इजलासको हैसियतमै प्रश्न, प्रधानन्यायाधीश मौन

A+ A A-

संवैधानिक इजलासबाट संसद विघटनको मुद्दा बृहत् पूर्ण इजलासमा पुर्‍याउने तयारीमा थिए रिट निवेदक अधिवक्ताहरू । २२ पुसको बहसमा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीलाई स्वार्थ बाझिने कारण देखाएर बेञ्चबाट बाहिर पुर्‍याउन सफल भएका अधिवक्ताहरू बुधबार जसरी पनि बृहत् पूर्ण इजलासमा मुद्दा सार्ने तयारीसाथ बहसमा उत्रिएका थिए ।

पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठले बहसको सुरुवातमै संसद विघटनको मुद्दा संविधानले तोकेको संवैधानिक इजलासको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने तर्क पेस गरे । ओलीलाई प्रधानमन्त्री चयन गरेपछि जारी गरिएको राजपत्रमा उल्लेख भएको संविधानको धारा, संसद विघटन गर्दा ओलीले टेकेको संविधानको धारा र सर्वोच्च अदालतलाई ओलीले पठाएको जवाफमा उल्लेख भएको संविधानको धारामा एकरूपता नदेखिएको प्रसंग कोट्याउँदै तथ्यमै गडबडी भएको श्रेष्ठले जिकिर गरे ।

‘प्रधानमन्त्री चयन भएको राजपत्रको सूचना र संसद विघटनको सिफारिसमा उल्लेख भएको धारा मिल्दैन । तथ्यमा गडबडी भयो श्रीमान्,’ उनले प्रश्न गरे, ‘संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ बमोजिम गठन भएको सरकार हो कि उपधारा २ बमोजिम गठन भएको सरकार हो ?’

बेञ्चको दायाँतर्फ निवेदक अधिवक्ताहरू लहरै बसेका थिए । बायाँतर्फ सरकारी पक्षका वकिल थिए । श्रेष्ठले सरकार गठनमाथि नै प्रश्न उठाएपछि सरकारी पक्षमा बहस गर्न उत्रिएका महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल संविधान पल्टाउन थाले । खरेलले पूर्वमहान्यायाधिवक्ता सुशील पन्तलाई पनि कानुन पल्टाउन इसारा गरे ।

यता बहस गरिरहेका श्रेष्ठले तर्क गरे, ‘यी प्रश्नको समाधान गर्ने विषय संवैधानिक इजलासमा पर्दैन, श्रीमान् ! त्यसैले यसलाई बृहत् पूर्ण इजलासमा लैजाऊ ।’ निवेदक पक्षले बहस सुरु गर्नुअगावै प्रधानन्यायाधीश चालेन्द्र शमसेर राणाले बेञ्चमा न्यायाधीश कार्कीको सट्टामा सपना प्रधान मल्ल ल्याएका हुँदा विघटनविरुद्ध परेका सबै निवेदन पढ्न लगाइसकेका थिए । निवेदक पक्षका अधिवक्तालाई एक घण्टाभित्र आफ्ना कुरा राखिसक्न पनि उनले रुलिङ गरिसकेका थिए ।

श्रेष्ठको तर्क सुनेर राणाले सरकारी पक्षका वकिललाई प्रश्न गरे, ‘बृहत् पूर्ण इजलासको माग आएको छ । तपाईंहरूको धारणा के छ ?’

बसिरहेको कुर्सीबाट उठेर दौराको फेर मिलाउँदै खरेलले एक सासमै जवाफ फर्काए ‘श्रीमान्, हामीलाई मान्य छैन ।’

प्रधानमन्त्रीले पठाएको लिखित जवाफमा निर्वाचनले सबै जवाफ दिने उल्लेख गरिएको विषयलाई गलत भन्दै श्रेष्ठले भने, ‘सबै जवाफ निर्वाचनले दिँदैन । सरकार गठन, प्रतिनिधिसभा विघटन र प्रधानमन्त्रीको जवाफमा उल्लेख गरिएका संविधानका धारामा एकरूपता छैन ।'

विघटनकै दिन संसदमा प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पनि दर्ता भएकाले अब संविधान मात्र नभई कानुनको व्याख्या पनि आवश्यक पर्ने भन्दै श्रेष्ठले बृहत् पूर्ण इजलासको माग जारी राखे ।

