संवैधानिक इजलासले खोजिरहेको ‘विकल्प’

A+ A A-

‘संविधानको धारा ७६ को १ अनुसारको सरकारले संसद नै विघटन गर्न पाउँदैन भनिरहनुभएको छ । गर्‍यो भने त्यसको विकल्प के त ?’ प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा संवैधानिक इजलासमा भइरहेको सुनुवाइमा मंगलबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले अधिवक्ता हर्कबहादुर रावललाई प्रश्‍न गरे ।

१० पुसदेखि नै राणा यही आशयको प्रश्‍न सोधिरहेका छन् । संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ बमोजिमको सरकारले संसद विघटन किन गर्न नपाउने ? यसअघिका बहसमा बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले सरकार चलाउँदिनँ भन्न पाउने कि नपाउने भनेर सोधिरहेका राणाले आज सरकार चलाउँदिनँ भनेर संसद विघटन गरिहालेमा संविधानले त्यसको विकल्प के दिएको छ भनेर थपे ।

भारतममा सन् १९६९ मा पार्टीको कारबाहीमा परेकी ईन्दिरा गान्धीले संसदीय दलमा छलफल गरेर संसद विघटनको प्रक्रियामा गएको उदाहरण दिँदै बहस गरिरहेका रावललाई राणाले फेरि सोधे, ‘अहिलेको सरकार धारा ७६ (१) बमोजिमको भएकोले पाँच वर्ष चलाउँदिनँ भन्ने उनीहरूको सिफारिस (संसद विघटन) देखिन्छ । तपाईंंको भनाइबमोजिम कस्तो आयो भने, भारतमा चाहिँ पार्टीमा, संसदीय दलमा, संसदमा सबैतिर कन्भिन्स भइसकेपछि विघटन गरेको थियो होइन ? होइन त ?’

जवाफमा रावलले, ‘हो’ भने ।

त्यसपछि राणाले फेरि सोधे, ‘अब पार्टी फुटाउने ? विघटन गर्न कहाँ जाने ?’

रावलले सटिक जवाफ दिए, ‘संसद बोलाउने । संसदमा जाने ।’

रावलको जवाफले प्रधानन्यायाधीश राणाको चित्त बुझेन । उनले फेरि सोधे, ‘त्यसपछि पनि उहाँ (केपी शर्मा ओली)ले विघटन गर्नुभयो भने के हुन्छ ? सबै भयो (संसदिय दल, संसदमा) फेरि पनि विघटन गरियो, के हुन्छ ?’

बहुमतप्राप्त प्रधानमन्त्रीले सरकार चलाउँदिनँ भन्न नपाउने तर्क गरिरहेका रावलले प्रधानमन्त्री हुन नचाहेमा राजीनामा दिएर, अर्को व्यक्तिलाई संसदीय दलको नेता बनाउनुपर्ने तर्क गरे ।

रावललाई राणाले फेरि सोधे, ‘संसदमा विश्वासको मत कायमै रहेपछि संसद विघटन गर्दा उपयुक्त हुने हो या संसदले सहयोग गरेन भने विघटन गर्न पाउने हो ?’

रावलले हतारिँदै जवाफ दिए, ‘नेपालमा दुवै अवस्थामा पाउँदैन ।’

राणले फेरि प्रश्‍न गरे, ‘प्रत्येक समस्याको हल हुन्छ । होइन त ! समस्या पनि हुन्छ, हल पनि हुन्छ । संसदमा परीक्षण गरियो, आफ्नै दलको संसदीय दलमा पनि परीक्षण भयो । अब तपाईंं भन्नोस् सप्पै हुँदाहुँदै पनि फेरि पनि प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्नुभयो । तपाईंंको हल के त ? त्यसको हलचाहिँ के त ? संविधानले हलचाहिँ दिनुपर्दैन ? त्यसको विकल्पचाहिँ के त ? ’

रावलले अघिकै जवाफ दोहोर्‍याए । यता राणाले फेरि प्रश्‍न गरे, ‘धारा ७६ को १ अनुसारको सरकारले संसद विघटन नै गर्न पाउँदैन भन्नुभएको छ, गर्‍यो भने त्यसको विकल्प के त ?’

