काठमाडौं अलि बढी नकारात्मक छ, हल्ला गरिएजस्ताे आर्थिक संकट होइन (भिडियाे अन्तर्वार्ता)

काठमाडौं अलि बढी नकारात्मक छ, हल्ला गरिएजस्ताे आर्थिक संकट होइन (भिडियाे अन्तर्वार्ता)

A+ A A-

नेपाली समाजमा अहिले एकखालको असन्तुष्टि वा निराशा सुनिन्छ । लाखौँ युवा शिक्षा वा रोजगारीको नाममा विदेश पलायन भइरहेका छन् भने आमनागरिकमा राजनीतिप्रति चरम असन्तुष्टि छ । शिलापत्रले भर्खरै गरेको सर्वेक्षणले असन्तुष्टिका बहुआयामिक कारण औँल्याइएको छ । असन्तुष्टि बढ्नुको मुख्य कारण विकृत राजनीति भएको बहुसंख्यकको प्रतिक्रिया छ । त्यसको समाधानका लागि राजनीति सुध्रिनुपर्ने र त्यसका लागि स्थिर एवं इमानदार सरकारको खाँचो देखिएको छ ।

एकातर्फ यो देशमा अब केही हुन्न भन्ने भावना विकास भइरहेको छ भने अर्कोतर्फ राजनीति सही ट्याकमा आउनासाथ स्वदेशमै सम्भव छ भन्ने विचार पनि प्रकट भइरहेका छन् । बितेको एक वर्ष अर्थतन्त्रबारे नकारात्मक हल्ला खुबै चलाइए । के अर्थतन्त्र हल्ला चलेजस्तै संकटग्रस्त हो ? अनि, विदेश पलायनले हाम्रो अर्थ–सामाजिक र राजनीतिमा केकस्तो प्रभाव पार्छ ? यसै सन्दर्भमा हामीले पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालसँग लामो संवाद गरेका छौँ ।

बितेको एक वर्षमा जता गए पनि आर्थिक संकट, आर्थिक मन्दी मात्र सुनियो । निजीक्षेत्रले अर्थतन्त्र बिग्रियो भन्यो, सरकारले स्थिति सुध्रिँदै छ भन्यो । वास्तविकता के हाे ?

यो अर्थतन्त्र कमजोर भयो, आर्थिक गतिविधि सुस्त भयो, यहाँसम्म कि धेरै मानिस र मिडियामा पनि आर्थिक मन्दीको शब्द प्रचलनमा आयो । मन्दी–मन्दी भनेर यति दोहोर्‍याइयो कि आमरूपमा खत्तम भयो, अब केही पनि हुन्न भन्ने बनाइयो । त्यसले निराशा छाएको पक्कै हो । मानिसहरूले धेरै हदसम्म तथ्याङ्कलाई विश्वास नगर्ने, तथ्याङ्कभन्दा हल्लाको भरमा चल्ने यो काठमाडौंको पुरानो चरित्र हो । काठमाडौंमा जहिले पनि कन्स्पेरेन्सी थ्यौरी चल्छ, षड्यन्त्र चल्छ । पञ्चायतकालमा पनि, राणाकालमा पनि यस्तै हो । पञ्चायतमा पनि एउटा प्रधानमन्त्री हुन पाएको छैन, कति महिनामा गिर्छ भनेर चर्चा गर्थे ।

काठमाडौं उपत्यका अलि बढी नकारात्मक छ । मेरो एउटा अनुभव छ । २०६८ सालतिर 'ह्वाई नेसन फेल' पुस्तक आयो । त्यसका लेखक जेम्स रविन्सन २०६६ सालतिर सम्भवतः त्यसैको तयारीका सन्दर्भमा काठमाडौं आएका थिए । उनलाई विश्व बैंकले बोलाएको थियो । उनले काठमाडौंमा जति पनि मानिस भेटे, कसैले पनि सकारात्मक कुरा गरेनछन्, अहिलेजसरी ।

