इमान गुमाएका श्रीमान्

A+ A A-

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा प्रभावित बनिसकेको आशंका भइरहेकै बेला त्यसैलाई बल मिल्ने गरी ओली र राणाले ८ पुसमा एउटै मञ्चमा ढल्केर वार्तालाप गरे ।

राणाले आज तोकेको संवैधानिक इजलासले यो आशंकलाई अझै बलियो बनाइदियो । प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको कदमविरुद्ध परेका एक दर्जन बढी रिट सुनुवाइ गर्न गठित इजलासबारे गठन प्रक्रियादेखि छानिएका सदस्यसम्म प्रश्न उब्जियो ।

सुनुवाइको सुरुमै रिट निवेदक वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की इजलासमा बस्न नमिल्ने भन्दै ध्यानाकर्षण गराएका थिए । आफ्नो पहिलो कार्यकालमा ओलीले कार्कीलाई महान्यायाधिवक्तामा नियुक्त गरेका थिए ।

इमानको प्रश्न

महान्यायाधिवक्ता सरकारको प्रमुख कानुनी सल्लाहकार हो । त्यही भएर कार्की अहिले ओली सरकारकै कदमविरुद्ध परेको मुद्दाको सुनुवाइमा बस्दा स्वार्थ बाझिने भन्दै इजलासको निष्पक्षतामाथि त्रिपाठीले प्रश्न उठाएका थिए ।

यो विषय इजलासमा उठ्नासाथै प्रधानन्यायाधीश राणा झोकिएका थिए । त्यसपछि त्रिपाठी र राणाबीच केहीबेर सवालजवाफ चल्यो । झ्वाँकाझ्वाँककाबीच पनि न्यायाधीश कार्कीको मौनता तोडिएन । अन्ततः राणाले शंका गर्न नमिल्ने भन्दै सुनुवाइ प्रक्रियाअगाडि बढाए ।

नेपाल बार एसोसियसनका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका कार्की पदावधि बाँकी छँदै राजीनामा दिएर महान्यायाधिवक्ता बन्न पुगेका थिए । त्यतिबेला ओली प्रधानमन्त्री थिए भने अग्नि खरेल कानुनमन्त्री ।

२८ असोज २०७२ मा महान्यायाधिवक्ता बनेका उनले ५ महिना मात्रै जिम्मेवारीमा बसेर सर्वोच्चको न्यायाधीश निश्चित भएपछि राजीनमा दिएका थिए । त्यसको ५ महिनापछि साउन ०७३ मा कार्की सर्वोच्च भित्रिए । ‘कार्कीको न्यायिक क्षमतामाथि हामीलाई विश्वास छ । तर स्वार्थ बाझिने भएकोले उहाँ सहभागी हुन मिल्दैन भनेका हौँ,’ इजलासबाट बाहिरिएपछि त्रिपाठीले सञ्चारकर्मीसँग भनेका थिए ।

कानुन व्यवसायी छँदा खरेल र कार्की एउटै ल फर्मबाट वकालत गर्थे । पूर्वमहान्यायाधिवक्ता बाबुराम कुँवरका अनुसार कार्कीबिना संवैधानिक इजलास बस्नै नसक्ने अवस्था भएको भए उनको संलग्नतालाई स्वभाविक मान्न कर लाग्थ्यो । ‘तर उनको विकल्पमा पर्याप्त न्यायाधीश थिए,’ उनी भन्छन् ।

न्यायाधीश आचारसंहितामा न्यायाधीशले मुद्दाको निष्पक्षनिरुपण गर्न नसक्ने भएमा त्यस्ता विवाद/मुद्दाबाट आफूलाई अलग्गै राखेर जोगाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । आचारसंहितामा भनिएको छ, ‘एउटा विवेकशील पर्यवेक्षकको दृष्टिमा त्यस्तो विवाद निरुपण गर्दा न्यायाधीशले निष्पक्ष भइ निर्णय गर्न नसक्ने अवस्था छ भन्ने स्थिति भएमा न्यायाधीशले त्यस्तो विवादको सुनुवाइ वा न्यायनिरुपण गर्नबाट आफूलाई अलग राख्नुपर्छ ।’

आचारसंहितामा निष्पक्ष हुन नसक्ने अवस्थाको समेत व्यवस्था गरेको छ, जसमा ‘मुद्दाका कुनै पक्षप्रति न्यायाधीशको खास आग्रह वा पूर्वाग्रह भएमा, विवादित विषयको प्रमाणसम्बन्धी तथ्यमा न्यायाधीशलाई व्यक्तिगत हैसियतमा पूर्व जानकारी भएमा, विवादको विषयमा न्यायाधीशले पहिले कानुन व्यवसायीको हैसियतले काम गरेको वा साक्षीका रूपमा रहेको भएमा रनिरुपण गर्नुपर्ने विवादको परिणाममा न्यायाधीश वा निजको परिवारको प्रत्यक्ष आर्थिक स्वार्थ जोडिएको भएमा’ भन्ने शर्त राखिएका छन् ।

