एमसीसी, नवउदारवाद र सिकागो ब्वाइज

A+ A A-

सम्पादकीय नाेट ः नेपालमा विकास सहायताका नाममा थुप्रै विदेशी दाताहरू प्रवेश गरेका छन् । नेपालकाे समग्र विकासका लागि ती आवश्यक छन् वा छैनन् भन्नेबारे बहस चलेकाे पनि निकै भयाे । ती बहसहरू सबै सङ्गतिमा छैनन् । दलीय आग्रहले उत्तिकै काम गरेकाे हामी सबैसामु छर्लङ्ग छ । अनि दलीय अडान पनि सत्ता र प्रतिपक्षमा हुँदा अलग-अलग हुने गरेकाे उत्तिकै साँचाे हाे । खासमा यस्ता मुद्दामा साझा राष्ट्रिय अडान बन्नुपर्ने हाे ।

यसै क्रममा अहिले नेपालमा एमसीसीकाे बहस निरन्तर चर्चा र विवादमा छ । नेपालका लागि याे आवश्यक छ कि छैन भन्नेबारेमा विभिन्न दृष्टिकोण उपलब्ध छन् । हाम्रा सहकर्मी राेहेज खतिवडाले याे बहसलाई पाँच शृङ्खलासम्म केलाइसकेका छन् । शिलापत्रले चलाएकाे याे बहसका लागि राेहित बास्ताेलाले केहीअघि स्वनाम साथी (शशी शेरचन) र सुवर्णबाबु सापकोटासँग मिलेर तयार पारेकाे लेख पठाएका छन् । लेखकमध्ये स्वनम साथी गत पुसमा दिवंगत भएका थिए ।

०००

नवउदार खुला बजारबारे उल्लेख गर्दा मार्गरेट थ्याचर र रोनाल्ड रेगनलाई धेरैले सम्झन्छन् । तर, बिर्सन नहुने महत्त्वपूर्ण पात्र चिलीका तानाशाह अगुस्टे पिनोशे रहेछन् । ११ सेप्टेम्बर १९७३ मा पिनोशेले अमेरिकी सहयोगमा गरेको सैनिक 'कू'सँगै नवउदार खुला बजार नीतिको पहिलो प्रयोग चिलीमा भएको प्रमाणहरू भेटिन्छन् ।

दोश्रो विश्वयुद्धलगत्तै अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रुमानद्वारा 'प्वाइन्ट-फोर कार्यक्रम' अन्तर्गत विकासशील राष्ट्रहरूलाई प्रविधि विकासमा सहयोग गर्दै मूलत: गरिबी घटाउने र प्रजातन्त्र प्रवर्द्धन गर्ने घोषणा भएको रहेछ । त्यसै कार्यक्रमअन्तर्गत 'चिली प्रोजेक्ट' मातहत 'फोर्ड' अनि 'रकफेलर' फाउन्डेसनको सहयोगमा चिलीका विद्यार्थीलाई अमेरिकाको सिकागो विश्वविद्यालयमा छात्रवृत्ति दिएरै अमेरिकी पुँजीको एकाधिकार रक्षा गर्ने अर्थशास्त्रबारे तालिम प्रदान गरिएको रहेछ । सिकागो विश्वविद्यालयमा नवउदार खुला बजारका विख्यात अभियन्ता प्रा. मिल्टन फ्रिडम्यान र अर्नोल्ड हार्बेर्गेरद्वारा प्रशिक्षित चिलियन विद्यार्थीहरूको त्यही समूह नै तानाशाह पिनोशेको शासनकालमा 'सक थेरापी' सँगै उदाएको नवउदार खुला बजार आर्थिक नीतिको सल्लाहकार रहेछन् ।

एमसीसीको बाटो आउला त अमेरिकी सेना ?

