अब फेरि अर्ध-अधिकारको नागरिक आन्दोलन नहोस्

A+ A A-

हम देखेंगे, लाज़िम है कि हम भी देखेंगे, वो दिन कि जिसका वादा है…..

सब ताज उछाले जाएँगे, सब तख़्त गिराए जाएँगे…

विश्वमा नागरिक अधिकारको आन्दोलनको त्यति नै लामो र पुरानो इतिहास छ, जति लोकतन्त्रको छ ।

नागरिकको हकहित र समानताको यो आन्दोलन विभिन्न फरक-फरक तरिकाले फरक-फरक विद्रोहको रूपमा उदाएको देखिन्छ । लोकतन्त्रलाई सबल र सक्षम बनाउन नागरिक अधिकारको आन्दोलनले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ ।

अमेरिकाको दक्षिणी राज्य अलवामाको राजधानी मोन्टगोमरीलाई नागरिक अधिकार आन्दोलनको सुरुवात भएको ठाउँ मानिन्छ । नागरिक अधिकारको आन्दोलनमा सन १९५०-६० को दशक महत्त्वपूर्ण छ । अहिंसात्मक विरोध विधिमार्फत मार्टिन लुथर किङले अमेरिकामा परिवर्तनकाे अगुवाइ गरे । नागरिक अधिकार आन्दोलनमा सहभागी लाखौँ मानिसको शान्तिपूर्ण विरोधले सामाजिक परिवर्तनका लागि स्पष्ट राजनीतिक दिशा तय गर्‍यो । फलतः अन्यायलाई सम्बोधन गर्ने दुई कानुन बने, जसले अमेरिकाको आजको समुन्नत समाजको निर्माणमा सहयोग गर्‍यो ।

बिहीबार, डिसेम्बर १, १९५५

सधैँझैँ अफ्रिकी अमेरिकी नागरिक रोजा पार्क्स शहरको मोन्टगोमेरी शहरको बसमा चढिन्, एउटा अमेरिकन सेतो वर्णको मानिसले आफूलाई उनी बसिरहेको सिट छोड्न भन्यो । रोजाले सिट छोड्न अस्वीकार गरिन् । त्यति बेलासम्मको अमेरिकी कानुनअनुसार काला वर्णका मानिसले गोरा मानिसका लागि सिट छोड्न पर्थ्यो । रोजालाई सिट नछाडेको आरोपमा गिरफ्तार गरियो र १४ डलर जरिवाना भयो । उनको गिरफ्तारीको ठूलो विरोध भयो । काला जातिका मानिस आन्दोलित भए जसको नेतृत्व गरेका थिए, मार्टिन लुथर किङ जुनियरले । करिब ३० हजार अफ्रिकी अमेरिकीले बस बहिष्कारमा भाग लिए र सामूहिक रूपमा बस चढ्न अस्वीकार गरे । बहिष्कार आन्दोलनले ३८० दिनसम्म आन्दोलन जारी राख्यो । उनीहरूले आफूहरूलाई पनि अरु यात्री जस्तै बसमा समान अधिकारको माग गरे । लामो समयदेखि उनीहरूप्रति भइरहेको भेदभावको अन्त्य गर्न माग गरे ।

नोभेम्बर १, १९५६ मा अमेरिकी सुप्रिम कोर्टले मोन्टगोमेरी बसमा लागू कानुन असंवैधानिक भएको भनेर खारेज गरिदियो । अफ्रिकी-अमेरिकन नागरिक आन्दोलनले नश्लीय भेदभावलाई मात्र अन्त्य गरेन, मतदानको अधिकार, आर्थिक र राजनीतिक आत्मनिर्भरता र गोरा जातिद्वारा काला जातिमाथि हुने उत्पीडनबाट केही हदसम्म मुक्ति पनि दिलायो । यो आन्दोलन केबल कानुन व्यवस्थामा सुधार गर्ने आन्दोलन मात्र थिएन । नागरिक हक, स्वतन्त्रता, आर्थिक तथा सामाजिक समानताजस्ता अधिकारको संघर्ष पनि थियो ।

अगस्ट १९४२ मा महात्मा गान्धीले अगस्ट क्रान्तिमार्फत भारत छोडो आन्दोलनसँगै नागरिक अवज्ञा आन्दोलन करो या मरो पनि सँगसँगै सुरु गरेका थिए ।

