गण्डकीको बजेट : केही छैन नयाँ, बाँडेर लोकप्रिय बन्ने रहर

A+ A A-

गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०-८१ का लागि चालुभन्दा साढे दुई अर्ब कम आकारको बजेट ल्याएको छ । संघबाट आउने अनुदान करिब ३ अर्ब रुपैयाँँ घटेपछि आर्थिक मामिलामन्त्री जीतप्रकाश आलेले शुक्रबार संसदमा ३३ अर्ब ४२ करोड ७२ लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका छन् ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारले ३५ अर्ब ९० करोड ९० लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । कुल बजेटमध्ये वैशाख मसान्तसम्म १२ अर्ब ८४ करोड ९० लाख रुपैयाँ अर्थात् ३५.७८ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटमा प्रदेश संरचना बलियो बन्ने, आफ्नो आम्दानी बढाउने योजना देखिँदैन । अधिकांश विगतकै बजेटमा समावेश भएका विषयले बजेट भरिएको छ ।

बाँडेर लोकप्रिय बन्ने रहर

जनतालाई सेवामा छुट दिएर, पैसा बाँडेर सुरेन्द्रराज पाण्डे नेतृत्वको सरकारले लोकप्रिय बन्ने प्रयास गरेको छ । जनताको सबैभन्दा धेरै गुनासो स्वास्थ्य संस्था र यातायात कार्यालयको सेवा प्रवाहसँग छ ।

यी दुई क्षेत्रको पूर्वाधार विकासभन्दा पनि सेवाग्राहीलाई छुट दिने गरी सरकार अघि बढेको छ । १० मुनिका बालबालिका तथा ६० वर्षमाथिका नागरिकलाई प्रदेशका सबैे सरकारी अस्पतालमा ओपेडी सेवा र प्रयोगशाला सेवा निशुल्क बनाउने घोषणा गरिएको छ ।

डायलासिस सेवाका प्रतिक्षामा रहेका विरामीको संख्या शून्य पुर्‍याउन र डायलासिस सेवा प्रवाहको क्षमता अभिवृद्धि गर्न ६ करोड ६८ लाख ८८ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । भरतपुर क्यान्सर अस्पताल लगायतसँग सम्झौता गरी सबै खाले क्यान्सरकोे उपचार गर्न सरकारले १ लाख रुपैयाँसम्म थप आर्थिक सहायता दिने भएको छ । यसका लागि २ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारले सवारी करको जरिवानामा पनि छुटको व्यवस्था गरेको छ । २०७५/०७६ भन्दा अगाडिदेखि हालसम्म नियमानुसार बुझाउनुपर्ने कर नबुझाएमा त्यसभन्दा अगाडिको जरिवाना छुट दिने घोषणा गरिएको छ । गण्डकी प्रदेशका नागरिकले अन्य प्रदेशमा दर्ता गरेका सवारी २०८१ साल असारसम्म यहीँ दर्ता गर्न चाहेमा एकपटकका लागि दर्ता, नवीकरण र करमा छुट दिने घोषणा प्रदेश सरकारले गरेको छ ।

एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले दुई हप्ताअघि प्रदेशको प्रतिनिधित्व गर्ने ओलम्पियनलाई मासिक ५ हजार रुपैयाँ भत्ता दिने घोषणा गरेका थिए । त्यसका लागि पनि बजेट छुट्याइएको छ । पत्रकारलाई रिझाउन स्वास्थ्य बीमा र लेखनवृत्ति कार्यक्रम ल्याइएको छ ।

२०३ बुँदाको बजेटमा ‘कृषि उत्पादन बढाऔं, आयात प्रतिस्थापन गरौं’, ‘प्रदेश सरकारको साझेदारी, बाँझो रहन्न खेतबारी’, ‘गण्डकी प्रदेशको विकासको आधार, सबल पर्यटकीय पूर्वाधार’ ‘प्रदेशको उत्पादन, हाम्रो पहिचान’ ‘गण्डकीमा डायलासिस सेवा, नागरिकको स्वास्थ्यमा टेवा’ ‘नियमित मर्मत सम्भार, दिगो सडकको आधार’ ‘सिक्दै कमाउँदै, कमाउँदै सिक्दै’, ‘खेल्छ गण्डकी’, ‘उद्यमी युवा, समृद्ध प्रदेश निर्माणमा टेवा’ लगायत २० वटाभन्दा बढी नारा समेटिएका छन् ।

