आफू काम नगर्ने, अरुलाई गाली गर्दै हिँड्ने होलटाइमर कार्यकर्ताले निराशा बढाए (भिडियो अन्तर्वार्ता)

आफू काम नगर्ने, अरुलाई गाली गर्दै हिँड्ने होलटाइमर कार्यकर्ताले निराशा बढाए (भिडियो अन्तर्वार्ता)

A+ A A-

युवा जनशक्तिको विदेश पलायनले एकातर्फ निराशा छ भने अर्कोतर्फ रेमिट्यान्समा भएको २५ प्रतिशत वृद्धिले सुस्त अर्थतन्त्रमा राहत मिलेको छ । सँगै, विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा रेकर्ड तोडिएको भन्दै सरकार अर्थतन्त्र लयमा फर्किन लागेको भनिरहेको छ ।

शिलापत्रले नेपाली समाजमा चुलिएको असन्तुष्टि र निराशाबारे शृङ्खलाबद्ध रूपमा विमर्श गरिरहेको छ । सरकारले भनेजस्तै अर्थतन्त्रमा सुधार आएको हो ? हाम्रो अर्थतन्त्रको अहिलेको खास समस्या के हो र कसरी समाधान गर्ने ? यसै विषयमा केन्द्रित रही हामीले नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष एवं पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेसँग लामो कुराकानी गरेका छौँ ।

नेपाली समाजमा एक खालको निराशा देखिन्छ । शिलापत्रले भर्खरै गरेको सर्वेक्षणमा पनि त्यो प्रतिबिम्बित भयो । धेरैले यो निराशाको मुख्य कारण विकृत राजनीतिलाई भनेका छन् । राजनीति किन यसरी विकृत भयो त ?

राजनीतिभन्दा पहिले हामी पृष्ठभूमिमा जाऊँ । २०४६ सालअघि बन्द राजनीति र बन्द अर्थव्यवस्था थियो । तर, बाहिरी दुनियाँले अर्थतन्त्रलाई खुला गर्न दबाब दिन्थे । विश्व बैंकले सन् १९८४ देखि नै संरचनागत सुधार गर्न भनिरहेको थियो । सरकारको अधीनमा रहेका संस्थान घाटामा गए । घाटामा रहेका संस्थान पाल्नुपर्ने भयो । त्यो नगर, त्यसलाई निजीकरण, उदारीकरण गरेर संरचनाहरू हेरफेर गर र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता नभएको स्थितिमा खारेज गर भन्यो । सोही विश्वव्यापी नीतिले गर्दा २०४० पछि प्रकाशचन्द्र लोहनीको पालामा संरचनागत व्यवस्थापन प्रोग्राम सुरु भइसकेको थियो । निजी बैंकहरू त्यसैका आधारमा स्थापना भए ।बाहिरका केही लगानी खुला गर्ने कुरा पनि आयो । त्यहीबीच २०४६ मा राजनीतिक परिवर्तन आयो । त्यो परिवर्तनले सामन्ती व्यवस्थालाई विस्थापित गरी पुँजीवादी व्यवस्था अघि ल्यायो । संविधान र त्यसले अघि सारेका अवधारणा सबै पुँजीवादी थिए । र, २०६२/०६३ को जनआन्दोलन र २०७२ को संविधानले पनि समाजवादउन्मुख भने पनि मूलतः पुँजीवाद र बजारलाई जोड्ने संरचना बनाउन खोजेको छ । राजनीतिक विचार, दर्शन, त्यसको अर्थनीति, सांस्कृतिक पक्ष सबै त्यससँग जोडिएका छन् । त्यसले बहुदलीय व्यवस्थासँगै ग्रामीण क्षेत्रमा पैसा जान थाल्यो । एकातिर कांग्रेसले निजीकरण र उदारीकरण भन्यो । निजी लगानीहरू आए, सरकारी संस्थान बेचियो । २०५१ सालमा एमालेको सरकारले ‘आफ्नो गाउँ आफैँ बनाऊँ’ अभियान चलायो र गाउँमा पैसा पठाएर ग्रामीण क्षेत्रमा ज्यालादर वृद्धि गरायो ।

हामी सानो हुँदा ग्रामीण अर्थतन्त्र वस्तुमा ज्याला दिने चलन थियो । एउटा लाठेले एक पाथी धान पाउँथ्यो, महिलाले चार माना पाउँथे । खेती प्रणाली त्यसमा आधारित थियो । पुँजीवादी प्रणालीपछि ज्याला वस्तुलाई पैसाले विस्थापित गर्‍यो । सरकारी लगानी गाउँमा आएपछि किसानले ज्याला बढाउन सक्ने स्थिति थिएन । कृषिकर्म नोक्सान भएर गयो । एक हल गोरुलाई १५ सय ज्याला तिर्नुपर्छ । जोत्नेलाई हजारदेखि १५०० दिँदा २५ सय/तीन हजारमा एक हल गोरु हायर गर्नुपर्ने भयो । त्यो खेती नाफाकारी हुन्छ कि हुँदैन ? कि उत्पादनले त्योभन्दा धेरै मूल्य पाउनुपर्थ्यो ? त्यो नभएपछि गाउँबाट विस्थापित हुन थाले । गुजारा गर्नै नसक्ने भएपछि कृषिमा निराशा भयो ।

पुँजीवाद बजारसँग जोडिन्छ । ज्याला, बजारमूल्यलाई बजारसँग जोडिन्छ । मोबाइल चाहियो । पहिले गाउँमा भोजभतेर हुन्थे, अहिले पार्टी प्यालेसमा जानुपर्‍यो । बालबालिकालाई सरकारी होइन, निजी विद्यालयमा पढाउन थालियो, त्यहाँ पैसा चाहियो । यसले आर्थिक जीवनमा डिमान्ड बढेको छ । त्यसअनुसार ज्यालादर बढ्न सकेन । यो सबै परिवर्तनलाई ध्यानमा राखेर अर्थतन्त्रलाई कसरी प्रतिस्पर्धी बनाउने, राजनीतिक पार्टीहरू प्रशासनयन्त्र प्रतिस्पर्धी बनाउने र त्योअनुसारको प्रगति गर्नुपर्नेमा यो बीचमा ग्याप भएकाले निराशा आयो ।

मिहिन ढंगले विश्लेषण गरेकै छैन । केही भएको छैन भनिरहेको छ । ग्रामीणदेखि शहरसम्म स्रोतहरू छरेको होला, ठूलो नतिजा नदिएको होला तर पैसा त बजारमा गएको छ । यही समाजमा गएको छ । आर्थिक गतिविधि भइरहेको छ, निर्माणको काम भइरहेको छ ।

निराशाको कारणबारे यति चर्चा गर्नुभयो । तर, कारण विकृत राजनीतिलाई मान्ने स्थिति किन आयो ?