सन १९८५ , नोभेम्बर २०,

पाकिस्तानमा जनरल जिया उल हकको तानाशाही शासन थियो र मार्सल ल लगाइएको थियो । देशमा सम्पूर्ण नागरिक हक निलम्बन गरिएको अवस्था थियो । यहाँसम्मकी सार्वजनिक स्थलमा कालो कपडा लगाउन पनि प्रतिबन्ध थियो । पाकिस्तान प्रख्यात शायर फैज अहमद फैज जिया उल हकको शासन व्यवस्थाको विरोधमा थिए । पाकिस्तानका तत्कालीन आर्मी जनरल जिया उल हकले शासन सत्ता हत्याएपछि उक्त शासनको विरोधमा फैजले 'हम देखेंगे' लेखेका थिए । तसर्थ उनका कविता र गजलमा अघोषित प्रतिबन्ध लगाइएको थियो । रेडियो र टेलिभिजनमा प्रसारण गर्न रोक लगाइएको थियो ।

फैजको देहावसान १९८४ को नोभेम्बर २० मा भएको थियो र त्यो उनको पहिलो वार्षिकी थियो ।

२० नोभेम्बरमा लाहोरको अलहमरा स्टेडियममा त्यो बेलाकी चर्चित गायिका इकबाल बानो कालो साडीमा सजिएर आइन् । पाकिस्तानी अधिकारीले उनलाई रोक्नुपूर्व फैजको मशहुर गीत ‘हम देखेंगे, लाज़िम है कि हम भी देखेंगे’ गाउन सुरु गरिन् । स्टेडियममा उपस्थिति सारा मानिसले एकसाथ गाउन थाले । हेर्दाहेर्दै स्टेडियममा पचासौँ हजार मानिस भेला भए । स्टेडियममा उपस्थित हजारौँ मानिसले एकसाथ गाउन थालेपछि अधिकारीहरूले स्टेडियमको बत्ती काटिदिए तर पनि मानिसहरू रोकिएनन्, लगातार गाइरहे ।

त्यो समयमा रेकर्डिङ गर्न त्यति सजिलो थिएन तर पनि मानिसहरूले त्यहाँ उपस्थित पाकिस्तानी अधिकारीको आँखा छलेर त्यो रेकर्ड गरेर भारत हुँदै संसार भर फैलाए । जुन आवाज आज पनि संसारभर 'स्वतन्त्रता आन्दोलन' को सिग्नेचर टोन हो । संसारभरका आन्दोलनमा कवि/कथाकारले महत्त्वपूर्ण योगदान दिएका छन्, एउटा सानो कविताको दुई पंक्ति कति शक्तिशाली हुन्छ भन्ने कुरा फजैको उक्त नज्मले बताउँछ ।

नेपालमा पनि चाहे त्यो ०६२/६३ को आन्दोलनको बिसे नगर्चीको बयान होस् वा अहिले अर्जुन पराजुलीलगायतका कविता हुन्- जारी नागरिक आन्दोलनमा ऊर्जा थप्ने काम गरेका छन् । नेपालको नागरिक आन्दोलनमा कवि, साहित्यकार, पेसाकर्मीलगायतको सहभागिता निरन्तर छ ।

नेपालको नागरिक आन्दोलनको इतिहास

नेपाली समाजमा राजनीतिक चेतना भर्ने काममा नागरिक समाजले ठूलो भूमिका खेलेको छ । नेपालका हरेक राजनीतिक र सामाजिक आन्दोलनको सुरुवात नै नागरिक समाजले गरेको भन्दा पनि अत्युक्ति हुँदैन । चाहे त्यो २००७ सालको राणा शासनविरुद्धको आन्दोलन होस् वा २०४६ सालको आन्दोलन । खासगरी २०६२/६३ को जनआन्दोलनमा नागरिक समाजले खेलेको भूमिका अहिलेसम्मकै ठूलो नागरिक आन्दोलनको रूप हो । ०६२/६३ को जनआन्दोलनलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन नागरिक अगुवाहरूले ठूलो भूमिका खेलेका थिए ।

इतिहासकार राजेश गौतमका अनुसार १९९० सालको भूकम्पपछि तत्कालीन राणा शासकबाट भूकम्पको राहत र सुविधा कसैले पाए, कसैले पाएनन् । नपाउने असन्तुष्ट भए तर राणाका अगाडि बोल्न सक्दैनथे । जनतामा ‘हाम्रा लागि कोही बोलिदिने भए हुन्थ्यो’ भन्ने भावना देखिन्थ्यो । भूकम्पपछि टुँडिखेलमा राणा र जनताको टोलीबीच फुटबल खेलको आयोजना भयो ।

