समाजको ऐतिहासिक उपलब्धि चटक्कै भुलेर शहरभित्र सल्किएको सामाजिक निराशा

A+ A A-

उमेरको हदम्याद छैन । शहर होस् वा गाउँ, त्यसले पनि फरक पारेको छैन । सबैको बोली उस्तै छ, केही गर्न सकिएन, देश बरबाद भयो । सामाजिक निराशाको यो भाष्य डढेलोझैँ फैलिएको छ । देश, समाज, परिवार र व्यक्ति सबै यसमा रुमल्लिएका छन् । निराशाको भाष्य बलियो भएको यो समयमा एउटा बहस चाहिएको थियो । शिलापत्रले यो कर्तव्य पूरा गरेको छ । यो लेखमा निराशाको गलत भाष्य खारेज गर्ने गरी विश्लेषणलाई केन्द्रित गरेको छु ।

विदेशबाट फर्कनेको हिसाब छैन । तर, देशबाट काम गर्न र पढ्न जानेबारे सबैलाई थाहा छ । पत्रपत्रिका, टेलिभिजन, रेडियो र सामाजिक सञ्जाल सबै देश छोड्नेहरूकै चर्चाले भरिएको छ । विदेशिनु नै देश बरबाद हुनु हो भन्ने भाष्य बनेको छ । देश बरबादीको आँखीझ्याल बनेको यो भाष्य राम्रो होइन । यो नै देशको सम्पूर्ण चित्र पनि होइन । विदेशिएका बाहेक अझै पनि ८० प्रतिशतभन्दा धेरै नागरिक नेपालमै छन् । सक्दो मिहिनेत गरिरहेका छन् । देश छोडेका करिब २० प्रतिशतबाहेकका नेपालीको लगन र संघर्षले देश र समाजलाई पुर्‍याएको योगदान चर्चा किन भएन ? यो नै अहिले खोज्नुपर्ने प्रश्नको मूल उत्तर हो ।

राजनीति देशको मूल खम्बा हो । जतिसुकै बलियो भए पनि राजनीति सबै थोक होइन । समाज कस्तो बन्यो वा कस्तो बन्ला भन्ने कुरा त हाम्रो सामाजिक परिवेश, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि र परिवारको बनोटमा भर पर्ने कुरा हो । मुख्य कुरा त, देश वा विदेशमा बस्ने नेपालीले राजनीति र राजनीतिक दललाई जिम्मेवार बन्न र बनाउन कति दबाब दिए भन्ने हो । राजनीतिक दल कहाँ चुके भनेर खोजी गर्न सक्नुपर्‍यो । आमनागरिकले सबै राजनीतिक दललाई निगरानी गर्न सक्दैनन् । यो वास्तविकतालाई संस्थागत गर्न किन सकिएन ? जसले तथ्यबिना समाज बरबादीको परिकाल्पनिक बखानलाई यथार्थजस्तो बनाइदिएको छ ।

संसदीय लोकतन्त्रमा निर्वाचन राज्य र समाजलाई जोड्ने महत्त्वपूर्ण पुल हो । नागरिकले निर्वाचनलाई जति आलोचनात्मक भएर उपयोग गर्‍यो, त्यति नै राजनीतिक दल देश र समाजप्रति जिम्मेवार बन्ने हो । नागरिकप्रतिको जवाफदेहिता वहन गर्ने हुन् । नागरिकलाई आलोचक बनाउने काम त पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन र सामाजिक सञ्जालमा विचार पोख्ने जोकोही सचेत नागरिक वा निकायको दायित्व हो । तर, समस्या देखाउने, समस्याको वस्तुगत चित्रण नगर्ने जमात ठूलो छ । आमसञ्चारमाध्यममा विचार राख्ने बौद्धिक जमात नागरिक चेतना बढाउने र देशप्रति आशावादी बनाउन किन चुकिरहेका छन् ? समाजलाई निराश बनाउने यसको कारण खोजी गरिएको छैन ।