राणाको प्रश्‍न अझै सकिएन, विकल्प खोजिरहेका राणाले फेरि सोधे, ‘धारा ७६ को उपधारा १ बमोजिमको सरकार भइसकेपछि उपधारा २ बमोजिमको सरकार बन्दैन । उपधारा ३ बमोजिमको सरकार पनि बन्दैन, हैन त ? ती अरु विकल्पमा सरकार बनाउनका लागि बहुमत प्राप्त दल फुट्नुपर्‍यो, होइन त ? मैले तपाईंंलाई सोधेको अब ७६ (१) बमोजिम बनेको सरकारले म चलाउँदिनँ भन्यो भने के गर्ने त ? हल त दिनुपर्‍यो नि । के हल दिएको छ त ?’

राणाको प्रश्‍नमा न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले थपे, ‘संसदमा जाने, संसद फेस गर्ने, विश्वासको मत लिनुपर्ने भन्नुभयो । एकछिनलाई मानौ ल संसदमा गयो रे । अविश्वासको प्रस्ताव सिद्धियो । बहुमतकै सरकार छ । किनभने पार्टी त फुटेको छैन । संसदीय दलको अर्को नेता त निस्क्या छैन । यस्तो अवस्थामा विटघन भयो भने के हुन्छ ?’

रावल नाजवाफ भएपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले सजिलो बनाउनेगरी प्रश्‍न गरे । ‘अहिले नेकपाको बहुमतप्राप्त सरकार छ । धारा ७६ को उपधारा १ बमोजिमको सरकार उपस्थित छ । अब पार्टीले नै ७६ को उपधारा १ बमोजिम सरकार नबाउने भन्यो भने त्यसको विकल्प संविधानले दिनुपर्‍यो । प्रधानमन्त्री होइन सिंगै पार्टीले नै सरकार नचलाउने भन्यो रे, विकल्प के त ?’

रावलले जवाफ दिए, ‘त्यस्तो भन्नै सक्दैन । भन्नै पाउँदैन । हाम्रो संविधानले कल्पना नै गरेको छैन । प्रधानमन्त्रीलाई चलाउन मन छैन भने संसदीय दलमा अर्को नेता छान्ने ।’

‘पार्टीले नै सरकार चलाउँदिनँ भनेर विघटन गर्‍यो भने ?’ राणाले सोधे ।

‘त्यसरी विघटन नै गर्न पाउँदैन,’ रावलले दोहोर्‍याए ।

‘गरिसक्यो अब के गर्नुहुन्छ ?’ राणाले हाँस्दै प्रश्‍न गरे ।

रावलपछि बहसमा उभिएका अधिवक्ता रुद्र शर्मालाई राणाले २०४७ को संविधानको व्यवस्था सुनाउँदै भने, ‘हिजो २०४७ सालको संविधानले प्रधामन्त्रीलाई धारा ५४ को उपधारा ३ अनुसार संसद विघटनको अधिकार दिएको थियो । त्यसलाई अहिले हामीले जित्यौँ, त्यसलाई हामीले यो संविधानमै राखेनौँ ।’

राणाले यति व्याख्या गरेपछि प्रश्‍न तेर्साए, ‘मैले तपाईंंहरूसँग के भन्या छु भने, यो संविधानले धारा ७६ मा के व्यवस्था गर्‍यो भने संसदले सरकार दिनुपर्छ । संसदले सरकार दिन सकेन भने विघटन हुन्छ । संसदबाट सरकार बन्न सकेन भने विघटन हुन्छ । यत्ति होइन त ?’

