‘थिंकट्यांक’लाई स्वायत्तता दिइनुपर्छ

A+ A A-

.................................................................

‘शिलापत्र बहस’ स्तम्भमा हामी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, सांस्कृतिकलगायतका विभिन्न क्षेत्रका सैद्धान्तिक र व्यावहारिक बहस गर्छौं । विकासको खोज अनुसन्धान गर्न नेपालकै जेठो त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत चारवटा अनुसन्धान केन्द्र (थिंकट्यांक) छन् । तर, ती केन्द्र निष्प्रभावी छन् । अनुसन्धान केन्द्र किन प्रभावकारी भएन ? विश्वविद्यालय कहाँ चुक्यो ? यसका विकल्प छन् कि छैनन् ? अनुसन्धानका बाधक को ? लगायतका विषयमा यसपटक त्रिविका पूर्वउपकुलपति डा. केदारभक्त माथेमाको विचार बहसका लागि प्रस्तुत गरेका छौं । यसमा तपाईंको मत/मतान्तरको अपेक्षा छ ।

.................................................................

चार अनुसन्धान केन्द्र

विश्वविद्यालय भनेको उच्च सीप र ज्ञान उत्पादन गर्ने थलो हो । बाजे–बराजुको पालाका ज्ञानलाई समातेर थप अध्ययन अनुसन्धान, खोजी र चिन्तन गर्ने स्थल हो ।

विश्वविद्यालयलाई जनशक्ति उत्पादन गर्ने कारखाना भनिन्छ । तर त्यो मात्र हाेइन । विश्वविद्यालयमा गहिरो चिन्तन गर्ने हो । विश्वविद्यालयले जागिरका लागि मात्र विज्ञ उत्पादन गर्ने हाेइन । ज्ञानको खोजी गर्ने प्राज्ञ उत्पादन गर्ने हो । त्यसैको अवधारणामा विश्वविद्यालयअन्तर्गत चारवटा अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गरिएको हो ।

आर्थिक विकास तथा प्रशासन अनुसन्धान केन्द्र (सेडा) सन् १९६९ मा स्थापना गरियो । सेडाको मुख्य उद्देश्य आर्थिक तथा नीतिगत अनुसन्धान गर्नु हो । यो देशको आर्थिक भिजन, योजना बनाउने अनुसन्धान केन्द्र हो ।

व्यावहारिक विज्ञान तथा प्रविधि अनुसन्धान केन्द्र (रिकास्ट) सन् १९७७ मा स्थापना गरियो । विज्ञान र प्रविधि क्षेत्रको विकासका लागि रिकास्ट स्थापना भएको हो । ग्रामीण परिवेशमा कस्तो प्रविधिकको आवश्यक छ, त्यसको खोज अनुसन्धान गर्ने काम रिकास्टको हो ।

एशियाली अध्ययन केन्द्र (सिनास) सन् १९६९ मा स्थापना गरियोे । विदेश नीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, भाषा, संस्कृति, परम्परा, भूगोलको अध्ययन अनुसन्धान गर्न सिनासको स्थापना गरिएको हो ।

शिक्षा विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र (सेरिड) सन् १९७५ मा स्थापना भएको हो । शिक्षाको विकासका लागि अनुसन्धान गर्न सेरिडको स्थापना गरिएको हो । तर, २०४७ सालपछि अनुसन्धान केन्द्रहरूबाट प्रभावकारी काम हुन सकेन ।

कारक राजनीतिक हस्तक्षेप

पञ्चायतमा योग्यता र क्षमताका आधारमा विश्वविद्यालय र अनुसन्धान केन्द्रमा नेतृत्व नियुक्त गरिन्थ्यो । राजनीतिक हस्तक्षेप हुँदैनथ्यो । विश्वविद्यालयले स्वतन्त्र भएर काम गर्न पाउँथ्यो ।

तर, २०४६ सालपछि विश्वविद्यालय र अनुसन्धान केन्द्रमा राजनीतिक आवरणमा नेतृत्व नियुक्त हुन थाले । दलगत नियुक्तिले विश्वविद्यालयलाई धराशयी बनायो । दलीय भगबन्डाका आधारमा नेतृत्व चयन हुन थाल्यो ।