‘कृषि उत्पादन बढाऔं, आयात प्रतिस्थापन गरौं’ भन्ने नारासहित प्रदेश सरकारले उत्पादनको आधारमा अनुदान दिने घोषणा गरेको छ । उत्पादनमा आधारित अनुदान दिन ७ करोड ३० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।

बाँदर प्रभावित क्षेत्रमा घाँस खेती गरी पशुपालनमा जोड दिने गरी १ करोड ५२ लाख रुपैयाँ प्रस्तुत गरेको अर्थमन्त्री आलेले बताएका छन् । यो कार्यक्रमलाई ‘प्रदेश सरकारको साझेदारी, बाँझो रहन्न खेतबारी’ नारा दिइएको छ ।

कृषि फार्म सञ्चालनमा ल्याइ, कृषि र उद्योगबीच करार गरी आलुखेती र चैते धान खेतीका लागि सरकारले ८ करोड ३० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । कृषि उपजको उत्पादन पश्चातको क्षति न्यूनिकरण र बजारीकरणको प्रवर्द्धन गर्न शित भण्डारण कार्यक्रममा प्रोत्साहन गर्न ४ करोड ८५ लाख रुपैयाँ छुट्याइएकोे छ । ३४ स्थानीय तहका पहाडी क्षेत्रमा काष्ठ फल र शितोष्ण फलफूल खेतीको उत्पादन र प्रवर्द्धनका लागि २४ करोेड ८ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले सबै घरमा विजुली पुर्‍याएर आगामी आर्थिक वर्षमा उज्यालो प्रदेश घोषणा गर्ने भएको छ । पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वकोे सरकारले पहिलो निर्णय नै २ वर्षभित्र उज्यालो प्रदेश बनाउने गरेको थियो । तर, अहिलेसम्म पनि सरकारले त्यो लक्ष्य भेटाउन सकेकोे छैन । आगामी आर्थिक वर्ष अहिलेसम्म करिब ९८ प्रतिशतको पहुँचमा विजुली पुगेको सरकारको दाबी छ । गुरूङ सरकारकै पालामा सुरू भएको ‘एक घर एक धारा’ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । खानेपानी आयोजना बनाउन २ अर्ब ७० करोड रुपैयाँँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको अन्तसम्म ३० हजार घरमा धारा जडान गर्ने प्रदेश सरकारको लक्ष्य छ ।

०००

स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको आत्मसम्मान बढाउने कार्यक्रम सञ्चालन गर्न १ करोड ८९ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । सरकारले निमोनिया र पाठेघरको मुखको क्यान्सरविरुद्धको खोपको अभियान चलाउने भएको छ । आर्थिक अवस्था कमजोर रहेको निमोनियाबाट ग्रस्त बालक तथा वृद्धलाई राहत पुग्ने र पाठेघरको मुखको क्यान्सरको उपचारबाट टेवा पुर्‍याउन सरकारले ५ करोड बिनियोजन गरेकोे छ ।

मनाङ, मुस्ताङ, मध्यविन्दु प्रदेश संक्रामक अस्पतालको भवन निर्माणमा १३ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । प्रदेशमा रहेका अस्पतालबाट गुणस्तरीय सेवा प्रवाहका लागि न्युनतम स्वास्थ्य सेवा मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न सरकारले ५ करोड विनियोजन गरेको छ । प्रदेशभित्रका अस्पतालमा सेवाग्राहीको चाप र आवश्यकता हेरी गोेरखाको आँपपिपल र बुर्तिवाङ स्वास्थ्य चौकीलाई सुदृढीकरण र स्तरोन्नति गर्ने योजना छ ।