राणाको कुरा सुनिरहेका शर्माले भने, ‘संसदबाट सरकार बन्न नसकेको अवस्था होइन नि त श्रीमान् अहिले ।’

राणाले हाँस्दै सोधे, ‘सुन्नुहोस्, धारा ७६ मा सरकार बन्ने उपधारा १, २, ३ र ५ छन् । यसरी चार तरिकाले बनेन भने विघटन हुन्छ, संसदले सरकार दिनुपर्छ, सरकार संसदले दिन सकेन भने विघटन हुन्छ । यही हो कि होइन ?’

राणाले बोल्दाबोल्दै शर्माले भने, ‘यो त मैले स्वीकारेँ । तर श्रीमान्, अहिलेको अवस्था संसदले सरकार दिन नसकेको अवस्था होइन ।’

अब राणा फेरि १० पुसबाट सोधिरहेको प्रश्‍नमा फर्किए । तर ‘विकल्प’ शब्द थपेर लामा–लामा प्रश्‍न बर्साउन थाले ।

उनले शर्मालाई सोधे, ‘संसदबाट सरकार बन्नुपर्छ । बनेन भने विघटन हुन्छ, होइन ? अहिलेको नेकपाको नेतृत्व गरिरहेको प्रधानमन्त्री ओलीको सरकार धारा ७६ को उपधारा १ बमोजिको सरकार हो । ७६ (१) को सरकारले विघटन गरेको हुनाले अर्को सरकार बन्ने संख्या संसदमा छैन....’

राणाको प्रश्‍न नसकिँदै शर्मा बीचमै बोल्न तम्सिए । त्यसपछि राणा जंगिए, ‘तपाईंंलाई हामीले पटक-पटक के-के प्रश्‍न सोध्या छौँ बहस गर्दा स्मरण गरिदिनोस् क्या ! संसदको प्रतिनिधि भनेका कानुनी रूपमा त्यति हुन् कि होनन् ? संसदमा उपस्थिति भएका कानुनी उपस्थिति हो कि होइन ? हो भने यही अदालतबाट त्यो संख्या माग भइसकेको छ । यी सबै परिप्रेक्ष्यमा रहेर जवाफ दिनोस् ।’

यति भनिसकेपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका सांसदहरूको हिसाबकिताब सुनाउन थाले ‘संसदको २७५ (सिट) मध्ये १७२ संख्या त नेकपाको छ । बाँकी रह्यो विपक्षीको । कांग्रेसको ६३, मधेसवादी दलको ३४ र ३ वटा सिट अन्य दलको छ । कतिपय रिक्त छन् ।’

राणाले संविधानका धारा, उपधारा जोड्दै अगाडि भने, ‘अब, भनेपछि त धारा ७६ को उपधारा २ मा गए पनि, दुइटा दल मिलेर १ सय ३८ नै सिट पुर्‍याउनुपर्छ । ३ मा जानोस् त्योभन्दा ठूलो दल चाहिन्छ । ठूलो दल नेकपा नै छ । फेरि उपधारा १ को सरकारलाई विश्वासको मत नदिने व्यवस्था पनि संविधानमा छैन ।’

अझै राणाको व्याख्या अझै सकिएन, ‘१ सय ३८ सिट संख्याको दललाई विश्वासको मत नदिने व्यवस्था संविधानमा कही पनि छैन । धारा ७६ को उपधारा १ बमोजिम बनेको सरकारलाई संसदप्रति उत्तरदायी बनाएन । जस्तो उपधारा २ को सरकारले संसदबाट विश्वसाको मत लिनुपर्छ र संसदप्रति उत्तरदायी हुनुपर्‍यो । उपधारा ३ को सरकारले पनि संसदबाट विश्वासको मत लिनुपर्‍यो र संसदप्रति उत्तरदायी हुनुपर्‍यो । उपधारा ५ को सरकारले पनि विश्वासको मत लिनुपर्‍यो र संसदप्रति उत्तरदायी हुनुपर्‍यो । अहिले उहाँहरू (नेकपा)मा फुट, विभाजन, अविश्वासको प्रस्ताव त छैन । त्यसकारण हामीले अहिलेको विघटनलाई अस्वीकार गर्दा पनि फेरि सरकार त ७६ को उपधारा १ कै हुन्छ । योे कुरालाई तपाईंंहरूले कसरी लिनुभएको छ ?’