त्यो पनि होइन । हाम्रो हजुरबुबा राणा राम्रो भन्नुहुन्थ्यो । कसैले तलमाथि गर्दैनथ्यो, पुलिस नै चाहिँदैनथ्यो । आफैँ नियम पालना गर्थे, गाउँमा एउटा पुलिस आउँदा थर्कमान हुन्थे । मराउपराउमा पुलिस आइहाले सारा मानिस थर्कमान हुन्थे । केही गर्नै पर्दैनथ्यो ।

युरोपका १० देशको सन् २०२३ को तथ्यांक हेरेको ३० देखि ३२ घण्टा हप्तामा काम गर्दारहेछन् । १७ घण्टाका गर्नेले ६ घण्टामा झारे, ज्याला पनि उच्च बनाए । त्यो भनेको वर्षमा १३ देखि १४ सय घण्टा । हाम्रोजस्तो देशमा हप्तामा ४५ देखि ५० घण्टा छ, वर्षको २५ सय घण्टा छ ।

समाजको त्यो चरित्रलाई हेरेर ७ वर्षमा बिहे गरेर ९ वर्षमा लोग्ने मरे पनि बाँचुञ्जेल त्यही लोग्ने सम्झेर बस्नुपर्छ भन्ने संस्कार थियो । पढ्ने कोही थिएनन् । गाउँ छाडेर बाहिर गए, छोरी बिग्रिई, छोरा बिग्रियो भन्थे । यो सबै नयाँ युगको थालनीसँगै पुराना मान्छेलाई मन परेको थिएन् । यो पुरानो पुस्ताले नयाँ पुस्तालाई जहिले पनि भन्ने गरेको कुरा हो ।

अहिले प्रविधिको विकासले त्यसको प्रभाव राजनीति, समाज, अर्थतन्त्र र संस्कृतिमा प्रकट भइरहेको छ । राजनीतिले त्यो विश्लेषण गर्न नसक्ने जवानहरूमा परिवर्तनको संक्रमणकालमा यस्ता कुरा आउँछन्, यस्तो बेला यसरी मुभ गर्नुपर्छ भनेर अनुशिक्षण गर्नुपर्थ्यो । त्यसो गर्न सकेको भए समस्या आउँदै जान्छ, समाधान पनि हुँदै जान्छ भनेर बुझ्थ्यो । त्यो नहुँदा निराशा वा दिग्भ्रमित भयो । बाहिर जाने भनेको छ । तपाईं हिसाब गर्नुस् ४/५ सय वर्ष लगाएर अरु विश्वलाई नै उपनिवेश बनाएर संसारभरका साधनस्रोत लगेर देश विकसित गर्न उनीहरूले कति संघर्ष गरे ?

२ सय वर्षअघि १८०० को युरोप कस्तो रहेछ भने १७ घण्टा दिनको काम गर्नुपर्थ्यो । हप्ताको सय दिन काम गर्दा पनि ज्याला एकदमै न्यून थियो । धेरै संघर्ष गरेर उनीहरूले अर्थतन्त्रलाई माथि लगे । त्यहाँ ८ घण्टा काम, ८ घण्टा आराम र ८ घण्टा मनोरञ्जनको व्यवस्था गर्न सय वर्ष लड्नुपर्‍यो । सन् १९१७ मा कम्युनिस्टहरूको अक्टोबर क्रान्तिपछि सबै व्यवसायमा ८ घण्टा कामको सिस्टम बन्यो । थुप्रै देशमा पछिसम्म पनि त्यो लागू भएको थिएन । युरोपका १० देशको सन् २०२३ को तथ्यांक हेरेको ३० देखि ३२ घण्टा हप्तामा काम गर्दारहेछन् । १७ घण्टाका गर्नेले ६ घण्टामा झारे, ज्याला पनि उच्च बनाए । त्यो भनेको वर्षमा १३ देखि १४ सय घण्टा । हाम्रोजस्तो देशमा हप्तामा ४५ देखि ५० घण्टा छ, वर्षको २५ सय घण्टा छ ।

कार्यदिन हप्तामा ३० घण्टा छ, ज्याला दर पनि उच्च छ । मेसिनको प्रयोगबाट धेरै उत्पादन हुन्छ । आर्जन पनि बढी छ । हामी त प्रारम्भिक स्टेजमा छौँ । विश्वव्यापी रूपमा हामी खुला भएकाले जहाँ जान पनि छुट छ । अनि, त्यहाँ गएर गाली गरिएको छ । त्यहाँको २ सय वर्षको संघर्ष के थियो भनेर कुनै नौजवानले पढिरहेको छैन । के मतलब इतिहासको, आज त पाएको छ नि भन्छ । त्यसैले हाम्रो राजनीतिक प्रणाली कसरी विकास भइरहेको छ, अर्थतन्त्रमा युरोपको तहमा पुग्न हामीलाई कति समय लाग्छ बुझ्नुपर्छ ।

तर, नेताको इमान र क्षमतामाथि नै प्रश्न उठिरहेको छ । देशमा सुशासन भएन । आमनागरिकको गुनासो र असन्तुष्टि त्यसैमा छ ।

जुनसुकै विकासशील मुलुकमा एउटा कालखण्डमा भ्रष्टाचार व्यापक बढेको देखिन्छ । जस्तोः दक्षिण कोरिया केही वर्षअघिसम्म धेरै भ्रष्टाचार हुने देशमध्ये पर्थ्यो । कति राष्ट्रपतिलाई भ्रष्टाचार मुद्दा लगाएर थुनिए । जापानमा पनि त्यस्तै थियो । कति प्रधानमन्त्रीले त आत्महत्या नै गरे । सन् १८७० सम्म बेलायत संसारको सबैभन्दा भ्रष्ट मुलुक थियो । आर्थिक वृद्धि पनि तीव्र थियो, भ्रष्टाचार पनि तीव्र । त्यहाँका राज्य सञ्चालकलाई आफन्त पोस्ने भनेर व्यंग्य गर्थे । चुनावमा आफ्ना कर्मचारीलाई चाहेको ठाउँमा सरुवा वा भोज ख्वाएर चुनाव जित्ने गरिँदो रहेछ, जो हाम्रोमा आजसम्म छँदै छ ।

