राष्ट्रपतिको भूमिकाबारे अदालतमा उठेका प्रश्नको जवाफ

A+ A A-

सर्वोच्च अदालतमा संविधानको धारा ७६ (५) उपर बहस जारी छ । बहसका क्रममा संवैधानिक इजलाससामु उठाइएका प्रश्नको समुचित निकास खोजी व्याख्या गर्ने कार्य सम्मानित अदालतबाट हुने नै छ । जसरी ती प्रश्नले न्यायालयको विवेकलाई घचघच्याउने कार्य गरेका छन्, त्यसरी नै वर्तमान संविधानको कार्यान्वयनबारे हाम्रो सार्वजनिक विमर्शलाई पनि सूचित गरिरहेका छन् ।

हाल जारी सार्वजनिक बहसलाई एक कदम अघि बढाउन ती प्रश्नको जवाफ आफ्नो बुताले भ्याएसम्म खोज्नु र प्रस्तुत गर्नु सान्दर्भिक हुने ठानेर यो लेख तयार गरिएको छ ।

संविधानअनुसार धारा ७६ मातहत रही प्रधानमन्त्री नियुक्तिसम्बन्धी सम्पूर्ण प्रावधान कार्यान्वयन गर्ने अभिभारा राष्ट्रपतिको मात्र हो । उपधारा (४) र (६) मा संसदको भूमिका आकर्षित हुन्छ । राष्ट्रपतिबाहेक अरु कुनै संस्था वा निकायले यस धाराको कार्यान्वयनमा सहयोग वा हस्तक्षेप गर्ने ठाउँ संविधानले उपलब्ध गराएको छैन । यस क्रममा स्वविवेक प्रयोग गर्ने अधिकारको सीमा पनि संविधानले नै राष्ट्रपतिलाई तोकिदिएको छ । धारा ७६ सक्रिय हुनका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष दुईवटामध्ये एक अवस्था विद्यमान हुनुपर्ने सोही धाराको उपधारा (८) ले स्पष्ट गरेको छ ।

यसलाई बुझ्न यस उपधाराको पूर्णपाठ एकपल्ट मनन गरौँ, जसमा लेखिएको छ– यस संविधानबमोजिम भएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको वा प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएको मितिले पैँतीस दिनभित्र यस धाराबमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्तिसम्बन्धी प्रक्रिया सम्पन्न गर्नुपर्नेछ ।

इजलासमा देउवाका वकिलका ८ घण्टा : निसानामा राष्ट्रपति

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम राष्ट्रपतिसमक्ष निर्वाचन आयोगले प्रस्तुत गर्छ । त्यसपछि राष्ट्रपतिबाट धारा ७६ को प्रक्रिया सुरु गरी सरकार गठनका लागि आह्वान हुन्छ । वा, बीचैमा प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त हुनेसम्बन्धी धारा ७७ को अवस्था आकर्षित भएमा प्रतिनिधिसभाका सभामुखबाट सोको जानकारी राष्ट्रपतिसामु अवगत भएपछि धारा ७६ सक्रिय हुन्छ । अन्यथा धारा ७६ को कुनै पनि अभ्यास हुन सम्भव छैन । यस धाराको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी सम्माननीय राष्ट्रपतिको भएको हुँदा यसबारे उठाइएका प्रश्नको रौँचिरा जवाफ दिनुपर्ने खण्ड आइपरेको छ ।

केही प्रश्नहरू असाध्यै गुरुत्वविहीन छन्, जसलाई कुनै जवाफको दरकार छैन । जवाफयोग्य प्रश्न थोरै छन् र तीमध्ये केहीचाहिँ सान्दर्भिक पनि छन् । नयाँ संविधान कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरण भएकाले हाम्रै मौलिक अभ्यास र न्यायालयको व्याख्याका योगबाट तिनको जावाफ खोजिँदै जानेछ । यसबेला राष्ट्रपतिले अभ्यास गर्न पाउने संवैधानिक विवेकमा आधारित हुँदै ती प्रश्नको सुस्पष्ट जवाफ दिन सकिन्छ ।

प्रतिनिधिसभामा नपुग्दै कसैको दाबी खारेज गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ?