शर्मा बोल्न खोज्दै थिए, राणाले रोक्दै सोधे, ‘धारा ७६ को उपधारा १ अनुसारको सरकार हुञ्जेल त उपधारा २, ३, ५ मा जाने संविधानले कल्पना गरेन...।’

संसद विघटन गर्दा प्रधानमन्त्रीको नजर सीधै धारा ७६ को उपधारा ७ मा लागेको तर्क शर्माले गरे ।

त्यसपछि न्यायाधीश अनीलकुमार सिन्हाको प्रश्‍न थपियो, ‘संविधानको व्यवस्थाले, धारा ७६ उपधारा १ बमोजिमको सरकार भएको अवस्थामा उपधारा, २, ३, ५ आकर्षित हुने अवस्था त हुँदैन । यो अवस्थामा यदि सरकार बनाउन नसक्ने अवस्था आयो भने उपधारा ७ आर्कषित हुने अवस्था छ कि छैन ?’

त्यसैमा फेरि अर्को प्रश्‍न थप्दै सिन्हाले सोधे, ‘यदि संसदीय दलको नेता चुनिसकेको छ । प्रधानमन्त्री बनाइसकेको छ । संसदीय दलको नेता परिवर्तन गरेर अर्को नेता पठाउने प्रक्रिया के हो ? र, संविधानको कुन धाराअन्तर्गत नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुन्छ ?’

शर्माले संसद विघटन गर्दा संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ को व्यवस्थामा नै नगएका कारण एकैचोटि फड्किएर उपधारा ७ मा जान नपाउने तर्क गरे । उही आशयको प्रश्‍न दोहोरिएपछि अधिवक्ता शर्माको जवाफ पनि दोहोरियो, ‘संसदको विश्वास कायम गर्ने क्षमता गुमाइसकेका प्रधानमन्त्रीको नजर सीधै, ७६ को उपधारा ७ मा पर्‍यो ।’

‘धारा ७६ को उपधारा ७ बमोजिम संसद विघटन गर्ने हो भने, पाइयो त ?,’ राणाले फेरि सोधे ।

‘७६ को उपधारा ७ अनुसार विघटनको सिफारिस गर्ने हो भने त उपधारा ५ बमोजिको प्रधानमन्त्री हुनुपर्‍यो,’ शर्माले जवाफ फर्काए ।

‘धारा ७६ को उपधारा ७ लागू गर्ने हो भने कसरी गर्ने ?’ राणाले फेरि सोधे ।

‘उपधारा ५ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले मात्र उपधारा ७ लागू गर्न सक्छ,’ यति भनेर शर्मा उपधारा ७ पढेर सुनाउन थाले, ‘उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधामन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा...’

शर्माले उपधारा पढेर नसक्दै राणाले ‘एकछिन है’ भनेर रोके । अनि सोधे, ‘एउटा ५ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेन भने विघटन हुने भयो । अब, अर्को त्यसपछि ‘वा’ लेखेको छ हैन ? ‘वा’ पछाडि प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसेकमा लेखेको छ । त्यसको अर्थ बताउनुहोस् त ?’

‘नियुक्ति (प्रधानमन्त्री) कहिले हुन सकेन ?’ शर्माले उल्टै प्रश्‍न गरे ।

शर्माको प्रश्‍नपछि न्यायाधीश सिन्हाले भने, ‘एकैछिन, यहाँले सम्माननीय केपी शर्मा ओलीलाई बिर्सिदिनुहोस् न ! हाम्रो प्रश्‍न काल्पनिक छ । हामी सैद्धान्तिक प्रश्‍न गर्दैछौँ, तपाईं यहाँ व्यवहारमा यसो भयो भनेर अड्केर बस्नुभएको छ । एकछिन उहाँ (ओली)लाई बिर्सिदिनुहोस् । उहाँले के गर्नुभयो पनि बिर्सिदिनुहोस् । त्यो एउटा पूर्वाग्रह छाड्नुहोस् । अब तपाईं केमा आउनुहोस् भन्दा धारा ७६ को उपधारा ७ को तीन ठाउँमा प्रधानमन्त्री भन्ने शब्द छ । त्यो भनेको कुनचाहिँ प्रधानमन्त्री हो ? उपधारा १ को प्रधानमन्त्री हो कि ? उपधारा २ को प्रधानमन्त्री हो कि ? ३ को प्रधानमन्त्री हो कि ? कुनचाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई धारा ७६ को उपधारा ७ बमोजिम संसद विघटन गर्ने अधिकार दियो ?’

