प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका मुद्दा संवैधानिक इजलासमा सारेदेखि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा एउटै प्रश्नको फेरो समाइरहेका छन् । निवेदक अधिवक्तालाई उनी हरेक दिन उही प्रश्न सोध्छन् । प्रश्नमा हाँसोको मिठास र भाषाको बान्की मिलाएर उनी एउटै प्रश्नको वरिपरी घुमिरहन्छन् । घुमाइफिराइ शैली फेरेर रिट निवेदकतर्फका अधिवक्ताहरूलाई राणाले सोध्ने प्रश्नको आशय भने उही हुन्छ ।
‘जनमतप्राप्त दलले म सरकार चलाउँदिन भन्यो भने के गर्ने ?,’ १० पुसदेखि राणा यही प्रश्न लिएर बेञ्चमा बस्छन् । र, मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखेर उठछ्न् ।
१० पुसमा यो प्रश्न उनले पहिलो पटक अधिवक्ता रुद्र शर्माअघि राखेका थिए । प्रश्न विस्तार गर्दै उनले सोधेका थिए, ‘अब म जनतामा जान्छु भन्यो भने तिमीले नै अनिवार्य सरकार चलाउ भन्ने हो र ?’ शर्माको जवाफमा राणाको चित्त बुझेन ।
जवाफी बहसका लागि वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी उभिए । उनले भनेका थिए, ‘बहुमतप्राप्त दलले म सरकार चलाउँदिन भन्न पाउँदैन ।’ राणाले त्रिपाठीलाई बीचैमा रोक्दै सोधेका थिए, ‘बहुमतप्राप्त दलले अनिवार्य सरकार चलाउनुपर्छ भन्न खोज्नुभएको हो ?’
‘हो’ त्रिपाठीले भने, ‘बहुमत छ, तैपनि सरकार चलाउँदिन भन्न पाउँदैन । जसरी पनि चलाउनुपर्छ ।’
त्रिपाठीले १० पुसमै प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए । त्रिपाठीको माग सुन्नेबित्तिकै राणाले प्रश्न गरे, ‘त्यसो गर्दा संसदले गर्ने काममा रोक लगाउने कि नलगाउने ? त्यसबेला अविश्वासको प्रस्ताव आयो भने यो बहसको अर्थ के हुन्छ ?’
जवाफमा त्रिपाठीले संसदलाई आफ्नो काम गर्ने अधिकार भएको र उसले चाहेको काम गर्न पाउने जिकिर गरेका थिए ।
रिट निवेदकका तर्फबाट जब अधिवक्ताहरू बहसका लागि खडा हुन्छन्, तब राणा यही प्रश्न सोध्छन् । ४ माघको सुनुवाइमा अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्यलाई पनि यस्तै आशयको प्रश्न दोहोर्याए प्रधानन्यायाधीश राणाले ।
आर्चायले बहुमतको प्रधानमन्त्रीले विघटनको ‘व’ पनि उच्चारण गर्न नसक्ने दाबी गरे ।
‘धारा ७६ को उपधारा ७ मै विघटनको व्यवस्था छ होइन र ?,’ राणाले प्रश्न गरे ।
‘७६ को उपधारा १ अनुसारको प्रधानमन्त्रीले उपधारा ७ को अधिकार प्रयोग कसरी गर्न सक्छ ? उपधारा ५ अनुसार बनेको सरकारले विश्वासको मतप्राप्त गर्न नसके मात्र उपधारा ७ अनुसार विघटन गर्न पाउँछ । बहुमतप्राप्त प्रधानमन्त्रीले सरकार चलाउन नसके हाउस (प्रतिनिधिसभा) मा जानुपर्यो,’ जवाफमा आचार्यले भने ।
बहुमतप्राप्त प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न किन नपाउने भन्ने आशयका प्रश्न वरिपरी घुमिरहेका राणालाई आचार्यले फेरि जवाफ फर्काए, ‘पुरानो संविधान (नेपालको संविधान-२०४७)मा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संसद विघटन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । अहिलेको संविधानले यस्तो लेख्या छैन । ७६ को उपधारा ७ ले प्रष्ट भनिसकेपछि संविधानमै ओलीको नाम लेखेर यस्तो गर्न पाइँदैन लेख्नुपर्छ र ?’
प्रतिनिधिसभाले कुनै पनि हालतमा सरकार बनाउन नसकेपछि मात्र संसद विघटनमा जाने उनको तर्क थियो । आचार्यको तर्कमाथि प्रतितर्क गर्दै राणाले प्रमाणको प्रश्न गरे ।
‘सरकार बनाउन सकिएन भनेर हाउसले प्रमाणित गर्ने कुरा कतै लेख्या छ ?’ राणाले सोधे ।
राणाकै शैली अपनाएर आचार्यले पनि मधुर स्वरमा जवाफी प्रश्न गरे, ‘धारा ७६ को उपधारा १ देखि ५ सम्मका विकल्प हुँदाहुँदै कुनै विकल्प प्रयोग नगरी, मैले काम गर्न पाइन भनेर सनकको भरमा विघटन गर्न पाइन्छ भनेर संविधानमा कहाँ लेख्या छ र श्रीमान् ?’
