इजलासमा शंका : सुरक्षा निकायको नजर शासनमा ?

A+ A A-

संविधानको धारा, उपधारामा बहस चर्किरहेको संवैधानिक इजलासमा बुधबार भने शासनसत्ताबारे बहस भयो । 'सुरक्षा निकायको नजर देशको शासनसत्तामा छ, व्यवस्था भत्किएमा त्यसको जिम्मेवारी कसले लिन्छ ?', अधिवक्ताले इजलासलाई व्यवस्था जोगाउन केन्द्रित हुन सचेत गराए ।

‘अहिले सुरक्षा निकायका महत्त्वपूर्ण अधिकारीहरूले छ महिनाभित्र चुनाव भएन भने शासन कसले हातमा लिन्छ भनेर सोधिरहेका छन्,’ बुधबार संवैधानिक इजलासमा आफ्नो राय सुनाउँदै गर्दा एमिकस क्युरीका सदस्य एवं वरिष्ठ अधिवक्ता सतीशकृष्ण खरेलले शंका व्यक्त गरे ।

सुरक्षा निकायका अधिकारीले सोधेका प्रश्‍नले कतै मुलुक ठूलै दुर्घटनामा जाने पो हो कि भन्दै गम्भीर शंका उत्पन्न भएको सुनाउँदै खरेलले इजलासमा भने, ‘तपाईंहरू गम्भीरतापूर्वक जिम्मेवारी लिन सक्नुहुन्छ कि नाइँ ? तपाईंहरू आफ्नो नागरिक दायित्व पूरा गर्न सक्नुहुन्छ कि नाइँ भनेर सुरक्षा निकायका अधिकारी सोधिरहेका छन्, श्रीमान् !’

अदालतले ५ पुसमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको संसद् विघटन सदर वा बदर जे गरे पनि मुलुक अस्थिर नै हुने राय खरेलले इजलासलाई सुनाए । ‘श्रीमान्‌हरूको निर्णय जेसुकै आवोस् । त्यसले ठ्याक्कै स्थिरता ल्याउँदैन । अस्थिरताको मात्रा अंशमा तलमाथि होला, फरक होला,’ खरेलले आफ्नो राय व्यक्त गरे ।

व्यवस्था जोगाउनका लागि संसद‍् विघटनलाई अदालतले असंवैधानिक घोषणा गर्नेमा आफू विश्वस्त रहेको सुनाउँदै उनले भने, ‘यो संविधानमा थुप्रै ठाउँमा कमजोरी होलान् । तर, सम्भावना पनि छन् । यो संविधानले पछि परेका जनतालाई दिएको अधिकार देखेर हामीजस्ता सामन्ती सोच भएका मानिसलाई व्यवस्था मन परेको छैन । यो ध्वस्त भए सामन्ती वर्ग खुसी हुन्छौँ ।’

'व्यवस्था नै मास्ने उद्देश्य हो भने त प्रधानमन्त्रीले चिरा पारिसकेको व्यवस्थामा अदालतले एक धक्का दिँदा मात्रै पनि हुन्छ' भन्दै खरेलले इजलासमाथि व्यंग्य कसे ।

‘यो संविधानले अझै काम गर्न सक्छ भन्ने हो भने विघटन बदर गर्नुको विकल्प छैन । श्रीमान्‌हरूलाई नै प्रणाली ध्वस्त हुन लागेको छ, हामी पनि सानो कम्पन दिऊँ भन्ने लाग्छ भने विघटन प्रधानमन्त्रीको अधिकार भनेर सदर गरे हुन्छ,’ खरेलले इजलासलाई सचेत गराउँदै भने ।

तर, व्यवस्था नै ध्वस्त पार्ने भए पनि नयाँ निर्माणको सोचसहित ध्वस्त पार्न पनि उनले इजलासलाई सुझाए, ‘ध्वस्त पार्ने हो भने पनि नयाँ निर्माणका लागि गर्नुपर्छ ।’

सरकारी पक्षका अधिवक्ता र प्रधानमन्त्रीले अदालतमा पेस गरेको लिखित जवाफमा संसद‍् विघटन राजनीतिक विषय भएको दाबी गर्दै अदालत राजनीतिक विषयमा प्रवेश गर्न नहुने जिकिर छ ।

तर, अधिवक्ता खरेलले भने संविधान र राजनीति आपसमा जोडिएका विषय भएकाले संसद‍् विघटन राजनीतिक विषय नभएको दाबीसहितको राय सुनाए ।

