तीन तहका सरकारको समन्वय नहुँदा विकासमा समस्या

A+ A A-

विकास निर्माणका योजनामा तीन तहको समन्वय नहुँदा डुब्लिकेसनको खतरा बढेको सांसदहरूले बताएका छन् । संघीय संसदको प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिले सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा सांसदहरूले तीन तहका सरकारको आपसमा समन्वय नहुँदा विकासे योजनामा डुब्लिकेसन हुने खतरा बढेको बताएका हुन् ।

तीनवटै तहका सरकारले एउटै आयोजनामा बजेट विनियोजन गर्ने गरेको पाइएको यसका लागि तीनवटै तहका सरकारबीच समन्वय हुन आवश्यक रहेको संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा विकास तथा प्रविधि समितिका सभापति कल्याणीकुमारी खड्काले बताइन् । ‘तीन तहका सरकारले एउटै आयोजनामा प्राथमिकता दिएका छन्,’ उनले भनिन्, ‘सबैको बजेट एउटै योजनामा विनियोजन हुँदा समस्या भएको छ ।’

केही विकासका आयोजनाहरू विगतमा संघीय सरकारले गर्ने गरेका काम अहिले प्रदेश र स्थानीय सरकारमातहतमा गएका कारणले आयोजनाको काम अलपत्र परेको सभापति खड्काले बताइन् । ‘विगतमा संघीय सरकारले हेर्ने गरेका विकास आयोजनाहरू अहिले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारमातहतमा गएका छन्,’ उनले भनिन्, ‘यस्ता आयोजनाहरूको काम अहिले अलपत्र अवस्थामा छन् ।’

विकास योजनामा तीन तहका सरकारको अपनत्वको भावना विकास हुनुपर्ने सभापति खड्काको भनाइ थियो । ‘विकास निर्माणका काममा तीनै तहका सरकारको सहकार्यको आवश्यकता छ,’ उनले भनिन् ‘विकास निर्माणका काममा यो फलानो तहका योजना भनेर हेलचक्रयाइँ गर्ने क्रम बढेको छ ।’

संघीय सरकारले साना योजनामा पनि रकम विनियोजन गर्ने गरेको विकास निर्माणका योजनामा स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारले योजनाको वर्गीकरण गर्न आवश्यक रहेको कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले बताए ।

उनले भने, ‘स्थानीय तहले कुन योजना बनाउने, प्रदेश सरकारले कुन योजना बनाउने र संघीय सरकारले कुन योजना बनाउने, यसको स्पष्ट जिम्मेवारी बाँडफाँट हुनुपर्छ । योजना बाँडफाँटमा स्पष्ट नीति नहुँदा अहिले टुक्रे योजनामा पनि संघदेखि स्थानीय तहले बजेट विनियोजन गर्ने गरेका छन् ।’

प्रदेश सरकारका कतिपय योजना बनाउँदा संघीय सरकारको स्वीकृति चाहिने भएका कारणले पनि समस्या भएको मन्त्री ज्वालाले बताए । ‘हामीले प्रदेश सरकारअन्तर्गतका मन्त्रालयमा भवन निर्माण गर्ने भन्यौँ । जग्गा पाउन सकेनौँ,’ उनले भने, ‘जमिनको अधिकार संघीय सरकारलाई छ । बजेट खर्च हामीले सक्दैनौँ ।’

अधिकांश अधिकार केन्द्र सरकारमातहतमा रहेका कारणले अहिलेको व्यवस्था एकल हो कि भन्ने लाग्ने गरेको कर्णाली प्रदेशसभाका अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले बताए । ‘संघीय सरकारले बनाएका कतिपय व्यवस्था एकल प्रकारका छन् । यसले गर्दा अहिले पनि एकात्मक सरकार नैै हो कि भन्ने लाग्ने गरेको छ,’ उनले भने ।

कर्णालीको दिर्घकालीन विकासका लागि २१०० सम्म कार्यान्वयन गर्ने योजनालाई तीन चरणमा छुट्याएको कर्णाली योजना आयोगका उपाध्यक्ष पुण्यप्रसाद रेग्मीले बताए ।

‘पहिलो चरण ५ वर्ष, दोस्रो र तेस्रो चरण १०÷१० वर्षको हुने आयोगको दीर्घकालीन सोचमा समेटिएको छ,’ उनले भने, ‘चौथो र पाँचाँै पञ्चवर्षीय योजनाका लागि ‘असल शासन प्रणाली, विकासमा कर्णाली’को नारा तय गरिएको छ ।’

विकासको नारालाई सार्थक बनाउन आयोगले समष्टिगत आर्थिक क्षेत्रलाई कर्णालीको विकासकोे प्राथमिकतामा राखेको छ । यसका लागि कर्णालीका नागरिकले अनिवार्य न्यूनतम आम्दानी र बचत गर्ने संस्कार बसाल्ने कार्यक्रम ल्याएको उपाध्यक्ष रेग्मीले बताए ।

‘भौतिक पूर्वाधारको विकासका लागि कर्णालीमा सुरक्षित भरपर्दो विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको छ,’ उनले भने, ‘आन्तरिक तथा बाह्य क्षेत्रका लागि जलविद्युत् उत्पादन गर्ने र उत्पादित विद्युत्को खपत बढाउने जनाइएको छ । प्रविधियुक्त कर्णाली निर्माण गर्ने, विज्ञान र प्रविधिलाई विकाससँग जोड्ने नीति लिइएको छ ।’

प्रकाशित मिति: मंगलबार, फागुन २०, २०७६ १६:२४