त्यो समूह आज पनि 'सिकागो ब्वाइज'का रूपमा चिनिन्छ, जसले प्रा. फ्रिडम्यानको दीक्षाअनुसार त्यसबेला समग्र दक्षिण अमेरिकामा अमेरिकी पुँजीको एकाधिकारलाई योजनाबद्ध रूपले सुरक्षित गर्न केन्द्रीय भूमिका खेल्याे । यस सम्पूर्ण घटनामा मुख्य सहयोगीको भूमिका खेल्न चिलीको पत्रिका 'एल मेर्कुरियो' ले अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सनको प्रत्यक्ष सिफारिसमा 'आवश्यक भए थप्न सकिने' गरी सात लाख डलर आर्थिक सहयोग लिएको दस्ताबेजी प्रमाण भेटिन्छ ।

एमसीसीका निम्ती छनौट हुन उल्लेखित सूचाङ्कहरूबाहेक भूगोल, जनसंख्या, सामरिक र भूराजनैतिक कारणहरूले पनि भूमिका खेल्ने प्रमाण भेटिएको हुँदा (जस्तै निकारागुवामा स्वार्थ नमिल्ने शक्ति निर्वाचनमा विजयी हुँदा र होन्डुरसमा स्वार्थ रक्षा गर्ने सैन्य कू हुँदाका एमसीसीका निर्णयहरू), निस्वार्थ अनुदान सहयोग मात्रै भन्नु उपयुक्त हुँदैन भन्ने राय सोधकर्ताहरूले राखेका छन् ।

'मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)' सम्बन्धित दस्ताबेजमा, चिलीपछिको अर्को ११ सेप्टेम्बरपश्चात् सन् २००२ को नोभेम्बरमा अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिले रक्षा र कूटनीतिसँगै विकासलाई पनि समेटेर आतंकवादविरुद्धको युद्धमा तीन खम्बे नीति बनाएको हो भन्ने उल्लेख छ । अमेरिकी कांग्रेसले विदेश मामिलाअन्तर्गत एउटा उपसमितिको एमसीसीसम्बन्धी सुनुवाइमा, 'गरिब, भोका र विक्षिप्त मान्छेले आफ्ना मुलुकका समस्यामा अमेरिकालाई दोषी देख्ने अनि अमेरिकाविरुद्ध आक्रामक हुने हुँदा अमेरिकालाई विश्वासिलो शक्ति देखाउन सके कम हानी हुनेछ' भन्ने विश्वास नीति निर्माण गर्नेले लिएका रहेछन् । तर, त्यहाँ के पनि भनिएको रहेछ भने 'हामीले उदार भएर सहयोग गरेका होइनौँ । ...हामीले गर्ने विदेश सहयोग अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिको एउटा महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो र यसको सानोभन्दा सानो अंश पनि सैन्य शक्तिमा गरिने लगानीजत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ ।'

अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिबारे खोज्दा निम्न चार बुँदा भेटिने रहेछ:

१. अमेरिकी जनता, भूगोल र जीवनशैलीको सुरक्षा

२. अमेरिकी समृद्धिको प्रचार

३. शक्तिद्वारा शान्ति स्थापना

४. अमेरिकी प्रभावको विस्तार ।

एमसीसीबारे सुसाने सोडेवर्ग (Susanne Soederberg), इम्ना मओड्स्ले (Emma Mawdsley), सारा रोज (Sarah Rose), माउरियो कार्बोन (Maurizio Carbone), ब्राड्ले क्रिस्टोफर पार्क्स (Bradley Christopher Parks), लगायत धेरैको सोध अध्ययनले यसको प्रारम्भिक छनोट प्रक्रिया उल्लेख गरिएका १६-१७ सूचाङ्कहरू र मूल उद्देश्यप्रति प्रशस्तै प्रश्न गरेको भेटिन्छ । 'वासिङ्टन कन्सेन्सस' लाई प्रवर्द्धन गर्ने अमेरिकी प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष लगानी रहेका फ्रिडम हाउस, हेरिटेज फाउन्डेसन, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंकजस्ता संस्थाका तथ्यांकहरू नवउदार खुला बजारका सूचाङ्क हुन् । तिनैलाई छनौटको आधार मान्ने एमसीसी वास्तवमा अनुदानको आवरणमा अमेरिकी नेतृत्वको पुँजीका निम्ती उपयुक्त बजार व्यवस्थापन हुन सक्ने उल्लेख गरिएको छ । साथै वैश्विक नवउदार खुला बजारमा आधारित पुँजीवादी व्यवस्थाको मूल प्रवाहबाट बाहिर रहेका मुलुकहरूलाई विकासका नाममा आफूमातहत ल्याउँदै अन्ततः अमेरिकी वैश्विक आर्थिक प्रभावभित्र लुट्पुट्याउने प्रयास हुनसक्ने जनाइएको छ । यसो हुँदा ट्रुमेनको 'प्वाइन्ट फोर' वा बुसको 'एमसीसी' का नीति निर्माण गर्नेले चर्चा गरेजस्तो विकास हुने र गरिबी घट्ने नभएर अमेरिकी ग्लोबल हेगेमोनीको क्षेत्राधिकार मात्रै बढ्ने प्रशस्तै सम्भावना रहन्छ । साथै एमसीसीका निम्ती छनौट हुन उल्लेखित सूचाङ्कहरूबाहेक भूगाेल, जनसंख्या, सामरिक र भूराजनैतिक कारणहरूले पनि भूमिका खेल्ने प्रमाण भेटिएको हुँदा (जस्तै निकारागुवामा स्वार्थ नमिल्ने शक्ति निर्वाचनमा विजयी हुँदा र होन्डुरसमा स्वार्थ रक्षा गर्ने सैन्य कू हुँदाका एमसीसीका निर्णयहरू), निस्वार्थ अनुदान सहयोग मात्रै भन्नु उपयुक्त हुँदैन भन्ने राय सोधकर्ताहरूले राखेका छन् ।