उनले भने, ‘संविधान र राजनीति एकआपसमा जोडिने भएकाले यो विषय राजनीतिक मात्र हो भन्न मिल्दैन । यसअगाडि पनि यो अदालतले राजनीतिक विषय भएकाले सुनुवाइ गर्दिनँ भनेको कुनै उदाहरण छैन ।’

त्यसपछि उनले राजनीतिक र गैरराजनीतिक विषय छुट्याउने बुँदा पेस गरे । ‘एक जना सांसद हटाउँदा यो संविधान बोल्छ । प्रधानमन्त्री हटाउँदा बोल्छ । तर, जनताको सार्वभौमसत्ता प्रयोग गर्ने ठाउँ खारेज गर्नुपर्‍यो भने यो संविधान बोल्दैन भनेपछि त्यसमा केही अन्तरनिहित कुरा छ,’ खरेलले संविधानको मर्म इंगित गरे ।

प्रधानमन्त्रीलाई संसद‍् विघटनको अधिकार हुने कुरा संविधानमा प्रत्यक्ष किन नलेखिएको भन्दै न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा बारम्बार प्रश्‍न गर्दै आएका छन् ।

मंगलबार मात्र न्यायाधीश सिन्हाले बद्रिबहादुर कार्कीलाई वर्तमान संविधानमा प्रधानमन्त्रीले संसद‍् विघटन गर्न सक्छ भनेर प्रस्ट किन नलेखिएको भन्ने प्रश्‍न सोधेका थिए । प्रधानमन्त्रीको कदमको बचाउ गर्न आएका महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेल, सह-न्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेलगायत अरु अधिवक्तालाई सिन्हाले यही प्रश्‍न तेर्स्याएका थिए । तर, जवाफ पाएका थिएनन् ।

बुधबार खरेलले सिन्हाको प्रश्‍नको जवाफ दिए । संविधानमा प्रस्ट नलेख्नुको आशय सुनाउँदै खरेलले भने, ‘संविधानमा नलेखिएको कुराको अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई छ भन्न मिल्दैन ।’

त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले ‘संसद‍् विघटनको न्यायिक निरुपण गर्दा २०४७ सालको संविधानअनुसार गर्ने कि २०७२ सालको संविधानअनुसार गर्ने होला’ भन्दै खरेलको राय मागे ।

यसअगाडि सरकारी पक्षका अधिवक्ताले २०४७ सलाको संविधानको धारा ५३ को उपधारा ४ मा प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार रहेको र त्यही अधिकार अहिलेको संविधानमा पनि मौन तरिकाले राखिएको जिकिर गरेका थिए ।

प्रधानन्यायाधीश राणाले लामो भूमिकासहित भने, ‘यो बहसको बुँदामा २०४७ सालको संविधान र २०७२ को संविधानको कुनै नाता नै छैन भन्ने आइरहेको छ । तर, फेरि एक पक्षले वर्तमान संविधानको धारा ७४ मा संसदीय व्यवस्था लेखिएकाले यो संसदीय व्यवस्था नै हो भनिरहेको छ ।’

‘संसद‍ीय व्यवस्थाको मेरुदण्डमा दुई चीज हुन्छन्, चेक एन्ड ब्यालेन्स र शक्ति पृथकीरण, जसअनुसार एकले अर्कोलाई दण्ड दिने व्यवस्था हुन्छ । संसदीय व्यवस्थाका यी आधारभूत विशेषता हुन्छन्,’ राणाले निवेदक पक्षका अधिवक्ताको बहसको सार सुनाउँदै भने, ‘त्यसैले धारा ७६ को ७ मा जुन प्रावधान छ, त्यही प्रक्रिया नै अपनाउने हो । त्यसरी सरकार बनेन भने विघटन हुन्छ । संसद‍्मा सरकार एक पटक होइन १० पटक बन्न सक्छ । त्यो प्रक्रियाले नै सरकार बनाउने हो । त्यो भएन भने विघटन हुन्छ । सरकार नबनेको अवस्थामा मात्रै विघटन हुने हो भन्नुहुन्छ ।’

यसपछि राणाले सरकारी पक्षका अधिवक्ताको बहसको सार सुनाउँदै भने, ‘अर्को पक्ष धारा ८५ र ७६ बीच सम्बन्ध छ भन्नुहुन्छ । संसद‍् भंगको व्यवस्था सिद्धान्ततः संविधानमा छ । संविधानले भंग गर्ने अधिकारी र प्रक्रिया भनेन, त्यसैले यो अधिकार कार्यकारीको हो भनिरहनुभएको छ । यो अधिकार कार्यकारीको अन्तरनिहित अधिकार हो भन्नुहुन्छ ।’

दुवै पक्षले बहसका क्रममा राखेको सार सुनाइसकेपछि राणाले प्रश्‍न गरे, ‘यस्तो अवस्थामा हामीले २०४७ सालको संविधान सिरानी हालेर व्याख्या गर्ने कि के गर्ने ?’