त्यो कालखण्डलाई हेर्नुभयो भने ती कतिपय पदचिह्न हाम्रोमा मिल्दोजुल्दो छ । अहिले एकदमै अपारदर्शिता र भ्रष्टाचार छ । सँगसँगै, राज्य यसलाई कसरी पारदर्शी बनाउने भन्नेमा पनि छ । अहिले अनलाइन कारोबार हुन थालेको छ । धेरै मानिस कार्ड बोकेर गएर होटल, रेस्टुरेन्ट, डिपार्टमेन्टल स्टोरमा पैसा तिरिरहेका छन् । त्यसले पारदर्शिता ल्याउँछ । ६० जिल्लाका जग्गा जमिन कसका नाममा छ भन्ने हो भने सबै डिटिजलाइज रेकर्ड गरिसक्यो । नागरिकता रेकर्ड गरिसक्यो । बैंकमा खातामा सम्पूर्ण विवरण राख्छ । कुनै केस लागेर पुलिसले छानबिन गर्न थाल्छ, हाम्रो पुलिस कति स्मार्ट छ भन्ने थाहा हुन्छ । तपाईं सम्पत्ति पानीमुनि गए पनि लुकाउन सक्नु हुन्न । त्यसरी राज्यको क्षमता वृद्धि पनि भइरहेको छ ।

बहुदल आउनुअघिभन्दा हाम्रो अर्थतन्त्र कति गुणाले बढ्यो । बहुदल आउँदा बजेट अर्बमा थियो । अहिले १८ सय अर्बभन्दा ठूलो छ । थोरै तलमाथि हुँदा पनि अंकमा त ठूलो देखिने भयो । कारोबार, अर्थतन्त्रको भोल्युम पनि बढेर गयो । राज्य हिजोभन्दा स्मार्ट बनाउने चेष्टा पनि भइरहेको छ । झण्डै १ लाखको हाराहारीमा प्रहरी पुगिसक्यो । हामीसँग पहिले चौकी नै थिएनन् । हामी केटाकेटीहुँदा एउटा केस लाग्यो भने ७ दिनपछि प्रहरी आइपुग्थ्यो । अहिले घण्टाभरमा आइपुग्छ ।

प्रशासनका यन्त्र पनि विकास भएका छन् । २०१९ सालमा पञ्चायत लाग्यो, २०४६ सालसम्म पनि गाउँ पञ्चायतका भवन बनेका थिएनन् । २०७२ पछि हेर्नुस् त पालिका र वडा कार्यालय बनिसके । कति खर्च भएको होला ? त्यसले हाम्रो सामर्थ्य बढेन ? ३० वर्षमा गर्न नसकेको काम हामीले आठ वर्षमा गरिसक्यौँ त । अर्थतन्त्र विस्तार पनि गरिरहेको छ । त्यसले स्वाभाविक रूपमा भ्रष्टाचारको आकार पनि बढाइदिएको छ ।

प्लस टुपछि स्वदेशमा बस्नै नचाहेको सन्देश जाने गरी युवाहरू बाहिरिइरहेका छन् । डाक्टर, नर्स, खेलाडीलगायत दक्ष युवा जनशक्ति पलायनकै स्थिति छ । यसले के संकेत गर्छ ?

यो राम्रो कुरा होइन । तर, नराम्रो मात्रै भनेर पनि बस्नु हुँदैन । एउटा नम्बरको नागरिक बाहिर जाँदैमा सबै खत्तम भो भन्ने हुँदैन । ती नेपालका ब्रान्ड एम्बेस्डर हुन सक्छन् भोलि । त्यहाँ केही सिके भने ती नेपालविरोधी भएर गाली मात्र गर्दैनन् । हामीले नबुझेका रहेछौँ । नेपालमा काम नगरेर बिग्रेका रहेछौँ । विदेशमा मरेर काम गर्नुपर्छ । एकछिन फुर्सद हुँदैन । त्यो देखेपछि यति परिश्रम गरेपछि त नेपालमै केही हुन्थ्यो नि । हेर्नुहोला, अलिकति दाम र बुद्धि भएपछि मान्छेले नयाँ ढंगले सोच्न थाल्छ । कतिपय मानिस गएको गयै पनि होला तर एउटा कालखण्डपछि मान्छेले 'रिथिङ्क' गर्न थाल्छ र फर्किन्छ । त्यतिञ्जेलमा हामीले पनि देशमा प्रगति गरौँला ।

एउटा प्रसंग, सन् १९७१ सम्म चीनलाई अमेरिकाले मान्यता दिएको थिएन । सोभियत संघसँग उसको प्रतिद्वन्द्विता थियो । सोभियत संघलाई काउन्टर दिन उसले चीनसँग वार्ता सुरु गर्‍यो र हेनरी किसिन्जर त्यहाँ गए । त्यतिबेला माओत्सेतुङले ताइवान हामी सय वर्षपछि लिऊँला, अहिले अमेरिकासँग सम्बन्ध सुधारौँ, प्रविधि ल्याऊँ, अर्थतन्त्र सुधारौँ, सय वर्षसम्ममा हामी धनी हुन्छौँ, बलियो हुन्छौँ, अनि ताइवान लिऊँला भनेका थिए । कति दूरदर्शिता । नभन्दै अहिले ४० वर्षको इतिहासमा दोस्रो अर्थतन्त्र बन्यो चीन । अब केही वर्षमा पहिलो अर्थतन्त्र बन्ला । अर्थतन्त्रसँग नै जोडिन्छ हतियार । अरु तागत भएपछि ताइवानलाई मेरो हो भनेर रडाको गर्नै पर्दैन, अटोमेटिक तान्न सक्छ ।

तपाईंलाई लाग्यो भन्दैमा त्यो २ घण्टामा सम्भव हुन्छ र ? दुई दिन लगाएर चढ्ने धैर्यता चाहिन्छ कि चाहिँदैन ? ठीक त्यसैगरी ती नौजवानलाई बाटो देखाउने पनि सरकार हो, पार्टी हो, राज्यव्यवस्था हो ।