यसअघि शेरबहादुर देउवा, गिरिजाप्रसाद कोइराला, सूर्यबहादुर थापा र मनमोहन अधिकारीको पालामा भएको संसद विघटनको मुद्दा पनि सर्वोच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासले नै हेरेको हुँदा अहिले ओलीले दाबी गरेजसरी यो विषय राजनीतिक मात्र नभएको श्रेष्ठले जिकिर गरे ।

श्रेष्ठले उठाएका हरेक विषय र उनले उल्लेख गरेका संविधानका धारा, ऐन, नियमावलीका पाना पल्टाउँदै बसिरहेका खरेल निवेदकका तर्क सुन्ने कि कानुनका ठेली पल्टाउने द्विविधामा देखिन्थे ।

श्रेष्ठपछि बहसमा आइपुगे वरिष्ठ अधिवक्ता हरिप्रसाद उप्रेती । निकै चर्को स्वरमा बोलेका उप्रेतीले ८ पुसमा प्रधानन्यायाधीश राणाको एक इजलासले संसद विघटनको मुद्दालाई संवैधानिक इजलासमा पठाएको नै नमिलेको तर्क गरे । राणाको एकल इजलासले गरेको आदेशमाथि प्रश्न उठाउँदै उनले भने, ‘श्रीमानको आदेशले बाँध्यो । यो आदेश नै मिलेको छैन ।’

राणाले ८ पुसमा धारा ७६ र ८५ को संवैधानिक व्याख्या आवश्यक परेको भन्दै संसद विघटनका सबै मुद्दा संवैधानिक इजलासमा पठाएका थिए । आफूहरूले संवैधानिक नभई अन्य इजलासकै लागि भनेर तोकेर निवेदन दिँदा पनि अदालतले कसरी संवैधानिक देख्यो भनेर उनले प्रश्न गरे । ‘निवेदकले संवैधानिक इजलास नभई अन्य इजलासका लागि निवेदन गरेका थिए । निवेदकले लेख्दै नलेखेको कुरा इजलासले कसरी देख्यो ?’ उनको प्रश्न थियो ।

राणाले उल्लेख गरेका धाराको मात्र नभई अन्य धारको पनि व्याख्या चाहिएको उनको मत थियो । उनले भने, ‘ती (७६ र ८५) धाराको मात्र व्याख्या आवश्यक छैन । यससम्बन्धी अन्य धाराको पनि व्याख्या चाहिएको छ । अनि जुन गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न छ त्यो किन आवश्यक छ ? आदेशमा उल्लेख छैन । यो आदेश नै मिलेको छैन श्रीमान् ।’

‘भर्खरै निवेदन पढेर सुनाएको होइन, त्यहाँ त गम्भीर संवैधानिक व्याख्या माग गरिएको छ त ?,’ राणाले उप्रेतीलाई प्रश्न गरे ।

संवैधानिक इजलासको क्षेत्राधिकार सीमित भएको तर अहिले भने राष्ट्रपतिको भूमिका, अविश्वासको प्रस्तावलगायत कुराका व्याख्या आवश्यक परेकाले बृहत् पूर्ण इजलासमा जानुपर्ने तर्क उनले पेस गरे ।

उप्रेतीपछि बहस उभिए दिनेश त्रिपाठी । संविधान मातहत भए पनि सर्वोच्च नै संविधानको व्याख्याकर्ता भएका कारण बृहत् पूर्ण इजलास नै चाहिने माग त्रिपाठीले गरे ।

'यो विषयमा गम्भीर संवैधानिक व्याख्या छैन् भन्न खोज्नुभएको हो ?,’ त्रिपाठीलाई राणाल प्रश्न गरे, ‘निवेदन लेख्दा गम्भीर संवैधानिक व्याख्या लेख्ने । अनि अहिले छैन तल पठाऊ भन्ने, तपाईंहरूको बहस कसरी मिल्यो त ?’