जनताको टोलीले ‘गोल’ हान्दा उपस्थित दर्शकले खुसी मान्थे । राणाको गोडामा बल पर्दा दर्शक दीर्घा शान्त हुन्थ्यो । यसले प्रतिकात्मक तरिकाले राणा विरोधी भावना जनतामा थियो भन्ने देखाउँछ । राजनीतिक व्यवस्थालाई जनतासँग जोड्नुपर्छ भन्ने आवश्यकता अलिक बढी महसुस हुन थाल्यो । त्यही आवश्यकतामाझ टंकप्रसाद आचार्य नेपाली राजनीतिमा प्रजातन्त्रको विचारसहित उदाएका हुन् ।

नागरिक आन्दोलन कि नागरिक अधिकार आन्दोलन ?

सामाजिक जवाफदेहिता, सुशासन र भ्रष्टाचारमुक्त समाज कुनै पनि देश विकासका लागि पूर्वसर्त हो । सार्वजनिक सेवा प्रवाह पारदर्शी र जवाफदेही हुनुपर्छ र छिटो, छरितो तरिकाले नागरिकले सेवा प्राप्त गर्नु उनीहरूको अधिकार हो भनेर आमनागरिकलाई सचेत गराउनु नागरिक अधिकारको आन्दोलनको एउटा जिम्मेवारी हो । सुशासन र भ्रष्टाचारविरुद्ध नागरिक स्तरमा सचेतना वृद्धि र क्षमता विकासमा नागरिक आन्दोलनको एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । देशको दूरदराजमा रहेका नागरिक पनि भ्रष्टाचारविरुद्ध निर्भीक रूपमा आफ्ना अभिमत प्रकट गर्न सक्नेगरी तयार पार्नु नागरिक अधिकारको आन्दोलनले ठूलो भूमिका खेल्छ ।

हाम्रो देशको सबैभन्दा ठूलो विडम्बना हो- मधेसी, दलित, जनजातिको आत्मसम्मानमा ठेस । अल्पसंख्यक समुदायले आफ्नो सामाजिक स्वायत्तता, सर्वसुलभ शिक्षा, राजनीतिक शक्ति र स्वीकार्य जीवनस्तरका लागि निरन्तर संघर्ष गर्दै आएका छन् । उनीहरूले जातीय आतंकवादको अन्त्य गर्न पनि संघर्ष गरेका छन् र आफ्नै परिश्रमको मूल्य पाउनका लागि पनि ।

आफ्नो क्षेत्रमा बन्न लागेको जलविद्युत आयोजनाको मोडल के हो, त्यसबाट त्यो क्षेत्रका जनतालाई पुग्ने प्रत्यक्ष लाभ के हो, निर्धारण गर्ने अधिकार केन्द्रमा कुनै बोर्डलाई दिएर कस्तो संघीयताको वकालत गर्न खोजिएको हो ? वास्तवमा नदीको स्वामित्व र त्यसको व्यवस्थापन केन्द्रले गर्ने कि राज्यले भन्ने निश्चित भएपछि बल्ल कुरा अगाडि बढाइनुपर्थ्यो ।

विगतमा भएका हाम्रा राजनीतिक परिवर्तनहरू व्यवस्था फेर्नमा केन्द्रित रहे । परिवर्तनपछि हामीले हाम्रो सामाजिक-आर्थिक रूपान्तरणलाई महत्त्व दिनै सकेनौँ । राजनीतिक परिवर्तन आममानिसको आर्थिक तथा सामाजिक जीवनस्तर सुधार्ने गरी परिणाममुखी भएन भने जतिसुकै उत्कृष्ट भए पनि त्यो परिवर्तन दीर्घकालीन महत्त्वको हुँदैन ।

२०६२/६३ को आन्दोलनपछि जसरी हामीले संविधान लेखनमा महत्त्वपूर्ण समय गुजार्‍यौँ । त्यसरी नै समाज रुपान्तरणको योजना भने तयार गर्नै सकेनौँ । नेपालको इतिहासमा आजभन्दा पहिला जति पनि परिवर्तन भए, केबल सत्ताका पात्र फेरिए, प्रवृत्ति उही रहिरह्यो ।

