अदालतमा धारा ७६ (१) र (२) काे विवादः ओली बहुमतप्राप्त दलका प्रधानमन्त्री कि गठबन्धनका ?

अदालतमा धारा ७६ (१) र (२) काे विवादः ओली बहुमतप्राप्त दलका प्रधानमन्त्री कि गठबन्धनका ?

A+ A A-

निर्वाचन भएर संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) बमोजिम सरकार गठन भयो । अब म जनतामा जान्छु भन्यो भने तिमीले नै अनिवार्य सरकार चलाऊ भन्ने हो र ?

प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको दोस्रो खेपको सुनुवाइका क्रममा १० पुसमै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले बहसका लागि उभिएका अधिवक्ता रुद्र शर्मालाई सोधेको प्रश्न हो, यो ।

त्यसपछिको बहस इजलासको टुंगो लगाउन केन्द्रित भएकाले केपी ओली नेतृत्वको सरकार धारा ७६ को उपधारा (१) अनुसारको हो वा (२) अनुसारको भन्ने प्रसंग इजलासमा नियमित उठिरहेको छ ।

आज (बुधबार) पनि अधिवक्ता अनिता मानन्धरले बहुमतप्राप्त दलको प्रधानमन्त्री कि गठबन्धनको भन्नेमा प्रश्न उठाउँदै धारा ७६ पढ्न खोजेकी थिइन् । तर, प्रधानन्यायाधीश जबराले धेरै पटक सुनेको भन्दै नपढ्न भने । मानन्धरले उपधारा (१) अनुसारको सरकार गठन भएको सूचना राजपत्रमा नआई त्यसलाई आधिकारिक मान्न नसकिने तर्क गरिन् ।

६ माघको सुनुवाइमा त प्रधानन्यायाधीश राणाले बारम्बार ‘उपधारा (१) बमोजिमको सरकार’ भन्दै रिट निवदेकतर्फका बहसकर्तालाई उक्त उपधाराअनुसार गठित सरकारले संसद विघटन गरेमा के गर्ने भनेर विकल्प सुझाउन भनेका थिए ।

त्यसअघि २९ पुसको सुनुवाइमा रिटतर्फबाट बहसमा उत्रिएका पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमन श्रेष्ठले सरकार गठनको तथ्य नै यताउता पारिएको तर्क गरेका थिए । प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको राजपत्रको सूचना र संसद विघटनको सिफारिसमा उल्लेखित धारा फरक-फरक रहेको उनको तर्क थियो ।

५ माघको इजलासमा प्रधानन्यायाधीश जबराले यससम्बन्धी एउटा प्रश्न गरेका थिए, अधिवक्ता दिनमणि पोखरेललाई । जबराले सोधेका थिए, ‘प्रधानमन्त्री संविधानको धारा ७६ को, उपधारा (१) बमोजिमको कि (२) ?’

उपधारा (१) बमोजिमको नमान्ने पोखरेलले बताए । उनको तर्क थियो, ‘२ बमोजिमको भनेर राजपत्रमा लेखियो । पछि राजनीतिक सहमति भएर १ बमोजिम भए पनि राजपत्रमा आएको छैन । त्यसैले यसले वैधानिकता पाउँदैन ।’

६ माघमा पनि यो प्रसंग छुटेन । बहसको सुरुतिरै न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले अधिवक्ता दिनेशकुमार यादवलाई सोधेकी थिइन्, ‘यो सरकार/प्रधानमन्त्री संविधानको धारा ७६ (१) बमोजिमको हो कि (२) बमोजिम ?’

एउटा दलले सभामुख र अर्को दलले उपसभामुख पद भागबन्डा लगाएकाले उपधारा (२) बमोजिमको सरकार रहेको यादवले तर्क गरे ।

त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई ‘धारा ७६ को उपधारा (१) बमोजिमको सरकार’ भन्दै यस्तो सरकारले संसद भंग गरेमा के गर्ने भनेर विकल्पसहित जवाफ दिन अभिवक्ताहरूलाई धारावाहिक प्रश्न सोधेका थिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्चमा पठाएको जवाफमासमेत आफू धारा ७६ उपधारा (१) अनुसारको बहुमत प्राप्त दलको प्रधानमन्त्री भएकाले उक्त उपधाराबाहेकका सरकार गठन हुन सक्ने विकल्प नरहेको जिकिर गर्दै ताजा जनादेशमा जान संसद विघटन गरेको लेखेका छन् ।

सरकार गठनसम्बन्धी धारा ७६ को उपधारा (१) मा यस्तो व्यवस्था छ, ‘राष्ट्रपतिले बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन हुनेछ ।’

त्यस्तै, उपधारा (२) मा यस्तो लेखिएको छ, ‘उपधारा (१) बमोजिम प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि दलको स्पस्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।’

यी दुई उपधारामध्ये कुन अनुसार केपी ओली प्रधानमन्त्री चुनिएका हुन् भन्ने विवाद इजलासमा देखिएको हो । पहिलोले बहुमतप्राप्त दलको प्रधानमन्त्रीलाई जनाउँछ भने दोस्रोले गठबन्धनको सरकार जनाउँछ ।

०७४ मंसिरको चुनावअघि तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच चुनावी गठनबन्धन भएको थियो । ३ फागुन ०७४ मा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड प्रस्तावक र एमालेका माधवकुमार नेपालको समर्थनमा ओली संयुक्त सरकारको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए ।

ओली गठबन्धनको प्रधानमन्त्री बनेको ३ महिनापछि ३ जेठ ०७५ मा दुई दलबीच औपचारिक एकता भएर नेकपा बनेको थियो । त्यसको दुई दिनपछि ओली नेकपाको संसदीय दलमा सर्वसम्मत चुनिएका थिए ।

संसदको अवस्थाले ओलीलाई बहुमत प्राप्त दलको प्रधानमन्त्री बनाए पनि उनी पुनः निर्वाचित भने भएका होइनन् । त्यसैले राजपत्रमा संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) अनुसारको प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको सूचना जारी भएन ।

नेपाल ल क्याम्पसमा संवैधानिक कानून पढाउने प्राध्यापक शशीकुमारी अधिकारी चुनाव लड्दा र सरकार गठन हुँदा दुई पार्टी एक भएको अवस्था नरहेकाले सरकार संविधानको धारा ७६ को उपधारा (२) अनुसारकै भएको बताउँछिन् ।

‘एकीकृत संसदीय दलको नेता छानिएपछि ओली प्रधानमन्त्रीमा पुनः निर्वाचित भएका होइनन्,’ संवैधानिक कानुनविद् अधिकारी भन्छिन्, ‘सरकार गठनपछि दुई पार्टी एक भएको वास्तविकता हो । ‘संवैधानिक कानुनको विद्यार्थीको हैसियतले मैले सरकार बन्दाको अवस्थालाई हेर्ने हो । त्यो भनेको उपधारा (२) अनुसारकै हो । यद्यपि यसको अन्तिम व्याख्याता सर्वोच्च अदालत हो ।’

जुन उपधाराअनुसार सरकार बने पनि संसद विघटन संवैधानिक मूल्य र मान्यताअनुसार नभएको अधिकारीको ठम्याइ छ । ‘संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार दिएको छ । तर, त्यसका लागि शर्तहरु राखिएका छन्,’ वरिष्ठ अधिवक्ता समेत रहेकी उनी भन्छिन्, ‘तर सर्तको अवस्था सिर्जनै नगरी विघटन गर्न मिल्दैन ।’

प्रकाशित मिति: बुधबार, माघ ७, २०७७ १५:४२