खरेलले पुराना संविधानलाई सन्दर्भ मान्नुपर्ने राय इजलासलाई दिए । ‘पुराना संविधान हेर्नै नहुने तर्क गलत’ भएको राय सुनाए ।

सरकारी पक्षले दाबी गरेजस्तो संविधानको धारा ८५ ले विघटनको स्वतन्त्र अधिकार नदिएको सुनाउँदै उनले भने, ‘धारा ८५ र ७६ एक अर्काका परिपूरक हुन् । संसद‍्मा एकपटक प्रधानमन्त्रीले बहुमत प्राप्त गरेपछि विघटन हुन्छ भनेर यो संविधानले कल्पना गर्‍या छैन । धारा ७६ बाहेक ८५ ले स्वतन्त्र रूपमा विघटनको अधिकार दिएको छ भन्ने तर्क ठीक छैन ।’

विघटनको बचाउमा उभिएका अधिवक्ताले दाबी गरेजस्तै ‘संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न पाउने अधिकार हुने’ कुरा पनि गलत सावित गर्दै उनले भने, ‘हामी संसद‍ीय व्यवस्था नभई संवैधानिक सर्वोच्चता मान्छौँ । यहाँ न्यायपालिका, कार्यपालिका वा संसद‍् सर्वोच्च होइन, सर्वोच्च त संविधान हो ।’

संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार हुने सार्वभौमिक सिद्धान्त र व्यवस्था कतै नभएको उनको जिकिर थियो । संसदीय व्यवस्थामा दुई कुरा मात्र सार्वभौम भएको तर्क खरेलले गरे ।

एक, ‘प्रधानमन्त्री संसद‍्प्रति उत्तरदायी हुने ।’

दुई, ‘संसद‍्ले प्रधानमन्त्री छान्ने ।’

यी दुई कुराबाहेक अरु कुरा संसदीय व्यवस्थामा सार्वभौम नभएको दाबी उनको थियो ।

सरकारी पक्षले बेलायतको संसदीय व्यवस्थाको उदाहरण दिँदै प्रधानमन्त्रीलाई संसद‍् विघटनको अधिकार भएको दाबी गर्दै आएको छ । तर, बेलायतले पनि सन् २०११ देखि प्रधानमन्त्रीको उक्त अधिकार कटौती गरेको उनले तथ्य इजलासलाई सुनाए । अहिले पनि त्यही तर्क गर्नु तत्कालीन राजा वीरेन्द्रलाई हुम्लामा ‘चन्द्र शमशेर कि जय !’ भनेजस्तै हुने भन्दै उनले सरकारी पक्षका अधिवक्तामाथि कटाक्ष गरे ।

उनले राजा वीरेन्द्रलाई ‘चन्द्र शमशेर कि जय !’ भनेको प्रसंग सुनाउँदै भने, ‘खम्पा विद्रोहका बेला राजा वीरेन्द्र हुम्लाको यारी भन्ने ठाउँमा गए । त्यहाँ राजा आउँदैछन् भनेर भनियो । हेलिकोप्टरबाट वीरेन्द्र ओर्लिनेबित्तिकै जनताले ‘चन्द्र शमशेर कि जय !’ भने । अहिले पनि बेलायतकै व्यवस्था मान्ने हो भने त राजा वीरेन्द्रलाई, ‘चन्द्र शमशेर कि जय !’ भन्याजस्तै हुन्छ, श्रीमान् ।’

अनि अलमलिए विजयकान्त मैनाली

खरेलपछि इजलासलाई आफ्नो राय सुनाउन आइपुगे एमिकस क्युरीका सदस्य वरिष्ठ अधिवक्ता विजयकान्त मैनाली ।

कानुन बनाउने अधिकार संसद‍्मा हुने र राजनीतिक अधिकार कार्यकारीमा निहित हुने भन्दै आफ्नो राय सुनाउन आएका मैनालीले प्रधानमन्त्रीले संसद‍् विघटन गर्न पाउने तर्क गरे ।

