‘यसरी त कहिले फैसला गर्ने ?’

A+ A A-

५ माघमा अधिवक्ता दीनमणि पोखरेल एक्लैले बहसमा सिंगो दिन कटाएपछि न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले सोधे, ‘कति समय लिनुहुन्छ ?’

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका १३ वटा रिटमा ८ पुसबाट भइरहेको सुनुवाइका लागि बेञ्चमा बसेका न्यायाधीशबाट झण्डै एक महिनापछि पहिलोपटक यस्तो प्रश्न आयो ।

पोखरेलले अझै आधा घण्टाभन्दा बढ्ता समय लाग्ने बताएपछि सिन्हाले सम्झाए, ‘साढे तीन सयवटा वकालातनामा परेका छन् । फेरि झारखण्डजस्तो नहोस्, सुनुवाइ गर्दागर्दै चुनावको समय आइसक्ने र जनता चुनावमा लागेर अदालतले अब केही गर्नुपरेन भन्नुपर्ने ।’

सर्वोच्चले संसद भंग गर्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कदमको वैधानिकता जाँच कहिलेसम्म टुंग्याउला भन्ने सर्वाधिक चासो छ । ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दैै प्रधानमन्त्री ओलीले आगामी १७ र २७ वैशाखमा निर्वाचन मिति तोकेका छन् ।

एउटै अधिवक्ताले ३ घण्टाभन्दा बढी समय खर्चिन थालेपछि बुधबारबाट इजलासले बहसको समयसीमा नै तोकिएको छ । प्रधान्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले बहसकर्तालाई ३० मिनेटभित्र आफ्नो कुरा राख्न रुलिङ गरेका छन् ।

निवेदकतर्फबाट वकालतका लागि नाम टिपाउन आएका अधिवक्तालाई समेत प्रधानन्यायाधीश राणाले रोकिदिए । वकालतका लागि बुधबार इजलासमा पुगेको अधिवक्ताको सूची फर्काउँदै उनले भने, ‘नाम नथप्नुहोस, यही त धेरै भइसक्यो ।’

प्रधानन्यायाधीश राणा र न्यायाधीश सिन्हा मात्र होइन बुधबार त अर्का न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल पनि हतारोमै देखिइन् । बहसका लागि उभिएकी अधिवक्ता अनिता मानन्धरले रातारात संविधान बनाउने (व्यस्थापिका)लाई नै संविधानको कुन धारामा के छ भन्ने कुरा थाहा नभएको आरोप लगाएपछि न्यायाधीश मल्लले भनिन्, ‘धारा ७६ को उपधारा ७ मा ‘विघटन’ लेखिएको छ । त्यसमा फोकस गर्नुहोस् ।’

‘कति समय लाग्छ ५ मिनेटमा सक्नुहुन्छ ?’ लगत्तै मल्लले सोधिन् ।

‘५ मिनेट त भइसक्यो, श्रीमान,’ मानन्धरले भनिन् ।

‘ल छिटो सक्नुहोस्, यसरी बहस गर्नुभयो भने त फैसला कहिले गर्ने ?’ न्यायाधीश मल्लले निर्देशन दिइन् ।

मल्लले संविधानको धारा ७६ मा केन्द्रित हुन भनेपछि मानन्धर उक्त धारा पढ्न थालिन् । तर, प्रधानन्यायाधीश राणाले मानन्धरलाई धारा नपढ्न रुलिङ गरे । हिजोसम्म त्यही धाराको वरिपरी घुमिरहेका राणाले भने, ‘त्यो धारा नपढ्नोस्, हामीले धेरैपटक सुनिसक्यौँ ।’

३० मिनेटको समय दिइए पनि अधिवक्ता झलकुमारी विश्वकर्माले ४ मिनेट मात्र बहस गरिन् । त्यसपछि बहसका लागि उभिएका सुरेन्द्रविक्रम केसीले प्रथम र दोस्रो विश्व युद्ध, युरोप तथा एसियाको इतिहास सुनाउन थालेपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले उनलाई रोके । केसीलाई रोक्दै राणाले भने, ‘विषयवस्तुमा आउनोस् । संसारको कथा नसुनाउनोस्, हामीलाई पनि थाहा छ ।’

साह्रै हतारोमा देखिएका प्रधानन्यायाधीश एवं न्याायधीशहरूले आफ्नो निवेदनमा लेखिएका कुरा तयारी गरेर आउन र बहसमा उभिन सुझाव दिए । अधिवक्ता तथा रिट निवेदक नवराज पाण्डेले ओली नेतृत्वको सरकारलाई धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिमको सरकार भनेपछि राणाले सोधे, ‘तपाईं रिट निवेदक पनि हो है ?’