सञ्चारमाध्यम, राजनीतिक दल र प्रतिनिधि, नागरिक अगुवाले विचार निर्माणमा कति भूमिका खेले । आलोचनात्मक भएर समाज र अर्थतन्त्रलाई पर्गेल्ने काम कति भए ? समाजबारे जे भाष्य बनेको छ, त्यसले उल्लेखित कुनै पनि दायित्व पूरा गरेको छ भन्ने लाग्दैन । जसले नागरिकलाई देश, समाज र राज्यप्रति आश्वस्त बन्न उत्प्रेरित गरेन । देशभित्र सम्भावना खोज्ने संस्कृति र विचार निर्माण गर्न यसले प्रयास गरेको देखिएन । आमसञ्चारमाध्यमले राजनीनिक दललाई सर्वस्व बनाइदिएकाले पनि समाजमा सामान्य लाग्ने यस्ता कुराले महत्त्व पाएनन् । परिणाम के भयो ? देखेकै कुरा हो । प्रभुत्वशाली भए पनि राजनीतिले समाजका हरेक कुरालाई नियन्त्रण गर्दैन भन्नेबारे विमर्श हुन दिएन । विमर्श र बहसबिनाका भाष्यले नागरिकलाई समाज र राज्यबाट छुट्यायो । राज्यसँग माग्न मात्र सिकायो । समाजप्रतिको नागरिक कर्तव्यबारे छलफल वा बहस भएन । कर नतिर्ने व्यापारी र उद्योगी, विश्वविद्यालयमा राजनीति गर्ने प्राध्यापक र सरकारी छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेर विदेश भासिने चिकित्सकबारे चर्चा भएन ।

केही निराशाजन्य यथार्थ

विश्वविद्यालय र विद्यालय पाठ्यक्रममा पढाउन सिफारिस गरिएका विषयवस्तु ठीकै छन् । विश्व बुझाउने, त्यसको स्थानीय सान्दर्भिकता खोज्ने र मूलतः आर्थिक विकास र सामाजिक परिवर्तनलाई पाठ्यक्रमका विषयवस्तुले प्राथमिकतामा राखेको छ ।

खासमा निराशा व्यक्ति र परिवारले आफ्नो विद्यमान सामाजिक अवस्था सुधार्न खोज्दा देखिने सामाजिक परिणाम हो । यो पुरानो पेसा तथा व्यवसायमा हुने परिवर्तन र ज्ञान तथा सीपमा देखिने भिन्नताको तस्वीर हो ।

तर, पाठ्यक्रमको उद्देश्य पूरा गर्न नदिने तगारो पनि सँगसँगै तेर्सिएको छ । नेपालको विश्वविद्यालय, खासगरी अध्यापन गराउने शिक्षकहरू जागिरे मात्र बन्दै गएका छन् । अनुसन्धान गर्ने, अनुसन्धानले दिएको निष्कर्षलाई विश्वविद्यालयमा पठनपाठन गराउने शिक्षकको संख्या ज्यादै थोरै छ ।

राजनीतिक संरक्षणमा विश्वविद्यालय छिरेका अधिकांश शिक्षकसँग पाठ्यक्रमका विषयवस्तुलाई छिचोल्न सक्ने योग्यता र क्षमता दुवै छैन । आफूले पढाउने विषयमा अद्यावधिक बन्नुपर्छ भन्ने धेरै शिक्षकले ठान्दैनन् वा त्यसका लागि योग्य छैनन् । गतिलो पढाउने शिक्षक नभएपछि विश्वविद्यालयले गतिलो पढ्ने विद्यार्थी पनि पाउन छोडेको छ । विश्वविद्यालयका आङ्गिक तथा सम्बन्धन पाएका क्याम्पस वा कलेजहरू शैक्षिक उपाधि बाँड्ने थलो मात्रै बन्दै गएका छन् । ज्ञान उत्पादन गर्ने र समाज चलाउन चाहिने विचार निर्माण गराउने विश्वविद्यालय शिक्षा शैक्षिक कारोबारीजस्तो भएको छ, जसले स्वास्थ्य, उद्यम तथा व्यापार, राजनीति र समग्र अर्थतन्त्रलाई बाटो देखाउने जनशक्ति उत्पादन हुन दिएको छैन ।