बिस्तारै हाम्रो स्थितिमा बलियो हुँदै गएपछि अरुको धारणा पनि परिवर्तन हुँदै आउँछ । नयाँ ढंगले सोच्नुपर्छ भन्ने हुन्छ । राजनीतिक नेतृत्वले त्यो देख्नुपर्छ । गएका मान्छेका सन्दर्भमा उनीहरूलाई कहिलेसम्म हामी ल्याउन सक्छौँ वा नआए पनि उनीहरूबाट कसरी फाइदा लिने भन्ने सोच्नुपर्छ । सबैभन्दा धेरै आफ्नो देश कसरी विकास गर्ने यहाँको अहिलेको स्थितिलाई अघि लैजानुपर्छ ।

कस्तो पनि होला भने यो बजारको युगको हो । विदेशमा पढ्न पठाउने कन्सल्टेन्सी होलान् । तिनले के भन्छन् भने नेपालमा केही पनि छैन । खत्तम भो बिग्रियो भनेन भने त ग्राहक नै पाउँदैन नि । मिडियाले पनि तिनै कन्सल्टेन्सीको विज्ञापन बजाउनुपर्‍यो । एयरपोर्टमा गएर इन्टरभ्यू गर्नुभयो भने गाली गर्न राजनीति र नेता पाएकै छ ।

तपाईंले यसो भनिरहँदा अर्थतन्त्र ठीकठाक त देखिँदैन । सरकार अर्थतन्त्रमा सुधार भएको भन्छ । निजीक्षेत्र उत्साहित देखिँदैन । अर्थतन्त्रको अहिलेको खास समस्या के हो ?

मैले सबै राम्रो कहाँ भनेको छु र ? हामी विकासशील छौँ । त्यो डेभलपिङको एउटा विन्दुमा पुग्न कति समय लाग्छ भन्ने कुराको ठीक विश्लेषण गरेनौँ भने त हामी निराश हुन्छौँ नि । तपाईंलाई सगरमाथा चढ्नु छ । तपाईंलाई लाग्यो भन्दैमा त्यो २ घण्टामा सम्भव हुन्छ र ? दुई दिन लगाएर चढ्ने धैर्यता चाहिन्छ कि चाहिँदैन ? ठीक त्यसैगरी ती नौजवानलाई बाटो देखाउने पनि सरकार हो, पार्टी हो । राज्यव्यवस्थाले हो । दुई मत छैन, हामी समस्यामै छौँ ।

एउटा समस्या त हामीले राजनीतिक प्रणालीमा परिवर्तन खोज्यौँ पटकपटक । २०४६ सालको परिवर्तनपछि पार्टी खोल्न, सभासम्मेलन गर्न, बोल्न पाइयो । आफ्नो अधिकारबारे बोल्न नपाइने, कर्मचारीतन्त्रसँग गएर सवालजवाफ पनि गर्न नपाउने स्थितिको अन्त्य गर्न हामीले त्यो प्रणालीमा गएको हो नि । तर, त्यसपछि हामी बोलेर मात्र हिँड्ने भयौँ । त्यो बोल्ने अवसरलाई काममा परिणत गर्न गएनौँ । उद्योग कारखाना खोल्ने, व्यापार व्यवसाय गर्ने आफ्नो दक्षता बढाउने विश्वविद्यालयको दक्षतालाई स्तरोन्नति गर्ने, रोजगारीको सम्भावनालाई बढाउँदै जाने, अर्थव्यवस्था मजबुत बनाउनेतर्फ जाने, विदेशीले अरुले के गर्दैछन् त्यसको अध्ययन गर्ने, त्यसको योजना बनाउनेमा प्रकट हुनुपर्थ्यो । त्यो भएन । राजनीतिक दौडधुपमा मात्र एउटा ठूलो पङ्क्ति हिँड्यो ।

प्रगति नहुनुको अर्को कारण छ, त्यसलाई बदल्नुपर्छ । जस्तो; एमाले, कांग्रेस, माओवादी पार्टीका पूर्णकालीन बनेर हिँड्ने कार्यकर्ता ५ लाखजति होलान् । ती आफूलाई एकदम सचेत भन्छन् । मिडियावालाले पनि सचेत पङ्क्ति नै मान्छ । त्यो वर्गको उच्चस्तरका राजनीतिक नेतृत्वसँग पहुँच छ । तिनीहरू राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री मन्त्री, सांसदसँग एकै दिनमा भेट्न सक्छन् । ती आफू काम गर्दैनन् । तर, बाटामा बसेर सबै चोर हुन् भन्छन् । ऊ केही गर्दैन, सुकिलोमुकिलो भएर हिँडेको छ । आफूलाई सबैभन्दा सचेत मान्नेले काम गरेर खानु पर्दैन ? पारदर्शी ढंगले कर तिरेर बाँच्नु पर्दैन ? अब हरेक पार्टीले आफ्ना कार्यकर्तालाई यस ढंगले प्रशिक्षित गर्ने र त्यो पङ्क्ति काममा लाग्यो भने त्यसले परिणाम दिन थाल्छ ।

अघिल्लो संसदमा म संसदीय सुनुवाइ समितिमा थिएँ । हामीले सुनुवाइ गरेका एक राजदूतले कसरी सुरु गरे भने 'ह्वेन पोलिटिक्स गेट स्टार्ट बोरिङ, देन डेभलेपमेन्ट स्टार्ट । कामगर्ने मान्छे भएन भने राजनीतिक दौडधुपले मात्र कसरी प्रगति हुन्छ ? सबैभन्दा सक्षम भन्ने मान्छे, प्रभावशाली छ, राजनीतिमा छ तर, काम नगर्ने ? अनि प्रगति हुन्छ ? उसले समाजलाई कसरी बाटो देखाउँछ ?

अहिले निराशा फैलाउने तप्का त्यही हो ?

आममानिसले उसैको हाइफाइ देख्छ । यी केही नगरी राम्रो जिन्दगी चलाइरहेका छन् । हाम्रो केही हुन्न भनेर तुलना गर्छ । त्यसले निराशा ल्याउँछ । क्रान्तिपछिको एउटा कालखण्ड यस्तो हुन्छ । यहाँ लडेँ, त्यहाँ लुँके, यहाँ भूमिगत भएँ । हामीले ल्याएको परिवर्तन हो भन्ने एउटा जमात छ । त्यसले हामीलाई क्रान्तिले फाइदा दिनुपर्छ भन्छ । त्यो बिस्तारै कम हुँदै जान्छ । निष्क्रिय हुँदै जान्छन् । नगरीकन खान नपाइने रहेछ भन्ने रियलाइजेसन हुन थाल्छ । त्यसपछि आवश्यक मौसममा राजनीतिमा सक्रिय होला तर जहिलेसुकै त्यही भनेर हिँड्दैन ।

सचेत वर्गको पेसा व्यवसायमा सक्रियता भएन । केहीले शक्तिलाई प्रयोग वा दुरुपयोग गरेर फाइदा लिएको छ । केही मान्छे काम नगरेर खाइरहेका छन् । त्यसलाई बदल्नुपर्छ । सचेत कार्यकर्तालाई उत्पादन क्षेत्रमा लैजानुपर्छ । क्षमता पनि बढाउनुपर्नेछ । ऊसँग जोडिने परिवार, गाउँ र समाज सबैलाई सँगै अघि लैजान्छ नि ।

उसो भए अर्थतन्त्रको खास समस्या के हो ?