‘हो, श्रीमान,’ पाण्डेले भने ।

‘अनि आफ्नो निवेदन पढ्नु पर्दैन ? निवेदनमा ७६ को उपधारा १ बमोजिमको सरकार भन्ने अनि यहाँचाहिँ २ को भन्ने ?,’ प्रधानन्यायाधीश राणाले पाण्डेलाई भने ।

४ माघमा अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीले बहसका क्रममा धेरै समय लिएपछि, न्याायधीश सिन्हाले भण्डारीलाई अदालतको समय जोगाउन सुझाव दिएका थिए । उनले भण्डारीलाई भनेका थिए, ‘तपाईंले बोलेका कुरा लेखमा लेख्दा उचित होला । अहिले बहसको दायरा भनेको विघटन संवैधानिक हो कि होइन भन्ने हो । त्यसमा आधारित भएर बोल्नुहोस् । बहसको गरिमा पनि बढ्छ, हाम्रो समय पनि जोगिन्छ ।’

चर्को स्वरमा बोलिरहेका अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले ओलीले अदालतलाई प्रभावित पार्न खोजेको आरोप लगाए । ओलीले आफ्नो क्षेत्राधिकार मिचेको भन्दै उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले क्षेत्राधिकार मिचेर बोलिरहेका छन्, श्रीमान । अदालतलाई प्रभावित पार्न खोज्दै छन् ।’

न्यौपानेको तर्क सुनेपछि न्यायाधीश सिन्हाले सोधे, ‘प्रधानमन्त्रीका भनाइले तपाईं प्रभावित हुनुहुन्छ ?’
न्यौपानेले ‘छैन’ भने ।

त्यसपछि सिन्हाले प्रस्टीकरण दिए, ‘तपाईं हुनुहुन्न भने हामी पनि हुँदैनौँ ।’

न्यौपानेले फेरि तर्क गर्न खोजे, ‘बाहिर जनमानसमा यस्तो कुरा आएको छ ।’

सिन्हाले न्यौपानेलाई सम्झाए, ‘अहिले हामी जनमानसमा जान्नौँ । तपाईंहरूका निवेदन हेर्दै र सुन्दै छौँ ।’

बहसमा नयाँ तथ्य र तर्क नभएमा आफूभन्दा अगाडिका अधिवक्ताले बोलेको कुरामा समर्थन जनाउँदै नयाँ कुरा गर्न आग्रह गरे, सिन्हाले ।

‘यसरी सुन्दै जाँदा त चुनावसम्म पुगिन्छ, मैले अस्तिदेखि भन्दै आएको छु, नयाँ कुरा छ भने भन्नुहोस्, नभए अगाडिका अधिवक्ताको कुरामा सहमत छु भन्नुहोस्,’ सिन्हाले सुल्झाए ।

‘चुनावसम्म नजाउ भनेको श्रीमान, छिटो गरौँ,’ न्यौपाने सहमत भए ।

अब, सिन्हा झर्को मान्न थाले, ‘तपाईंहरूले गरे (छिटो) पो हामीले गर्ने हो ।’

सिन्हाको भनाइमा न्यायाधीश मल्लले सही थपिन्, ‘तपाईंको तर्फबाट त कम छन्(अधिवक्ता) अरूको हेर्नुहोस् त कति धेरै छन् । यसरी त कहिले फैसला गर्ने ?’

यो मुद्दा सुनुवाइ हुन थालेदेखि बेञ्चमा सधैँ मौन देखिएका न्यायाधीश तेजबहादुर केसीले पनि आज मुख खोले । केसीले अधिवक्ता सुजन नेपाललाई प्रधानन्यायाधीश राणाकै शैलीमा सोधे, ‘(प्रधानमन्त्रीले) विश्वासको मत लिन गएर पास नभएको भए के गर्नुपर्थ्यो ?’

नेपालले प्रश्न भुइँमा खस्न नपाउँदै मिलिक्कै जवाफ फर्काए, ‘राजीनामा दिनुपर्थ्यो ।’

त्यसपछि धारा ७६ को व्याख्या गर्नै आँटेका नेपाललाई सिन्हाले रोके, ‘यहाँको कुरा भइहाल्यो, अब व्याख्या गर्नु परेन ।’

यस्तै हतारोबीच आज वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली, कृष्णप्रसाद भण्डारी अधिवक्ता देवबहादुर महतले रिट निवेदकका पक्षबाट बहस गरे ।

अविवक्ता शेरबहादुर ढुंगानाले ६ माघको बहसमा आफ्नो निजी जीवनका वृत्तान्त सुनाएपछि प्रधानन्यायधीश राणाले जंगीशैलीमा विषयवस्तुबारे तर्क राख्न निर्देशन दिएका थिए । उनले भनेका थिए, ‘तपाईंले आफ्नो इतिहास नबताउनोस् । जन्मदेखिको कुरा यहाँ नसुनाउनोस् ।’