राज्यले स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी बढाउन चासो दिएको छैन । भएका स्वास्थ्य संस्थाको स्तरोन्नति गरेर सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी र भरपर्दो पनि बनाउन सकिरहेको छैन । स्वास्थ्य सेवालाई राज्यको प्रमुख दायित्व बनाउन नसक्दा, आर्थिक दृष्टिमा विपन्न मानिएको देश नेपालका आममानिसले स्वास्थ्य सेवा उपभोग गर्नै नसक्ने गरी महँगो भएको छ ।

स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थाहरू शहरकेन्द्रित भइदिँदा, देशका दुर्गम गाउँका नागरिकले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पाउन सकेका छैनन् । स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ बनाउने कुरा राजनीतिक दल वा निजी सेवाप्रदायक संस्था कसैको प्राथमिकतामा परेको देखिन्न । जनताका नाममा सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएको लगानीमा हुने भ्रष्टाचार संस्थागत भएको छ । स्वास्थ्य सेवा राज्यको आधारभूत दायित्व भए पनि राजनीतिक दलको प्राथमिकतामा पर्न नसक्दा नागरिकले राजनीतिक दलसँग गर्ने अपेक्षाका सूची घटेका छन् । राजनीतिक दल र समाजको सम्बन्धलाई यसले थप कमजोर बनाएको छ ।

नागरिकको आय–आर्जनलाई विविध बनाउने, राज्यले उपलब्ध गराउन नसकेका स्वास्थ्य सेवाजस्ता अत्यावश्यक सेवा अन्य माध्यमबाट लिन सक्ने बनाउने कुरामा पनि राज्य चुकिरहेको छ । आयआर्जनलाई उद्यम वा उद्योगमुखी बनाउन नसक्दा आम्दानीका वैकल्पिक अवसरहरू बन्न सकेका छैनन् । यसले दिन प्रतिदिन फराकिलो बन्दै गरेको खर्च धान्न सर्वसाधारण नेपालीले वैदेशिक श्रम रोज्न बाध्य हुनुपरेको छ ।

वैदेशिक श्रमले आर्थिक गतिविधिलाई विविध बनाएको भए पनि परिवारलाई अनपेक्षित बदलिदिएको छ । परिवार भनेको के हो भन्ने द्विविधामा नयाँ पुस्ता परेको देखिन्छ । वैदेशिक रोजगारी, विदेश अध्ययन गर्न जानेको लर्कोले आर्थिक समस्या हल गर्न चाहिने हातहरू घटेका छन्, जसले समाजले भरोसा गर्न सक्ने साथ र हात गुमाएको छ । सामाजिक समस्याको नयाँ अवतार देखिएको छ ।

सतही सामान्यीकरण

हात–हातमा पुगेको सञ्चार पहुँच, राजनीतिक दलको आन्तरिक गतिविधिमा नागरिकको बढ्दो निगरानी र सामाजिक सञ्जालले राजनीतिलाई दिएको चुनौतीको हिसाब–किताब भएको छैन । यसले नागरिकको राज्य सञ्चालनमा बढेको सहभागिता र हस्तक्षेपलाई स्वीकार्दैन ।

समाज, देश र परिवारमा हामीले दशकौँदेखि देखी/भोगी आएको भन्दा फरक समस्या अवश्य छन् । समस्याको मूल कारण भए पनि सबै कुरा राजनीतिले मात्रै डोर्‍याउँछ भन्ने होइन । राज्यको नीति राजनीतिक दलले बनाउने भए पनि यसलाई अपनत्व गर्ने काम सरकार, कर्मचारीतन्त्र, शासकीय प्रणाली र नागरिकको साझा दायित्व हो । देशले लिएको आर्थिक नीतिअनुसार, निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रमा काम भइरहेको छ वा छैन । यसले समाजमा कस्तो असर पारेको छ भनेर बुझ्ने, अनुगमन र सुधार गर्ने काम सरकारको हो । यसलाई नागरिकले व्यक्तिगत, पारिवारिक र सामाजिक तहबाट पालना गर्ने, खबरदारी गर्ने र सुधारका लागि दबाब दिनुपर्ने हुन्छ । तर, सारा कुरालाई एकातिर राखेर देश र समाज बिग्रिएको बाहेक अरु कुराको चर्चा हुन सकेन । त्यसलाई निवारण गर्नेबारे सोचिएन पनि ।

सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण के भने, नेपालले गएको १५ वर्ष, खासगरी संघीय शासन प्रणालीलाई अभ्यासमा ल्याएपछि विभिन्न आर्थिक, शैक्षिक नीतिहरू कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । स्थानीय निकायले आफू सुहाउँदो नीतिहरू बनाइरहेका छन् । संघीय मर्मअनुरुप नीति कार्यान्वयन हुँदा, नयाँ आर्थिक प्रणाली खासगरी राजस्वका शीर्षक र स्रोत पहिचान हुँदा गाउँ तथा स्थानीय नागरिकले आफ्नो पनि आम्दानीका नयाँ स्रोतहरू खोज्न थालेका छन् । परम्परागत अवस्थामा रमाइरहेको आर्थिक जीवनले नयाँ स्रोतहरू खोज्दै गर्दा अवश्य पनि त्यसले केही असजिलो त बनाउँछ नै । यसलाई उन्नत अर्थव्यवस्थामा जाने प्रारम्भिक चरण वा प्रयासको रूपमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।

विषमताको गलत व्याख्या

नेपाल विषम परिस्थितिमा छ । नेपाली नागरिक भित्रैदेखि आन्दोलित छन् । आक्रोश र निराशाले थुनिएर बसेका छन् भन्ने भाष्य बनाउन जिम्मेवार ठानिएका समाजशास्त्री, विकासविद्, अर्थशास्त्री, पत्रकार र बुद्धिजीवी नै लागिपरेको देखिन्छ । केही गणितीय तथ्याङ्कबाहेक यी निष्कर्षका आधार पुस्तक, पत्रपत्रिका, सामाजिक सञ्जाल हुन्, जसले देश नबुझी, अनुमानित सूचनालाई सर्वस्व बनाएको छ । काठमाडौंबाहिरका सुगम शहरी क्षेत्रमा नपुगी बनेका यस्ता निष्कर्षले देश र समाजको वास्तविक झल्को दिँदैन । वस्तुगत अवस्थालाई नसमेटिएका यस्ता भाष्य समाज र नागरिकका लागि हितकारी छैनन् । शहरभित्र सल्किएको सामाजिक निराशाको यो बहस नेपाली समाजको समृद्धि र परिवर्तन बुझ्न अपर्याप्त छ ।

संघीय शासनको अभ्यास गरिरहेका हाम्रा स्थानीय गाउँ, दूरदराजका नेपाली समाज र नागरिक र नयाँ ढंगबाट चल्न थालेको अर्थव्यवस्था र पुराना रुढ विचार र अभ्यासलाई नकार्न थालेको समाज विश्व घटना वा राजनीतिसँग अलग अवश्य छैन । कुनै न कुनै हिसाबले छिमेकी देश वा अन्य मुलुकसँग जोडिएका छन् । कुनै गाउँ वैदेशिक रोजगारले एसिया, युरोप, अमेरिका वा अफ्रिकन मुलुकसँग गाँसिएका होलान् । कुनै गाउँ स्वास्थ्य उपचारमा प्रयोग भएका औषधि र उपचार पद्धतिले जोडिएको होला । नेपालका सबै समाज र नागरिक विश्वसँग जोडिएका छन् ।

स्वास्थ्य सेवा राज्यको आधारभूत दायित्व भए पनि राजनीतिक दलको प्राथमिकतामा पर्न नसक्दा नागरिकले राजनीतिक दलसँग गर्ने अपेक्षाका सूची घटेका छन् । राजनीतिक दल र समाजको सम्बन्धलाई यसले थप कमजोर बनाएको छ ।

