ऋणैऋणले मासिने सँघारमा वायुसेवा निगम, कर्जा दिने र लिने दुवैले सरकार गुहार्दै

ऋणैऋणले मासिने सँघारमा वायुसेवा निगम, कर्जा दिने र लिने दुवैले सरकार गुहार्दै

A+ A A-

गत सोमबार नागरिक लगानी कोषका कार्यकारी निर्देशक रमन नेपालसहितको टोली ऋण उठाउन नसकेको गुनासो लिएर अर्थ मन्त्रालय पुग्यो ।

नागरिक लगानी कोषबाट ठूलो ऋण लिने संस्था सरकारी स्वामित्वको नेपाल वायुसेवा निगम हो । सरकारको समेत जमानतमा कोषबाट निगमले २०७४ सालमा १२ अर्ब ऋण लिएको थियो । किस्ता र ऋणको ब्याजसमेत निगमले नबुझाएपछि कोषका अधिकारीहरू अहिले हारगुहार गरिरहेका छन् ।

सरकारले जमानत बसेको भन्दा ऋण रकम बढी भएपछि नागरिक लगानी कोष र सञ्चय कोष सरकारसँग हारगुहार गरिरहेका हुन् ।

कोषले २०७४ सालमा वाइडबडी जहाज खरिदको लागि १२ प्रतिशत ब्याजमा ऋण दिएको थियो । नेपाल वायुसेवा निगमले २०७५ पछि किस्तावापतको रकम र ब्याजसमेत तिर्न सकेको छैन । २०७८ मंसिर मसान्तसम्म आइपुग्दा नेपाल वायुसेवा निगमबाट सञ्चय कोषले उठाउनुपर्ने रकम १६ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।

यही समयमा निगम अस्तित्व रक्षाका लागि संघर्षरत छ । ऋण तिर्न सकेको छैन । आन्तरिक तथा बाह्य उडानमा उपस्थिति घट्दो छ । भएका जहाजसमेत परिचालन गर्न सकेकाे छैन ।

नेपाल वायु सेवा निगमको ठूला ऋणी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोष हुन् । निगम र यी दुवै कोष सरकारी स्वामित्वको रहेकाले तत्काल समस्‍या नपर्नेमा निगमका अधिकारीहरू ढुक्क देखिन्छन् । बरू उनीहरू यही समयमा सरकारसँग थप १५ अर्ब रुपैयाँ ऋण मागिरहेका छन् ।

'अब अनियमितता हुन दिइँदैन तर कम्तीमा १०/१२ वटा जहाज किनेर निगमको व्यापार बढाउने गरी हामीले अर्थसँग प्रस्ताव गरेका छौँ', संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्यनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले भने ।

यो पनि : एनएसीलाई दिएको ऋणले नागरिक लगानी कोष र सञ्चय कोष समस्यामा, ३४ अर्ब जमानत, ३७ अर्ब ऋण

तर, निगमको अपेक्षाभन्दा बाहिर अर्थ मन्त्रालयले भने निगमको सम्पत्ति लिलामी गरेर ऋण उठाउनका लागि नागरिक लगानी कोषलाई आग्रह गरेको छ । कोषका कार्यकारी निर्देशक नेपालका अनुसार राजस्वसचिव कृष्णहरि पुष्करले सम्पत्ति लिलामी गरेर ऋण असुल्न सुझाएका छन् ।

यदि सरकारले भनेजस्तै यी दुई कोष सम्पत्ति लिलामीमा गएको अवस्थामा निगमले त्यति बेला ऋण भुक्तानी गरेर सक्‍नेछ, जति बेला पूर्णतः आफ्नो अस्तित्व सक्ने छ । निगमसँग रहेका जहाज तथा इन्जिन, पार्टपुर्जा, भवन, जग्गा, बैंकमा मौज्दात रकम, ग्राउन्ड ह्यान्डलिङका उपकरणहरणसहित बजार मूल्य जोड्दा करिब ४९ अर्ब मात्रै निगमको सम्पत्ति देखिएको छ ।

