'समन्यायिक र सन्तुलित विकासमा चेत नपुग्दा कर्णाली पछि पर्‍यो'

A+ A A-

नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली र कांग्रेस नेता प्रदीप पौडेलले लामो समयदेखि राज्यको केन्द्रीय सत्तामा समन्यायिक र सन्तुलित विकासको अवधारणा पस्न नसक्दा कर्णाली पुछारमा परेको बताएका छन् ।

आइतबार सुर्खेतमा जारी कर्णाली उत्सवको ‘कर्णाली दृष्टि’ बहसमूलक सत्रमा वक्ताका रूपमा रहेका एमाले उपहासचिव ज्ञवाली र कांग्रेस नेता पौडेलले कर्णालीले बिस्तारै समृद्धिको लय समाउँदै गएकोमा एक मत राखे ।

वैभवशाली, प्रभुत्वशाली र गौरवपूर्ण इतिहास भएको कर्णाली पछि पर्नुका विविध कारणहरू खोजिन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै हिजो हरेक कुरामा पछाडि परेको र पारिएको परिभाषाबाट कर्णाली सम्भावनाको ढोका खोल्न लागेको अवस्थामा आइपुगेको बुझाइ उनीहरूको छ ।

‘३० वर्षअगाडि पाइला टेक्दाको कर्णाली त्यसअघि किताबमा पढ्दाको कर्णाली र टाढाबाट हेर्दाको कर्णाली र अहिलेको कर्णाली निश्चय नै फरक छ,’ ज्ञवालीले भने, ‘कर्णालीलाई हेर्दा तीनवटा आयाममा हेर्नुपर्छजस्तो मलाई लाग्छ । हिजोको कर्णाली अर्थात् इतिहासको र आजको कर्णाली हामीले जे भोगिरहेका छौँ । त्यो कर्णाली र भोलिको सम्भावनायुक्त कर्णाली ।’

सदियौँदेखि गौरवमय इतिहास बोकेको खस सभ्यताबाट उत्पत्ति भएको भाषा राष्ट्र भाषामा लिपिबद्ध कर्णालीको सभ्यता जोगाउन हार्डवेयरमा नभई सफ्टवेयरमा आधारित विकासको मोडलले कर्णालीलाई परनिर्भरता सिर्जना गरिदिएको ज्ञवालीले बताए ।

‘हिजोको एउटा असाध्यै वैभवशाली, प्रभुत्वशाली र गौरवपूर्ण इतिहास भएको कर्णाली बीचमा धेरै किसिमले पछाडि परेको छ,’ उनले भने, ‘पछाडि पर्नुका विविध कारणहरू खोजिन आवश्यक छ । मूलत: लामो समयसम्म नेपालको केन्द्रीय सत्तामा समन्यायिक र सन्तुलित विकासको अवधारणा नै पस्न सकेन, जसले कर्णालीमा अथाह सम्भावना रहँदारहँदै पनि पछाडि पर्‍यो । अर्को महत्त्वपूूर्ण कुरा, पछिल्लो समय विकाससम्बन्धी गलत अवधारणाहरू विकास भए । यसले कर्णालीलाई झन् बढी पछाडि र परनिर्भर बनाइरहेको मैले बुझेको छु ।’

अहिले पनि कर्णालीका धेरै ठाउँहरूमा खाद्य संस्थानका डिपोहरूमा पुगेर दुई/चार किलो चामल लिन जाने र आउनमै ऊर्जा खर्च गर्नुपर्नेे विडम्बना छ, यसको समाधानका लागि उचित विकासको मोडेल नभएको ज्ञवालीले बताए । कर्णालीमा खाद्यान्न भनेको भात मात्रै हो भन्ने मनोविज्ञान विकास हुँदा यहाँको स्थानीय रैथाने बाली उपेक्षामा पर्दा परनिर्भरता बढेको उनको भनाइ छ ।

कर्णालीमा रोजगारी सिर्जनाका लागि उत्पादनमा वृद्धि तथा नागरिकहरूको जीवनस्तर कसरी माथि उठाउन सकिन्छ भन्ने बहसहरू सुरु हुन थालेको भए पनि कतिपय नीति निर्माताहरू कर्णालीमा ‘केही पनि खान पाइन भन्दा दूधभात पनि खान पाइनस्’ भन्ने मानसिकताबाट बाहिर आउन नसकेको उनको तर्क छ । कर्णालीको पीडालाई राष्ट्रिय राजनीतिले बिस्तारै सम्बोधन गर्दै अगाडि बढिरहेकाले समृद्धिको यात्रा पनि छोटिँदै गएको ज्ञवालीले धारणा राखे ।

यस्तै, बहसमा आफ्नो धारणा राख्दै प्रतिनिधिसभा सदस्यसमेत रहेका कांग्रेस नेता पौडेलले कर्णालीमा राजनीतिक दलहरूले प्रतिबद्धता गरेअनुसार विकास भएको आभास आफूले गर्न नपाएको बताए । ‘कर्णालीवासी भात खान मन पराउँछन्, त्यसैले चामल पठाइदिए हुन्छ’ भन्ने संघको बुझाइ कर्णालीको अन्य विकासको बाधक भएको पौडेलको बुझाइ छ ।

‘कर्णालीलाई मैले सुन्दा गरिब देशको पनि गरिब बस्तीका रूपमा सुनाइराखियो, त्यतिबेलादेखि नै कर्णालीको विकासका निम्ति ठोस योजना बनेको देख्दिनँ,’ पौडेलले भने, ‘कर्णाली गरिब होइन, गरिब हो भनेर चिनाइएको हो, कर्णालीले मात्र देशलाई समृद्ध बनाउन सक्छ ।’

कर्णालीका सांस्कृतिक बस्ती, हिमाल र पर्यटकीयस्थल, स्याउ उत्पादन, कृषिजस्ता सम्भावनालाई खोतल्नतिर राज्य सञ्चालन गर्ने राजनीतिज्ञहरू लाग्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । कर्णालीलाई सही ढंगले चिनेर त्यसअनुसारको योजना बनाउने अभ्यास नभएको उनको भनाइ छ ।

पौडेलले कर्णालीको स्रोत पहिचान गरी त्यसअनुसार योजना बनाएर अघि बढ्न सकियो भने कर्णालीलाई देशकै समृद्ध बनाउन सकिने धारणा राखे । उनले संघीय व्यवस्थाले कर्णालीलाई समृद्धिको अवसर प्रदान गरेको बताए ।

प्रकाशित मिति: आइतबार, फागुन ६, २०८० १७:४१