राज्यको खास पहलबिना, सामाजिक सञ्जाल, इन्टरनमेट र अन्य भर्चुअल माध्यमले नेपाली समाजलाई विश्व समुदायसँग जोडिन सजिलो बनाएको छ । प्रभाव कस्तो परेको छ भन्न नसकिएला । तर, नेपाल विश्वका हरेक देशको समाज, अर्थतन्त्र र राजनीतिसँग जोडिएको छ । युद्धको असर, विज्ञान र प्रविधिमा भएको खोज र विकासको असर नेपाली समाज र नागरिकमा परेको कुरा नकार्न सकिन्न । तर, यो कति प्रभावशाली छ, त्यो महत्त्वपूर्ण हो । सबै कुरालाई विश्व–स्थानीय सम्बन्धको जोड घटाउले मात्रै पुष्टि गर्न सकिन्न । स्थानीय विशिष्टता पनि मुख्य हुन आउँछन् । तर, विश्वमा भएको युद्धको मार र असर नेपाली समाजलाई बरबादै पार्ने खालको मात्रै छ किन भन्ने ? यसले नेपालका राजनीतिक दल, नेता, बुद्धिजीवी र नागरिकलाई सचेत बनाएको पनि त छ । यसबारे खोजी किन नगर्ने ?

सन् २००८ देखि यता, मैले हिमाली र तराईका केही जिल्लाबाहेक देशको ६५ जिल्ला पुग्ने अवसर पाएको छु । गएको १५/१६ वर्ष नेपाली समाज र नागरिकको जीवन र अवस्थामा आएको परिवर्तनलाई नजिकबाट नियालेको छु । हो, जति गर्न सकिन्थ्यो, त्यति विकास वा परिवर्तन भएका छैनन् । भ्रष्टाचार र नीतिगत बेथिति तलसम्म पुगेको छ । यो कुनै मूल्य वा बहानामा स्वीकार्न सकिने घटना वा अभ्यास होइनन् । तर, भ्रष्टाचारविरुद्धको सामाजिक प्रतिरोध पनि बलिया भएका छन् । गाउँघरमा हुने स्थानीय पूर्वाधार विकास र विस्तारलाई आलोचनात्मक भएर त्यसको गुणस्तर, त्यसमा गरिएको राज्यको लगानीबारे स्थानीय चासो र खबरदारी पनि बढेका छन् ।

विकासमा समाजशास्त्रीय नजर: निर्धारित विकासको भर कति पर्ने ? सामाजिक अर्थतन्त्रकाे विमर्श ढिला भो

गएको ७/८ वर्ष राजनीति र राजनीतिक दलले बाटोबाहिर खुट्टा राखेकै हुन् । निर्वाचनको गलत अभ्यास र उपयोग भएकै हो । योग्य, दक्ष र देशलाई बुझ्ने उम्मेवारलाई दलले अघि सार्न सकेनन् । निर्वाचनलाई प्रभावित गर्न आर्थिक चलखेल बढेकाले राजनीतिक भ्रष्टाचार पनि बढे । तर, नागरिकले स्वत:स्फूर्त त्यसको विकल्प पनि खोजेका छन् । नयाँ राजनीतिक दल र नेताहरूलाई यसले यसले अघि सर्ने मौका दिएको छ । विभिन्न राजनीतिक दलमा सक्रिय युवा नेताले नागरिकले खोजेको राजनीतिक विकल्पलाई संस्थागत गर्न सक्लान् वा नसक्लान् । त्यो पर्खाइ र परीक्षणकै कुरा हो । तर, पुरानै दलमा पनि राजनीति जसरी चलेको छ, त्यसमा सुधारको आवश्यकतालाई स्वीकारेका छन् । नागरिकको कुरा सुन्नुपर्छ भन्ने तत्त्वबोध भएको छ ।

