प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दा- वकिल र न्यायाधीशहरूबीच सवाल-जवाफ

A+ A A-

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध संवैधानिक इजलासमा निरन्तर सुनुवाइ भोलिलाई सारिएकाे छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणासहित विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासमा आइतबार कानुन व्यवसायी र न्यायाधीशबीच सवाल-जवाफ भयाे ।

इजलासकाे सुरुमा रिट निवेदकतर्फका वरिष्ठ अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीले बहस गरे । उनले प्रधानमन्त्रीले संसद नभई संविधान विघटन गरेकाे तर्क गरे । 'संविधान मार्न खोजिएको छ', उनले भने, 'संसदै फेस नगरी, संसद्को सहमतिबेगर संसद्लाई झुक्याएर विघटन गरिएकाे छ ।'

भण्डारीले संसद विघटनकाे सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट हतार भएकाे भन्दै आश्चर्यता प्रकट गरे । 'राष्ट्रपति कार्यालयमा ८० सांसदले समवेदन दिँदा राष्ट्रपति कार्यालयका काेही सम्पर्कमा आएनन् । कतिले त फाेन नै स्वीच अफ गरे । तर, विघटनको सिफारिस १५ मिनेटमै पास गरियाे । याे भेदभावपूर्ण व्यवहार भएन र ?', भण्डारी प्रश्न गरे ।

वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीकाे यस्ताे तर्क सुनेपछि इजलासका न्याायधीश अनिलकुमार सिन्हाले उनलाई सुझाए, 'तपाईंले बोलेका कुरा लेखमा लेख्दा उचित होला । अहिले बहसको दायरा भनेकाे विघटन संवैधानिक हो कि होइन भन्नेमा केन्द्रित हुनुपर्छ । त्यसमा आधारित भएर बोल्नुहोस् । बहसको क्वालिटी पनि बढ्छ, हाम्राे समय पनि जोगिन्छ ।'

इजलासमा बहसका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता गिरिराज भट्टले गीत गाए । निवेदकतर्फका वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टले भाका हाले, 'के म जनता होइन र, के मलाई देशको माया छैन र, के मलाई जनताकाे माया छैन् र ? के मलाई न्यायायको आश छैन र ?'

याे पनि..

संवैधानिक इजलास : हरिकृष्णको ठाउँमा सपना

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले प्रतिनिधिसभा विघटनका विषयमा संविधानसभामा भएका बहसका रेकर्ड मगाउन माग गरे । त्रिपाठीलाई जवाफ दिँदै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले आवश्यक परे रेकर्ड झिकाउने बताए । ‘यो विषय पहिले पनि माग भएको थियो, हाम्रो नोटमा छ । आवश्यक परे रेकर्ड मगाउछौँ’, राणाले भने ।

संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा पनि राजनीतिक मुद्दामा अदालत बोल्ने गरेकाे बताए । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइमा बहस गरेका उनले भने, 'प्रधानमन्त्रीले संसद विघटनकाे ब पनि उच्चारण गर्न सक्दैन ।'

याे पनि..

प्रधानन्यायाधीशको जानकारीमै प्रधानमन्त्री कार्यालयले मिसिलबाट फिर्ता लग्याे सक्कल कागजात

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध रिटनिवेदकका तर्फबाट बहस गरेका आचार्यले राजनीतिक प्रश्न हो भन्दै प्रधानमन्त्रीले यसमा अदालतले कुनै निर्णय गर्न नसक्ने बताइरहेकाेप्रति आश्चर्यता प्रकट गरे । 'यसअघि हाम्रै अदालतले राजनीतिक विषय भन्दै गरिएका संसद विघटनमा बोलेको छ', उनले भने । 'अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा पनि राजनीतिक विषयमा अदालत बोल्छ ।' राजनीतिक विषय संविधान र कानुनसँग जोडिएपछि अदालत बोल्ने उनकाे तर्क छ ।

तर्क सुनेपछि प्रधानन्यायाधीश चाेलेन्द्रशमशेर राणाले आचार्यलाई संसद विघटनकाे व्यवस्था धारा ७६ काे उपधारा ७ मै छैन र भन्दै प्रश्न गरे । राणाले आचार्यलाई साेधे, 'तपाईंले संसद विघटनकाे व्यवस्था छैन भन्नुभयाे । तर, यससम्बन्धी व्यवस्था त धारा ७६ काे उपधारा ७ मै छैन र ? तपाईंले व्यवस्था छैन भनेकाले साेधेकाे हुँ ।'

त्यसपछि अधिवक्ता आचार्यले जवाफ दिए, 'श्रीमान् पुरानो संविधानमा प्रधानमन्त्रीकाे सिफारिसमा संसद विघटन हुने व्यवस्था छ । अहिलेको संविधानमा यस्तो लेखिएकाे छैन । ७६ काे उपधारा ७ ले प्रष्ट भनिसकेपछि संविधानमै केपी ओलीले यस्तो गर्न पाउँदैनन् भनेर लेख्नु पर्छ र ?'

धारा ७६ काे उपधारा १, २, ३, ४, ५, ६ सम्म विकल्प हुँदाहुँदै काम गर्न पाइनँ भनेर सनकको भरमा संसद् विघटन गर्न नपाइने उनकाे तर्क छ ।

याे पनि..