राजनीतिक दलको आन्तरिक किचलोलाई कारण बनाएर पनि संसद‍् विघटन गर्न पाउने राय पेस गरिरहेका मैनालीलाई न्यायाधीश सिन्हाले रोके ।

‘दुईवटा संविधानसभा बने । त्यहाँबाट संविधान जारी भयो । ती संविधानसभाका छलफलमा पार्टीको आन्तरिक द्वन्द्वका कारण पनि संसद‍् विघटन गर्न पाउने छलफल भएको थियो ?,’ न्यायाधीश सिन्हाले मैनालीलाई आफ्नो राय पुष्टि गर्न आदेश दिए ।

मैनालीले ‘छलफल भएको थियो’ भन्दै संविधानसभाका दस्तावेज पढेर सुनाए ।

तर, न्यायाधीश सिन्हाको चित्त बुझेन । उनले फेरि सोधे, ‘त्यसमा सहमति नै भएको छैन भने त्यसलाई विधायिकाको अन्तर्निहित उद्देश्य मान्ने हो भने यो संविधान कहाँ गएर टुंगिएला ?’

मैनालीले फेरि आफ्नो राय पेस गर्दै भने, ‘संसद‍ीय प्रणालीमा पार्टी र संसद‍्लाई अनुशासनमा राख्न विघटन गर्न पाइन्छ ।’

त्यसपछि मैनालीले प्रधानमन्त्रीले चाहेको बखत संसद‍् विघटन गर्न पाउने तर्क गर्न थाले । चुनाव जितेर/हारेर आएलगत्तै सभामुखको चयन नहुँदै पनि संसद‍् विघटन हुने तर्क गरिरहेका मैनालीलाई न्यायाधीश सिन्हाले नैतिकताको सवाल गरे ।

‘यस्तो प्यारामिटर संविधान, कानुन, वा नैतिकतामा कहाँ हुन्छ ?,’ सिन्हाले अगाडि फेरि सोधे, ‘यसरी जति पटक विघटन भए पनि अदालतले राजनीतिक कुरा भनेर छाडिदिने कि संवैधानिक कुरा हो भनेर अदालतले न्याय निरुपण गर्ने ? यसको पनि त तार्किक पुष्टि त गर्नुपर्ला ?’

न्यायाधीश सिन्हाको प्रश्‍नको जवाफ खोज्न मैनालीले विदेशी लेखकका किताब र संविधानको सहारा लिए । विदेशी सन्दर्भ सुनाउन थालेपछि न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले रोकिन् ।

‘वरिष्ठज्यू !’ भन्दै मल्लले प्रश्‍न गरिन्, ‘विदेशको अभ्यास हेर्ने कि हाम्रो संविधानको भाषा ? बाहिरका जुरिस्ट, विज्ञले लेखेको हेर्ने कि हाम्रो संविधानको पेरेफेरी हेर्ने ?’

जवाफमा मैनालीले ‘दुवै महत्त्वपूर्ण हुन्, श्रीमान्’ भने ।

मैनाली र न्यायाधीश मल्लको सवाल जवाफ अझै लम्बियो । प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार हुन्छ भन्ने राय सुनाइरहेका मैनालीलाई न्यायाधीश मल्लले प्रश्‍न गरिन् ।

‘अहिलेको विघटनलाई राजनीतिक रूपमा हेर्ने कि रिट निवेदनमा लेखिए जसरी संविधानको परीक्षणका रूपमा ?,’ मल्लले अगाडि सोधिन्, ‘एमिकसले चेक एण्ड ब्यालेन्स मात्र भन्यो । यसमा 'सेपरेसन आफ पावर'का रूपमा कसरी हेर्न सकिन्छ ?’

संविधानले संसदीय प्रणाली अपनाएकाले संसदीय प्रणालीका विशेषता राज्यका सबै अंगमा प्रतिबिम्बित हुने दाबी गर्दै मैनालीले भने, ‘सेपरेसन अफ पावर भनेको हाम्रो काम छुट्टै, तिम्रो काम छुट्टै भन्ने होइन । कार्यकारीले आफ्नो काममा संसदीय प्रणालीका विशेषता देखिन्छन् ।’

त्यसपछि उनी ओली नेतृत्वको सरकार संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बाट १ मा रुपान्तरित भएको सुनाउन थाले । यत्तिकैमा न्यायाधीश सिन्हाले मैनालीलाई मन्त्रिपरिषदले संसद‍् विघटनको निर्णय गरेको पत्रको बुँदा नम्बर एक पढ्न लगाए ।

मैनालीले आज्ञा मान्दै पढे । अनि सिन्हाले सोधे, ‘त्यहाँ प्रधानमन्त्रीज्यूले २०७४/११/३ मा म बहुमतप्राप्त संसदीय दलको नेता भएँ भनेर लेख्नुभएको छ । के यो तथ्यसँग मिल्छ र ?’