महिला सशक्तिकरण र घरेलु हिंसा न्यूनीकरण नागरिक आन्दोलनको अर्को लक्ष्य हुनुपर्दछ । महिला सशक्तिकरणले महिलाको पहुँच, प्रभाव र क्षमताको विकास गराउँछ । महिलालाई बिना लैंगिक भेदभाव र समान रूपमा वंशीय, सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यको हक सुनिश्चित गर्न शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष अवसर प्राप्त गर्न नीतिगत व्यवस्था (Policy Intervention) अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो । नेपालमा महिला हिंसा भर्खरै प्रादुर्भाव भएको विकृति होइन । पुस्तौँदेखि नेपाली समाजमा हस्तान्तरण हुँदै आएको नेपाली समाजको एक निकृष्ट रूप हो । यसले हाम्रो नागरिक चेतना र समतामूलक समाजमाथि नै प्रश्नचिह्न खडा गरिदिएको छ ।

नेपाली समाज खासमा सकेसम्म भित्रै मिलाउने गुपचुप संस्कृति भएको समाज हो । यहाँ महिलाले कोहीविरुद्ध बोल्न सबैभन्दा पहिले आफ्नो इज्जतमा कालो पोत्न तयार रहनुपर्छ भन्ने मानसिकता हाबी छ । पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचना र त्यसले संरक्षण गरिरहेको महिलाविरुद्ध हिंसा त्यसमा पनि खासगरी घरेलु हिंसाका घटना चरमविन्दुमा पुगुञ्जेल पनि सामान्य हो भनेर पन्छिने र बेवास्ता गर्ने चलन छ । घरेलु हिंसा गर्नु अपराध हो भन्ने भावनाको विकास गर्नु, घरेलु हिंसाविरुद्ध हुने अभियान र आवाजलाई गुपचुप बनाउने प्रथाको अन्त्य गरी हिंसाविरुद्ध आवाज मुखरित गर्न जरुरी छ ।

देशमा धेरै ठूला राजनीतिक परिवर्तनलाई निर्णायक विन्दुमा पुर्‍याउन अहम् भूमिका निर्वाह गर्ने नेपाली महिलाको जीवनमा भने तात्त्विक परिवर्तन आउन सकेको छैन । परम्परागत धार्मिक तथा सांस्कृतिक मान्यताले मात्र होइन, देशमा विद्यमान कतिपय कानुनले समेत महिलाको हैसियतलाई समान बनाउन सकेको छैन । नेपालमा आज पनि महिलालाई दोस्रो दर्जाको नागरिकका रूपमा व्यवहार गरिन्छ । निर्मला पन्तदेखि सम्झना र भागरथीसम्मका घटनाले समाजमा महिलामाथि हत्या, बलात्कार, बेचविखन, कुटपिट, आगो लगाउने, एसिड खन्याइदिने तथा संस्कार एवं परम्पराका नाममा अधिकारबाट वञ्चित गर्ने र उनीहरूको आत्मसम्मानमा चोट पुग्ने बोली र व्यवहार गरिन्छ भन्ने प्रष्ट छ ।

जारी नागरिक आन्दोलनको लोकतान्त्रिक बाटो

राजनीतिक परिवर्तन र अधिकारका लागि लामो लडाइँ लड्यौँ । अबको नागरिक आन्दोलन देशले फेरि निर्मला पन्त र भागरथीको नियति भोग्ने कि नभोग्ने ? उखु किसानले आफ्नो ज्याला पाउन ज्यान दिन पर्ने कि नपर्ने ? किसानले मल पाउने केन्द्र सरकारको आँखा ताक्ने कि नताक्नेमा केन्द्रित हुनुपर्छ । अधिकार कागजमा लेखेर मात्र ल्याउने कि जनताको जीवनस्तरमा सुधार पनि ल्याउने ? नागरिक आन्दोलनले जवाफ दिनु पर्ने पहिलो प्रश्न यही हो ।

नागरिक आन्दोलन संसद् पुनर्स्थापनाका लागि मात्र हो कि लोकतन्त्रलाई पुन: सही बाटोमा फर्काउन भन्नेमा पनि नागरिक आन्दोलन प्रष्ट हुनुपर्छ । यो आन्दोलन कुनै दुई वा चार व्यक्तिको सत्ता आरोहणका लागि होइन । हिजो सत्तामा पुगिसकेका 'टेस्टेड' मानिसलाई फेरि सत्तामा पुर्‍याउन हुने आन्दोलनमा अब जनताको साथ र सहयोग रहँदैन ।