स्वनाम साथी,सुवर्ण बाबु सापकोटा र रोहित बास्तोला

अर्का विज्ञ तमर कुननयकम (Tamara Kunanayakam) का अनुसार वास्तवमा सम्बन्धित मुलुकको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, कानुन र बजार नियमन गर्ने संस्था तथा इकाईहरू नवउदारवादका लागि सबैभन्दा ठूला तगरा हुने गर्दा रहेछन् । त्यसैले शास्त्रीय उदारवादले भन्दा एक तहमाथि उक्लेर खुलाबजार मात्रै नभनेर राज्यका सम्यन्त्रहरूमार्फत बजारमा एकाधिकार पनि जमाउदो रहेछ । यसका लागि नवउदारवादले विभिन्न नरम शक्ती (सफ्ट पावर) प्रयोग गरी- पहिले राज्यलाई खुलाबजारका निम्ती, राज्यका श्रोत र साधन नियन्त्रण गर्नका निम्ती तगारो हुन सक्ने सबै नियमन/संस्था/ इकाइहरू अन्त्य गर्न (deregulation) प्रेरित गर्ने र त्यसपछि आफ्नो नियन्त्रणमा भएको बजार, श्रोत र स्वार्थ रक्षा गर्नका निम्ती राज्यका सम्यन्त्र उल्टो दिशामा (regulation) प्रयोग गर्ने रहेछ । र अन्तत: केही मुठ्ठीभर कर्पोरेट ओलिगार्चहरू कुनै देशको नियम कानुनभन्दा माथि हुने रहेछन् ।

नेपालले सन २०१७ मा हस्ताक्षर गरेर अहिले संसदको अनुमोदन पर्खिरहेको एमसीसी कम्प्याक्टको धारा १ 'लक्ष्य र उद्देश्य' अन्तर्गत दफा १.२ 'क'परियोजनाका उद्देश्यमा 'ऊर्जा व्यापारलाई सहजीकरण' भन्ने उल्लेख गरिएको छ । साथै अनुसूची ५ 'क' मा - 'सरकारले एमसीसीलाई सार र रूपमा चित्त बुझ्ने योजना तयार पारी पठाउनु पर्नेछ र त्यस्तो योजना पठाउँदा, भारत सरकारले सो योजनाको समर्थन गरेको हुनुपर्नेछ' भन्ने लेखिएको छ । तर, आफ्नो लगानी नहुने परियोजनाबाट उत्पादित विजुली खरिद गर्दिन भन्ने भारतको भूमिका कसरी सकारात्मक हुन सक्ला ? भारतसँग भएका पुराना सम्झौताहरू 'लिम्बो र पेन्डुलम' भएको अवस्थामा, यसले भारतीय पुँजीको एकाधिर बलियो बनाएर हामीलाई थप पर निर्भर बनाउँदैन ?