अनि अलमलिए मैनाली ।

३ जेठ २०७५ मा तत्कालीन एमाले र एकीकृत नेकपा माओवादीको एकता भएपछि ५ जेठमा ओली संसदीय दलको नेतामा चुनिएको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित भएको तथ्य सुनाउँदै सिन्हाले फेरि सोधे, ‘कि त राजपत्र सही हुनुपर्‍यो वा मन्त्रिपरिषदको निर्णय सही हुनुपर्‍यो । दुवै त सही हुन सक्दैनन् ।’

त्यसपछि मैनालीले वर्तमान सरकार संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम गठन भएर १ मा रुपान्तरण भएको बताए । उनले भने, ‘यथार्थ त २ बमोजिमको सरकार हो ।’ मैनालीले दुई दल मिलेर नेकपा भएको बताएपछि सिन्हाले सोधे, ‘कुन मितिमा ?’

मैनालीले जवाफ पेस गर्न सकेनन् । मैनाली नाजवाफ भएपछि न्यायाधीश सिन्हा आफैँ अगाडि सरेर बोल्न थाले, ‘पार्टी एकीकरण ३ जेठ २०७५ मा भयो । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू ५ जेठमा संयुक्त पार्टीको संसदीय दलको नेता हुनुभयो । तर, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा भने फागुन २०७४ मै संसदीय दलको नेता चुनिएको भनेर लेखिएको छ ।’

मैनालीले तत्कालीन एमाले र माओवादी पार्टी एकता गर्ने उद्देश्यसहित चुनावमा गएको बताउन थाले ।

मैनालीले प्रष्ट जवाफ दिन नसकेपछि न्यायाधीश सिन्हाले मन्त्रिपरिषदको अन्तरनिहित अधिकारतर्फ कटाक्ष गर्दै भने, ‘भनेपछि त्यो निर्णयमा देखिएको मिति पनि मन्त्रिपरिषदले अन्तरनिहित अधिकारको प्रयोग गरेर लेखेको हो ?’

सिन्हाको व्यंग्यवाण चलेपछि इजलासमा हाँसोको फोहोरा नै छुट्यो । मैनाली एकछिन मौन भए । अनि ‘ग्रामर त्रुटि भएको’ भन्दै आफ्नो र प्रधानमन्त्रीको बचाउ गर्न थाले ।

अनि न्यायाधीश सिन्हाले भने, ‘तथ्य भनेको तथ्य नै हुन्छ ।’ आफ्नो सवालले मैनालीलाई साह्रै अप्ठेरो नै परेको महसुस गरेपछि सिन्हाले मैनालीलाई सान्तवना दिने शैलीमा भने, ‘तपाईंले यो विषयलाई कसरी हेर्नुहुन्छ होला, मलाई जिज्ञासा लागेर मात्र सोधेको ।’

त्यसो त यही प्रश्‍न सिन्हाले यसअगाडि १९ माघमा महान्यायाधिवक्ता खरेललाई पनि सोधेका थिए ।

मैनालीले धारा ७६ को उपधारा ७ मा लेखिएको विघटन प्रधानमन्त्रीको अधिकार र प्रक्रिया दुवै भएको राय पेस गरे । उनले भने, ‘संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ मा भएको व्यवस्था उक्त धारा(७६) अन्तर्गतका सबै प्रधानमन्त्रीका लागि हो ।’

धारा ७६ को उपधारा ७ मा विघटनको अधिकार रहेको तर्क राख्दै प्रधानमन्त्रीले संसद‍् विघटन गर्न पाउने दाबीसहितको राय सुनाउँदै उनले भने, ‘धारा ७६ को उपधारा ७ बहुमतदेखि अल्पमतसम्मका प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गर्न पाउँछन् ।’

इजलासको समय सकिएपछि, प्रधानन्यायाधीश राणाले ‘अब भोलि,’ भन्दा भन्दै मैनालीलाई सुझाए, ‘भोलि अलिक राम्रोसँग ।’

जाँदाजाँदै मैनालीले भोलि (बिहीबार) आफ्नो राय सुनाउन अझै आधादेखि एक घण्टा समय माग गरे ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, फागुन ५, २०७७ २१:३०