राणाले फेरि सोधिहेरे, ‘बहुमतप्राप्त दलले अनिवार्य सरकार चलाउनुपर्ने हो कि इन्कार पनि गर्न पाउने हो ? मानिलिनोस्, हाउस बोलाइयो र चल्यो भने प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पनि आएन र राष्ट्रपतिविरुद्ध पनि महाअभियोग लागेन । पार्टी पनि फुटेन भने विघटन गर्न पाउने अधिकार छ कि नाई ?’
राणाको प्रश्नलाई आचार्यले 'काल्पनिक' भने ।
राणाले बारम्बार दोहोर्याइरहेको प्रश्नको जवाफ वरिष्ठ अधिवक्ता सुनील पोखरेलले समेत दिए ।
‘बहुमतको प्रधानमन्त्रीले अब सरकार चलाउँदिनँ भन्ने प्रश्न छ, उसले चलाउन नचाहे अरु विकल्पका लागि पहल गर्ने हो । आफ्नै राजनीतिक दलभित्रबाट खोजे (विकल्प) पनि हुन्छ । फेरि राजनीतिक दलको धेय नै बहुमत ल्याएर सरकार बनाउने हुन्छ । त्यसले प्रधानमन्त्री खान्नँ भन्दैन । बहुमतप्राप्त दलले पनि म प्रधानमन्त्री खान्नँ त भन्दैन,’ पोखरेलको जवाफ थियो ।
चार जना अधिवक्ताले राणाको प्रश्नको जवाफ दिइसक्दा पनि राणा सन्तुष्ट सुनिएनन् । सोमबारको सुनुवाइमा उनले फेरि यही आशयको प्रश्न सोधे ।
सोमबारको सुनुवाइमा अधिवक्ता दीनमणि पोखरेलले बहुमत दलको नेताले सरकार चलाउन सक्दिनँ भन्न नपाउने र बहुमतको प्रधानमन्त्रीले त विघटन सोच्नु पनि हुँदैन भन्ने तर्क राखे ।
‘सरकार चलाउन नसक्दा राजीनामा दिने हो । आफू चलाउन नसक्ने अनि अरुले चलाउने बाटो पनि बन्द गर्ने यो त दूराशयपूर्ण भयो,’ पोखरेलले थपे ।
संविधानअनुसार संसद विघटन संसदकै असक्षमता (प्रधानमन्त्री चयन गर्न नसक्ने)का कारण मात्र हुने जिकिर गरिरहेका पोखरेलले राणाको प्रश्न नै खारेज गर्दै भने, ‘ओलीको निर्णय राजनीतिक होइन हठ हो । यस्तै हठ हुन्छ भनेर संविधानसभामा छलफल भएको थियो । संविधानसभाको छलफलमा बाध्यात्मक विघटनबाहेक अर्को विघटन गर्न नमिल्ने छलफल भयो । संविधानले संसदलाई भन्छ, तिमी प्रधानमन्त्री छान्ने प्रक्रियामा जाऊ, प्रक्रियामा नगई तिमी विघटनमा जानुहुँदैन । त्यही भएर प्रक्रियामा नगएर भएको विघटनको अवस्थामा कसैले पनि धारा ७६ को उपधारा ७ को व्याख्या गर्न सक्दैन । पाउँदैन ।’
१० पुसमा संसद ब्युँताएर सदनलाई काम गर्न दिने कि नदिने भन्ने प्रश्न उठाएका राणाले आज भने बहुमतप्राप्त दलले विघटन गरेको संसद ब्युँत्यायो भने नागरिकले के भन्लान् ? भन्ने प्रश्न गरे ।
पोखरेलपछि बहसमा उत्रिएका अधिवक्ता सरोजकृष्ण घिमिरेलाई पनि प्रधानन्यायाधीश राणाले उही प्रश्न सोध्न बिराएनन् । राणाले सोधे, ‘जनताले नेकपालाई झण्डै दुईतिहाइ मत दिए । अहिले यो विघटनको अवस्थामा पुग्यो (मैले संसद् विघटन भन्या होइन, नेकपा होइन) फेरि अदालतले त्यही पार्टीलाई सरकार चला भनेर संसद पुनर्स्थापना गर्दा, सर्वोच्चप्रति जनभरोसा के हुन्छ ? अदालतले यस्तो भन्न मिल्छ ?’
अदालतले के भन्छ भन्ने निर्णय आउन भने लामै समय पर्खनुपर्ने देखिन्छ । एउटै प्रश्नमा अल्झिरहेको बहसमाझ आजै मात्र इजलासमा न्यायाधीश अनीलकुमार सिन्हाले झारखण्डको प्रसङ्ग उप्काएर हाम्रो नियतिबारे सचेत गराए ।
अधिवक्ता दीनमणि पोखरेल एक्लैले बहसमा दिन कटाएपछि न्यायाधीश सिन्हाले सम्झाए, ‘कति समय लिनुहुन्छ ? साढे तीन सयवटा वकालातनामा परेका छन् । फेरि झारखण्डजस्तो नहोस् । सुनुवाइ गर्दागर्दै चुनावको समय आइसक्ने र जनता चुनावमा लागेर अदालतले अब केही गर्नुपरेन भन्नुनपरोस् ।’
प्रकाशित मिति: सोमबार, माघ ५, २०७७ २१:००
-1743579183-1743604118.jpg)