विश्व बैंकका अर्थशास्त्रीले मसँग भेटाउन चाहेको बताए । मैले भेटेर के भनेँ भने काठमाडौं नकारात्मक नै ठाउँ हो । राणाकालमा बोल्नै पाइँदैनथ्यो, त्यसैले दमित भएर कोठाभित्र बसेर सधैँ सत्ताको विरोध गर्ने बानी बस्यो । पञ्चायत र बहुदलमा पनि त्यो बानी छुटेको छैन । यहाँ सोधेर नेपालको धारणा थाहा हुन्न । बाहिर जानुपर्छ । बाहिर गएर बुझौँ, त्यसपछि आएर कुरा गरौँला भनेँ । गल्छी, त्रिशूलीहुँदै छहरा टोखाहुँदै काठमाडौं ल्याएँ । ठाउँठाउँमा रोकियौँ, झोलुङ्गे पुल तरेर वारपार गर्‍यौँ । मिलमा महिलाहरू कोदो मकै पिसाइरहेका भेट्यौँ । महिला, बाटोमा भरिया, होटलवालासँग कुरा गर्‍यौँ । त्यहाँ नकारात्मक होइन, उत्साह देखियो । गाउँमा बिजुली पुगेको छ । मिल चलेका छन् । सुनचाँदी पसलमा भिड छ, होटलमा मानिसहरू खाइरहेका छन् । काठमाडौंभन्दा विल्कुल भिन्न धारणा लिएर हामी फर्कियौँ । अहिले पनि काठमाडौंका कुरा मात्र सुनेर धारणा बनाउन अलि सोच्नुपर्ने हुन्छ ।

जे भने पनि नेपालको अर्थतन्त्र ठीक हालतमा छैन भन्ने त सही हो नि ?

कोभिड– १९ मा हामी मन्दीमा गएकै हो । आर्थिक वृद्धि ऋणात्मक भयो । त्यसपछि ह्वात्तै बढेको पनि छ । त्यसपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले ज्यादै लचिलो नीति लियो । त्यसको केही हदसम्म दुरुपयोग भयो । त्यो नीति बेलैमा नसच्याइएकाले त्यसैको दुष्प्रभाव पछिल्लो कालखण्डमा देखिएको हो । कुनै रोगमा कुनै औषधि चलाएर पछि नरोके दुष्परिणाम निम्त्याउँछ । खासगरी गतसालको साउन–भदौदेखि त्यो दुष्परिणाम देखियो । मन्दीको भाष्य त्यही बेलादेखि सुरु भयो, त्यो अहिलेसम्म चल्दै छ ।

राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको तथ्याङ्कले के देखाउँछ भने गएको पाँच त्रैमासिकमा एक त्रैमासिक मात्र अलिकति ऋणात्मकतिर गएको छ । त्यो भनेको मन्दीको अवस्था होइन । हाम्रो अवस्था भनेको स्ट्याग्फ्लेसन हो । आर्थिक वृद्धिको दर सुस्त भयो । तर, मूल्यवृद्धिको दरचाँहि उच्च रह्यो ।

यो सालको भदौपछि त्यो सच्चिएको छ । मूल्यवृद्धि घटेको छ, आर्थिक वृद्धिदर पनि बढ्न थालेको छ । आउने असारसम्म सुध्रिने अवस्थामा पुग्छौँ । दुई क्षेत्रमा अझै पनि समस्या छ । एउटा सार्वजनिक वित्तमा सरकारको राजस्व संकलन क्षमता कमजोर भएर गइरहेको छ । चालु खर्चको भार अत्यधिक बढेको छ । सरकारको राजस्व घाटा छ ।

अर्को, पुँजीगत खर्च गर्ने सामर्थ्य ज्यादै कमजोर भएर गयो । आयोजनाहरू पूरा नहुने, जनतालाई सास्ती हुने, धुलो उडेको छ, खाल्डाखुल्डी पुरिँदैन, भनेको बेला गन्तव्यमा पुग्न नसक्ने स्थिति छ । एक हदसम्म समाजमा नकारात्मक धारणा बन्नुमा पुँजीगत खर्च नहुने स्थिति कारक हो ।

उत्पादनका क्षेत्रमा लगानी र रोजगारी वृद्धि उत्साहप्रद देखिँदैन । व्यापारघाटा छँदै छ । यस्तोमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्र धानिन्छ कसरी ?