सरकार र ब्युरोक्रेसीको खर्च गर्ने क्षमता कमी भयो । यद्यपि कुल जीडीपीमा ७८ प्रतिशत निजीक्षेत्रको योगदान छ । २.३ प्रतिशत सहकारीको । बाँकी १७.१८ प्रतिशत सरकारले गरेको लगानी हो ।

त्योमध्ये उसले गर्ने पुँजीगत खर्च औपचारिक, पारदर्शी र संगठित हुन्छ । अरु क्षेत्र छरिएका छन् । व्यक्तिले गर्ने खर्च सानोसानो हुन्छ । सरकारले ब्लकमा एकमुष्ट गर्ने खर्च हो । उसले चाहँदा एउटैतिर पैसा सोझ्याउन सक्छ । परियोजनामा हाल्न सक्छ । त्यो पैसा मुभ भएको छैन ।

पहिलो, निरन्तर पुँजीगत खर्च घट्ने, चालु खर्च बढेर गइरहेको छ। ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानी पनि बढेर गएको छ । त्यसका बाबजुद पनि ३ खर्ब ८० अर्ब बजेट छुट्याएकोमा असार मसान्तसम्म वास्तविक खर्च २ खर्ब ३२ अर्ब मात्र भयो । कुल बजेटको १४/१५ प्रतिशत पनि पुँजीगत खर्च गर्न सकेनौँ । यसबाट पनि तल झर्ने भयो भने कसरी सरकारले अर्थतन्त्रको इन्जिनको भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ ? यसपालि त पुँजीगत खर्च नै घटाएर ३ खर्ब चानचुन बजेट ल्याइएको छ । अहिलेसम्म १६/१७ प्रतिशतभन्दा खर्च भएको छैन ।

सरकारको पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता किन घट्यो ?

एउटा त अहिलेको सरकार, विभिन्न दलको गठबन्धन छ । प्रधानमन्त्रीको नियन्त्रणमा पनि सबै मन्त्री छन् कि छैनन्, थाहा छैन । ब्युरोक्रेसी पनि त्यस्तै हो । यस्तो दशतिर मुख फर्काएको सरकारमा केको मान्नु, केको टेर्नु ।

अर्को, हाम्रा निकाय नेपाल विकासमा केन्द्रित हुनुपर्छ । हामीले भिन्नभिन्नतिर फर्केका निकाय बनाइदियौँ । राजनीति र अर्थतन्त्र जोडिएका पाटा हुन्, जुम्ल्याहा दिदीबहिनीजस्ता हुन् । १, २, ३, ४ भन्नुस्, त्यो अर्थतन्त्रमा जान्छ, अनगिन्ती समस्या छन् भन्नुस्, त्यो राजनीतिमा जान्छ । प्रतिव्यक्ति आय १३ सय डलर छ भन्नुस्, अर्थतन्त्र भयो । हामी गरिब मुलुक छौँ भन्यो त्यो राजनीति भयो । एकातिर पल्टाउनुस् राजनीति हुन्छ, अर्कोतिर फर्कायो अर्थतन्त्र हुन्छ । पोलिटिकल इकोनोमी भनेकै त्यही हो ।

विकास कसले गर्ने हो ? मन्त्रालयका कर्मचारीले विकास गर्ने अर्थमा बुझेर हुँदैन । विकास त राजनीतिक क्षेत्रले नेतृत्व गर्ने होइन र ? त्यो हुँदैनथ्यो भने राजनीतिक प्रणाली फेर्न किन लड्नुपर्थ्यो ? हामीले कस्तो प्रणाली बनायौँ भने सरकार, नेताले कमिटमेन्ट गर्छन्, भ्रष्टाचारको छानबिन गर्ने निकाय अख्तियार बनाउनुभएको छ । अख्तियार जनतामा चुनाव लडेर आउने निकाय होइन । सरकारले चाहे कुनै कर्मचारीलाई सरुवासम्म गर्न सक्छ । कारबाही गर्न सक्दैन । अख्तियारले भ्रष्टाचारको मुद्दा दर्ता गर्नासाथ निलम्बित हुन्छ । अनि, काम गर्दा लाइदिन्छ मुद्दा भन्ने भय त्रास पैदा भएको छ अख्तियारको ।

हाम्रा अरु निकाय पनि छन् । संसदकै समिति विकासकेन्द्रित छैनन् । काम गर्न सुरु भएको छैन, पहिल्यै त्यसमा भ्रष्टाचार भयो भनेर शंका जन्माइदिन्छ । अनुसन्धान गर्न अख्तियारलाई भन्न थाल्छ । भइसकेपछि भयो भएन भनेर जाँच्नुपर्‍यो त । पहिल्यै गर्ने हो र ? मिडिया पनि त्यस्तै छ । फलानो कोठामा बसेर सल्लाह गरेको थाहा छ, खान खोज्यो भनेर लेखिदिन्छ । हो होइन, थाहा छैन । जनता भ्रममा पर्छ, कर्मचारी डराएर कामै गर्दैन ।

भ्रष्टाचार गरेको सम्पत्ति मान्छेले कहाँ राख्छ ? प्रणालीलाई पुनर्संरचना गर्नुस् । नगदरहित कारोबार प्रोत्साहन गर्दै जानुस् त पैसा कहाँ लुकाएर राख्छ ? प्रणाली सुधारमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने अड्डामा ज्ञान हुनुपर्छ । प्रविधिको प्रयोग कसरी गर्ने भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा ? क्यासलेसमा जाऊ, सिस्टम सुधार भनेर सम्बन्धित मन्त्रालयलाई भनेको देख्दिनँ । नियत खराब छैन, तर प्रक्रियामा कमजोरी भयो भने कहिलेकाहीँ त्यसलाई आँखा चिम्लिनुपर्ने हो ।