धारा ७६ (५) को कार्यान्वयनबारे निकै ‘हाइलाइट’ गरिएको एउटा मुख्य प्रश्न छ– प्रधानमन्त्री निर्वाचन गर्ने अधिकार प्रतिनिधिसभाको मात्र हो । सदनमा नपुग्दै प्रधानमन्त्रीको कुनै खास उम्मेदवारले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्दैन भनी राष्ट्रपतिले भन्न कसरी मिल्छ ?

हाल जारी राजनीतिक रस्साकस्सीको परिवेशमा यस प्रश्नलाई अझ ठोस बनाऊँ– गत जेठ ६ गते राष्ट्रपतिले आह्वान गर्नुभएबमोजिम धारा ७६ (५) अन्तर्गतको प्रधानमन्त्री पदमा वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र विपक्षी नेता शेरबहादुर देउवाले अलगअलग दाबी पेस गर्नुभयो । दुवैको दाबीलाई प्रतिनिधिसभामा परीक्षण हुन दिनुपर्थ्यो वा पर्दैनथ्यो ? माननीय शेरबहादुर देउवाका वकिललाई लागेको छ, देउवाले नै प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति पाउनुपर्थ्यो । र, सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका वकिललाई पनि लागेको छ, ओलीलाई नै राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्थ्यो । पक्ष–विपक्षमा बाँडिनुभएका वकिलहरूलाई आफ्नो पक्षले पाए हुन्थ्यो भन्ने लाग्न सक्छ, लाग्न पाउँछ ।

संवैधानिक इजलासमा राष्ट्रपतिलाई वकिलको प्रश्‍न - तिमी को हौ ?

तर, यस प्रश्नको वस्तुगत जवाफ संविधानका धारामा उभिएर मात्रै खोज्न सकिन्छ । संविधानले भनेको छ– प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति प्रतिनिधिसभाबाहिरै हुन्छ । अर्थात्, कुनै पनि प्रधानमन्त्री प्रतिनिधिसभामा पुग्ने भनेको नियुक्त भइसकेपश्चात् मात्र हो । राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेर मात्रै प्रतिनिधिसभामा पठाउने व्यवस्था धारा ७६ का सम्बन्धित उपधारामा छ । उपधारा (१), (२) र (३) मा प्रतिनिधिसभाको गणितलाई राष्ट्रपतिले हेर्नुपर्छ, किनभने ती उपधारामा गणितको हिसाब गर्न सकिने ठाउँ छ ।

उपधारा (५) को पूर्वपरीक्षण संसदमा हुनुपर्ने परिबन्द संविधानले कुनै पनि कोणबाट निर्माण गरेको छैन । बरू, यो धाराबमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि मात्र संसदले अधिकार ग्रहण गर्दछ । यसपछि प्रतिनिधिसभालाई सक्रिय गराउने उपधारा (४) र (६) मात्र हुन्, जसको प्रयोग हुन प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति अनिवार्य छ । उपधारा (२), (३) वा (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपश्चात् मात्र विश्वासको मत दिने या नदिने प्राधिकार संसदसँग रहेको संविधानले स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । वि.सं. २०६३ सालको अन्तरिम संविधानले जस्तो दुई जना प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवारबीच संसदमै प्रतिस्पर्धा गराउन सकिने व्यवस्था यो संविधानले गरेको छैन ।

एकैछिन अन्तरिम संविधानमा उल्लेख भएको सरकार गठन हुने त्यो व्यवस्था सम्झना गरौँ । उक्त संविधानको धारा ३८ (१) मा भनिएको थियो– राजनीतिक सहमतिका आधारमा प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुनेछ र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन हुनेछ । लगत्तै उपधारा (२) मा थियो– उपधारा (१) बमोजिम सहमति कायम हुन नसकेमा व्यवस्थापिका संसदको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतका आधारमा प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुनेछ ।

अन्तरिम संविधानअन्तर्गत संसदले प्रधानमन्त्री निर्वाचित गरेर अर्थात् प्रतिनिधिहरूले पहिले नै मतदान गरी प्रधानमन्त्री टुङ्गो लगाएर राष्ट्रपतिसमक्ष शपथग्रहण गर्न पठाउने व्यवस्था थियो । वर्तमान संविधानले त्यसलाई उल्ट्याएर पहिले राष्ट्रपतिद्वारा प्रधानमन्त्री नियुक्त गरी प्रतिनिधिसभामा पठाउने व्यवस्था गरेको हो । तसर्थ अहिले उठाइएका प्रश्नमा वर्तमान संविधानका लिखित प्रावधानलाई पुरानो संविधानको धङधङीले छोप्ने नियत छ भन्न सकिन्छ । यसमा राष्ट्रपतिलाई दोष दिने ठाउँ कतै पनि छैन । बरू, त्यसै आधारमा वकालती प्रतिप्रश्न गर्न सकिन्छ– हु द हेल आर यु टु ओभररुल द कन्स्टिट्युसन ?

