार सरकारी पक्षका अधिवक्ताहरूले संवैधानिक इजलासमा बहस थाले । सरकारी पक्षबाट २९ पुसमा महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल, वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले बहस गरिसकेका थिए ।

यस अघिझैँ मुद्दाको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासमा गर्ने कि बृहत् पूर्ण इजलासमा भन्नेमा केन्द्रित थियो ।

निवेदकका तर्फबाट बहस गरिरहेका अधिवक्ताहरूले बृहत् पूर्ण इजलासको माग गरिरहेका थिए । सरकारी पक्षका अधिवक्ताहरूले संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ गर्नुपर्ने तर्क पेसिरहेका थिए ।

सरकारी पक्षबाट बहस गर्न उभिए, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका केन्द्रीय सदस्य एवं वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराई । उनले संसद विघटनविरुद्ध सडकमा उत्रिएका र ०६२/०६३ को जनआन्दोलनलाई समेत व्यंग्य कस्दै भने, ‘अहिले जो–जो सडकमा छन्, जनआन्दोलनले जेसुकै भनोस्, यो संविधान आइसकेपछि यस्ता (संसद विघटन)को नजिर बसेको छैन ।’

नयाँ संविधान आइसकेको हुँदा पुराना नजिर मान्नैपर्ने बाध्यात्मक अवस्था नरहेको तर्क गरिरहेका उनले थपे, ‘पुराना नजिरले ध्यानाकर्षणसम्म गराउन सक्छ । तर, मान्नै पर्छ भन्ने छैन ।’

इजलास गठनमाथि उठेका प्रश्नपछि न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की इजलासबाट बाहिरिएको विषयप्रति आक्रोशित भट्टराईले दिकदारी प्रकट गरे, ‘कहिले न्यायाधीश, कहिले इजलास त कहिले इजलास गठनमै प्रश्न उठाएका छन्, कसरी हुन्छ ?’

‘यो विषय संवैधानिक हो कि होइन भनेर यो इजलासलाई विचार गर्ने अधिकार छैन र ? यतै राख्ने कि अरू इजलासमा पठाउने अधिकार छैन ?’ न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले भट्टराईलाई प्रश्न तेर्साए ।

जवाफमा भट्टराईले कुनै हालतमा अन्य इजलासमा पठाउन नहुने अड्डी कसे ।

नेपाल बार एशोसिएसनका उपाध्यक्षसमेत रहेका ईश्वरी भट्टराई सरकारी पक्षबाट बहस गर्न उभिए । पुरानो संविधान (नेपालको संविधान २०४७) ले भनेको विशेष इजलास नै अहिलेको संवैधानिक इजलास भएको तर्क उनको थियो ।

सरकारी पक्षका अधिवक्ता रमेश वडालले संविधानसभामा भएका छलफलको विषय उप्काएपछि न्यायाधीश श्रेष्ठले वडाललाई रोके ।

‘संविधानसभाभित्र भएका कुराको दस्तावेज हाम्रो अगाडि छैनन्, त्यसैले त्यता नजानुहोस्,’ न्यायाधीश श्रेष्ठले भने, ‘नजिर मान्नु पर्दैन भन्नुहुन्छ, तर, फेरि तपाईं नै २०४७ को प्रसंग ल्याउँनुहुन्छ । २०१० सालको कानुनको सहारा लिँदै बोलिरहनुभएको छ । यसरी त कुरा मिलेन नि ।’

न्यायाधीश श्रेष्ठको प्रश्नले अताल्लिएका बडालले ‘मैले त्यस्तो भनिनँ’ भन्दै आफ्नो बचाउ गरे । सरकारी पक्षबाट बहस गरेका बारका पूर्वपदाधिकारीसमेत रहेका विजय मिश्रले संवैधानिक इजलासमा प्रवेश पाइसकेको विषय अन्य इजलासमा पठाउने कानुनी व्यवस्था नरहेको जिकिर गरे ।

निवेदकपक्षले संसद विघटनलाई असंवैधानिक भनिरहेको कुरालाई काट्दै वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले सरकारी पक्षबाट बहस गर्दै भने, ‘प्रधानमन्त्रीको कदम संवैधानिक हो कि, असंवैधानिक भन्ने कुरा त सामान्य हो ।’

यसअघि संसद विघटनको मुद्दा ११ जना न्यायाधीशको बृहत् पूर्ण इजलासले हेरेको हुँदा त्योभन्दा थोरै संख्याका न्यायाधीशले यस विषयमा निर्णय गर्न नहुने निवेदकको तर्कलाई खण्डन गर्दै उनले भने, ‘संख्याको आधारमा नभई इजलासको आधिकारिकताका आधारमा निर्णय हुनुपर्छ । संविधानले नै ५ जनाको संवैधानिक इजलास भनिसकेपछि अरू केही गर्न सकिँदैन ।’

सरकारी पक्षबाट बहस गर्न आइपुगेका अधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेलाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर राणााले सोधे, ‘संवैधानिक इजलासको क्षेत्राधिकार के-के हुने हो ? कुन विषय संवैधानिक इजलासले हेर्ने वा नहेर्ने भनेर पठाउने अधिकार यो (संवैधानिक) इजलासलाई हुन्छ कि नाई ?’