अहिले तराईका जग्गा अधिग्रहण गर्न गाह्रो छ । पहाडमा ठूलो स्केलमा सस्तो जग्गा उपलब्ध हुँदा औधोगिकीकरण गर्न स्पेस दिन सक्छ । केही खराबीले केही नयाँ अवसर पनि जन्माइदिन्छ ।

कुनै आयोजनाको टेण्डर खुल्छ, सँगै उजुरी पर्न थाल्छ । काम गर्ने स्थिति नभएपछि कर्मचारी कोठामा बस्यो, मरेर पढ्यो, शाखा अधिकृत, उपसचिव, सहसचिव, सचिव भयो । सचिव रिटायर्ड भएपछि बरु संवैधानिक आयोगतिर गएपछि त्यहाँ मुद्दा लाग्दैन होला भन्ने भयो । कार्यालयमा बसेर काम नगर्ने भयो ।

यसको अर्थ अहिले पुँजीगत खर्च नहुनुको कारण अख्तियारको भय मुख्य हो ?

यो मात्रै कारण भनेको होइन । धेरै कारणमध्ये यो पनि एउटा हो । अर्को सामावेशी भएन भनेर हामीले समावेशी प्रणाली बनायौँ, समानुपातिक ल्यायौँ । यस्तो प्रणालीमा कसैको पनि बहुमत आउँदैन । चुनावदेखि नै गठबन्धन गरेर जाने भएपछि कुनै पार्टीको विचार र घोषणापत्रका आधारमा चुनावै नहुने भयो । तपाईंले पार्टीलाई नाप्नै सक्नुहुन्न । भनाइ एउटा छ, चुनावमा घोषणापत्र अर्कै छ । ४० प्रतिशत समानुपातिकले गर्दा कुनै दलको बहुमत आउँछ ?

तपाईंहरूले भर्खरै तीन साता लामो मध्यपहाडी यात्रा पनि गर्नुभयो । पहाड रित्तो छ, तराई र शहर भरिँदो छ । युवाहरूलाई स्वदेशमै रोक्न नसकिएको स्थिति छ । यसमा तपाईंहरूले भर्खरै प्रधानमन्त्रीलाई पनि प्रतिवेदनसहित स्मरणपत्र बुझाउनुभएको छ । के निष्कर्ष रह्यो ?

मध्यपहाडी लोकमार्गको निर्माणको आरम्भ म अर्थमन्त्री हुँदा २०६६ सालमा भएको हो । त्यसको निर्णय विभिन्न कालखण्डमा हुँदै आयो । २०५१ सालमा एमाले सरकारका बेला आएको थियो । मभन्दा अघि प्रचण्डजीको सरकारका पालामा आएको थियो । बजेट छुट्याएर खास सुरुवात मैले गरेको हुँ । यसको कारण पनि थियो, 'एक मधेश एक प्रदेश' भन्ने अभियान तल सुनिएको थियो, चर्को रूपमा । पहाडका मान्छेलाई भूमिसुधार भनेर यहाँ बसाइँसराइ गर्न पाइँदैन भन्न थालिएको थियो ।

राजनीतिक र अरु धेरै कारणले मध्यपहाडमा बाटो बनेपछि त्यसले सुविधा दिन्छ । सुविधा भए मानिस बस्लान् भन्ने उद्देश्यले सुरु गरिएको थियो । १८८० किमि बाटोमध्ये अहिले अधिकांश बाटो बनिसक्यो । अधिकांश पिच भइसक्यो, केही ग्राभेल छ, ५०/६० किलोमिटर ट्र्याक खोल्न मात्र अब बाँकी छ । १४ वर्षमा १८ सय किमि बाटो बन्नु नेपाली स्रोतबाट एउटा उपलब्धि हो । एउटा खराबी के देखेँ भने लोकमार्ग गाउँ जाने बाटो भएछ । स्थानीयले प्रेसर दिएर यताउता घुमाउँदा घुमाउँदै सडक लामो भयो । त्यसैले पूर्वपश्चिम त्यही बाटोबाट यात्रा गर्ने स्थिति रहेनछ । सानो दूरी माथिबाट आए पनि तराई झरेर काठमाडौं आउने स्थिति भयो । अब डाँडो आउँछ छेडेर हुन्छ कि लामा पुल हालेर बाटोको दूरीलाई १ हजारदेखि १२ सय किमिमा झार्नुपर्छ । त्यसो भए मध्यपहाडी लोकमार्ग गतिशील हुन्छ, मान्छे त्यहाँ रोकिन्छन् ।

बाटोले मात्र पनि हुँदैन, सरकारी लगानी बढाउनुपर्छ । विभिन्न शहरहरू विकास गरेर मानिसलाई पहाडमै रोक्न सक्छौँ । हाइ्रडोपावर त्यहीँ छ, आम्दानी बढाउन सक्छौँ । पैसा र सोचको कुरा हो । एमालेको अभियानपछि यो आवश्यकता झन् धेरै महसुस भएको छ । त्यहाँ संकलन भएका ७११ माग जम्मा पारेर पुस्तककार बनाएर हामीले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएका छौँ, सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छौँ । भोलि हामी सरकारमा जाँदा त्यसमा केन्द्रित भएर काम गर्छौं । रणनीतिक परियोजना सञ्चालन गरेर बाटो छोट्याउने, शहर विकास गर्ने, औद्योगिक क्षेत्र विकास गर्ने योजना बनाउँछौँ । त्यसको फाइदा पनि छ । अहिले तराईका जग्गा अधिग्रहण गर्न गाह्रो छ । पहाडमा ठूलो स्केलमा सस्तो जग्गा उपलब्ध हुँदा औधोगिकीकरण गर्न स्पेस दिन सक्छ । केही खराबीले केही नयाँ अवसर पनि जन्माइदिन्छ ।

बितेका सात दशकमा नेपालमा ठूला राजनीतिक परिवर्तन भए । ठूला आन्दोलन भए । तर, जो शासनसत्तामा पुगे पनि ५ वर्ष कसैले सरकार चलाउन सकेनन् । हाम्रा नेताहरू आन्दोलन गर्न अगाडि, स्थिरता र सुशासन दिन कमजोर हुन् ?