राजनीतिक दल, राज्यका विकासे निकाय र प्राधिकारवाला व्यक्ति वा पदाधिकारी समाजलाई दिशाबोध गराउन चुकेकै हुन् । राजनीतिक भ्रष्टाचार, प्रशासनिक गैरजिम्मेवार र नागरिकको दायित्वविहीनता बढ़ेकै हो । तर, समाजले मारेको ऐतिहासिक फड्को उल्लेखित घटना वा अनुभवभन्दा सयौँ गुणा उत्साहजनक छ । १०/१५ वर्षअघिसम्म पनि दश कोस परबाट दलित वा गैरदलित समुदायको बस्तीको भिन्नता प्रस्ट छुट्टिन्थे । तुलनै गर्दा अधिकांश दलित समुदायको बस्ती जीर्ण र कमजोरजस्ता देखिन्थे । अहिले यो स्थिति बदलिएको छ ।

सबै जातजातिको घर वा बस्ती उस्तै घर देखिन्छन् । गाउँ भनिएका, शहरबाहिरका बस्तीमा समेत पक्की घरहरूको संख्या उल्लेख्य बढेको छ । सुदूरपूर्व र सुदूरपश्चिमका झण्डै ९० प्रतिशत घरहरूमा जस्तापाताका छाना छन् । यो नेपाली समाजले हासिल गरेको भौतिक उपलब्धि वा समृद्धिको ऐतिहासिक उदाहरण हो ।

गलत बुझाइ

सामान्यतः निराशा व्यक्तिगत समस्या हो । समाजमा देखिने हरेक निराशाको परिणाम पनि व्यक्तिगत नै हुन्छ भन्ने आमबुझाइ छ । यसो भनिदिँदाका केही फाइदा अवश्य छन्, जसले राजनीतिक दल, सञ्चारमाध्यम, बुद्धिजीवी र प्राध्यापकलाई सामाजिक दायित्वबाट पन्छिने मौका दिएको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले (सन् २०००) पनि समाजमा देखिने निराशालाई व्यक्तिप्रधान, व्यक्तिगत अपाङ्गता मानेको छ । निराशाको सामाजिक आधारलाई महत्त्व दिएको छैन ।

सामाजिक विज्ञानका अनुसन्धाताबाहेक मनोवैज्ञानिकलगायतले सामाजिक निराशालाई मनोवैज्ञानिक समस्या मानेका छन् । एकपक्षीय र सामाजिक समग्रतालाई बिर्सने हो भने उनीहरूको तर्क वा निष्कर्ष सही पनि हो । तर, यसले सामाजिक निराशा कसरी संस्थागत हुन्छ र यसको प्रभुत्वशाली स्रोत के हो भन्नेबारे खोजी नगर्ने भएकाले राज्यको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक नीतिलाई व्यक्ति वा परिवारको निराशापनसँग जोड्ने कष्ट गर्दैनन् । अर्थात् यस्ता सामान्यीकरणले निराशालाई व्यवस्थापन वा निराकरण गर्न आवश्यक पर्ने व्यक्तिगत तथा सामूहिक तहमा गरिनुपर्ने संस्थागत कदमलाई महत्त्व दिँदैन ।

तर, यो व्यक्ति विशेष मात्रको समस्या भने होइन । यसमा राज्यको आर्थिक नीति, राजनीतिक दलको विचार र सांगठनिक गतिविधि, जातजातिको बनोट र संस्कृतिमा भइरहेको निरन्तरको परिवर्तन सबै दोषी हुन्छ । राज्यले बनाउने नीतिले आम नागरिकको जीवनमा कस्तो असर पार्‍यो भन्ने कुराले समाजलाई कस्तो बनायो भन्ने हुन्छ । मूलतः राज्यको नीतिगत असफलता र नागरिक जीवनमा यसले ल्याउने (अ)स्वाभाविक (अ)सफलतासँग यो जोडिएको हुन्छ ।

