इजलासमा सपनाको भाग्य, चाेलेन्द्रकाे हाँसो

A+ A A-

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सुनुवाइ गरिरहेकाे संवैधानिक इजलासमा आइतबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा प्रश्न साेध्दै पटक-पटक हाँसे । वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल पाेखरेलले न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको भाग्य जोड्दै कटाक्ष गरे ।

यसअघिभन्दा अलि गम्भीर मुद्रामा देखिने प्रधानन्यायाधीश राणा आज भने बारम्बार हाँसिरहेका देखिए ।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश शुसीला कार्कीमाथि महाअभियोगविरुद्धको फैसलामा भावुकता देखाएको आरोप राणाले खेपेका थिए ।

श्रीमती हत्याको अभियोग लागेका पूर्वनायब महानिरीक्षक (डिआइजी) निरञ्जन कोइरालालाई सजाय छुटको फैसला गर्दा 'चित्तमा लागेको' कारण उल्लेख गरेका राणाले आइतबार भने आफूले कुनै पनि कुरा माइन्ड नगर्ने दाबी गरे । कुनै पनि कुरा चित्तमा नलिने पनि बताए । न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको भाग्यको विषय पनि इजलासमा उठ्यो ।

‘संसारमा थोरै मानिस भाग्यमानी हुन्छन् श्रीमान’, प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल पोखरेलले भने ।

पहिलो संविधानसभामा तत्कालीन एमाले काेटाबाट समानुपातिकतर्फ सदस्य बनेकी न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लतिर कटाक्ष गरेर पोखरेलले भने, ‘त्यस्तै भाग्यमानी श्रीमान् हुनु्हुन्छ सपन प्रधान मल्ल । किनभने उहाँ संविधान निर्माणमा सामेल हुनुभयो । आज संविधानको व्याख्या गर्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ । यो ठूलो सौभाग्य हो ।’

संविधानका तीन चरण हुने भन्दै बहस गरेका पोखरेलले अहिले संविधान व्याख्याको चरणमा आइपुगेको तर्क गरे । संविधान व्याख्याको क्रममा नागरिकका अधिकार क्षेत्र विस्तार गर्दै कार्यकारीको अधिकार क्षेत्र खुम्च्याउनुपर्ने उनले बताए ।

राणाका दोहोरिएका प्रश्न र हाँसो

आइतबारको इजलासमा प्रधानन्यायाधीश राणाले ८ पुसको सुनुवाइमै निवेदकतर्फका अधिवक्तालाई सोधेका प्रश्न दोहोर्‍याए । बहसमा रहेका अधिवक्तालाई प्रश्न सोधिसकेपछि उनी हास्थे, ‘मैले सोधेको मात्रै है, हा...हा...हा.....।’

बहुमतप्राप्त दलको प्रधानमन्त्रीले विघटनको ‘व’ पनि उच्चारण गर्न पाउँदैन भनेर बहसमा उत्रिएका संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यलाई प्रधानन्यायाधीश राणले सोधे, ‘तपाईंले संसद विघटनको व्यवस्था छैन भन्नुभयो । तर, यससम्बन्धी व्यवस्था त धारा ७६ को उपधारा ७ मै छैन र ? ’

आचार्यले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गरेरै संसदमा विघटनसम्बन्धी छलफल गर्नुपर्थ्याे भनेपछि राणाले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनालाई ‘काल्पनिक’ भन्दै प्रतिप्रश्न गरे, ’काल्पनिक कुरा नगरौँ । संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिम प्रधानमन्त्रीले यति गर्न नपाउने ?’

‘प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न किन नपाउने ?’ भनेर सोधिरहेका राणाले फेरि प्रश्न गरे, ‘२०४७ को संविधानको धारा ५३ को उपधारा ४ मा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संसद विघटन हुने व्यवस्था थियो । त्यसको पनि २०५१ सालमा व्याख्या भएन । २०५२ सालमा व्याख्या भयो । अहिलेको धारा ७६ को उपधारा ७ को व्याख्या गर्न नपाउने ? त्यहाँ व्याख्या गर्ने ठाउँ नै छैन भन्न खोज्नुभएको हो ?’