राम्रा प्राज्ञहरू पनि छन् । तर, उनीहरूले अवसर नै पाउँदैनन् । प्राज्ञहरूले नेतृत्व नगर्दा अनुसन्धान केन्द्रहरू निष्प्रभावी बन्न पुगे ।

विद्यार्थीको राजनीति

विश्वविद्यालय अनुसन्धान, सिकाइ, पढाइ, चिन्तन, मनन, छलफल र बहस गर्ने ठाउँ हो । तर, राजनीति प्रेरित विद्यार्थीहरूले विश्वविद्यलयको गरिमालाई खोक्रो बनाए ।

विश्वविद्यालयमा कस्ता शिक्षक छन् ? कस्तो अनुसन्धान हुन्छ ? ती विषयमा भन्दा पनि विद्यार्थीमार्फत दलीय राजनीति विश्वविद्यलयमा प्रवेश गराइयो ।

राजनीति प्रेरित विद्यार्थीको चलखेलका कारण अध्ययन अनुसन्धानको काम हुन पाएन । विद्यार्थीले प्राज्ञिक बहस गर्नुपर्ने हो । तर तालाबन्दी, हडताललगायतको आन्दोलनले विश्वविद्यालय कमजोर बन्यो ।

भिलेज प्रोफाइलमा धेरै नम्बर चाहियो भन्दै प्रेसर दिने विद्यार्थी नेता छन् । हिजोका तीनै विद्यार्थी नेता अहिले नेतृत्व तहमा पुगेका छन् । यो नेतृत्वले त्रिविको अध्ययन अनुसन्धान प्रभावकारी बनाउँनै दिँदैन ।

पर्याप्त बजेट भएन

विश्वमै उच्च शिक्षाममा पर्याप्त बजेट नभएको नेपालमा हो । विश्वविद्यालयबाट राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, राष्ट्रसेवक कर्मचारी, साहित्यकार, दार्शनिक, खेलाडी उत्पादन हुन्छन् ।

देशलाई समृद्ध बनाउने जनशक्ति तयार पार्ने थलो विश्वविद्यालय हो । पर्याप्त बजेटको व्यवस्था नभएपछि अध्ययन अनुसन्धानको काम कहाँबाट हुन्छ ? त्यसैले सरकारले विश्वविद्यालयलाई अनुदान दिनुपर्छ ।

आयस्राेत बढाउनुपर्छ

विश्वविद्यालयको आयस्राेत कमजोर छ । विश्वविद्यालय नेतृत्वले आयस्राेत बढाएर अध्ययन अनुसन्धानको काममा लगाउनुपर्छ । २०औं वर्षसम्म विद्यार्थीबाट एउटै शुल्क लिएर विश्वविद्यालयको आयस्राेत बढ्न सक्दैन । अनुसन्धानमा कम्तिमा विद्यार्थीकाे लगानी देखियो भने त्यसले अपनत्व बढाउँछ, संस्था पनि बलियो बन्छ ।

अर्थशास्त्रीय नियमअनुसार पनि धेरै धनी, ठीकै धनी, गरिब, ठीकै गरिब र धेरै गरिब वर्गका मानिस छन् । विश्वविद्यालयमा उच्च शिक्षा पढ्ने भनेको धेरै धनी वर्गाका हुन्छन् । गरिब परिवारका विद्यार्थी विश्वविद्यालय पुग्नै गाह्राे छ । गरिब परिवारका विद्यार्थीले पनि पढ्न पाउने गरी शुल्क समायोजन हुनुपर्छ ।

विद्यार्थीको शुल्कबाट आउने रकम अनुसन्धानको काममा लगाउनुपर्छ, जर्नल र लाइब्रेरीमा खर्च गर्नुपर्छ । विडम्बना, तर यस्ताे रकम अहिले विश्वविद्यालयले क्यान्टिनमा खर्च गरिरहेको छ । यो पाराले अध्ययन अनुसन्धान प्रभाकारी बन्न सक्दैन ।

बाधक अनावश्यक कर्मचारी

विश्वविद्यालयले ज्ञान उत्पादन गर्ने हो । अनावश्यक कर्मचारी पालेर बस्ने हाेइन । अनावश्यक कर्मचारी हटाउनुपर्छ । प्रशासकजस्ता पद के काम ?