सन् २०१७ को 'एमसीसी कम्प्याक्ट' र २०१९ को 'प्रोग्राम इम्प्लिमेन्टेसन एग्रीमेन्ट' मा भेटिएका भिन्नता, सम्बन्धित दस्ताबेज र सूचना सार्वजनिक गर्न गरिएका कन्जुस्याई देख्दा कतै एमसीसीले 'सुघौली सन्धी' को बाँकी कार्यभार पुरा गर्ने गरी 'नयाँ श्री ३'सहितको 'इस्ट इन्डिया कम्पनी' जन्माउने त होइन भन्ने संदेह स्वाभाविक छ ।

धारा ५ 'अन्त्य, निलम्बन, समाप्ती' अन्तर्गत दफा ५.१ 'ख ३ र ४ मा क्रमश:....वर्तमान र भविष्यमा लागू हुने अमेरिकी सरकारको प्रचलित कानुन तथा सरकारको नीति उल्लङ्घन गरेमा, सरकार वा एमसीसी वित्तीय व्यवस्था प्राप्त गर्ने वा कार्यक्रमको सम्पत्ति प्रयोग गर्ने कुनै व्यक्ति वा निकाय संयुक्त राज्य अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा हितविपरीतका क्रियाकलापमा संलग्न भएमा भन्ने उल्लेख गरिएको छ। अमेरिकी सरकारको नीति र राष्ट्रिय सुरक्षा हितको नाभी 'नवउदार खुला बजार' हो र चिलीदेखि सिरियासम्मका घटना अविछिन्न रूपमा यसकै वरपर जोडिएको छ । तसर्थ यसले साम्राज्यवाद बोक्छ कि बोक्दैन, भारतलाई आफ्नो महत्त्वपूर्ण रक्षा बन्धु अनि चीनलाई प्रमुख संशोधनवादी प्रतिस्पर्धी शक्ति मान्ने इन्डो-प्यासिफिक रणनीति र व्यापारसँग जोडिन्छ जोडिन्न, डेभिड रान्ज-एलिस वेल्स-कार्ल रोजर्स लगायतको अभियक्तिले अमेरिकी-भारतीय 'मिलिटरी इन्डस्ट्रियल कम्प्लेक्स'को भार नेपालले बोक्न पर्ने संकेत गरेको हो कि भन्ने बारे पनि प्रश्न उठेका छन् ।

उल्लेखित दुई उदाहरणबाहेक प्रष्ट अर्थ नलाग्ने, बहुअर्थी व्याख्या गर्न सकिने धारा र दफाहरू जस्तै – ३.२ ख, च 'सरकारको जिम्मेवारीबारे, ३.८ क 'लेखा परीक्षणबारे, ६.२ 'संशाेधन र परिमार्जनबारे, ६.८ 'एमसीसीको हैसियतबारे, ७.१ 'आन्तरिक सर्त' लगायत धेरै भेटिन्छन् । सन् २०१७ को 'एमसीसी कम्प्याक्ट' र २०१९ को 'प्रोग्राम इम्प्लिमेन्टेसन एग्रीमेन्ट' मा भेटिएका भिन्नता, सम्बन्धित दस्तावेज र सूचना सार्वजनिक गर्न गरिएका कन्जुस्याइँ देख्दा कतै एमसीसीले 'सुगाैली सन्धि' को बाँकी कार्यभार पूरा गर्ने गरी 'नयाँ श्री ३' सहितको 'इस्ट इन्डिया कम्पनी' जन्माउने त होइन भन्ने संशय स्वाभाविक छ ।

नवउदार खुलाबजार रुचाउने धेरै नेपाली विज्ञहरूले समेत एमसीसी सम्झौतामा थुप्रै गम्भीर त्रुटि देखेका छन् । त्रुटि सुधार्न गरिएका आग्रहलाई अज्ञानता छचल्किएको र विकासविरोधी भन्दै निषेध गर्नु दु:खद् हो । महाकाली सन्धिको राजनैतिक छलकपट देखेको नेपाली समाजमा एमसीसी पक्षधरको रूपमा तिनै व्यक्तिहरू सक्रिय भएर पुरानै कथ्य प्रयोग गरिएको देख्दा कुनै विज्ञले- 'मैले एमसीसी बुझेको हुँदा यो ठीक छ, मलाई विश्वास गर्नुस्' भन्ने तर्कले नेपाली समाजले भोगेको विश्वसनीयताको संकट हल हुँदैन । सन् १९८०-९० को दशकमा यस्तै तर्क डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी र डा. रामशरण महतले पनि गरेका थिए- नतिजा हामीले भोग्दै छौँ ।

आवश्यक अर्थ नेपाली स्राेतबाटै व्यवस्थापन गर्न सकिने सम्भावनाहरू हुँदाहुँदै पनि एमसीसीकै रकम चाहिनु, नत्र नेपालको विकास नै प्यारालाइसिस हुन्छ भन्नु, संसदको अनुमोदन अनिवार्य खोज्नु, सुटुक्क बजेटमा पर्नु र अहिलेसम्मका गतिविधिबारे सरकारले श्वेतपत्र जारी नगर्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ ।

