खर्च मापदण्ड मिचेर सभामुखलाई पौने दुई करोडको गाडी

A+ A A-

कर्णाली प्रदेश सभाका सभामुख राजबहादुर शाहीको लागि कर्णाली प्रदेशसभा सचिवालयले करिब पौने दुई करोडको बिलासिताको गाडी खरिद गरेको छ ।

सामान्य स्कारपियो गाडी चढ्दै आएका सभामुख शाहीका लागि सचिवालयले जापानिज टोयोटा खरिद गरेको हो ।

सभामुखलाई गाडी खरिद गर्दा कर्णाली प्रदेश खर्च मापदण्ड निर्देशिका–२०७५ उल्लघंन गरेको पाइएको छ । निर्देशिकामा कुनै पनि सवारी साधन खरिद गर्दा प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयसँग पूर्व स्वीकृती लिनुपर्ने प्रावधान छ । तर सचिवालयले गाडी खरिद गर्न टेण्डर आव्हान गरेपछि मात्र मन्त्रालयसँग स्वीकृति माग गरेको पाइएको हो ।

‘कर्णाली प्रदेश खर्च मापदण्ड निर्देशिका २०७५’ को नियम ३.६ को सवारी साधन खरिद सम्बन्धी मापदण्डको (ङ) मा ‘आर्थिक मितव्यतिताको सिद्धान्तलाई ध्यानमा राखी फोरह्विल ड्राइभ भएको मात्र चार पाङ्ग्रे सवारी साधन खरिद गर्ने र खरिद गर्नृु पूर्व आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

त्यति मात्र हैन आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को खर्च गर्ने अख्तियारी र मार्गदर्शनमा पनि सवारी साधन खरिद प्रक्रिया अघि पूर्व आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । तर सचिवालयले भने खरिद प्रक्रिया सुरु गरे पछि मात्रै स्वीकृतिको लागि मन्त्रालयमा आवेदन दिएको पाइएको छ ।

प्रदेशसभा सचिवालय जिन्सी शाखाले दिएको जानकारी अनुसार सचिवालयले गत १८ मंसिरमा सवारी खरिदका लागि अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा बोलपत्र आव्ह्रानको सूचना प्रकाशन गरेको थियो । जसमा सचिवालयका लागि दुई वटा गाडी खरिद गर्ने सूचना प्रकाशन गरिएको छ ।

गाडी खरिद सम्बन्धी सूचना प्रकाशन भएको १२ दिनपछि मात्र सचिवालयले मन्त्रालयसँग खरिद स्वीकृतिको लागि सहमति माग गरेको थियो ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता दिलिपकुमार केसीले प्रदेशसभा सचिवालयले सहमतिका लागि गाडी खरिद प्रक्रिया अघि बढाइसकेको व्यवहोरासहितको पत्र प्राप्त भएको तर मन्त्रालयले सहमति नदिएको बताए ।

उनले भने, ‘सचिवालयले टेण्डर प्रकाशन गरेपछि मन्त्रालयलाई स्वीकृतिको लागि माग गरेको थियो । पूर्व स्वीकृति अघिनै प्रक्रिया अघि बढेको पाइएपछि मन्त्रालयले सहमति दिएन ।’

मन्त्रालयको स्वीकृतिबिना नै सचिवालयले प्रकाशित सूचना अनुसार गत २० पुसमा टेण्डर खोलेको थियो । जसमा मूल्य अभिवृद्धि करसमेत गरी एक करोड ७२ लाखमा यूनाईटेड टेडर्स सिन्डिकेड प्रा.लि धुम्बाराही काठमाडौँको बोलपत्र स्वीकृति भएको प्रदेशसभाको जिन्सी शाखाले जनाएको छ ।

बोलपत्रमा स्वीकृत सो एकमात्र कम्पनीले प्रतिस्पर्धा गरेको सो शाखाले जनाएको छ । स्वीकृत बोलपत्र अनुसार सो कम्पनीले सचिवालयलाई गाडी उपलब्ध गराएको प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव जिवराज बुढाथोकीले जानकारी दिए ।

उनकाअनुसार १९ फागुनमा कम्पनीले गाडी सचिवालयलाई बुझाएको हो । सो गाडीको नम्बर कर्णाली प्रदेश ००२ झ ००९३ कायम भएको छ । हाल १३ वटा सवारी साधन रहेको सचिवालयले अघिल्लो वर्ष ५ वटा नयाँ गाडी खरिद गरेको थियो । जसमध्ये एउटा गाडी सभामुख शाहीले प्रयोग गर्दे आएका थिए ।

कर्णाली प्रदेशको मन्त्रिपरिषदले खर्चलाई मितव्ययी बनाउन सवारी साधन खरिदमा मापदण्ड बनायो । जसअनुसार प्रदेश सरकारले बजेटबाट खर्च हुने सवारी साधन खरिदमा ८० लाख भन्दा बढी बजेटको खर्च गर्न नपाइने निर्णय भयो ।