त्यसपछि अधिवक्ता आचार्यले जवाफ दिए, ‘श्रीमान्, पुरानो संविधानमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संसद विघटन हुने व्यवस्था छ । अहिलेको संविधानमा यस्तो लेखिएको छैन । ७६ को उपधारा ७ ले प्रष्ट रूपमा विघटनको अवस्था भनिसकेपछि संविधानमै केपी ओलीले यस्तो गर्न पाउँदैनन् भनेर लेख्नु पर्छ र ?’

राणाका प्रश्न यतिमै सकिएनन् । उनले फेरि सोधे, ’बहुमतप्राप्त दलले अनिवार्य सरकार चलाउनुपर्ने हो कि इन्कार पनि गर्न पाउने हो ? मानी लिनोस्, हाउस (संसद) बोलाइयो, चल्यो । प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पनि आएन । राष्ट्रपतिविरुद्ध पनि महाअभियोग लागेन । पार्टी पनि फुटेन भने प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न पाउने अधिकार छ कि नाइ ? हा...हा...हा ।’

राणाले यही प्रश्न १० पुसमा वरिष्ठ अधिवक्ता रुद्र शर्मालाई पनि सोधेका थिए । राणाले शर्मालाई ‘नेकपाको सरकार त बहुमतको हो । प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्नुअघि के भनेर संसदमा जानुपर्थ्याे भन्नुभएको हो भन्नोस् ?’ भन्दै प्रश्न गरेका थिए ।

१० पुसमा यही प्रश्न उनले वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीलाई पनि सोधेका थिए, ‘बहुमत प्राप्त दलले अनिवार्य सरकार चलाउनुपर्छ भन्न खोज्नुभएको हो ?’

‘हो’ त्रिपाठीकाे जवाफ थियाे, ‘बहुमत छ, तैपनि सरकार चलाउँदिनँ भन्न पाउँदैन । जसरी पनि चलाउनुपर्छ ।’

आइतबारको बहसमा संसदसँग सरकार बनाउने कुनै विकल्प नरहेपछि मात्र संसद् विघटन हुने तर्क गरिरहेका आचार्यलाई राणाले फेरि सोधे, ‘सरकार बनाउन सकिएन भनेर हाउसले प्रमाणित गर्ने कुरा कतै लेख्या छ ?’

बहसकै क्रममा राणाले अर्काे प्रश्न गरे, ‘प्रधानमन्त्रीले नै संविधानको धारा ७६ को ७ उल्लेख गर्नुभएको छ त ? धारा ७६ को २ अनुसार बनेको सरकारले विघटन गर्न पाउँदैन ? धारा ७६ को ७ ले सरकार बन्न सक्ने अवस्थासम्म हुन्न भनेको हो ?’

‘धारा ७६ को उपधारा १ देखि ६ सम्मका विकल्प हुँदाहुँदै कुनै विकल्प प्रयोग नगरी, मैले काम गर्न पाइनँ भनेर सनकको भरमा विघटन गर्न पाइन्छ भनेर संविधानमा कहाँ लेख्या छ ?’, आचार्यले राणालाई जवाफी प्रश्न गरे ।

आचार्यको जवाफ सुनेपछि राणाले इजलासमा चिया ब्रेक घोषणा गरे ।

संसद विघटनको अधिकार र बाटो संसदबाहेक अरु कसैसँग नरहेको तर्क गरिरहेका वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल पोखरेलसँग पनि राणाले सवाल जवाफ गरे ।

‘संविधानले संसद्लाई सरकार बनाउन ६ ओटा विकल्प दिएको छ । ती विकल्पमध्ये, कुनैबाट पनि सरकार बनाउन सकिएन भने तिमी मर्छौ भनेर संविधानले नै भन्या छ’, उनले भने, ‘त्यसकारण संसदबाहेक अरु कसैलाई पनि संसद् विघटनको अधिकार छैन ।’

पुष्पकमल दाहाल र माधाव नेपालले प्रधानमन्त्रीलाई असहयोग गर्दैमा संसद विघटन नहुने जिकिर गरिरहेका पोखरेलले बहसका क्रममा प्रश्न गरे, ‘प्रतिनिधिसभाले प्रधानमन्त्रीलाई के विषयमा असहयोग गर्‍याे ? बेसारपानी खाउभन्दा ताली बजाएर स्वागत गरेकाे प्रतिनिधिसभा नै हो । कोरोनाले मान्छे मरिरहेका समयमा पनि हाच्छिउँ गरेर कोरोना भाग्छ भन्दा ताली बजाएर स्वागत गर्ने प्रतिनिधिसभा नै हो । रेल, पानीजहाज र विकासको मूल फुटाउने एमसीसी रोक्यो र ? केरुङ पुग्या रेल फर्कायो ? कोशीमा आउन लाग्या पानीजहाज फर्कायो र ? के असहयोग गर्‍याे प्रतिनिधिसभाले ?’