एमसीसीको बहसमा शक्ति राष्ट्रको प्रभाव, विदेशी सहयोग, अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक सम्बन्ध आदिमा हानी हुन सक्नेलगायत 'सुगर कोटेड' र सेलेक्टिभ तर्कहरू निश्चित सञ्चारमाध्यममा प्रयोगमा आएका छन् । यो कताकता तराई आन्दोलनको दौरान 'तराई काश्मीर हुँदै छ' भनेर प्रयोगमा ल्याइएका कथ्यहरूसँग प्रतिध्वनित हुन्छ । हाम्रो मुलुकको कूटनीतिक महत्त्व कति रहेछ भन्ने कुरा सन् २०१५ को नाकाबन्दीमा नेपालको पक्षमा संसारका कुन-कुन मुलुकले के बोले खोजेर हेर्दा उल्लेखित तर्कहरूलाई तीतो बनाउँछन् ।

एमसीसीअन्तर्गत आउने लगभग ६० अर्बलाई ५ वर्षमा विनियोजन गर्दा नेपालको वार्षिक बजेटको निक्कै सानो अंश हुन्छ । पुरानै विकासको मोडल पच्छ्याउँदा पनि प्राविधिक रूपले आधुनिक विद्युत प्रसारण लाइन र उन्नत सडकबारे धेरैले फरक मत राखेका छैनन् । तर, आवश्यक अर्थ नेपाली स्राेतबाटै व्यवस्थापन गर्न सकिने सम्भावनाहरू हुँदाहुँदै पनि एमसीसीकै रकम चाहिनु, नत्र नेपालको विकास नै प्यारालाइसिस हुन्छ भन्नु, संसदको अनुमोदन अनिवार्य खोज्नु, सुटुक्क बजेटमा पर्नु र अहिलेसम्मका गतिविधिबारे सरकारले श्वेतपत्र जारी नगर्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ । अझ केही विज्ञहरूले अमेरिकी पक्षभन्दा एक कदम अगाडि सरेर एमसीसीको प्रतिरक्षा गरेको देख्दा- कतै 'सिकागो ब्वाइज' र 'एल मेर्कुरियो' को नेपाली संस्करण/नश्ल तयार गरिएको त होइन भन्ने अनुभूति हुन्छ ।

साल्ट ट्रेडिङको नुन, गाउँका धारा, एम्बुलेन्स, गर्भनिरोधी साधन, स्कुलका बस, दसैँका च्याङ्ग्रा सबैतिर विदेशी सहयोग लिने नियती भएपछि कालापानीदेखि लिम्पियाधुरा, लिपुलेकसम्म विदेशी सेनाको परेड स्वाभाविक हो । सित्तैमा कसैले नदिने हुँदा सबै जेलिएर आउँदो रहेछ । तसर्थ हामीले कस्तो व्यवस्था खोजेको हो र त्योसँग सैद्धान्तिक रूपले मेल खाने गरी के लिने, के नलिने, कोसँग लिने, कोसँग नलिने भन्ने पनि तय गर्नु जरुरी छ । नत्र 'भारत र दक्षिणपूर्वी एसियामा चिनियाँ चुनौतिविरुद्ध अमेरिकी सैनिक स्थानान्तरण' भन्ने माइक पोम्पियोको अभियक्तिले सँगै आउनसक्ने 'मिलिटरी इन्डस्ट्रियल कम्प्लेक्स'बाट जोगिन असम्भव छ ।

ग्लोबल साउथको सस्तो श्रम र जमिनलाई प्रयोग गरेर छ्याल्लब्याल्ल उत्पादन गर्ने, ग्लोबल नर्थको आवश्यकतासँगै वैश्विक बजार नियन्त्रण गर्ने अनि दुईबीचको अन्तरबाट सकेजति नाफा कमाउने नीति अब टिकाउ हुँदैन भन्ने कुरा कोरोनाको वैश्विक संकटले प्रमाणित गर्‍यो । प्राध्यापक फुकुयामाजस्ता नवउदार खुला बजारका अभियन्ताहरूले अहिलेको व्यवस्था नै संकटको मूल स्राेत हो भन्ने संश्लेषण गरेको हामीले पढ्न सक्छौ । संसारैभरि आवश्यकतामा आधारित चक्रीय विकास र वैकल्पिक वैज्ञानिक व्यवस्थाबारे खुला बहस हुँदै गर्दा, हामी अझै पनि त्यही पुरानै विदेशबाट लगानी ल्याउने, छ्याल्लब्याल्ल उत्पादन गर्ने, सकेको धेरै बेच्ने, अनि नाफा कमाउने मोडल वरपर नै छौँ । अर्थात् सेस्मिक क्षेत्रमा ठूलाठूला बाँध बनाउने, उत्पादित बिजुली अमेरिकी-भारतीय बहुराष्ट्रिय कम्पनीको एकाधिकारमा राखेर सस्तोमा विदेश बेच्ने अनि देशभित्र टुकिमारालाई बिजुलीकरण र विकास भएको भन्ने ।