राष्ट्रपतिले उपधारा (५) बमोजिम हेर्ने ठोस विषय छ– आफूसमक्ष आएका प्रस्तावबमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सक्ने या नसक्ने ? हुने हो भने को हुने ? जेठ ७ गते राष्ट्रपतिसमक्ष तीनवटा विकल्प मात्रै थिए । पहिलो, दुई दलको समर्थनको पत्र लिएर आउनुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु, दोस्रो बहुमत सांसदको भनिएको हस्ताक्षर लिएर आउनुभएका शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु र तेस्रो दुवै नेताले गर्नुभएको दाबी अध्ययन गरी उहाँहरूको दाबीको आधार हेर्नु ।

अझ हाँसो उठ्ने कुरा त के छ भने अघिल्लो विघटनमा बलियो प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्न पाउँदैन भन्ने पक्ष नै अहिले पदमुक्त प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न नपाउने तर्क गरिरहेको छ ।

यी सबै कार्यका लागि संविधानले राष्ट्रपतिलाई पर्याप्त स्पेस दिएको छ । परस्पर विरोधी दाबीहरू पेस भएको सन्दर्भका साथै राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनसमेत आकर्षित हुने परिवेश निर्माण भएपछि तेस्रो विकल्पमा जानु राष्ट्रपतिको बाध्यता थियो । राष्ट्रपति सामु दशवटा दाबी प्रस्तुत हुने अवस्थामा सबैको आधार पुग्छ भन्ने हुँदैन । यो संविधान रहेसम्म वा संशोधन नभएसम्म धारा ७६ (५) अन्तर्गत आउने हरेक दाबीमा पेस भएको आधारलाई राष्ट्रपतिले नै जाँच गर्नुपर्छ ।

प्रधानमन्त्री नै नियुक्त हुन नसकेपछि संसदमा किन पुगिएन भन्ने प्रश्न यस आधारमा असान्दर्भिक हुन जान्छ । उपधारा (७) मा ’उपधारा (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा’ भन्ने वाक्यांश परेबाट पनि उपधारा (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त नहुन सक्ने अवस्थाको परिकल्पना संविधानले गरेको देखिन्छ । तसर्थ सीधा सीधा भनौँ– विश्वासको मत हाल्ने अधिकार आईसीसी हलमा भएजस्तै कुनै पनि दाबीमा विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार छ कि छैन भनी जाँच्ने अधिकार राष्ट्रपतिसँग मात्रै छ । यी दुई विल्कुल फरक संवैधानिक कुरा हुन्, मिसाउन मिल्दैन ।

प्रधानन्यायाधीशको निष्कर्ष : ‘धारा ७६ मा कहीँ न कहीँ कन्फ्युजन छ, त्यसैले त यो विवाद आइरहेको छ’

बहालवाला प्रधानमन्त्रीलाई राष्ट्रपतिले 'यु आर नो मोर प्राइममिनिस्टर’ भन्न मिल्छ ?

नेपालको वर्तमान शासकीय स्वरूप परम्परागत संसदीय प्रणाली नभई मौलिक अनुभवमा आधारित विशेषतासमेत भएको फरक प्रकारको संसदीय प्रणाली हो । संविधानले कार्यकारिणी अधिकार प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्‌मा निहित रहने एवं राष्ट्रपति संवैधानिक रहने व्यवस्था गरेको छ । अतः राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको काम, कर्तव्य र अधिकारका सीमाहरू स्पष्ट कोरिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री नियुक्त गरी संसदमा पठाउनेसम्मको अधिकार राष्ट्रपतिमा निहित छ । तर, विश्वासको मत लिने वा नलिने प्रधानमन्त्रीको स्वविवेकमा निर्धारित गरिएको छ । धारा १०० (१) मा लेखिएको व्यवस्था हेरौँ– प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि बखत आफूमाथि प्रतिनिधिसभाको विश्वास छ भन्ने कुरा स्पष्ट गर्न आवश्यक वा उपयुक्त ठानेमा विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्ताव राख्न सक्नेछ ।