कोभिडपछि एक आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धि त उच्च दरमै पुगेको हो, झण्डै ७ प्रतिशतमा । त्यसपछि निजीक्षेत्रले अत्यधिक कर्जा लिएकाले त्यो कर्जाको भार, कर्जा दुरुपयोगले थप लगानी हुन सकेन, जसले गर्दा गएको आर्थिक वर्षमा लगानी कमजोर भएको हो । लगानी वृद्धि नभएको होइन, कमजोर भएको मात्र हो । त्यसैले आर्थिक वृद्धिदर पनि सुस्त रह्यो । सरकारले लगानी गरेर आर्थिक वृद्धिलाई धकेल्नुपर्थ्यो, त्यसो पनि गर्न सकेन । अहिले निजीक्षेत्रबाट लगानी थोरै बढ्न खोजेको देखिन्छ । तर, जबसम्म सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न सक्दैन, तबसम्म पूरै सुधार हुँदैन ।

तपाईं अर्थसचिव भइसकेको व्यक्ति । हाम्रो बजेट बनाउने जुन ढर्रा छ, त्यसले हाम्रो अर्थव्यवस्था सुधार्न सक्दैन भनिन्छ । त्यस्तो लाग्छ ?

अन्यत्र पनि बजेट त हामीले बनाएजस्तै बनाउने हो । त्यसैले यसलाई ढर्रा नभनौँ । बजेटमा चाहेर पनि सरकारलाई धेरै चलखेल गर्ने ठाउँ छैन । जोसुकै सरकार आओस्, जोसुकै अर्थमन्त्री बनोस्, गर्नैपर्ने खर्च छ । चलखेल ५/१० प्रतिशतमा हो गर्ने । ३/४ वर्षमा के दुरुपयोग भयो भने सरकारको सामर्थ्यभन्दा धेरै प्रतिबद्धता बहुवर्षीय आयोजनाका लागि जनाउने, तिनमा तयारी नपुग्ने, सरकारले प्रतिबद्धता जनाउने तर पैसा दिन नसक्ने भयो । काम सुरु भयो, कामको भुक्तानी दिन बाँकी रह्यो ।

निजीक्षेत्र नाफामुखी भएको र सरकारी संयन्त्रले उनीहरूलाई रोजगारी दिन नसकेका कारणले पनि कतिपय दक्ष जनशक्ति पलायन भइरहेको सत्य हो । तर, तिनले यहाँ अवसर पाउने हो भने फर्केर आएका पनि छन् । त्यसैले गए भनेर पिर मान्नु पर्दैन ।

निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी नपाउने स्थिति आयो । त्यो बजेटमा आएको विचलन हो । तर, पूरै बजेटमा आएको विचलन होइन । बजेटमा राजनीतिक सहभागिता, संसदको स्वामित्व भएन भन्ने पनि चर्चा छ । त्यसलाई इङ्गित गर्न खोज्नुभएको हो भने बजेटमा जुन किसिमको छलफल हुन्छ, बाहिरतिर हुने पनि यस्तै हो । कुनै मुलुकमा संसदले संशोधन पनि गर्छ । अमेरिका, जर्मनीमा संशोधन गरेर पास गर्ने चलन छ । तर, उनीहरूकहाँ लामो समय छलफल गरेर आर्थिक वर्षअघि पारित गर्ने प्रयत्न गर्छन् । कहिलेकाहीँ पारित नहुन पनि सक्छ ।

बहुवर्षीय भनेर वर्षौं एउटा आयोजना अल्झिन्छ । त्यो देखेको नागरिकमा निराशा आउनु स्वाभाविक छ । त्यो बदल्ने कसरी ?