पोखरेलको प्रश्न सुनेपछि राणाले भने, ‘दुई तिहाइ चाहियो रे नि त !’ यति भनेर राणा फेरि हाँसे ।

राणाले बारम्बार गरिरहेको प्रश्न हो, ‘संविधानको धारा ७६ को २ बमोजिम सरकार बनिसकेपछि क्रमशः ३,४,५ हुँदै जानुपर्ने हो कि, सिधै उपधारा ७ बमोजिमा संसद विघटन भएको हो कि होइन ? ७६ को १ नभएको अवस्थामा २, ३, ४, ५ हुँदै जानुपर्छ कि नाई, कुरा अलि क्लिएर भएन ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन राजनीतिक विषय भएकाले अदालतले यसमा केही बोल्न नमिल्ने दाबी गर्दै आएका छन् । इजलासमा पनि आचार्य र पोखरेलले संसद् विघटन राजनीतिक मात्र नभई कानूनी विषय पनि भएकाले अदालतले बोल्नुपर्ने तर्क गरे ।

अधिवक्ताहरूले बारम्बार यही विषय उठाएपछि राणाले भने, ‘संवैधानिक हो भनेर अदालतले स्वीकारी सक्यो, अगाडि बढ्नुहोस् ।’

बहसका क्रममा अधिवक्ता पोखरेलले पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूको विज्ञप्तिबारे कुरा कोट्याएपछि राणाले भने, ’अब कसले के–के भन्या छ, हामीले सुन्ने पनि होइन, सुन्या पनि होइन, हाम्रो माइन्डमा पनि छैन, हार्टमा पनि छैन । बोल्नेहरूलाई कानुन पनि छैन ।’

न्यायाधीश सिन्हाको अधिवक्ता भण्डारीलाई लेख लेख्न सुझाव

अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीले प्रधानमन्त्रीले संसद् नभई संविधान विघटन गरेको तर्क गरे । ‘संविधान मार्न खोजिएको छ’, उनले भने, ’संसदै फेस नगरी, संसद्को सहमति बेगर संसद्लाई झुक्याएर विघटन गरिएको छ ।’

भण्डारीको यस्तो तर्क सुनिरहेका न्याायधीश अनिलकुमार सिन्हाले उनलाई बहस गर्न सुझाव दिए । ‘तपाईंले बोलेका कुरा लेखमा लेख्दा उचित होला । अहिले बहसको दायरा भनेको विघटन संवैधानिक हो कि होइन भन्नेमा केन्द्रि हुनुपर्छ । त्यसमा आधारित भएर बोल्नुहोस् । बहसको क्वालिटी पनि बढ्छ, हाम्रो समय पनि जोगिन्छ ।’

बहसका क्रममा भण्डारीले राष्ट्रपतिको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठाए, ‘राष्ट्रपति कार्यालयमा ८० सांसदले समवेदन दिँदा राष्ट्रपति कार्यालयका कोही सम्पर्कमा आएनन् । कतिले त फोन नै स्वीच अफ गरे । तर, विघटनको सिफारिस १५ मिनेटमै पास गरियो । यो भेदभावपूर्ण व्यवहार भएन र ?’

बहसका क्रममा अधिवक्ता भट्टले गाएको गीत

बहुमत भएको प्रधानमन्त्रीलाई संविधानले संसद विघटनको अधिकार दिएको छैन भन्दै बहस गरिरहेका अधिवक्ता गिरिराज भट्टले इजलासमै गीत गाए ।

‘के म नेपाली होइन र श्रीमान् ?
के मलाई न्यायालयको माया छैन र ?
के मलाई संविधानको रक्षा गर्ने चाहना छैन र ?
के म जनता होइन र ?
के मलाई देशको माया छैन र ?
के मलाई जनताको माया छैन र ?
के मलाई न्यायको आस छैन र ?’

गीत गाएर उनले आफ्नो बहस सिध्याए ।

प्रकाशित मिति: आइतबार, माघ ४, २०७७ १९:१६