प्रधानमन्त्रीभन्दा राष्ट्रपति संस्था मर्यादाक्रममा माथि हुन्छ, तर कार्यकारी अधिकारको प्रयोग प्रधानमन्त्रीबाट मात्रै हुन्छ वा प्रधानमन्त्रीको सल्लाह र सम्मतिमा राष्ट्रपतिबाट हुन सक्ने भनी संविधानमा लेखिएबमोजिम हुन्छ ।

राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई पदमुक्त गर्ने अभ्यास लोकतान्त्रिक होइन भन्ने हाम्रै ऐतिहासिकीले वर्तमान संविधानमार्फत कार्यकारीलाई बलियो बनाउने प्रणाली अवलम्बन गर्ने ठाउँमा हामीलाई उभ्याएको छ । यसलाई चटक्क बिर्सेर उल्टो तर्क गर्न मिल्दैन ।

उसो त हाम्रो सार्वजनिक वृत्तको पाखण्ड हज्जार जिब्रा भएका शेषनागले पनि वर्णन गरी भ्याउँदैनन् । जनस्वास्थ्य र प्राकृतिक विपत्तिजस्ता नागरिक सरोकारका विषयमा नेपाल सरकारले मन्त्रीहरू र सुरक्षा प्रमुखमार्फत राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराउँदा समानान्तर शक्तिको अभ्यास गरेको आरोप राष्ट्रपतिलाई लगाउने व्यक्ति नै अदालतमा पुगेर राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई सचेत गराउनुपर्थ्यो भन्ने माग गरिरहेको हुन्छ । योभन्दा पाखण्ड के हुन्छ ?

अझ अर्को आश्चर्य छ । विगतका कुनै प्रधानमन्त्रीले निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने प्रस्ताव लैजाँदा वर्तमान राष्ट्रपतिले रोक्नुभएको भन्ने सुनियो, त्यो पनि अदालतकै बहसमा । बुझ्दै जाँदा सरासर झुट रहेछ । बरु, शपथपछि यसबारे परेको मुद्दामा अदालतबाटै मन्त्रिपरिषद् विस्तार प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार भएकाले छाडिएको देखिन आउँछ । राष्ट्रपति संस्थालाई प्रधानमन्त्रीसँग भिडन्त गर्ने ठाउँका रूपमा देख्न चाहने प्रयासहरू सिनेमामा रोमाञ्चक लाग्लान्, वास्तविक राजनीतिमा यस्तो अपेक्षा राख्नु अनिष्ट निम्त्याउने चाहना मात्रै हो ।

पदमुक्त हुनुभएका प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि गरेको सिफारिस राष्ट्रपतिले स्वीकार गर्न मिल्छ ?

नेपालको संविधान तथा सर्वोच्च अदालतद्वारा प्रतिपादित विघटनसम्बन्धी सिद्धान्तले यस प्रश्नको सटिक जवाफ दिन्छन् । संविधानअन्तर्गत विश्वासको मत प्राप्त गरेको अर्थात् बहुमतको प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सक्ने व्यवस्था छैन भनी सर्वोच्च अदालतले गत फागुन ११ गतेको फैसलामा स्पष्ट पारेको छ । धारा ७६ (७) अनुसार मात्र प्रतिनिधिसभा विघटन हुन्छ, जसका लागि या त धारा ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेको हुनुपर्छ वा त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको हुनुपर्छ । यस पटकको विघटन प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेको बाध्यात्मक कारणले भएको हो ।

हाम्रो वर्तमान संविधानले अवलम्बन गरेको सिद्धान्त कमजोर प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाउने र बलियोले शासन गरिरहनुपर्ने मान्यतामा आधारित छ । पदमुक्त प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा मात्रै प्रतिनिधिसभा विघटन हुन सक्ने प्रावधान छ । यसमा कतै दोधार हुनुपर्ने कारण देखिन्न ।

अझ हाँसो उठ्ने कुरा त के छ भने अघिल्लो विघटनमा बलियो प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्न पाउँदैन भन्ने पक्ष नै अहिले पदमुक्त प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न नपाउने तर्क गरिरहेको छ । यसैले स्पष्ट पार्छ, अहिलेको बहस विघटनको संवैधानिकतामा आधारित नभएर सुविधाको टाट तर्कमा आधारित छ ।

सरकार बनाउने उपधारा ५ मा संवैधानिक भ्वाङ, कसरी गर्ला सर्वोच्चले व्याख्या ?