निगमका तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष मदन खरेलको पालामा (२०७५) गरिएको मूल्यांकनले निगमको सम्पत्ति यति देखाएकाे थियाे । औसत अहिले मूल्य हेरियो भने पनि करिब त्यही मूल्य हुनेछ । 'योबीचमा केही मात्रामा जग्‍गाको मूल्य बढेको छ । तर जहाज, इन्जिन तथा पार्टपुर्जाको मूल्य घटेको छ । यस हिसाबले मूल्यांकन उति नै पर्न जान्छ', निगमका एक उच्च अधिकारीले भने ।

अहिले दुई कोषको रकम मात्रै निगमले ४२ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ । निगमले चारवटा जहाज खरिदका लागि लिएको ३४ अर्ब ऋण बढेर ४२ अर्ब ६६ करोड पुगेको छ ।

निगमले २०७० सालमा दुइटा एयरबस ३२० खरिदका लागि कर्मचारी सञ्चय कोषसँग १० अर्ब ऋण लिएको थियो । त्यस्तै २०७४ जेठमा दुई वटा वाइडबडी जहाज खरिदका लागि नेपाल सरकारको जमानीमा कर्मचारी सञ्चय कोषबाट १२ अर्ब रुपैयाँ र नागरिक लगानी कोषबाट १२ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएको थियो ।

ब्याज र सावाँसमेत जोड्दा दुई कोषलाई निगमले ४१ अर्ब ६६ करोड बुझाउनुपर्ने भएको छ भने चिनियाँ जहाज किन्दासमेतकाे दायित्व जोडेने हो भने निगम आफ्नो अस्तित्व सक्दा मात्रै ऋण तिर्न सक्‍ने अवस्थामा छ । मंसिर मसान्तसम्म निगमले सञ्चय कोषलाई २६ अर्ब ५० करोड र नागरिक लगानी कोषलाई १६ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ ऋण तिर्नुपर्ने दायित्व पुगेको छ ।

तर निगमले अहिले सरकासामु दुईवटा विकल्प देखाइरहेकाे छ । निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीले पर्यटन मन्त्रीसमक्ष कि अहिले तत्काल तिर्नुपर्ने १५ अर्ब रुपैयाँ ऋण सरकारले तिरिदिएर निगममा सरकारी स्वामित्व बढाउने कि सरकारले १५ अर्ब रुपैयाँ ऋण दिएर विजनेस विस्तारका लागि सहयाेग गर्ने प्रस्ताव निगमले अघि सारेकाे छ । याे प्रस्तावमा अर्थ मन्त्रालय बाेलेकाे छैन ।

कहाँ कति छ सम्पत्ति ?

निगम श्वेतपत्र २०७५ अनुसार साना ठूला गरी १६ वटा जहाज छन् । तत्कालीन अवस्थामा करिब ३८ अर्ब रुपैयाँ यसको मूल्य अनुमान गरिए पनि अहिले भने यो मूल्य पर्दैन । त्यसपछि देशभरका २३ स्थानमा भवन र जग्गा छन् । सबैभन्दा धेरै मूल्य पर्ने जग्गा कान्तिपथमा छ । भवनसहित १४ रोपनी ७ आना जग्गा निगमकाे नाममा छ । सिनामंगलमा निगमकाे ३४ रोपनी १३ आना, मोरङमा साढे १२ कट्ठा जग्गा छ ।

बाँकेमा १ सय ५४ कट्ठा, रुपन्देहीमा ७ कट्ठा, सुर्खेतमा ९.५० कट्ठा, मुस्ताङमा साढे २८ आना, पोखरामा ८२.७५ आना, दाङमा ५.७४ कट्ठा, गोर्खामा ५.६९ आना, कैलालीमा १० कट्ठा, संखुवासभामा १५.१० आना, महेन्द्रनगरमा ३ कट्ठा, पर्साका दुई स्थानमा ८.११ कट्ठा, जुम्लामा २८.८५ आना, खोटाङमा ३२ आना, हुम्लामा १०.१८ कट्ठा जग्गा रहेको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ ।

सम्बन्धित अरू समाचार..