राणाका प्रश्नले त्रिपाठी चुप भए । टेबुलमा निहुरिएर कानुनका ठेली पल्टाइरहेका खरेल र पन्तले टाउको उठाउँदै त्रिपाठी र बेञ्चतर्फ हेरे ।

‘हिजोको विशेष इजलासले संविधान व्याख्या गर्थ्यो, आज त्यही कुरा संवैधानिक इजलासमा सारेको हो । त्यहीबमोजिम हामी यहाँ (मुद्दा) हेरिरहेका छौँ,’ राणाले प्रष्ट पार्न खोजे ।

८ पुसमा आफ्नो एकल इजलासबाट संवैधानिक इजलासमा सार्ने आदेशको बचाउ गर्दै राणाले थपे, ‘एकल इजलासबाट यो त्यो धारा भएन, छुट्यो भन्ने कुरा आएको छ, जे जुन धारा जोडिए पनि यहाँ व्याख्या हुन्छन् ।’

संवैधानिक इजलासमा आइसकेपछि जुन धाराको पनि व्याख्या हुने तर्क राणाले पेस गरे । ‘तपाईंहरूले भनेअनुसार त त्यो समय (अविश्वास प्रस्ताव दर्ता)को विवाद पनि छ, १०ः३० भन्या छ, टिपेक्स लगायो भन्या छ । ३ः३० बनायो भन्या छ,’ राणाले हाँस्दै भने, ‘क्षेत्राधिकारको विषय तपाईंहरूले व्याख्या गरेअनुसार त यो विषय कीर्तेअन्तर्गत जिल्ला अदालतमा पठाउनुपर्‍यो ।’

शम्भु थापाले यस अघिको अभ्यास हेर्दै ११ जना वा सोभन्दा बढी न्यायाधीश राखेर बृहत् पूर्ण इजलासमा लैजान र दैनिक सुनुवाइ गर्न माग गरे ।

फेरि पुरानै अभ्यासतर्फ किन फर्किने भन्ने राणाको प्रश्नमा जवाफ दिँदै थापाले भने, ‘मुख्य प्रश्न विघटनको हो, त्यतिबेला राजतन्त्र थियो अहिले गणतन्त्र छ ।’

‘प्रतिनिधिसभा गठन भयो कि ! विघटन,’ थापाको जवाफमा राणाले हास्दै टिप्पणी गरे ।

कृष्णप्रसाद भण्डारीले अन्यत्र भएका सन्दर्भ सुनाउँदै तर्क पेस गरे, ‘प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार छ कि छैन भन्ने प्रश्न मुख्य हो । अधिकारको प्रश्नमा संविधानको व्याख्या नै हुन सक्दैन ।'

आफूले संवैधानिक इजलास नभई सर्वोच्च अदालतबाट न्याय मागेको दाबी गर्दै उनले भने, ‘मैले सर्वोच्च अदालतबाट न्याय मागेको हो, संवैधानिक इजलासबाट होइन ।’

निवेदकका लागि एक घण्टा समय छुट्याइएको थियो । तर, भण्डारीले बहस गर्ने समयसम्म दुई बजिसकेको थियो । भण्डारीले बहस गरिरहँदा नै सरकारी पक्षका पन्तले भने आफ्नो र खरेलका अगाडि भएका सबै कागजात सोहोरेर झोलामा राखिसकेका थिए ।

चिया ब्रेकपछि सुरु भएको इजलासमा सरकारी पक्षबाट बहस गर्न खरेल उभिए । २ घण्टादेखि निवेदकका तर्क सुनिरहेका खरेलले संवैधानिक इजलासबाटै संसद विघटनको मुद्दा टुंगो लगाउनुपर्ने तर्क गरे । संसद विघटन संवैधानिक इजलासकै क्षेत्र भएको जिकिर गर्दै उनले बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउन नहुने जिकिर गरे ।

‘११ जनाको इजलास हिजोको संविधान र हिजोको मुद्दाको कुरा हो । अहिलेको संविधानअनुसार त्यहीँ हुनुपर्छ भन्ने छैन । संवैधानिक व्यवस्थामा परिवर्तन आएकोले, नयाँ संविधान बनेपछिको संसद विघटनको पहिलो मुद्दा भएकोले पुरानो संविधानको अभ्यासमा भएका कुरा दोहोरिन पर्छ भन्ने छैन,’ उनले तर्क गरे ।

खरेलको तर्कमाथि प्रतितर्क गर्दै न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले प्रश्न गरे, ‘एकपटक ११ जनाको इजलासले कुनै कुराको व्याख्या गरेको छ भने त्योभन्दा कम न्यायाधीश भएको इजलासले त्यसबाट भएको व्याख्यालाई ओभररुल गर्न मिल्छ ?’