निसन्देह, एमसीसीले बोकेको नीति प्रा. फ्रिड्म्यानकै नीति हो । त्यो नीतिले चिलीमा चुरोट र इस्ट ब्लकमा निलो जिन्सको जनचाहनाभन्दा धेरै ओलीगार्कहरूको आर्थिक र राजनैतिक मोनोपोली प्राप्तिको चाहनालाई सम्बोधन गर्‍यो । यो त्यही मोडल हो, जसले हिरा खानी भएकै क्षेत्रमा चरम गरिबी निम्त्यायो । माडागास्कर, माली, घाना, मोजाम्बिक, बेनिनलगायत थुप्रै अफ्रिकी देशको अनुभवले अफ्रिकामा रहेका खेतीयोग्य जमिन ढिलो चाँडो बहुराष्ट्रिय कम्पनीको नियन्त्रणमा पुर्‍याउन एमसीसीले मुख्य भूमिका खेलेको देखिएको छ । साना किसान र परिवारको नियन्त्रणमा रहेका जमिनहरू भूमि व्यवस्थापनको नाममा बेच्न बाध्य बनाउने अनि त्यसको नियन्त्रण वालस्ट्रिटमा हुने गरी एमसीसीले विकासका नाममा 'कर्पोरेट ल्यान्ड ग्र्‍याबिङ'गरेको प्रशस्तै प्रमाणहरू देखिन्छन् । अर्थात् एमसीसीमार्फत नवउदार खुला बजार र कर्पोरेट मोनोपोली आउने त रहेछ, केही परिवर्तन पनि देखिने रहेछ । तर, त्यसले कुन वर्गको हित गर्छ, कसको गरिबी बढाउँछ, कसको सम्पत्ति बढाउँछ, कसको विकास गर्छ - त्यो हाम्रो अपेक्षाभन्दा बिलकुलविपरीत देखिन्छ ।

'व्यापारिक निगमको सामाजिक दायित्व भनेकै अधिक नाफा बढाउनु हो' भन्ने नोबल पुरस्कार विजेता प्रा. फ्रिडम्यानको तर्कलाई सन् २०१६ का नोबल पुरस्कार विजेता प्रा. ओलिभर हार्ट (Oliver Hart) लगायतको सोध अध्ययनले गलत साबित गर्‍यो । लगातारको वैश्विक आर्थिक संकट, जलवायु परिवर्तनका अपरिवर्तनीय असर, विश्वभरि बढेको गरिब-धनीबीचको खाडल, कोरोना संकटमा यस व्यवस्थाको असफलता, निगमको प्रमुख र सामान्य कामदारको बेतनमा सयौँ गुणा अन्तर, इराक-अफगानिस्तानमा अमेरिकी सेनाभन्दा धेरै निजी सुरक्षा कन्ट्रयाक्टरहरूकाेउपस्थिति, वैश्विकरूपमै उपल्लो एक प्रतिशतसँग थुप्रिएको पैँतालिस प्रतिशतजति सम्पत्तिलगायत तथ्य अनुभूति गर्न पाएको भए प्रा. फ्रिडम्यान आफ्नो संकटग्रस्त नीतिको पुनरावलाेकन आफैँले गर्थे होलान् ।