इमान गुमाएका श्रीमान्

संवैधानिक इजलासमा निरन्तर सुनुवाइ पुनः सुरु भएकाे छ । तीन घण्टाकाे बहससँग लिइएकाे चिया विश्रामपछि सुनुवाइलाई निरन्तरता दिइएकाे हाे । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध रिटनिवेदकतर्फका कानुन व्यवसायीले बहस गरिरहेका छन् ।

न्यायाधीशमाथि नैतिक प्रश्न

संवैधानिक इजलासमा रहेकी न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लमाथि नैतिक प्रश्न उठाइएकाे छ । रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल पोखरेलले संविधान बनाउने व्यक्ति नै त्यसको व्याख्या गर्ने ठाउँमा पुगेको भन्दै कटाक्षसहित इमानको प्रश्न उठाएका हुन् ।

बहसका क्रममा पोखरेलले भने, ‘संसारमा थोरै मान्छे भाग्यमानी हुन्छन् । त्यस्तै भाग्यमानी श्रीमान हुनु्हुन्छ, सपन प्रधान मल्ल । किनभने उहाँ संविधान निर्माणमा सामेल हुनुभयो । आज संविधानको व्याख्या गर्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ । यो ठूलो सौभाग्य हो ।’

मल्ल यसअघि नैतिकतामै प्रश्न उठेपछि इजलासबाट बाहिरिएका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको ठाउँमा छनौट भएकी हुन् । मल्ल पहिलो संविधानसभामा तत्कालीन नेकपा एमालेको कोटाबाट समानुपातिक सभासद् बनेकी थिइन् ।

मल्ल संवैधानिक इजलासमा छानिएपछि नै उनीमाथि मुद्दाको एउटा पक्ष प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग बालुवाटारमा भेट गरेको आरोप लागेको छ । तर, सर्वोच्च अदालतले विज्ञप्ति निकालेर यसबारे खण्डन गर्दै भ्रम फैलाउनेलाई कानुनी कारबाही गर्न सक्ने चेतावनी दिएको थियो । भेटबारे २ माघको इजलासमा रिट निवेदक पक्षकी शशी श्रेष्ठले कुरा उठाएकी थिइन् । लगत्तै सर्वोच्चको खण्डन आएको थियो । ३ माघमा प्रधानमन्त्री ओलीले समेत भेटबारे खण्डन गरेका थिए ।

अनि हाँसे प्रधानन्यायाधीश

बहसका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल पाेखरेलले प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न नसक्ने तर्क गरे ।उनले भने, 'संसद्को इच्छाबाहेक अरु कसैले विघटन गर्न सक्दैन । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले पनि सक्दैनन् । किनभने, संविधानले संसद्लाई पाँच वटा विकल्प दिएको छ । ती विकल्पमध्ये कुनैबाट पनि सरकार बनाउन सकिनाैँ भने तिमी मर्छौ भन्या छ ।'

पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपालले प्रधानमन्त्रीलाई असहयाेग गरे भनेर संसद विघटन नहुने तर्क उनले गरे । 'संसद्लेचाहिँ २ वर्षसम्म प्रधानमन्त्री चलाउन नपाउने रे अनि प्रधानमन्त्रीलेचाहिँ १७ मिनेटमा संसद् विघटन गर्ने, यस्तो कसरी हुन्छ ? हाम्राे संविधानले यस्तो कमजोर संसद् कल्पना गरेकै छैन', उनकाे तर्क छ ।

प्रधानमन्त्रीप्रति कटाक्ष गर्दै उनले थपे, 'प्रतिनिधिसभाले के मा असहयोग गर्‍याे ? बेसारपानी खाउभन्दा ताली बजाएर स्वागत गर्ने प्रतिनिधिसभा नै हो । हाच्छिउँ गरेर कोरोना भाग्छभन्दा ताली बजाउने प्रतिनिधिसभा हो । रेल, पानीजहाज, एमसीसी रोक्यो र ? केरुङमा पुग्या रेल, फर्कायो र ? कोशीमा पुग्या पानीजहाज फर्कायो र ? के असहयोग गर्‍याे प्रतिनिधिसभाले ?'

उनकाे तर्क सुनेपछि प्रधानन्यायाधीश चालेन्द्रशमशेर राणाले भने, 'दुई तिहाइ चाहियो रे !' अनि उनी हाँसे । त्यसपछि उनले भने, 'संवैधानिक हो अदालतले स्वीकारी सक्यो, अगाडि बढ्नुहोस् ।'

त्यसपछि पाेखरेलले याे राजनीतिक विषय हाेइन भनेर अदालत पन्छिन नमिल्ने बताए ।

याेसँगै आजका लागि बहस सकिएकाे छ । भाेलि पुनः सुनुवाइ हुने छ ।

अहिलेसम्म..

- भण्डारीलाई न्यायाधीश सिन्हाकाे सुझाव, 'यसबारे लेख लेख्नुहाेला, अहिले मूल विषयमाथि बाेल्नाेस्'

- वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीराज भट्टको तर्क : प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक नै हो

- वरिष्ठ अधिवक्ता गिरिराज भट्टले इजलासमै गीत गाए, 'के मलाई माया छैन र ?'

- संविधान र कानुनसँग जोडिएका राजनीतिक विषयमा अदालत पनि बोल्नुपर्छ : भीमार्जुन आचार्य

- भीमार्जुनलाई प्रधानन्यायाधीश राणाको प्रश्न : संसद् विघटनकाे व्यवस्था त धारा ७६ काे उपधारा ७ मै छैन र ?

- प्रधानन्यायाधीश राणालाई भीमार्जुनकाे प्रतिप्रश्न : ओलीले यसाे गर्न पाउँदैनन् भनेर संविधानमै लेख्नुपर्छ र ?

- संवैधानिक इजलासमा निरन्तर सुनुवाइ पुनः सुरु

- भीमार्जुनलाई प्रधानन्यायाधीशको अर्को प्रश्न, 'बहुमतप्राप्त दलले अनिवार्य सरकार चलाउनुपर्ने हो कि इन्कार पनि गर्न पाउने हो ?'

- सुनिल पोखरेलकाे बहस : सपना श्रीमान् भाग्यमानी