युवा नेतृत्वले अब मुलुक नहाँक्ने हो भने नेपालको विकास र समृद्धिको सपना साकार हुन सक्दैन ।नागरिक आन्दोलनले नागरिक अधिकारका लागि निरन्तर पैरवी र सार्वजनिक सुनुवाइ, सार्वजनिक परीक्षण र सामाजिक परीक्षण कार्यविधि, पारदर्शी, जवाफदेही र सहभागितामूलक सार्वजनिक सेवा प्रवाह र सुशासन अभिवृद्धिमा सामाजिक र आर्थिक अधिकार प्राप्तिका लागि निरन्तर लड्ने हो कि होइन ?

फेरि प्राध्यापक कुटाइ खाने दिन नआउन, एउटा विद्यार्थीले आफूले पढेर प्राप्त गरेको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र लिन कुनै विश्वविद्यालयको झ्यालमा बसेर रुने दिनको अन्त्य गर्ने नागरिक अधिकारको आन्दोलन हो कि होइन ?

श्रमिकले आफ्नो परिश्रमको उचित ज्याला पाउने कि नपाउने ? बन्द हडताल कहिल्यै गर्ने छैनौँ, बन्द हडताल सबै आन्दोलनको अन्तिम विकल्प हुनेछ भनेर दलहरूले श्वेतपत्र जारी गर्छन् कि गर्दैनन् ? मुख्य कुरा, गरिबले दुई छाक खान पाउने कि नपाउने ? मधेसी, दलित, जनजाति र अल्पसंख्यकले आफ्नो आत्मसम्मान जोगाएर बाँच्न पाउने कि नपाउने ?

२०६२/६३ का जनआन्दोलनका घाइतेको अवस्था के छ ? हिजो आन्दोलनमा हाम्रो छातीमा बन्दुक ताक्नेहरू कसरी हाम्रै अगाडि छाती फुकाएर हिँडे । उनीहरूलाई किन कारबाही भएन ? नागरिक आन्दोलनले त्यसको हिसाब-किताब खोज्छ ? फेरि मुकेश कायस्थको नियति भोग्न र कसैलाई सत्तामा पुर्‍याउन हामीले फेरि बन्दुकको चोट सहनुपर्ने ? आन्दोलनमा जानुपर्ने ?

तपाईं नागरिक अगुवाहरूलाई म अवगत गराउन चाहन्छु- यो देशमा आजसम्म जति पनि परिवर्तन आए, त्यसमा निम्न र मध्यम वर्गीय मानिसको ठूलो योगदान छ । ती मध्यम र निम्नवर्गीय अधिकांश नेपाली जनतासँग भोको पेट र नाङ्गो आङ छ, सप्तरीबाट झन्डा बोकाउन काठमाडौं ल्याएको नागरिकलाई भात मात्र दिन्छ कि कम्बल पनि दिन्छ सरकारले भनेर सोध्न विवश छ । हामीलाई अब बोल्ने सँगसँगै भोको पेट भर्ने अधिकार पनि चाहिएको छ, कम्बल ओढ्न पाउने अधिकार चाहिएको छ ।

यी तमाम जनजीविकाका साना होलान् तर महत्त्वपूर्ण प्रश्नको सम्बोधन हुँदैन भने हामी किन सडकमा आउने ?

राजनीतिक दलका शीर्ष नेताले यो समयपछि वा अब हामी अभिभावकको भूमिकामा बस्छौँ भनेर सार्वजनिक श्वेतपत्र जारी गर्दैनन् भने नेपाली युवा अब जेरेन्टोक्रेसीलाई काँध हाल्न तयार छैनन् । उनीहरूले अहिलेसम्म गरेका गल्ती कमजोरीका लागि जनतासँग माफी माग्नपर्छ । सार्वजनिक लिखित प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुपर्छ ।