पाण्डेले राणाको प्रश्नको जवाफ दिन नसकेपछि महान्यायाधिवक्ता खरेल रातो-पीरो भए । दौरा-सुरुवाल र नीलो स्वेटर सजिएका खरेलले छेउमा बसेका सुरेन्द्र भण्डारीलाई पाण्डेको बचाउमा उठेर जवाफ दिन इसारा गरे ।

बसेकै ठाउँबाट जुरुक्क उठेर भण्डारीले भने, ‘यहाँबाट अन्यत्र लैजाने व्यवस्था कुनै कानुनमा छैन । अन्य जुनसुकै इजलासले पनि संवैधानिकमा लैजाऊ भन्न पाउँछ तर, यहाँबाट अन्यत्र लैजान पाइँदैन ।’

नेपालको संविधान २०४७ मा विशेष इजलासको व्यवस्था थियो । उक्त संविधानअनुसार १० जनाले संसद विघटनको मुद्दा हेर्ने गर्थे । तर, अब नयाँ संविधानले पाँच जनाको संवैधानिक इजलासको व्यवस्था गरिसकेको तर्क पेस गर्दै भण्डारीले भने, ‘हिजो संवैधानिक इजलास थिएन । १० जनाभन्दा बढीले हेर्थे, आज संवैधानिक इजलास छ, त्यसैले पाँचजना न्यायाधीशले हेर्छन् ।’

१० र २२ पुसमा निवेदकतर्फका अधिवक्ताले बहस गरेका थिए । विपक्षीका अधिवक्ताले २९ पुस र २ माघमा जवाफी बहस सके । विपक्षीका तर्फबाट जवाफी बहस सकिएपछि निवेदकका तर्फबाट श्याम खरेल र लवकुमार मैनाली प्रति–जवाफी बहसमा उभिए ।

मैनालीले संवैधानिक इजलासको अधिकारको कुरा मात्र नभई न्यायाधीशले विषयको गाम्भीर्य महसुस र अनुभूत गर्ने कुरा पनि भएकाले बृहत् पूर्ण इजलासमा लैजान माग गरे । नेपालको संविधानले संवैधानिक अदालत नभई इजलासको व्यवस्था गरेकाले संवैधानिक इजलास सर्वोच्च मातहत नै हुने भएकाले बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउनुपर्ने उनले तर्क गरे ।

निवेदकले जवाफी बहस सकेपछि अचानक बद्रीबहादुर कार्की उभिए । कार्की एमिकस क्यूरीका सदस्य हुन् । इजलासले १० पुसमा एमिकस क्यूरी गठन गर्न आदेश दिएको थियो ।

कार्कीले प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपतिको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठाए । संविधान हातमा उचाल्दै उनले प्रश्न गरे, ‘यो डकुमेन्ट बहस गर्नका लागि मात्र होइन, यसका रक्षक र राज्यका अन्य निकायले यस (संविधान)माथि चुनौती थपेपछि निकास दिनु, संविधान जोगाउनु अदालतको कर्तव्य हो ।’

यो पनि...

संविधानको धारा उल्लेख नगरी संसद भंग गरेकोले प्रधानमन्त्री कार्यालयले सुटुक्क लग्यो सक्कल कागजात

राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रियस्तरका विषय, प्रसंग उप्काउँदै बहस गरिहेका कार्कीले अन्तिममा संविधान लेखनमै त्रुटि भएको दाबी गरे । उनले भने, ‘संविधान लेख्दा अधुरो भयो । संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशको न्यूनतम् संख्या तोक्नुपर्नेमा उच्चतम् तोकियो । त्यसलाई न्यूनतम् मानेर, यही इजलासमा न्यायाधीशको संख्या थपेर मुद्दाको सुनुवाइ गरौँ ।’

शुक्रबार भएकाले सरकारी समयअनुसार अदालतको छुट्टी हुने बेला भइसकेको थियो । न्यायाधीश राणाले कार्कीलाई रोके । कार्कीलाई रोक्नेबित्तिकै क्यूरीका सदस्यले आपत्ति जनाए । क्यूरीकी सदस्य गीता पाठकले बसिरहेकै स्थानमा उभिँदै भनिन्, ‘बोलेपछि एमिकस क्यूरीका सबै सदस्य बोल्छौँ, इजलासलाई हामीले बोल्नुपर्दैन भन्ने लाग्यो भने बोल्दैनौँ ।’