न्याय व्यवस्थाले नै प्रश्न गर्ने शंका गर्दै श्रेष्ठले खरेललाई प्रश्न गरे, ‘बृहत् इजलासले नजिर स्थापना गरिसकेको अवस्थामा हामीले त्योभन्दा सानो इजलासबाट ओभररुल गर्दा भोलिको न्याय व्यवस्थाले के भन्ला हामीलाई ?’

खरेलपछि सरकारी पक्षबाट बहस गर्न उभिए पूर्वमहान्यायाधिवक्तासमेत रहिसकेका सुशील पन्त । पन्तले सर्वोच्च अदालत नियमावलीअनुसार नै संसद विघटनको मुद्दा बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउन नमिल्ने जिकिर गरे ।

‘संविधान पनि कानुन नै हो, कानुनी जटिलतामा टेकेर त बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउन मिल्ला नि ?,’ राणाले प्रश्न गरे । जवाफमा पन्तले ‘मिल्दैन,’ मात्र भने ।

संसद विघटनको मुद्दा बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाएमा संवैधानिक इजलासको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्ने तर्क गरे पन्तले । पन्तको तर्क सुनेपछि राणाले अदालत र संविधानको बचाउ गर्दै भने, ‘तपाईंले संवैधानिक इजलासको औचित्यमाथि नै भोलि प्रश्न उठ्छ भन्नुभयो । के हाम्रो संविधान त्यति कमजोर छ र एउटा मुद्दाका कारण अदालतमाथि नै प्रश्न उठाओस ?’

पन्तले राणाको प्रश्नको जवाफ दिएनन् । बरु उनले प्रसंग मोडेर पूर्वन्यायाधीश र प्रधानन्यायधीशतर्फ पुर्‍याए । सञ्चारमाध्यममा बोलिरहेका, वक्तव्य निकालिरहेका पूर्वप्रधानन्यायाधीश तथा न्यायाधीशतर्फ संकेत गर्दै भने, ‘मिडिया ट्रायल गर्नुहुँदैन भन्ने हस्तिहरू नै मिडिया ट्रायलमा लागेका छन् ।’

पन्तले संवैधानिक इजलासमा आएर बहस सुरु भइसकेको र इजलासले विपक्षीसँग जवाफसमेत मागेर पढिसकेको अवस्थामा अन्य इजलासमा सार्ने कानुनी प्रक्रिया के छ भन्दै प्रश्न गरे । पूर्ण इजलासको निर्णयपछि बृहत् पूर्ण इजलासमा लैजानुपर्ने व्यवस्था रहेको उनको तर्क थियो ।

बहसका क्रममा असिनपसिन भएपछि आफूले लगाएको कालो टोपी नै फुकालेका पन्तले बहसको अन्तमा, ‘यो मुद्दालाई बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउने संवैधानिक इजलासको हैसियत नै छैन्,’ भने ।

१० पुसको इजलासमा अधिवक्ता सुजन नेपालले ‘श्रीमान्, सडकमा विरोध प्रदर्शन भइरहेको छ । आन्दोनल चर्किएको छ । यता अदालतमा बहस भइरहेको छ । श्रीमानले, अन्तरिम आदेश दिनुपर्‍यो ।’ भनेकै भरमा जंगिएका राणाले त्यस दिन नेपाललाई बहस गर्नबाट रोकेर बस्न लगाएका थिए ।

त्यही दिन कुलबहादुर बोगटीले ल्याप्चे शब्द प्रयोग गरेको भन्दै राणा बम्किएका थिए । बोगटीलाई उनले भनेका थिए, ‘यस्ता शब्द नबोल्नुहोस् । के बोल्नुभएको यस्तो ? के हो ल्याप्चे भन्या ? भयो तपाईंको म (कुरा) सुन्दिनँ ।’

१० पुसमा स–साना विषयमा चर्किएका राणा २९ पुसमा उनकै नेतृत्वको इजलासको हैसियतमाथि प्रश्न उठ्दा पनि मौन बसे । पन्तले प्रयोग गरेको हैसियत शब्दलाई सुने नसुन्यै गरेर राणाले शुक्रबार फेरि इजलास बस्ने घोषणा गरे ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, पुस २९, २०७७ २१:२१