प्रश्नहरू तपाईं नागरिक अगुवाहरूसँग पनि छन् । तपाईंहरूका आ-आफ्ना दल होलान्, राजनीतिक आस्था होला । तर, लोकतन्त्र र समावेशी शासन व्यवस्थाका लागि तपाईंहरू दलभन्दा माथि उठेर एउटै आवाज किन बनाउनुहुन्न ? आफूनिकट दल वा संगठनको विरोधमा बोल्दा मलिनो हुने तपाईंहरूको आवाज आफूइतर हुनेबित्तिकै चर्को हुन्छ भन्ने आममानिसलाई स्पष्ट थाहा छ । तपाईंका आम्दानीका स्रोतहरू अपारदर्शी छन्, तपाईं आन्दोलनका अगुवामध्ये कति जनाले हिजो महिला हिंसाविरुद्धमा मौनता साँध्नुभएको छ वा त्यसको पक्षमा अभिव्यक्ति दिनुभएको छ ? तपाईंको आचरणमाथि पनि हामीलाई शंका छ । तपाईंले पनि सार्वजनिक श्वेतपत्र जारी गर्नुपर्छ ।

संविधान संशोधन होइन, पुनर्लेखन

नागरिक आन्दोलनको अर्को महत्त्वपूर्ण मुद्दा हुनुपर्छ- संविधानको पुनर्लेखन । संविधान कुनै शिलामा कुदिएको अक्षर वा गीता, बाइबल अथवा कुरान होइन । संशोधनका नाममा चौकोस वा छेउकुना मिलाएर यसले सबै समुदायका जायज माग सम्बोधन गर्न सक्दैन । जब मुलुकका सबै तह र तप्का, वर्ग, समुदाय र नागरिकले समानताको महसुस गर्छन् । र, राज्य निर्माणको अभिभारा समान रूपले ग्रहण गर्छन् ।त्यसपछि मात्र एउटा राज्य-राष्ट्रको निर्माण प्रारम्भ हुन्छ र यसको प्रस्थान विन्दु हो समावेशी लोकतन्त्र र यसको चुनौती हो, नेपाली समाजमा व्याप्त विभेद ।

नेपालको नयाँ संविधान अस्पष्ट र अपूर्ण छ । प्रादेशिक सिमाना, संघीयता कार्यान्वयनका व्यवस्था, संघ र प्रदेशबीचमा गरिएको अधिकारको बाँडफाँट, नागरिकताबारे राखिएका प्रावधान, भाषासँग जोडिएका विषयवस्तु र समावेशिताका आधार गलत र अस्पष्ट छन् ।

हाम्रो देशको वास्तविक शक्ति देशको विविधतामा निहित छ । नेपालको राष्ट्रियता नेपालको विविधतामा खोजिनुपर्छ । नेपालका मधेसी, दलित, मुस्लिम, आदिवासी, जनजाति, अल्पसंख्यक समुदाय, विपन्न वर्गलगायत बहिष्करणमा परेका हरेक समुदायको राजनीतिक, आर्थिक, लैङ्गिक, सामाजिक-सांस्कृतिक र भाषिक अधिकारको सुनिश्चित नभएसम्म लोकतन्त्र सुदृढ हुन सक्दैन । प्रजातन्त्रमा 'चेरी पिकिङ' स्वीकार्य हुँदैन ।

सबै जातजाति, धर्म, संस्कृति, पहिचानको संरक्षण र संवर्द्धन गर्न र जनताको भावनात्मक एकीकरण गर्न, स्थानीय साधनस्रोतको अधिकतम परिचालन गरी मुलुक विकास र समृद्धिको यात्रातर्फ द्रुत गतिमा अघि बढाउन सबै वर्ग, क्षेत्र र समुदायका जायज माग सम्बोधन हुने गरी शीघ्र संविधान पुनर्लेखन गरिनुपर्दछ ।

जहिलेसम्म हाम्रो समाजमा यस्ता विभेद रहिरहन्छन्, तबसम्म विद्रोह भइरहन्छ । नेपालको संविधानको एउटा मूल मर्म हो संघीयता । सबैको सम्मान र सहभागिता, पूर्ण स्वायत्तता, स्वशासित प्रदेश भएको संघीय व्यवस्थामा मात्र सम्भव छ, समावेशी लोकतन्त्र । समानुपातिक समावेशी पद्धति, जिम्मेवार राजनीतिक दल, सचेत नागरिक समाज र निष्पक्ष खबरदारी गर्ने सञ्चार जगत् भएन भने लोकतन्त्र जीवित रहन सक्दैन ।