उपकुलपतिले कर्मचारी भर्ना गर्ने ? यसरी त्रिवि सप्रिन्न । त्रिविलाई जागिर खाने थलो बनाएकै कारण अनुसन्धानका काम हुन पाएका छैनन् ।

अब के गर्ने ?

अनुसन्धान केन्द्रलाई स्वायत्तता दिइनुपर्छ

अनुसन्धान केन्द्रलाई स्वायत्तता दिइनुपर्छ । विश्वविद्यालयअन्तर्गत नै रहने गरी अनुसन्धान केन्द्रलाई स्वायत्त थिंकट्यांक बनाइनुपर्छ । विज्ञ समूह गठन गरेर अनुसन्धान केन्द्र चलाउनुपर्छ । कुनै पनि क्षेत्रबाट हस्तक्षेप गरिनु हुन्न ।

तर त्रिविका अनुसन्धान केन्द्र स्वायत्त हुन चाहेका देखिँदैनन् । काम नगरी पद, नाम, दाम पाउने भएकाले अनुसन्धान केन्द्रका नेतृत्वले पनि स्वायत्त हुन नचाहेका हुन् । काम गर्ने नेतृत्व बनाएर अनुसन्धान केन्द्रलाई प्रभाकारी बनाउनुपर्छ ।

राजनीतिक नियुक्तिमा प्रतिबन्ध

विश्वविद्यालय र अनुसन्धान केन्द्रमा राजनीतिक नियुक्ति बन्द हुनुपर्छ । विश्वविद्यालयमा राजनीति बन्द हुने हो भने योग्यता र क्षमता भएका व्यक्ति नेतृत्वमा पुग्छन् । त्यसपछि अध्ययन अनुसन्धानको कामले स्वतः गति लिन्छ ।

प्राज्ञहरूको गणतन्त्र

विश्वविद्यालय प्राज्ञहरूको गणतन्त्र हो । स्वशासित गणतन्त्र हो । विश्वविद्यालय र अनुसन्धान केन्द्रलाई प्रशासनिक झमेलाबाट टाढा राख्नुपर्छ । बौद्धिक लडाइँ हुनुपर्छ । तालाबन्दी, हडतालजस्ता आन्दोलन बन्द हुनुपर्छ ।

अनुसन्धान केन्द्रलाई जीवन्त बनाऊँ

अनुसन्धान केन्द्रको उद्देश्य ठीक छ । बेठीक नेतृत्व मात्र हो । त्यसैले अनुसन्धान केन्द्रमा विषय विज्ञ र रिसर्चर राख्नुपर्छ ।

अनुसन्धान केन्द्रमा कलम समाउन नसक्ने, लेख्न नजान्नेलाई रिसर्चर बनाउने गलत परम्परा नहटेसम्म यसका अनुसनधान प्रभावकारी हुनै सक्दैन । यसको मान्छे राख्ने उसको मान्छे राख्ने भन्ने मान्यताबाट बाहिरिनुपर्छ । सबैमा त्रिविप्रति अपनत्व बोध पनि उत्तिकै जरुरी देख्छु म ।

सवारीसाधन बिग्रियो भने बनाउने कि भीरमा लगेर फाल्ने ? मान्छे बिरामी हुन्छ, उपचार गर्ने कि त्यत्तिकै राख्ने ? हो, अनुसन्धान केन्द्रहरू अहिले बिरामी छन् । यसलाई राम्रो डाक्टरले चिरफार गरेर औषधिको प्रयोग गर्ने हो । बन्द गर्ने हाेइन ।