त्यसमा केही सत्यता छ । युरोपमा औद्योगिक क्रान्तिको आवश्यकताले आन्दोलनको विषय बन्यो । त्यहाँ आर्थिक रिफर्म भयो। हाम्रो यहाँ राजनीतिक आवश्यकताले आन्दोलन भयो । इकोनोमिक रिफर्मभन्दा हाम्रो जोड राजनीतिमा रह्यो । व्यवस्था परिवर्तनमै हामीले धेरै समय लगायौँ । त्यो किन परिवर्तन गर्नेभन्दा आर्थिक सुधारका लागि हो भन्ने मुद्दा कहिल्यै प्रधान बनेन । अन्यत्र आर्थिक रुपान्तरण प्रधान बन्यो । त्यहीअनुसार राजनीतिक व्यवस्थापन गर्दै गए । हामीले राजनीतिक कुरा मात्र प्रधान बनायौँ, उसको सट्टामा ऊ आयो, उसको सट्टामा ऊ आयो तर, आर्थिक रुपान्तरण हुन सकेन ।

अहिले पनि हाम्रो देशमा ५ प्रतिशत औधोगिक क्षेत्रको योगदान छ जीडीपीमा । औद्योगिक वर्ग एकदमै सानो छ । पछिल्लो समय निर्माण व्यवसायीलाई पनि जोड्दा १०/१२ प्रतिशत औधोगिक क्षेत्र पुर्‍याउन सकिन्छ । आयकर तिर्ने जनसंख्या ४ प्रतिशतभन्दा बढी छैन । कृषिमा नो ट्याक्स छ । हजार मन धान उत्पादन गर्नुभयो भने पनि कर तिर्नु पर्दैन । एक पोका चाउचाउ किन्दा १३ प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ ।

हाम्रो अर्थतन्त्र औद्योगिकीकरणको प्रक्रियाबाट अघि बढेन । त्यो नबढेका कारण हाम्रो सोचाइ आधा काँचो, आधा पाकेकोजस्तो भयो । सामन्ती खालको पनि छैन, पुँजीवादी पनि भइसकेको छैन, आधाआधा छ । पुँजीवादमा जान दक्षता चाहियो । हलो जोतेर खेती गरेजस्तो पाराले हुँदैन । व्यवसायिक रुपमा गर्नसक्नुपर्छ । गाउँमा गाई पालेर डेरी उद्योगमा परिणत गर्न चिस्याउने मेसिन चाहिने होला । विद्युत् चाहिएला । प्राविधिक चाहिएला । उद्योगमा जाने भन्नेबित्तिकै ज्ञान, सीप चाहिन्छ । त्यो नहुँदा कृषि पुरानो प्रणालीमा भएकाले आधारभूत ज्ञान पनि छैन । कृषिलाई उद्योगमा रुपान्तरण गर्न सकिएको छैन । हामी सबै जानेको भन्छौँ, केही जान्दैनौँ । असन्तुष्टिको एउटा कारण त्यो पनि हो ।

नेतृत्वको क्षमतामाथि प्रश्न उठेको हो ?

सबैमाथि उठेको हो । पार्टी पनि त यही समाजको उपज त हो । मैले बुझेको राजनीतिशास्त्र के भने समाजको विस्तारित रूप राजनीति होइन र ? राज्यसत्ता कहाँबाट उदय हुन्छ ? समाजबाट हुन्छ । समाजलाई नै शासन गर्छ । समाजमा अपराध नै अपराध छ भने अपराधीमध्येको एउटा नेता बन्ने हो । समाजमै शुद्धता छैन भने शुद्ध नेता पाउनु हुन्न । समाजमा अपराध छैन भने चोर खोज्छु भन्दा पाउनु हुन्न ।

हाम्रो शासकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणाली नै अस्थिरता निम्त्याउने खालको छ । पछिल्ला अनुभवले यसमा परिवर्तनको आवश्यकता देखिएको हो ?

म त्यस्तो अनुभूति गर्दै छु । संवैधानिक संवाद समितिमा बहसका क्रममा १६५ निर्वाचन क्षेत्रको पहिलो संख्या बताउने व्यक्ति मै हुँ । एकातर्फ ठूलो संख्या बनाउन हुँदैन भन्ने पब्लिक आवाज थियो । अर्कोतर्फ राजनीतिक आवाज सानो गर्नु हुँदैन, हाम्रो भाग पुग्दैन भन्ने पनि थियो । हामीले ६० प्रतिशत प्रत्यक्ष र ४० प्रतिशत समानुपातिक टुंग्यायौँ । अब सरकार एउटै पार्टीको बहुमतको बन्दैन भन्ने त्यतिबेलै लागेको थियो । तर, एउटा कम्प्रोमाइज गर्नुपर्‍यो । संविधानै नबनाएर बस्न त भएन । त्यसैले सम्झौता गर्नुपर्‍यो । अब बहुमत आएन भनेर कुनै नेतालाई गाली गरेर हुन्छ र ? कुनै पार्टीलाई तैँले बहुमत ल्याउन सकिनस् भनेर भो ? यस्तो प्रणाली बनाएपछि जतिसुकै राम्रो भाषण गरे पनि, धेरै पपुलर हुँदा पनि बहुमत आउँदैन भन्ने त २०७४ सालमै पुष्टि भो नि । त्यतिबेला एमाले र माओवादी मिलेर लड्दा पनि ठूलो दल एमालेको बहुमत पुगेन । हामी पछि मिल्यौँ, र पो बहुमत पुग्यो । त्यस्तो बलियो गठबन्धन बनाएर चुनाव लड्दा पनि बहुमत आएन भने अब आऊला ? त्यो धेरै कठिन छ । त्यसैले यसबारे पनि सोच्नुपर्छ । यद्यपि, यो संविधान संशोधनजस्तो विषय एउटा दलले भनेर मात्र हुने स्थिति छैन । बहुमत त नभएका बेला दुईतिहाइ चाहिने कुरा कुनै एउटा दलले मात्र भनेर भएन । बरु, प्रधानमन्त्री दुईपटकभन्दा धेरै हुन नपाउने भन्ने भइदियो भने सायद स्थिरताका लागि मद्दत गर्छ कि । दुईपटकभन्दा हुन नपाउने भएपछि छोटो समयले पालो सकिन्छ भनेर अस्थिरताको बाटोमा लाग्दैन कि । दुईपटक प्रधानमन्त्री भइसकेपछि राजनीतिबाट विश्राम पनि गर्ला नि ।

कतिपयले संघीयता त्यसमा पनि प्रदेश खारेजीलाई मुद्दा बनाएका छन् । तीन तहको संरचना त्यति व्यावहारिक नभएको हो कि संघीयताले काम गर्नै नसकेको हो ?