सोही बमोजिम मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले गत वर्ष करिव ६० लाखको गाडी खरिद गरे । अन्य मन्त्रालयका मन्त्रीहरुको गाडी पनि मन्त्रिपरिषदको निर्णय अनुसार नै बजेटको सीमाभित्र खरिद गरियो । तर यसवर्ष प्रदेशसभा सचिवालयले खरिद गरेको गाडीको मूल्य भने मन्त्रिपरिषदले सीमा तोकेको भन्दा बढी छ ।

स्रोतका अनुसार सभामुखको गाडी खरिदबारे टिकाटिप्पणी भएपछि मुख्यमन्त्री शाहीले समेत यसबारे चासो लिएका थिए ।

यसैबीच पूर्व स्वीकृतिबिनानै गाडी खरिद गरेको प्रदेशसभा सचिवालयले खरिद प्रक्रिया नरोकेरै यसबीचमा मन्त्रालयसँग पटकपटक पत्राचार गरेको पाइएको छ ।

टेण्डर प्रक्रियाकै बीचमा सचिवालयले २३ पुसमा मन्त्रालयसँग पुनः अनुमति माग गरेको र मन्त्रालयले सचिवालयसँग १२ माघमा विस्तृत विवरण माग गरेको थियो ।

मन्त्रालयले माग गरे बमोजिम १५ माघमा चालु आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ मा सचिवाललाई स्वीकृत बजेट मध्येको दुई करोडवाट सभामुख र सामाजिक विकास समितिको लागि गाडी खरिद गर्न लागिएकोले स्वीकृति दिन माग गरिएपनि मन्त्रालयले हालसम्म गाडी खरिद सम्बन्धी स्वीकृति दिएको छैन ।

मन्त्रालयबाट स्वीकृति नपाउँदा गाडीको भुक्तानी गर्न सचिवालयले सकेको छैन । सचिवालयले गाडी खरिद गरेर ल्याइसकेपनि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको स्वीकृत पत्र र प्राविधिक चेक जाँचको पत्र आएपछि मात्रै बजेट भुक्तानी हुने सचिव बुढाथोकीले बताए ।

‘मन्त्रालयले स्वीकृति दिन्छ भन्ने विश्वास छ’, उनले भने, ‘प्रविधि जाँच कमिटि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको सचिवको नेतृत्वमा हुन्छ । र त्यसले अन्तिम जाँच गर्छ ।’

खरिद निर्देशिकाको दफा ३.६ (च) को (१) मा सवारी साधन खरिद गर्दा वार्षिक बजेटको सीमाभित्र रही खरिद गर्नु पर्ने उल्लेख गरिएको छ भने २०७६÷०७७ को खर्च गर्ने अख्तियारी र मार्गदर्शनमा पनि पर्याप्त बजेटको सुनिश्चितता गरेर मात्र कुनै पनि खरिद कार्य अगाडि बढाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

तर सचिवालयले भने दुई वटा गाडीको लागि छुट्याएको बजेटले एउटै महंगो गाडी खरिद गरेको छ भने अर्को गाडी खरिदको लागि पैसा नपुग्ने बताएको छ ।

यसअघिको निवेदनमा सभामुख र सामाजिक विकास समितिलाई गाडि खरिदको लागि स्वीकृतिको लागि निवेदन आएको थियो आर्थिक मामिला मन्त्रालयका प्रवक्ता केसीले भने, ‘अहिले बजेट अपुग भन्दै थपको लागि समेत प्रस्ताव आएको छ । यो ऐन विपरित हो । जस्तो सुकै सवारी किन्नु भन्दा पहिले मन्त्रालयसँग स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ । तर सचिवालयले स्वीकृति नलिएर काम अघि बढाएको छ, त्यो नियमसंगत छैन ।’

यता कर्णाली प्रदेशसभा सचिवालयलका सचिव जिवराज बुढाथोकीले सरकारले बजेट छुट्याएर प्रदेशसभा बैठकबाट पारित भइसकेका कारण स्वीकृतिको लागि पछि मात्रै कदम चालेको बताए ।

‘हामीले टेण्टर गरेर गाडी खरिद गरेका छौँ’, उनले भने, ‘त्यो स्वीकृति भइहाल्छ ।’ सचिव बुढाथोकीले २ करोड मध्ये १ करोड ७२ लाखमा मा सभामुखलाई सवारी साधन किनेको कारण अर्को गाडी खरिद गर्न बजेट नपुग्ने र आर्थिक मन्त्रालयबाट बजेट आए मात्र अर्को बजेट किन्न सकिने बताए ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, चैत ४, २०७६ ०८:५३