प्रधानन्यायाधीश राणाले १५ मिनेटको ब्रेक घोषणा गरे । ब्रेकपछि संवैधानिक इजलास कि बृहत् पूर्ण इजलासको निर्णय हुने अपेक्षा थियो । ब्रेककै अवधिमा कोरोना नफैलियोस भन्दै इजलासमा स्यानिटाइजर छरियो ।

त्यसपछि सुरु भएको दोस्रो सेसनको इजलासमा एमिकस क्यूरीका सदस्यले आफ्नो राय राख्न थाले । पहिलो सेसनमा अगाडिको लहरमा बसेका महान्यायाधिवक्ता खरेल यस पटक भने अन्तिम लहरमा बसेका थिए ।

क्यूरीका सदस्य विजयकान्त मैनाली आफ्नो राय सुनाउन आए । संवैधानिक इजलासबाट बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउन सक्ने अधिकार भए पनि संवैधानिक कानुनले भने यस्तो गर्नबाट रोकेको उनले तर्क गरे । उनी संवैधानिक इजलासमै यो मुद्दाको छिनोफानो हुनुपर्ने विषयमा जोड गरिरहेका थिए ।

मैनालीपछि पूर्णमान शाक्य आफ्नो राय सुनाउन आए । उनले पनि संविधानमै संवैधानिक इजलासको व्यवस्था भइसकेकाले त्यसलाई अदालतले इन्कार गर्न नमिल्ने तर्क गरे । उनले संविधानका विषय मात्र संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ गरेर अन्य विषय अरु नै इजलासमा पठाएर सुनुवाइ गर्न सकिने धारणा राखे ।

शाक्यपछि पुनः पाठक आफ्नो राय सुनाउन आइपुगिन् । पाठकले संवैधानिक इजलास व्यवस्था गर्नुको उद्देश्य, मर्म ख्याल गर्नुपर्ने राय व्यक्त गरिन् ।

वाचा पूरा नगर्दा खुल्यो पोल

करिब २० मिनेट बोलेपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले पाठकलाई आफ्नो भनाइ छोट्याउन अनुरोध गरे । पाठक सिटमा फर्किनै लागेकी थिइन्, पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमन श्रेष्ठ जुरुक्क उठे । राणाले निवेदकले बहस गर्ने समय सकिएको जानकारी गराए ।

‘म बहस गर्न उभिएको होइन श्रीमान्,’ श्रेष्ठले राणालाई जवाफ फर्काए, ‘तथ्यको कुरा मात्र गर्न आएको हुँ ।’ बोल्दाबोल्दै श्रेष्ठ हतारिएर बसहकर्ता उभिने स्थानमा पुगिसकेका थिए । इजलासमा भएका अन्य अधिवक्ता उनको हाउभाउलाई अचम्म मानेर हेरिरहेका थिए ।

आफ्नो हातमा भएको फाइल फल्टाउँदै उनले चर्को स्वरमा सोधे, ‘इजलासले १० पुसमा प्रधानमन्त्री कार्यालय र राष्ट्रपति कार्यालयबाट माग गरेको संसद विघटन गर्ने सिफारिसको सक्कल प्रति उतै फर्काएर लगियो...।’

श्रेष्ठले यति भनिनसक्दै इजलासमा खैलाबैला मच्चियो । अधिवक्ताहरू जर्‍याकजुरुक उभिएर एक अर्कालाई हेर्न थाले । प्रत्यक्ष बहस सुनिरहेका, हेरिरहेका वकिल, पत्रकार पनि अच्चमित भए ।

‘यस्तो पनि हुन्छ र ?’ बहस सुनिरहेका वकिलहरूले आश्चर्य मान्दै आपसमा प्रश्न गरे ।

प्रधानन्यायाधीश राणाले श्रेष्ठलाई विश्वस्त तुल्याउँदै भने, ‘लगेको छैन, यतै छ । कहाँ लान्छ ?’

श्रेष्ठलाई प्रधानन्यायाधीश राणाको कुरामा विश्वास लागेन । उनले औँला उठाउँदै कड्किए, ‘त्यो फाइल सिलबन्दी गरिनुपर्छ श्रीमान्, बरु अहिले नै हेरिहालौँ ।’

न्यायाधीशले अनिच्छापूर्वक फाइल हेर्न इसारा गरेपछि दुई जना इजलास अधिकृत हतारहतार फाइल पल्टाउन थाले । जति पल्टाए पनि उनीहरूले श्रेष्ठले भनेको कागजात भेटेनन् । इजलासमा हल्लीखल्ली भयो ।

लगत्तै बार एशोसिएसनमा भइरहेको इजलासको प्रत्यक्ष प्रशारणको आवाज 'म्यूट' गरियो । आवाज म्यूट पारिएपछि मिसिलबाट फाइल हराएकोमा सबै विश्वस्त भइसकेका थिए ।