राज्यको पुनर्संरचना पहिचान र सामर्थ्यका आधारमा गर्नुपर्थ्यो । तर, त्यस्तो गरिएन । नेपाल भनेको बहुराष्ट्रिय मुलुक हो । आ-आफ्नै सांस्कृतिक पहिचान छन्, जसलाई राज्य वा संविधानले अहिलेसम्म पनि स्वीकार गर्न सकेको छैन । नयाँ संविधान जारी भएपछि देशमा प्रदेशहरू त बने तर ती अधिकारविहीन बनाइयो । प्रदेश अधिकार सम्पन्न र स्वायत्त हुनुपर्दछ । संघीयताको मूल आधार नै त्यही हो । प्रदेशलाई आर्थिक र राजनीतिक रुपले सम्पन्न बनाउन कुनै पहल नै भएको छैन । खासमा देशमा राजनीतिक समस्या समाधान नै भएको छैन । मधेसी, आदिवासी जनजाति, दलित आफूलाई अपहेलित र अपमानित नै महसुस गरिरहेका छन् । यी सबै मुद्दाको राजनीतिक समाधानका लागि अहिलेको संविधान पुनर्लेखन गर्नु जरुरी छ ।

नेपालको नयाँ संविधान अस्पष्ट र अपूर्ण छ । प्रादेशिक सिमाना, संघीयता कार्यान्वयनका व्यवस्था, संघ र प्रदेशबीचमा गरिएको अधिकारको बाँडफाँट, नागरिकताबारे राखिएका प्रावधान, भाषासँग जोडिएका विषयवस्तु र समावेशिताका आधार गलत र अस्पष्ट छन् । संविधानसभामा गहन छलफल नगरी सभामा उठेका असहमतिको आवाज दबाउन संविधानसभामा बर्जित भए पनि ह्विप जारी गरियो (जुन आफैँ असंवैधानिक र गैरकानुनी छ) । दल र बहुमतको आडमा चार जना दलका नेताहरू मिलेर राष्ट्रिय पञ्चायतको झल्को आउने शैलीमा संविधान जारी गरियो ।

गत हप्ता लगानी बोर्डको बैठकले तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना निर्माणको जिम्मा भारतीय कम्पनी सतलजलाई दिने निर्णय गर्‍यो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको लगानी बोर्ड बैठकले आयोजनाको जिम्मा भारतीय कम्पनीलाई दिने निर्णय गरेको हो ।

तल्लो अरुण सतलजलाई दिने विषयलाई हाम्रो प्राकृतिक स्रोत बाँडफाँटको कुरालाई कसरी सम्बोधन भएको छ, आयोजनाको आर्थिक र प्राकृतिक स्रोत बाँडफाँट, विकासको कार्यमा तीन तहबीच स्पष्ट विभाजन जस्ता कुरा आवश्यक हुन्छन् । नदीको स्वामित्व कसको हुने भन्ने निश्चित नै छैन । नदीको स्वामित्व र त्यसको व्यवस्थापन केन्द्रले गर्ने कि राज्यले भन्ने निश्चित भएपछि बल्ल कुरा अगाडि बढ्नुपर्छ । यसको एउटा फाइदा भनेको केन्द्रले मनपरी डिल गर्न पाउँदैन भने प्रदेशले सिधै बाहिर करार गर्दै हिँड्न पाउँदैन । अर्को चाहिँ त्यो नदीको बेसिनका राज्यले पनि आफ्नो धारणा राख्न पाउँछ किनभने त्यो क्षेत्रको विकास र विस्थापित हुने र मार खेप्नुपर्‍यो भने पनि प्रभावित हुने त्यही क्षेत्रका जनता नै हुन् ।

संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह रहने तीन तहको सरकारको व्यवस्था गरेको छ । तीन तहको एकल र साझा अधिकारको सूची पनि संविधानले तोकेको छ । संविधानको अनुसूची ५ मा संघका ३५ अधिकारको सूची दिइएको छ भने अनुसूची ६ मा प्रदेशका २२ अधिकारको सूची छ । अनुसूची ८ मा स्थानीय तहका २२ अधिकारको सूची छ । यस्तै अनुसूची ७ मा संघ र प्रदेशको साझा २५ र अनुसूची ९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका साझा १५ अधिकारको सूची छ । तर, यसरी अधिकारको बाँडफाँट गर्दा संघीयताको मर्मअनुरुप गरिएको छैन ।