निराशाको सामाजिक आधार बुझ्न सघाउने समाजशास्त्रीद्वय भिविन वाल्टर्स र मार्गरेट डेटनको तर्कलाई हेरौँ । उनीहरूको अध्ययनमा समाजमा देखिने ऐतिहासिक भौतिक परिवर्तनले समाजलाई निराश बनाउँछ । सन् १९९७ मा क्यानेडियन रिभ्यू अफ सोसियोलोजीमा छापिएको वाल्टर्स र डेटनको लेखले ग्रामीण जीवनमा हुने तीव्र परिवर्तन, शहरीकरणको द्रुत विस्तार र रोजगारीका रूप र अवसरमा हुने आधारभूत फेरबदलले समाजलाई निराश बनाउँछ भन्ने तथ्य पेस गरेका छन् । यो भर्खर राजनीतिक परिवर्तन भएको नेपालजस्ता कुनै पनि देश समृद्ध बन्न पार गर्नुपर्ने अनिवार्य सामाजिक अवस्था पनि हो ।

विश्वमा भएको युद्धको मार र असर नेपाली समाजलाई बरबादै पार्ने खालको मात्रै छ किन भन्ने ? यसले नेपालका राजनीतिक दल, नेता, बुद्धिजीवी र नागरिकलाई सचेत बनाएको पनि त छ । यसबारे खोजी किन नगर्ने ?

खासमा निराशा व्यक्ति र परिवारले आफ्नो विद्यमान सामाजिक अवस्था सुधार्न खोज्दा देखिने सामाजिक परिणाम हो । यो पुरानो पेसा तथा व्यवसायमा हुने परिवर्तन र ज्ञान तथा सीपमा देखिने भिन्नताको तस्वीर हो । जुन विकास सिद्धान्तले औँल्याएको स्वाभाविक सामाजिक अवस्था हो ।

राज्य भूमिकाको उपेक्षा

सन् १९७० को शीतयुद्धको उदयसँगै राज्यनियन्त्रित विकास अभ्यास सेलाए पनि नेपालजस्ता विकासशील देशमा सन् १९९० दशकमा भएका राजनीतिक परिवर्तनले यो बहस र अभ्यासलाई फेरि शक्तिशाली बनायो । स्थानीय विकासको लय राज्यको तजबिजमा भयो, जसले अपेक्षित विकास गर्न नसकेको निष्कर्ष निकालिएपछि स्वायत्त स्थानीय निकायको विकास अवधारणा र अभ्यास प्रयोगमा आए । २०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी भएपछिका १० वर्षमा यसले स्थानीय निकाय, समाज र नागरिकलाई विकासको प्रत्यक्ष हिस्सेदार बनाएको छ । संघीयताका सैद्धान्तिक मान्यता व्यवहारमा उतारिएका छन् । यसका अल्पकालीन र दीर्घकालीन असर देखा पर्न थालेका पनि छन् ।

तथापि, यसले राज्यको केन्द्रीय भूमिकाबारेको धारणा र नागरिक अपेक्षामा भने तात्त्विक परिवर्तन गरिसकेको छैन । नागरिकले अझै पनि राज्यलाई विकास र समाज परिवर्तनको सम्पूर्ण कारण मानिरहेकै छन् । राज्य र समाज सँगसँगै जाने अवधारणा हुन् भन्ने बुझाउन सकिएको छैन । संघीय शासन व्यवस्थाका नागरिकको नागरिक कर्तव्य के हो, बुद्धिजीवी र नागरिक अगुवा सबै चुकेका छन् । राज्यको भूमिकालाई प्रमुख मानिने चलन उस्तै रहेको नेपाली समाजमा स्थानीय सरकारले उपलब्ध गराएका सेवा, निर्माण सम्पन्न गरेका भौतिक पूर्वाधार र लैंगिक तथा जातीय विभेद अन्त्यका लागि खेलेको ऐतिहासिक भूमिकाले महत्त्व पाएका छैनन् ।

नेपाल मात्र होइन, हामीजस्तै भर्खर राजनीतिक परिवर्तन भएका अन्य मुलुकमा पनि नागरिकले उस्तै अवस्था झेलेका छन् । स्थानीय अर्थतन्त्रको पुनर्संरचना हुँदै छ । संस्कृतिले उल्लेख्य नयाँ लय समातेको छ । विद्यालय वा विश्वविद्यालयका पाठ्यक्रमले व्यक्ति बनाउने कुरालाई महत्त्व दिएको छ । शिक्षादेखि सीप, समाजदेखि अर्थतन्त्र सबै नयाँ नीतिगत लयमा गएका छन् । परम्परागत अभ्यास र अवधारणाको विकल्प अघि सारिएका छन्, जसले समाजलाई नयाँ कुरा भोग्ने अवसर र त्यसमा अभ्यस्त हुने चुनौती पनि थपेको छ । यसलाई गलत भयो भन्न सकिने वस्तुगत आधार छैनन् ।