बारको सभाहलबाट पत्रकार, वकिल दौडिँदै बाहिर आए । बारको भित्री गेट हुँदै सर्वोच्च अदालतका सञ्चार विज्ञ किशोर पौडेलको ढोकामा पुगे । त्यहाँ पनि प्रत्यक्ष प्रसारणको आवाज म्यूट पारिएको थियो । पत्रकार, वकिलहरू पौडेलको कोठाको ढोकामा अन्यौलपूर्वक उभिए ।

अदालत परिसरको एकापट्टिको कुनामा दृश्य नदेखिए पनि स्पिकरमा भने इजलासको प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेको थियो । सर्वोच्च परिसरमा रहेका सबैजना स्पिकर भएको ठाउँतिर दौडिँदै पुगे । स्पिकरमा आइरहेको आवाज सुन्न सबैजना झुम्मिए । हुल बाँधेर दौडेको देखेर सर्वोच्चमा खटिएका सुरक्षाकर्मी पनि दौडिँदै आइपुगे ।

इजलासको खैलाबैलाबीच स्पिकरमा वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठको आवाज सुनियो, ‘यहाँबाट १९ गते प्रधानमन्त्रीले संसद विघटनको सिफारिस गरेको सक्कल पत्र र राष्ट्रपतिले निर्णय गरेको पत्रको सक्कल प्रति माग भएको थियो । अहिले ती दुवै यहाँ छैनन् ।’ इजलासमा अधिवक्ता, न्यायाधीशहरूले एक आपसमा गरेको कुराकानीको आवाज स्पिकरमा सुनिन्थ्यो तर बुझिँदैनथ्यो ।

श्रेष्ठ भने चर्को आवाज निकालिरहेका थिए, ‘यहाँ पनि फाइल भेटिएन, श्रीमान् फाइल सिल गर्नुपर्‍यो । यहाँबाट २३ गते प्रधानमन्त्री कार्यालयले त्यो (संसद विघटनको) सिफारिस लिएको खुलेको छ ।’

श्रेष्ठले बोलिनसक्दै शशी श्रेष्ठको चर्को आवाज स्पिकरमा सुनियो । उनी भन्दै थिइन्, ‘न्यायाधीशहरूले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेको खबर आएको छ ।’

शशीलाई राणाले हप्काए, ‘यस्तो कुरा नगर्नुहोस् त । बस्नुहोस्, तपाईं नबोल्नुहोस् । भयो, तपाईं बस्नुहोस् ।’

रमन श्रेष्ठले फाइल कसरी गायब भयो भनेर बारम्बार प्रश्न गरिरहेपछि राणाले हतास स्वरमा भने, ‘२८ गते फर्काउने गरी यता तल (फाँट) बाट उता गएको रहेछ ।’

स्पिकरमा आइरहेको आवाज यहाँ पनि काटियो । वकिल, पत्रकार सर्वोच्च अदालत परिसरमा यताउता दौडिन थाले । केहीबेरमा इजलासबाट विजयी मुद्रामा रमन श्रेष्ठ आइपुगे ।

पत्रकारसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले संसद विघटनका लागि गरेको सिफारिसमा संविधानको धारा उल्लेख गरेका छैनन् । राष्ट्रपतिले गरेको घोषणामा संविधानको धारा उल्लेख गरिएको छ । अनि त्यही फाइल यहाँबाट गायब भएको छ, अब बाँकी कुरा आफैँ बुझ्नुहोस् ।’

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले १९ पुसमा अदालतमा बुझाएको संसद विघटनको सक्कलप्रति २३ पुसमा फिर्ता लगेको हो । २८ पुसमा फर्काउने वाचासहित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले २३ पुसमा अदालतबाट सक्कल प्रति लगेको थियो ।

सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश प्रकाश वस्तीका अनुसार अदालतमा दर्ता भएका कागजात अदालतकै सम्पत्ति हुन् । मुद्दाका सम्बन्धित पक्षले दस्तुर तिरेर फोटोकपी लिन पाउने भए पनि, सक्कल प्रति भने मुद्दा किनारा नलागुञ्जेल फिर्ता हुँदैन ।

तमाम रस्साकस्सीबीच अन्ततः महिना दिन कट्नै लाग्दा संवैधानिक इजलासले नै संसद विघटनसम्बन्धी विवादको छिनोफानो गर्ने भएको छ ।

आज शुक्रबारकाे इजलासले यसलाई हेर्दाहेर्दैमा राखेर सुनुवाइ गर्ने आदेश दिएको छ । इजलासको टुंगो लागेपछि अब बहस मूल विषयमा प्रवेश गर्नेछ ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, माघ २, २०७७ २१:१२