अफ्रिकी अनुभव : जहाँ किसानको जमिन किसानलाई नै बेचियो

यसरी फ्रिड्म्यान आफैँ सच्चिनपर्ने समयमा फ्रिडम्यानपथीय एमसीसीका दफा र धारामा पुनरावलोकनभन्दा महत्त्वपूर्ण नेपाल नवउदार खुला बजारमा चार खुट्टा टेकेर सती जाने कि नजाने भन्ने सैद्धान्तिक निर्णय हुनु जरुरी छ । सिकागो ब्वाइजका नेपाली नश्लले वर्ल्ड बैंक,आईएमएफ आदिका ठेलीका ठेली सकारात्मक प्रतिवेदन देखाउन सक्छन् । नेपाली समाजमा नवउदारवादको सैद्धान्तिक पक्षपोषण गर्न सक्छन् । र, राज्यको योजना बनाउने निकायमा पुग्न पनि सक्छन् । तर, हामीले सिकागो ब्वाइजका नेपाली नश्ललाई विश्वास गर्नुअघि आफ्नै वरपर हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ । जस्तै सन् १९९० अघिको पञ्चायतकालमा सरकारी स्वामित्वका लगभग ६३ संघ, संस्थान र उद्योगहरू सन् २००७ सम्म आउँदा जम्मा ३६ मात्र बाँकी रहेको र त्यसपछि अझै घटेको तथ्याङ्क भेटिन्छ। त्यो नवउदारीकरणको नाममा राष्ट्रिय सम्पत्ति र मजदुरको रोजगारीको लुट थियो । जस्तै- नवलपुर गैणाकोटमा रहेको भृकुटी कागज कारखानाको ६० बिगाहा जमिनसहित दैनिक ८ टन कागज उत्पादन गर्ने कारखाना गोल्छाले कौडीको भाउमा पाए । त्यसपछिको छोटो समयमा नै गैणाकोटमा जग्गाको मूल्य आकासिएर प्रतिकट्ठा १०-२०-४० लाख हुँदै अहिले राजमार्ग नजिक प्रतिकठ्ठा करोड आसपास पुगेको छ । १ बिगाहामा २० कठ्ठा र प्रतिकठ्ठा औसत ५०-६० लाखको दरले पनि गोल्छाका लागि उद्योग संचालन गर्नुभन्दा जग्गा प्लटिङ गर्नु सयौँ गुणा अत्यधिक फाइदा हुन्छ र आज राज्य कम्तिमा मजदुरको पक्षमा छैन ।

एमसीसी बहस : गरिबी र आतंकवादविरुद्धको लडाइँ कि निजीकरणको खेल ?

आरनमा चाहिने कोइला आफैँ बनाएर गाउँभरिको फलामे सामाग्री अर्च्याप्ने श्रमिकसँग इन्जिनियरिङको सर्टिफिकेट माग्ने, आकाश हेरेर कुन बेला कुन ठाउँमा पानी पर्छ, हल गोरुले खेत जोत्दा कहाँ ढुङ्गा छ र फाली कति बेला उचाल्न पर्छ भन्ने जैविक प्रज्ञाका धनीलाई अज्ञानी ठान्ने परन्तु जौ र गहुबीचको भेद पाउन मुस्किल हुने योजनाविदलाई फूलमाला पहिर्‍याउने 'सेटिङ वाला' व्यवस्था' टालटुल गर्दै अघि बढ्ने हो भने एमसीसी लिनु वा नलिनुले खासै फरक पार्दैन । तर, यो व्यवस्थाको विकल्प खोज्ने हो भने एमसीसीलाई अस्विकार गर्दै आफ्नै पुँजीमा वैकल्पिक विकासको मोडलमा अघि बढ्नपर्छ । किनभने अमेरिका, सिकागो ब्वाइज र एल मेर्कुरियोलगायतको सहयोगमा समाजवादको आधार निर्माण भएको इतिहास संसारमा कहीँ पनि छैन ।

(एमसीसीबारे याे बहसलाई तथ्य र दस्तावेजमा सक्दाे आधारित गर्न खोजिएको छ । तपाईं पनि याे बहसमा भाग लिन इच्छुक हुनुहुन्छ भने आफ्नो व्यक्तिगत परिचय खुल्नेगरी शिलापत्रमा इमेल पठाउन सक्नु हुनेछ । तस्वीर पनि पठाउन अनुराेध छ । हामी सबैखाले मतहरूलाई खुला हृदयका साथ सुन्नेछाैँ । हाम्राे इमेल ः [email protected] हाे । इमेल पठाउँदा सब्जेक्ट खन्डमा एमसीसी डिबेट लेखिदिन अनुराेध छ, ताकि त्यसलाई सहज ढंगले प्राप्त गर्न सकियाेस्)

एमसीसीबारे अरू पनि..