कार्की पहिले ओली सरकारकै कानुनी सल्लाहकार भएर काम गरेका न्यायाधीश हुन् । ‘इजलास तोक्ने अधिकार प्रधानन्यायाधीशकै हो,’ सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी भन्छन्, ‘तोक्नेले कार्कीलाई किन तोक्यो र बस्ने किन बस्न राजी भए यो दुई जनाले जान्ने कुरा हो । यसमा कानुनी रूपमा मिल्ने/नमिल्ने भन्ने हुँदैन । विवेकअनुसारको निर्णय हो ।’

८ पुसमा प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक इजलास तोक्दा मात्र होइन विवादित विषयको एउटा पक्षसँग समेत साक्षात्कार गरेका थिए । सरकारी वकिलको राष्ट्रिय सम्मेलन र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय भवन उद्घाटनमा प्रधामन्त्री ओलीसँग एउटै मञ्चमा पुगेका थिए राणा । ओली विवादको प्रतिवादी हुन् । मुद्दाको पक्ष/विपक्षसँग भेटघाट गर्नुलाई न्यायिक आचरणविपरीत मानिन्छ ।

आचारसंहितामा ‘कुनै पनि व्यक्तिसँग अनावश्यक रूपमा सम्बन्ध वा सम्पर्क बढाएको कारणबाट विवादको सुनुवाइ वानिरुपण गर्न अयोग्य हुने स्थितिको सिर्जना नहोस् भन्ने हेतुले न्यायाधीशले त्यस्ता सम्भावनाहरूबाट टाढै रहनुपर्दछ’ भन्ने व्यवस्था छ । तर, राणाले ओलीसँग मञ्चमै भलाकुसारी गरेको अनौठो दृश्य देखिएको थियो ।

अध्यादेशमार्फत कानुन ल्याएर संवैधानिक निकायमा नियुक्ति सिफारिस गर्दा प्रधानन्यायाधीश राणाले भागबन्डा पाएका छन् । उनले आधा दर्जनभन्दा बढी पदमा आफूनजिककालाई सिफारिस गरेकाले समेत प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीशबीचको सम्बन्धलाई शंकास्पद बनाएको थियो । झगडियासँग मञ्चमा देखिँदा शंकालाई बल मिलेको छ ।

इजलास गठन प्रक्रियाप्रति पनि प्रश्न

संवैधानिक इजलास गठन प्रक्रियाप्रति समेत प्रश्न उब्जेको छ । वरिष्ठताको क्रममा अगाडि रहेका न्यायाधीशहरूलाई नसमेटी इजलासमा बस्ने न्यायाधीश छानिएको थियो । यही विषयलाई लिएर न्यायधीशहरू असन्तुष्टसमेत बनेको सर्वोच्च अदालत स्रोतको भनाइ छ । विवादकै कारण ११ बजे हुने भनिएको सुनवाइ नै एक घण्टा पछि धकेलिएको थियो ।

न्यायपरिषद्ले तयार गरेको न्यायाधीशको रोस्टरमध्येबाट आफूसहित ५ जनाको संवैधानिक इजलास गठन गर्ने अधिकार प्रधानन्यायाधीशलाई छ । तर, गठनको पुष्टि गर्ने आधार भने खुलाउनुपर्छ । प्रधानन्यायाधीश राणाले यस अघिभन्दा भिन्न हिसाबले इजलास गठन गरेको देखिन्छ, जसको आधार खुलाइएको छैन । वरिष्ठतामा आफूपछिका दोस्रो र तेस्रो नम्बरका न्यायाधीशद्वय दीपक कार्की र मीरा खड्कालाई इजलासमा नराखी तेस्रो र चौथो वरियताका हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठलाई राणाले छानेका हुन् ।

कार्कीकै विषयलाई लिएर इजलासमा बहसकर्ताले प्रश्न उठाएका थिए । संवैधानिक इजलास बस्ने रोस्टरको पुछारमा रहेका न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको छनौटमा समेत प्रश्न उब्जिएको छ । केसी उनै पात्र हुन्, जसले एनसेलको लाभकर छली मुद्दामा आफ्नो फैसलाको प्रतिरक्षा गर्दै अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा आलेख लेखेका थिए ।

मुद्दाको विषयमा फैसलामा सबै आधार लेखिने भए पनि केसी मात्र यस्ता न्यायाधीश हुन्, जसले फैसलाको पूर्णपाठ नआउँदै यसबारे लेखेका थिए । नेपाल बार एसोसियसनले केसीको यस्तो व्यवहारबारे विरोध गरेको थियो ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, पुस १०, २०७७ २०:३४