तल्लो अरुण सतलजलाई दिने सम्बन्धमा प्रदेश र त्यहाँका जनताको राय कसरी लिइयो ? आफ्नो क्षेत्रमा बन्न लागेको जलविद्युत आयोजनाको मोडल के हो, त्यसबाट त्यो क्षेत्रका जनतालाई पुग्ने प्रत्यक्ष लाभ के हो निर्धारण गर्ने अधिकार केन्द्रमा कुनै बोर्डलाई दिएर कस्तो संघीयताको वकालत गर्न खोजिएको हो ? वास्तवमा नदीको स्वामित्व र त्यसको व्यवस्थापन केन्द्रले गर्ने कि राज्यले भन्ने निश्चित भएपछि बल्ल कुरा अगाडि बढाइनुपर्थ्यो ।

बीपी कोइरालाले २५ जेठ, २०३६ मा काठमाडौंको टुँडिखेलबाट भनेका थिए, ‘हामी भन्छौँ- हामीलाई प्रजातन्त्र चाहिन्छ । यो केवल राजनीतिक र प्रजातान्त्रिक अधिकारका निम्ति मात्रै होइन । बरु जनशक्तिलाई सञ्चालन गर्न, जनतालाई विकासको प्रक्रियामा समावेश गर्नुका साथै नीति निर्धारण र व्यवस्थापनको प्रक्रियामा सहभागी बनाउन पनि । म कुनै संविधानको अध्ययन गर्दा त्यसका चिसा अक्षरमुनि कुनै स्पन्दित भइरहेको न्यानो आत्मा छ कि छैन भनेर खोज्छु । अधिकारको दस्तावेजभन्दा इरादाको अठोट खोज्छु । अधिकारको कागजी रूपलाई मात्र प्राप्त गर्ने कसैको उद्देश्य रह्यो भने त्यसले कागजको खोस्टो मात्र पाउँछ ।'

विन्सटन चर्चिलले भनेका छन्, ‘सरकारको सबैभन्दा खराब स्वरुप हो । तर, विभिन्न समयमा परीक्षण भएका अन्य सबै स्वरुपभन्दा यो उत्तम व्यवस्था हो ।’ लोकतन्त्रमा देश कुनै एक नेता वा दलको निजी सम्पत्ति हुँदैन । शासन चलाउनेलाई शासनको शक्ति मतदाताले विश्वाससाथ सुम्पिएका हुन्छन् । शासन व्यक्तिको होइन, विधिको हुनुपर्छ भन्ने लोकतन्त्रको निर्विवाद मान्यता हो । विधिको शासन र लोकतन्त्र एकअर्काका पूरक हुन् । यो मान्यतालाई वर्तमान सरकारले छिन्नभिन्न पारेको छ ।

संसद् विघटन गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले संघीयता र गणतन्त्रमा आगो झोस्ने काम गरेका छन् । तर, हामीले ७० वर्षसम्म लडेर ल्याएको लोकतन्त्र त्यति कमजोर छैन । विभिन्न आन्दोलनको जगमा निर्माण भएको संविधान र लोकतन्त्रलाई ओली र उनका मतियार मिलेर यसको जग हल्लाउन सक्दैनन् ।उनीहरूले गर्न सक्ने भनेको पात हल्लाउने र हाँगा लुछ्नेसम्म हो ।

लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष भनेको संवाद हो, जुन ओली र उनका सल्लाहकारहरू सुन्न चाहँदैनन् । बरु उनीहरू खोक्रो राष्ट्रवादको नारा, कथित राम मन्दिर र धर्मको आडमा नेपाली जनताको भावनामाथि खेल्न चाहन्छन् । ओलीले All counter-revolution is dyed in nationalistic colours को आडमा प्रजातन्त्रविरोधी गतिविधिलाई ढाकछोप गर्न खोजेका छन् । त्यसैले पनि अबको नागरिक आन्दोलन विगतका आन्दोलनजस्तो अपूरो र अर्ध-अधिकारको नहोस्, वास्तविक अर्थमा सबै नागरिकका लागि, नागरिकले गरेको नागरिक अधिकारको आन्दोलन बन्नुपर्छ ।

बोल कि लव आज़ाद हैं तेरे, बोल ज़बाँ अब तक तेरी है ….।

प्रकाशित मिति: बुधबार, माघ २८, २०७७ १३:२२