सम्बन्धित समाचार

यस्तो छ सातै प्रदेशले ल्याएको बजेट, सुदूरपश्चिमको भन्दा बागमतीको दोब्बर ठूलो

घरेलु मदिरा बेच्नुपर्छ, नष्ट गर्नु हुँदैन भन्ने आवाज नागरिक तहबाट व्यापक उठ्छ । त्यसबाहेक गाँजाको वैधता पनि माग हुँदै आएको छ । संघ सरकारजस्तै प्रदेश पनि लोकप्रिय बन्ने नाममा यी दुई अभियानमा जोडिएको छ । सरकारले गाँजाखेतीको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि बजेट छुट्याउने र घरेलु मदिराको ब्रान्डिङ पनि गर्ने घोषणा गरेको छ । यसका लागि कानुन आधार तयार गर्ने सरकारले जनाएको छ । घरेलु मदिरा ब्राण्डिङको विषय यसअघि पनि उठेको थियो । तर, सफल हुन सकेन ।

चक्लावन्दी कार्यक्रमलाई सरकारले यसपटक कपनि निरन्तरता दिएको छ । कम्तिमा ५ सय रोपनी क्षेत्रफल आगामी वर्ष चक्लावन्दी गर्ने लक्ष्य सरकारको छ । यसका लागि १ करोड ९१ लाख विनियोजन भएको छ ।

एक प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र, एक नमूना होमस्टे कार्यक्रम अघि बढ्ने छ । हस्तकला, काष्ठकला उत्पादन गर्न र कोसेली घर निर्माण गर्न सरकारले ४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । धार्मिक पर्यटकीय विकासका लागि प्रमुख र प्रशिद्ध धार्मिक स्थलमा धर्म गुरुहरुको भ्रमण गराउने सरकारले बजेट ल्याएको छ । मुक्तिनाथ-कैलाश मुक्ति मार्ग सम्भाव्यता अध्ययन तथा निर्माण गर्न १ करोड बजेट विनियोजन भएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको कुल बजेटमध्ये चालुतर्फ १२ अर्ब १३ करोड ६७ लाख रुपैयाँ अर्थात् ३८.१ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ २० अर्ब १९ करोड ६२ लाख रुपैयाँ अर्थात् ६०.४ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ । वित्तीय व्यवस्थातर्फ ५० करोड रुपैयाँ अर्थात् १.५ प्रतिशत छुट्याइएको छ ।

संघ सरकारबाट आउने सशर्त अनुदानबापत ४ अर्ब ९४ करोड १५ लाख रुपैयाँ, समानीकरणबापत ७ अर्ब ६२ करोड २५ लाख रुपैयाँ, राजस्व बाँडफाँटबाट ९ अर्ब ५ करोड ३२ लाख, समपूरकतर्फ ८४ करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ ।

विशेष अनुदानबाट ७० करोड रुपैयाँ, रोयल्टी बाँडफाँटबाट ४० करोड ८ लाख १६ हजार रुपैयाँ, प्रदेशको आन्तरिक राजस्वबाट ५ अर्ब १६ करोड ९१ लाख ८४ हजार आम्दानी प्राप्त हुने अनुमान छ । चालु आर्थिक वर्षको मौज्दात ३ अर्ब रहने भएकाले त्यसलाई पनि आम्दानी मानिएको छ । एक अर्ब ७० करोड घाटा बजेट आन्तरिक ऋणबाट पूर्ति गर्ने लक्ष्य छ ।

विश्वविद्यालयको अनुदान कटौती

प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षलाई आफ्नै गौरवको संस्था मान्ने गण्डकी विश्वविद्यालयको बजेट नै कटौती गरेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा विश्वविद्यालयले २४ करोड रुपैयाँँ अनुदान पाएको थियो । आगामी आर्थिक वर्षलाई विश्वविद्यालयले १५ करोड रुपैयाँँ अनुदान पाएको छ ।

विश्वविद्यालयमा खेलकुद, कानुन, सूचना प्रविधि, प्रशासन र फार्मेसीमा स्नातक पढाइ हुन्छ । घरेलु मदिराको ब्राण्डिङ गर्नुपर्छ भनेर अध्ययन गरिरहेको र शिक्षण अस्पताल नै सञ्चालन गर्ने योजनामा छ । तीन वर्षअघि खुलेको र आफ्नै पूर्वाधार बनाउनुपर्ने अवस्थामा रहेको विश्वविद्यालयको बजेट काटिएपछि कुलपति प्रा.डा गणेशमान गुरूङ असन्तुष्ट छन् ।