तीनै तहमा व्यवस्थापन क्षमता कमजोर छ । कानुनै कति बने, हेर्नुस् न । बाध्यकारीबाहेक अरु आवश्यक कानुन बनेका छैनन् । अहिले पनि अध्यादेशबाटै प्रि–बजेट छलफल ल्याउनुपर्ने स्थिति छ । कानुन मस्यौदा गर्ने क्षमता संघमा पनि कमजोर छ । प्रदेश र स्थानीय तह त धेरै पछाडि छन् । विज्ञ मिल्ने, नाम बदल्ने र कपि पेस्ट गर्ने । त्यसले स्थानीय विशेषता त प्रकट हुँदैन । गाउँको गाउँपालिका र विकसित नगरको शिक्षा ऐनमा एउटै विशेषता हुनुपर्छ कि फरक हुनुपर्छ ? फरक नहुने भए किन संघीयता भनेको ? एउटै सिंहदरबारले शासन गर्नु उचित हुन्छ भन्ने भए त स्थानीय तहमा जानै पर्दैनथ्यो । त्यो दक्षता तल भइरहेको छैन । त्यो दक्षता कसरी निर्माण गर्ने भन्ने नयाँ छलफलको खाँचो छ । साधारणतया संसारमा संघ र प्रदेश तहका संघीयता छन् । स्थानीय तहलाई व्यवस्थापिकाको अधिकार दिएको थोरै मात्र देश छन् । जसमध्ये नेपाल पनि हो । त्यो अधिकार दिएर ठीक भयो कि भएन हाम्रो सक्षमता वृद्धि भयो कि भएन ? समीक्षा गर्ने बेला भयो ।

स्थानीय चुनावमा स्वतन्त्रको उदय, आमचुनावमा नयाँ दलहरूले प्राप्त गरेको मतले पुराना स्थापित दलप्रति आमअसन्तुष्टि बढ्दै गएको संकेत गर्छ ?

त्यो पनि होइन । तर एउटा कुरा, पुराना पार्टीले आफ्नो प्रणालीलाई सुधार गरेनन् भने अर्कोले केही गर्ला भनेर होइन कि यसलाई छाड्दा अर्कालाई लाभ हुन जान्छ । राजनीति भ्याकुममा त चल्दैन नि । राजा मरेर राज्य हराउँदैन भन्थे नि पहिले । एउटाले गरेन भने अर्को आउँछ । राम्रो नराम्रो छाडिदिनुस् । अमेरिकामा दुईभन्दा अर्को पार्टी खासै छैनन् । एउटालाई चोर भन्यो, उता सर्‍यो । उसलाई चोर भन्यो यता सर्‍यो । जनताको विकल्प हुँदैन ।

हाम्रो देशमा त विकल्प दिएका छौँ । पुराना दलसँग अनुभव छ, ज्ञान छ, किन भएन भन्ने थाहा छ, कसरी गर्ने जानकारी पनि छ । तैपनि, किन गर्न सकिरहेका छैनन् ? कमजोरी समीक्षा गर्ने, पार्टी सञ्चालनमा पनि त्यो किसिमको सिर्जनशीलता ल्याउने, नयाँ मान्छेलाई पार्टीमा कसरी ल्याउन सकिन्छ, त्यो कामको जति बढी पार्टी प्रणाली लोकतान्त्रिक हुँदै जान्छ, त्यति धेरै नयाँको आवश्यकता मान्छेले महसुस गर्दैन ।

नयाँ भन्नेका चरित्र पनि हेर्नुभएको छ नि । के गर्दा रैछन् ती मान्छेले भनेर मैले पनि हेरिरहेको छु । संसदमा आफैँ पे गरेर युट्युबर लैजाने र त्यहाँ बोलेको कुरा युट्युबमा हाल्ने । योभन्दा बढी केही भाको छ ? यही हो त परिवर्तन गर्ने भनेको ?

अघि भनेँ नि, समाजमा खराबी छ भने कमलको फूल खोजेर तपाईं पाउनु हुन्न । त्यो हिलोमै फुल्छ । यो चोर समाज हो, पुराना नेता सबै चोर हुन् भन्ने हो भने असलचाहिँ कहाँबाट ल्याउनुहुन्छ ? मान्छेको बुझाइ गलत भएर हो । रिस उठेर मात्र त्यसो भनेको हो उसले ।

आमचुनाव सकिएको एक वर्ष नहुँदै दलहरू मिसन २०८४ भन्दै हिँडे । यसले राजनीतिलाई चुनावदेखि चुनावसम्म सिमित गर्न, अस्थिरता र निराशाको मनोविज्ञान बनाउन मद्दत गर्दैन ?

त्यसो भन्न पनि सक्नुहुन्छ । अर्को कोणबाट ठीकै रै'छ भन्न सक्नुहुन्छ । मिसन २०८२ भनेको भए यो सरकार ढालेर बीचैमा गर्न खोजेछ एमालेले भन्न सक्नुहुन्छ । २०८४ त ठीकै हो नि । अहिले हाम्रो सरकारमा ध्यान छैन । हामी पार्टी काममा लाग्छौँ । २०८४ मा जित्ने हो । अहिले यही सरकारले गरोस् । हामीलाई त्यसमा चासो छैन भन्ने कुरा त राम्रो र सज्जन कुरा हो नि ।

तपाईंका पार्टी अध्यक्ष अचेल २०८४ कुर्न सकिन्न पनि भनिरहनुभएको छ नि ?

सरकार खराबी गरिरहेको छ, जनता असन्तुष्ट छन् । सडकमै पनि असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका छन् । यसले कतै अनिष्टतर्फ नजाओस् भन्ने सन्दर्भमा उहाँले भन्नुभो । तर, हामी अहिले आउँछौँ भन्या त कहीँ छैन नि । त्यो त अहिले सरकारमा बसेकाहरूका लागि सल्लाह पनि हो र चेतावनी पनि । हामी २०८४ को तयारी गर्दै छौँ । अहिले तिमीले पालो पाएका छौ । गर्ने कुरा राम्रो भन्ने शुभेच्छा, सदाशयता हो । गर्दैनौ भने २०८४ मा हामी आउने हो भनेका छौँ । अहिले आउँछौँ भनेका छैनौँ ।