सिन्हाको प्रश्‍न यतिमै सकिएन । ‘अर्को के भने,’ भन्दै सिन्हाले थपे, ‘जुन संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री चुनियो । त्यो संसदीय दलको नेता रहेन भने, प्रधानमन्त्रीमा निरन्तरता गर्न सक्छ कि सक्दैन ?’

फेरि ‘अर्को के भन्दै’, सिन्हाले आफ्नो प्रश्‍न जारी राखे, ‘यदि संसदीय दलभित्र विवाद छ भने त्यो समाधान दलभित्र गर्ने हो कि संसदभित्र गएर गर्ने हो ? पार्टीको दलमा गएर समाधान गर्ने हो भने संसद पुनर्स्थापनाको आवश्यकता किन पर्‍यो ? ओलीले आफ्नै पार्टीभत्र समाधान गरे भइगयो । पार्टी फुटाउनुहुन्छ भने फुटाएर समाधान निकाल्नुहुन्छ, पार्टीभित्रको समस्याको समाधान संसदभित्रै निकाल्ने हो कि होइन ?’

लम्बेतान प्रश्‍नले अलमलिएजस्तो देखिएका शर्माले पार्टीभित्रको समस्याको समाधान पार्टीभित्रै खोज्नुपर्ने जिकिर गर्दै भने, ‘समस्या त पार्टीभित्रै हो, संसद शिकारमा पर्‍यो । पार्टीको समस्या यता ल्याएर संसद विघटन गर्नु दूराशयपूर्ण भयो ।’

एकछिन रोकिएर न्यायाधीशको प्रश्‍न सम्झिँदै शर्माले अगाडि भने, ‘संसद नै नरहेपछि संसदीय दलको नेता रहने कुरा भएन । संसद पुनर्स्थापना भएपछि पो संसदीय दलको नेता रहने हो । धारा ७६ को उपधारा ७ मा ३ ठाउँमा उल्लेख भएको प्रधानमन्त्री उपधारा ५ बमोजिकै हो । धारा ७६ को उपधारा ५ कै प्रधानमन्त्रीले मात्र उपधारा ७ लागू गर्न पाउँछ ।’

बोलिरहेका शर्मालाई रोक्दै राणाले सोधे, ‘त्यसोभए त्यहाँ (उपधारा ७) ‘वा’ किन भन्नुपर्‍यो त ? प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा संसद विघटन हुन्छ भनेको भए भइहाल्थ्यो नि । ‘वा’ किन भन्या होला भन्नुहोस् त ?’

संविधानको धारा ८५ मा रहेको प्रतिनिधिसभाको कार्यकालको प्रसंग उप्काउँदै बहसकर्ता शर्माले जवाफ दिए, ‘कुनैबेला विश्वासको मत हासिल गर्न नसकेमा वा संसदले चुन्न नसकेको अवस्थामा चाहिँ ‘वा’ को सन्दर्भ जोडिन्छ । धारा ७६ को उपधारा ७ मा आइपुग्न पहिलो सर्त, संसद चलेको हुनुपर्‍यो । दोस्रो, सरकार बन्न नसकेको हुनुपर्‍यो । विश्वासको मत गुमाउनुपर्‍यो । त्यसपछि मात्र उपधारा ७ मा आइपुग्ने हो ।’

लम्बेतान र उही आशयका घुमाउरा प्रश्‍नबीच सुनुवाइ चलिरहेकै छ ।