भ्याट र प्यान समस्या होइन

अनुसन्धान केन्द्रहरूले अहिले भ्याट प्यानलाई समस्या देखाएका छन् । तर, अध्ययन अनुसन्धानका लागि भ्याट प्यान समस्या नै हाेइन । यदि राम्रो अनुसन्धान गरेर राम्रो आम्दानी भयो भने नियमअनुसार तिर्नुपर्ने ट्याक्स तिर्न सकिन्छ । अनुसन्धान केन्द्रले ठूलो परियोजना लिन नसक्ने अनि भ्याट प्यानलाई दोष दिने ? नियमअनुसार प्यान भ्याट तिर्न सक्नेलाई मात्र अनुसन्धान केन्द्रमा रुपान्तरण गर्नुपर्छ ।

नियमित जर्नल

विश्वका विकसित देशमा जर्नलका आधारमा विद्यार्थीलाई पढाइन्छ । नयाँ रिसर्च गरेका विषय पाठ्यसामग्री हुन्छन् । तर यहाँ किताब घोकाइन्छ । राज्यले पनि अनुसन्धान केन्द्रले निकालेको जर्नलका आधारमा नीति बनाउँछ । तर, यहाँ नियमित जर्नलसमेत निस्कन सकेको छैन । प्राज्ञिक गतिवधि बढाउने र सपार्ने हो भने नियमित जर्नल प्रकाशन अति आवश्यक छ ।

उपयोगी नीतिबिनाको राज्य

अनुसन्धान केन्द्रलाई राज्यले उपयोग गर्नुपर्छ । विश्वविद्यालयमा उत्कृष्ट प्राज्ञ र विद्यार्थी हुन्छन् । त्यसैले निजीक्षेत्रबाट भन्दा विश्वविद्यालयबाट रिसर्चको काम गुणस्तरीय हुन्छ ।

सरकारले संवेदनशील विषयमा अध्ययन अनुसन्धानको काम अनुसन्धान केन्द्रबाट गराउनुपर्छ । विदेश नीति कस्तो बनाउने, विश्वका अन्य देशहरूले नेपाललाई कसरी हेरिरहेका छन् भन्ने जस्ता विषयमा हामीले विदेशीसँग होइन, नेपाली प्राज्ञ र विज्ञसँगै सल्लाह लिने हो ।

त्यसकारण नेपालमै बसेर अन्य देशको अध्ययन अनुसन्धान गर्न चाइना, इन्डिय लगायतका प्राज्ञिक डेक्स स्थापना हुनैपर्छ ।

अब त्रिविको अनुसन्धान सुधार गरेर नेपालीबाटै देश–विदेश नीतिबारे सल्लाह लिने वातावरण बनाऊँ । अब पाइलैपिच्छे विदेशीसँग सल्लाह लिने परिपाटी अन्त्य हुनैपर्छ, यसका लागि त्रिविका अनुसन्धान संयन्त्र बलियो नभई सम्भव नै छैन ।

समृद्धि भाषणले मात्र आउँदैन । नेपाल किन विकासमा पछि पर्‍याे ? सरकारले यस्ता विषयमा अनुसन्धान केन्द्रमार्फत जानकारी लिनुपर्छ ।

शिक्षाको गुणस्तर कसरी बढाउने, नेपालमा कस्ता प्रविधिको आवश्यक छ भन्नेलगायतका बृहत विषयमा राज्यले अनुसन्धान गराउनुपर्छ । यसका लागि त्रिविका चारवटा अनुसन्धान संयन्त्र काफी छन् । यिनलाई सुधार गराैं, भरपूर उपयोग गरौं ।

नेतृत्व लिने साहस

विश्वविद्यालयअन्तर्गतका अनुसन्धान केन्द्रबाट काम नभएपछि एनजीओबाट अनुसन्धानको काम भएका हुन् । अनुसन्धान केन्द्रले अनुसन्धानको नेतृत्व लिन सक्नुपर्छ ।

विश्वविद्यलयबाट भएको जस्तो अनुसन्धाान अन्य संस्थाबाट आउन सक्दैन । यसका लागि नेता, सरकार, विश्वविद्यालय र अनुसन्धान केन्द्रका नेतृत्वले नै अनुसन्धान केन्द्रलाई राजनीतिमुक्त बनाउने प्रण गर्नुपर्छ ।

(दिनेश गौतमसँगको कुराकानीमा आधारित, तस्वीरहरुः सुशील श्रेष्ठ)

याे पनि..