विवादित कार्यक्रमलाई निरन्तरता

सांसदले आफू अनुकूलका योजनामा बजेट हाल्न पाउने ‘पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’लाई ७२ करोड रुपैयाँँ छुट्याइएको छ । यो संघ सरकारको सांसद विकास कोषजस्तै कार्यक्रम हो । प्रदेशका ३६ निर्वाचन क्षेत्रलाई २-२ करोड रुपैयाँँका दरले विनियोजन गर्ने गरी सरकारले बजेट छुट्याएको हो ।

गण्डकीमा पहिलो आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा पूर्वाधार विकास कार्यक्रम थिएन । संघ सरकारको देखेपछि प्रदेश सांसदहरूले पनि त्यस्तै कार्यक्रम ल्याउन सरकारलाई दबाब दिएका थिए । त्यसपछि २०७६/०७७, २०७७/०७८ र २०७८/०७९ मा ‘निर्वाचन पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’ आयो । चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटमा तत्कालीन अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बरालले यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएनन् । तर, अत्यधिक दबाबपछि सांसदले छानेका योजनामा बजेट हाल्ने गरी व्यवस्था गर्न उनी बाध्य भएका थिए ।

सुरुङ खन्ने योजना

सडक पूर्वाधार नै नसुध्रिएको अवस्थामा प्रदेश सरकारले सुरुङ बनाउने काम अघि बढाउने घोषणा गरेको छ ।
५ ठाउँमा सुरुङ मार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न बजेट छुट्याएको छ । कति बजेट भनिएको छैन । त्यो वार्षिक विकास कार्यक्रम (रातो किताब) आएपछि खुल्ने छ ।

तनहुँको भिमाददेखि नवलपुरको डेढगाँउसम्म, नवलपुरको डेढगाँउदेखि झ्यालबास खण्ड, बाग्लुङको काठेखोलादेखि गलकोटको नरेठाँटीसम्म, म्याग्दीको दानादेखी मुस्ताङको घाँसासम्म र लमजुङको शीतलपाटीदेखि नाल्माफेदीसम्म सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन कार्य आगामी वर्ष प्रारम्भ गरिने छ ।

प्रतिपक्षी भन्छ : सत्तापक्षकै चित्त बुझेको छैन

प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले ‘गेमचेञ्जर’ योजना नभएको भन्दै प्रदेश सरकारको बजेट परम्परागत भएको टिप्पणी गरेको छ ।

अर्थमन्त्रीले बजेट भाषण गर्दा सत्तापक्षकै सांसदको चित्त नबुझेको अनुभव आफूले गरेको एमाले प्रमुख सचेतक गोविन्दबहादुर नेपालीको भनाइ छ । ‘नयाँ केही ‘गेमचेञ्जर’ आएको देखिएन,’ उनले भने, ‘आफूलाई राम्रो लागेको कार्यक्रममा सत्तापक्षका माननीय ज्यूले ढ्यापढ्यापमार्फत खुसी व्यक्त गर्नुभएको थियो । एक घण्टा २५ मिनेटको बजेट भाषणमा उहाँहरुलाई ५/६ वटा कुरामात्रै राम्रो लागेछ । त्यसो भएपछि बुझ्नुस् न ।’

एमालेका अर्का सांसद कृष्णप्रसाद पाठकले कनिका छरिएजस्तो बजेट कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको बताए । सरकार कसरी हुन्छ धेरै बाँडौं भन्ने योजनामा उद्दत देखिएको उनको टिप्पणी छ । ‘बजेट भाषण हेर्दा उत्साहजनक देखिएन । अब मन्त्रालयगत बजेट कस्तो आउँछ हेरौं,’ उनले भने ।

अर्को प्रतिपक्षी दल राप्रपाले भने बजेट सन्तोषजनक रहेको टिप्पणी गरेको छ । राप्रपा दल नेता पञ्चराम गुरूङले ल्याएका योजना र बजेट कार्यान्वयन गर्न सके राम्रो रहेको बताए ।

अर्थमन्त्री आलेले शुक्रबार प्रस्तुत गरेको बजेटमाथि आगामी असार ६ गतेदेखि संसदमा छलफल सुरू हुनेछ ।

प्रकाशित मिति: शनिबार, असार २, २०८० १२:१९