बजेटको ढर्रा त्यो होइन । २०५७ मा सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकनपछि बजेटको आकारैसमेत घटाइएको छ । २०५८/०५९ को बजेट घटाइयो । विनियोजनको परिपाटी सुधार भएको छ । सम्पन्न गर्न पुग्ने गरी विनियोजन गर्ने नीति लिइयो । रातो किताबमा हेर्नुभयो भने करिबकरिब त्यो वर्षभरिलाई खर्च गर्न पुग्ने गरी विनियोजन हुने गरेको छ ।

अहिलेसम्म भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले १९ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । आयोजना सम्पन्न गर्न बजेट नराखिएको होइन । हाम्रो समस्या भनेको बजेट तर्जुमा होइन, कार्यान्वयन र ठेक्का व्यवस्थापनमा हो । आयोजना पूर्वतयारी समयमा पूरा नगर्ने, जब ठेकदारले काम गर्न थाल्छ, उसले भोग्नुपरेका समस्या तत्कालै समाधान नगर्ने, समस्या बल्झिँदैबल्झिँदै गएर कामै रोक्नुपर्ने स्थिति आउने भयो । बिजुलीको पोल सार्न नसकेको, एउटा रुख काट्न नसकेको, घर भत्काउन नसकेका कारणले सहमति भएर मुआब्जा दिइसकेको सडक आयोजनासमेत प्रभावित भएका छन् ।

संघीयतामा गएपछि सामान्य प्रशासनिक खर्च ह्वात्तै बढेको देखिन्छ । त्यसको तुलनामा सेवामा सुधार नभएर पो असन्तुष्टि बढेको हो कि ?

संघीयतापछि स्थानीय तहमा सेवा विस्तार बढेको हो । म डेढ वर्षयता धेरै क्षेत्र घुमेँ । संघीयताअघिको तुलनामा अहिले स्थानीय तहको पर्फर्मेन्स राम्रो देखिएको छ । नागरिकले तल्लो तहमा पाउनुपर्ने सुविधा प्राप्त गरेका छन् । त्यो हदसम्म सुधार भएको छ । असन्तुष्टि धेरै हदसम्म प्रदेश सरकारको अकर्मण्यताले हो । ठ्याक्कै संरचनाको अकमण्यताभन्दा पनि प्रदेश सरकारको अस्थिरता, चलखेल, कोशी, लुम्बिनी, सुदूरपश्चिम, गण्डकीमा जे देखियो, त्यसले हो । प्रदेशमा अनावश्यक मन्त्रालय थप्ने, भागवण्डा मिलाउन खोज्ने, केन्द्रमा क्षमता नभएका कमजोर जनशक्तिलाई थन्क्याउने । कर्मचारी पनि सबैभन्दा धेरै फेरबदल प्रदेशमा हुन्छ । सचिव ज्यादै लामो समय बसे एक वर्ष बस्छ । धेरै कम छन्, त्योभन्दा ज्यादा । यो अस्थिरता प्रदेश सरकार आफैँले ल्याएको होइन । संघीय सरकारले ल्याइदिएको अस्थिरता हो । कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नका निम्ति पूर्ण स्वायत्तता नदिएको, आफूले खटाएका कर्मचारीलाई त्यहाँ निश्चित समय काम गर्न नदिएको र गएका कर्मचारीले पनि त्यहाँ बसुञ्जेल कसरी हुन्छ काठमाडौंमै सरुवा आउने भन्ने देखिएकाले प्रदेशको पर्फर्मेन्स कमजोर देखियो । प्रदेश सरकारले पनि कतिपय ठाउँमा राम्रा काम भएका छन् । प्रदेशको भाग पर्ने सडकमा राम्रो काम भएको छ । त्यो केन्द्रमा बसेर देखिन्न । त्यो हेर्न त्यहीँ जानुपर्छ । यहाँबाट के देखिन्छ भने मन्त्रालयका साइनबोर्ड, मुख्यमन्त्री फेरिएको, मन्त्रीहरूले वितण्डा गरेको देखिन्छ । त्यसले गर्दा प्रदेश सरकारप्रतिको धारणा नकारात्मक बनेको छ ।

यसको अर्थ संघीयतापछि सेवामा सुधार आएको छ ?