विश्वासको मत लिन सक्दिनँ भनेको प्रधानमन्त्रीले पदमा रहिरहन मिल्छ कि मिल्दैन ? राष्ट्रपतिसमक्ष नयाँ दाबी पेस गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ?

नयाँ प्रधानमन्त्री चयन नभएसम्मका लागि पदमुक्त प्रधानमन्त्री नै पदमा बहाल रही कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्ने संसदीय अभ्यासका साथै हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था पनि हो । संविधानले नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा पदमुक्त प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संसद् विघटन र सोही प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा नयाँ निर्वाचनको परिकल्पना गरेको हुनाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पदमुक्त हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न भन्ने सवाल गौण बन्न जान्छ ।

त्यसैगरी, धारा ७६ (५) अनुसार नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान भएको परिस्थतिमा संसदका हरेक सदस्य आफ्नो क्षमताअनुसार विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार जुटाउन योग्य हुन्छन् । यस प्रक्रियामा प्रतिनिधिसभाको खास सदस्यलाई विशेषाधिकार रहने वा अर्को सदस्यलाई नरहने भन्ने हुँदैन । राष्ट्रपतिले संसदका सबै सदस्यलाई समान रूपमा अवसर प्रदान गर्नुपर्छ । पदमुक्त प्रधानमन्त्रीलाई दोहोर्‍याएर दाबी पेस गर्नबाट संविधानले कतै बन्देज लगाएको देखिँदैन । छिनछिनमा बदलिने हाम्रोजस्तो राजनीतिक परिवेशमा दलीय समीकरण छोटै समयमा परिवर्तन हुन्छ । प्रतिनिधिसभाको कुनै सदस्य वा दलको नेताले अर्को पक्षको समर्थन जित्न गरेका प्रयास अन्तिम समयमा नतिजामा पुग्न सक्छन् । कुनै खास नेतालाई प्रतिस्पर्धाबाट बाहिर झिकिदिए आफ्नो अभीष्ट पूरा हुने कल्पना गर्न सकिएला, तर अभ्यासमा सरिक हुने अवसरबाट राष्ट्रपतिले कसैलाई वञ्चित गर्न सम्भव हुँदैन ।

दलीय प्रणाली भएको संसदीय व्यवस्था स्वीकार गर्ने संविधान तथा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन र सम्बन्धित राजनीतिक दलको विधानसमेतको बर्खिलाप हुने गरी विश्वासको मत प्राप्त हुने आधारबारे पूर्वानुमान गर्ने अवस्था राष्ट्रपतिसामु विद्यमान देखिँदैन । अतः यस पटकको प्रतिनिधिसभा विघटनमा राष्ट्रपतिको भूमिका संविधानसम्मत तब छँदै छ, संविधानका सबै प्रावधानसहित गत फागुन ११ गते सम्मानित सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्न दिएको आदेशसमेतलाई अक्षरशः पालना गरिएको स्पष्ट देखिन आउँछ ।

राष्ट्रपति विद्या भण्डारीका प्रेसविज्ञ टीका ढकालका यी विचार निजी हुन् ।

यो पनि :

इजलासमा देउवाका वकिलका ८ घण्टा : निसानामा राष्ट्रपति

संवैधानिक इजलासमा राष्ट्रपतिलाई वकिलको प्रश्‍न - तिमी को हौ ?

मुद्दामा विपक्ष, एजेण्डामा पक्ष सभामुखका कारण सरकार पक्षलाई बहसकाे समय व्यवस्थापन गर्न मुस्किल

सर्वोच्चका यी ६ फैसला, जसले प्रधानमन्त्री ओलीलाई अप्ठ्यारोमा पार्‍यो

सरकार बनाउने उपधारा ५ मा संवैधानिक भ्वाङ, कसरी गर्ला सर्वोच्चले व्याख्या ?

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, असार ११, २०७८ ०६:३६