उमेर र शैक्षिक योग्यताका हिसाबले जो भर्खर विश्वविद्यालय जाने तरखरमा छन् वा श्रम बजारमा जाने आधारभूत योग्यता र दक्षता बनाउँदै छन्, आफ्ना आमाबाबुको भन्दा फरक र उन्नत जीवनशैलीको चाहना राख्ने यो उमेर र सामाजिक तथा पारिवारिक पृष्ठभूमि भएका उनीहरूले देश खत्तम छ भन्ने भाष्यलाई सही हो कि भन्ने ठानेका छन् । उच्च शिक्षाका नाममा श्रम गर्न भइरहेका आप्रवासन यसका उदाहरण हुन् । यसका पछाडि नेपालले विद्यालय शिक्षामा हासिल गरेको उपलब्धिको परिणाम मान्नुपर्छ । सहज र अन्य देशका विश्वविद्यालयमा जोडिन सक्ने शिक्षा प्रदान गर्न सकेकाले नै यो सबै सम्भव भएको हो ।

तर, देश बरबाद भएको भाष्यले नेपाली समाजले हासिल गरेको उपलब्धिको अवमूल्यन गरेको छ । महिला र पुरुषबीचमा साँघुरिँदै गएको विभेदको दूरी, जातीय विभेदलाई राज्यले गरेको नीतिगत तथा कानुनी हस्तक्षेप समाज बनेको वा बन्दै गरेको बलियो उदाहरण हो । हुनुपर्नेजति भएको छैन । गर्नुपर्ने सुधार र परिवर्तनको सूची लामो छ । तर, नेपाली नागरिकले इतिहासमा सबैभन्दा बढी सडक सञ्जाल र सवारीसाधन प्रयोग एवं उपयोगमा पहुँच बढाएका छन् । यातायात सुविधाले अस्वाभाविक ज्यान गुमाउने नेपालीको संख्या घटेको छ । सूचना र सञ्चारमा पहुँच बढेकाले आर्थिक नयाँ अवसर पहिचान भएका छन् ।

याे पनि पढ्नुहाेस् :

शृङ्खला १ः काठमाडौं अलि बढी नकारात्मक छ, हल्ला गरिएजस्ताे आर्थिक संकट होइन (भिडियाे अन्तर्वार्ता)

शृङ्खला २ः नेपालमा किन बढ्यो निराशा र असन्तुष्टि, कसरी गर्ने समाधान ?

शृङ्खला ३: आफू काम नगर्ने, अरुलाई गाली गर्दै हिँड्ने होलटाइमर कार्यकर्ताले निराशा बढाए (भिडियो अन्तर्वार्ता)

शृङ्खला ४: समाजमा निराशा फैलाउन सामाजिक सञ्जाल कति जिम्मेवार ?

विकृत राजनीति नागरिक असन्तुष्टिको मुख्य कारण, अर्थतन्त्र सुधार्ने ओखती– स्थिर र इमानदार सरकार (भिडियाे)

सर्वेक्षण भन्छ– भिजनविहीन नेतृत्वले बदनाम राजनीति, केपी ओलीप्रति अझै आशा, बालेनको छ भर

प्रमुख पार्टीका शीर्ष नेतामा केपी ओली लोकप्रिय, देउवा र माधव नेपाल धेरै पछि (भिडियाे)

दोस्रो पुस्ताका नेतामा गगन–विश्वप्रकाश लोकप्रिय, पछिपछि योगेश–रामकुमारी (भिडियाे)

प्रकाशित मिति: सोमबार, माघ २९, २०८० ०८:३२