कोसिस गरिरहेका छन् । उदाहरणका लागि, गल्याङले दूधमा आत्मनिर्भर बन्ने भनेको छ, भिरकोटले सुन्तलामा भनेको छ । कतिपयले लगानी सम्मेलन गरेका छन् । आफ्नो क्षेत्रमा नयाँ उद्योग स्थापना गर्न प्रोत्साहन दिएका छन् । प्रदेशले पनि केही न केही गर्न खोजेकै छन् ।

तर, केन्द्रीकृत मानसिकता भएका व्यक्तिलाई सुरुदेखि नै यो मन परेको थिएन । तपाईंलाई कुनै कुरा मन परेको छैन भने त्यो प्रमाणित गर्न तथ्य बटुल्न थाल्नुहुन्छ । तथ्य बटुल्ने क्रममा यस्ता कुरा फेला पर्छन् । कसैले पनि हिसाब गरेर हिजो स्थानीय तहमा कतिकति खर्च हुन्थ्यो, अहिले कति पुगेको छ, हेरेको छैन । मैले पहिलोपल्ट बजेट बनाउँदा कुल बजेटको आकार ५९ सय अर्ब थियो । अहिले १७ सय अर्ब नाघ्यो ।

त्यो ५९ सय अर्बको हिसाबमा संघले कति खर्च गर्थ्यो, तल कति खर्च हुन्थ्यो ? ३ हजार ९ सय ११ गाविस थिए । २ लाख ७० हजार त्यसै पनि पदाधिकारी थिए । प्रमुख उपप्रमुखले तलब पाउँथे । नपाउनेले कतै न कतैबाट लाभ उठाउँथे । संघीयतापछि तल्लो तह र संघमा जसरी खर्च बढेको छ, प्रदेशका कारणले मात्र खर्च बढेको त होइन । त्यो खर्च प्रदेश र पालिका नभए पनि बढ्थ्यो । किनभने, सरकारले लिनुपर्ने दायित्व बढाउँदै गयो । २०५२ सालअघि सरकारले सामाजिक सुरक्षाको दायित्व लिएको थिएन । २५६ अर्बजति सरकारले विभिन्न सामाजिक सेवामा खर्च गर्छ । त्यो भनेको कुल राजस्व क्षमताको २५/२६ प्रतिशत हो । २०४८ भन्दा अघि पहिरोले घर गयो भने विस्थापित हुन्थ्यो । अहिले सरकारले कुनै न कुनै दायित्व लिन्छ । २०४५ सालअघिको भूकम्पको क्षतिको तुलनामा पछिल्लो कालखण्डमा पुनर्निर्माणमा सरकारले अत्यधिक खर्च गर्‍यो । करिबकरिब सबैको घर बनाउने खर्च गर्‍यो । धेरै औषधि अहिले नि:शुल्क छ । मुटुको, मिर्गौलाको, दीर्घरोगीको उपचार नि:शुल्क छ । त्यसैले खर्च संघीयताका कारणले मात्र बढेको होइन । तथ्याङ्कले त्यो पुष्टि गर्दैन ।

तर, अहिले नेपाली समाजमा एक खालको असन्तुष्टि छ । आमनागरिकले यो भएन, त्यो भएन भनेर असन्तुष्टि पोखिरहेको छ । यसको कारण के त ?

मैले निराशा बढी नै भयो भनेर पोहोर साल मंसिरदेखि एक राउन्ड गाईघाट–चतराहुँदै धरान भएर पूर्व पशुपतिनगरसम्म पुगेँ । इटहरीबाट बर्दिबास, भरतपुर, मुग्लिनहुँदै काठमाडौं फर्किएँ । त्यसपछि मध्यपहाडी लोकमार्गमा काठमाडौंदेखि बागलुङ, लुकुम, रुकुमकोट, मुसिकोट, छिन्चु, सुर्खेत पुगेँ । अनि, धनगढी पुगेर आएँ । यो क्रममा आमरूपमा जुन निराशा छ, त्यो एउटा वर्गमा कत्ति पनि देखिनँ । त्यो भनेको ५० वर्ष नाघेका महिला वर्ग थियो ।

पहिले कस्तो दुःख थियो, अहिले बाटो, बिजुली, खानेपानी पुगेको छ, छोराछोरी बाहिर छन्, रातबिहान जतिबेला कुरा गरे नि पाइएको छ भन्ने पाइयो । महिलाका नकारात्मक कुरा सुनिएन ।

