न्यायालयले दिने सेवा सर्वसाधारणलाई मान्य हुनुपर्छ : प्रधानन्यायाधीश

A+ A A-

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले न्यायालयको सुधारका लागि बनेको पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको बताएका छन् ।

आफू प्रधानन्यायाधीश हुनुपूर्व संसदीय सुनुवाइको समयमा गरेका प्रतिवद्धता पूरा गर्ने क्रममा न्यायालयमा सुधारका लागि बनाउने भनिएको रणनीतिक योजना तयार गरेर कार्यान्वयन गर्न लागिएको उनले जानकारी दिए ।

जिल्ला अदालत बागलुङको नवनिर्मित भवनको शनिबार उद्घाटन गर्दै उनले सबै नेपालीको न्यायमा पहुँच विस्तारका लागि आफूले योजना बनाइरहेको बताए । न्यायालयमा सुशासन कायम गर्न कुनै कसर बाँकी राख्न नहुने भन्दै उनले न्यायालयले दिने सेवा सर्वसाधारणलाई मान्य हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

पछिल्लो समय सर्वोच्च अदालतले सातामा दुई पटक अतिरिक्त इजलास सञ्चालन गरेर न्याय सम्पादनलाई थप प्रभावकारी र द्रुत बनाएको उनकाे भनाइ थियो । न्यायालयले समयमा निर्णय दिन नसकेका कारण कोही कसैले पनि दुःख पाउन नहुने भन्दै उनले सकेसम्म द्रुत न्याय सम्पादनका लागि सर्वोच्च अदालत तयार रहेको बताए ।

हामी श्रव्यदृश्य माध्यमबाट न्याय सम्पादनलाई थप पारदर्शी बनाउँदै आएका छौं, उनले भने, देशभरिका न्यायालय प्रविधिमैत्री बन्नेछन्, सोहीअनुसारका फैसला सबैका सर्वमान्य हुन्छन् ।

पुराना मिसिललाई इलेक्ट्रोनिक माध्यममा सङ्ग्रहित गर्दा खोजी गर्न र भण्डारण गर्न सहज हुने भएकाले मिसिलको तस्वीर बनाएर विद्युतीय माध्यममा सङ्ग्रहित गर्ने काम भइरहेको उनले बताए । आगामी १ साउनदेखि देशभरका २५ जिल्ला अदालतमा यो काम सुरु हुन्छ, उनले भने, न्यायिक सुशासन कायम गर्न यो महत्त्वपूर्ण हुनेछ ।

न्याय, सुशासनका लागि सर्वोच्च अदालतले अनुगमन र नियमनको कामलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको समेत उनले बताए । ७ करोड ५५ लाख ५६ हजार रुपैयाँकाे लागतमा निर्माण गरिएको भवनको तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले शिलान्याश गरेका थिए । ४ रोपनी ३ आना क्षेत्रफलमा बनेको तीनतले भवनमा २७ कोठा रहेका छन् । विसं २०७१ मा सुरु भएर २०७४ मा सकिने भनिए पनि दुई पटक म्याद थप गरी २०७६ मा निर्माण सम्पन्न भएको हाे । रासस

प्रकाशित मिति: शनिबार, फागुन १७, २०७६ १८:१५