बारीको कान्लामा काम गरिरहेका, कोदालो चलाइरहेका, चिया बेचिरहेका, विभिन्न क्षेत्रका महिलाहरूसँग कुरा गर्दा उनीहरू एकदमै खुसी रहेको पाएँ । गाउँमा परिवर्तनको महसुस गरेको पाएँ । पहिले कस्तो दुःख थियो, अहिले बाटो, बिजुली, खानेपानी पुगेको छ, छोराछोरी बाहिर छन्, रातबिहान जतिबेला कुरा गरे नि पाइएको छ भन्ने पाइयो । महिलाका नकारात्मक कुरा सुनिएन ।

सबैभन्दा नकारात्मक सबै दलका मध्यमस्तरका कार्यकर्ता पाइयो, जो जिल्लाका नेता हुन् । पार्टीका लागि मध्यमस्तरका कार्यकर्ता हुन्, जसले नेतालाई पनि गुमराहमा राखेको छ, पब्लिकलाई पनि गुमराहमा राखेको छ । यो शासन पद्धतिबाट लाभ पनि उसैले लिएको छ । त्योचाहिँ असाध्यै निराशाको कुरा गर्छ । किन भन्ने कारण खोज्दै जाँदा दोस्रोपटक पोखरा पुग्दा पर्वतका प्रदेशसभा सदस्यले नयाँ कुरा गर्नुभयो । बितेको २५ वर्षमा पार्टीका बुद्धिजीवीले हामीलाई आलोचनात्मक चेत यति दोहोर्‍याएर भन्नुभयो । नकारात्मक पक्षबाट विश्लेषण गर्नुपर्छ । पहिले सकारात्मक पक्षबाट होइन, नकारात्मक पक्षबाट हेर्नुपर्छ । त्यही धारणाले हाम्रो पार्टी पनि टुक्रिएको हो । पार्टीभित्र पनि नकारात्मक चेत छ । माधव नेपाललाई केपी ओली मन पर्दैन, ओलीलाई नेपाल मन पर्दैन । माओवादीमा त्यस्तै छ । मोहन वैद्य टुक्रिएर जानुभयो ।

समाजमा आलोचनात्मक चेत हाम्रा बुद्धिजीवीले चाहिनेभन्दा धेरै प्रसार गरिदिए । ठीक छ, आलोचनात्मक चेत चाहिन्छ । तर, प्रारम्भ सकारात्मक विन्दुबाट पनि गर्न सकिन्छ नि । मैले गर्न खोजेको छु, तर एक्लो परेको छु भन्नुभयो ।

यो मेरो होइन, उहाँको निष्कर्ष हो । यो कुरालाई जस्टिफाई गर्न काठमाडौं आएर त्यही पार्टीका मध्यमस्तरका नेतासँग कुरा गरेँ । उहाँले पनि 'यो अलि बढी नै गरियो, जेमा पनि नराम्रो पक्ष खोतल्ने, विचारमा चित्त बुझाउन सकिएन भने व्यक्तिगत चरित्रमा प्रवेश गर्ने, सामाजिक सञ्जालमा विचारको बहस भइरहेको छ भने विचारमा होइन, व्यक्तिको चरित्रमा प्रवेश गर्छ, अनावश्यक चरित्रहत्या गरिदिन्छ, इमानदार मान्छे पनि समाज भ्रष्माट भएर प्रकट हुन्छ' भन्नुभयो ।

यातायात विभागको लाइसेन्स नवीकरणको लाइनमा पटकपटक गएर बसेको छु । त्यहाँ बस्दा युवाहरू सरकारप्रति आक्रोश प्रकट गर्छन् । मिडियाले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको बहिर्गमन विभागको फोटो धेरै बाहिर ल्याउँछ, त्योभन्दा बीभत्स दृश्य आगमनमा छ, जहाँ लगेज बेल्टको यात्रुले सरकारलाई यति गाली गर्छन्, लगेज समयमा आउँदैन । कसैको फुटेको छ । भन्सारको एक्स–रेमा सबै खोल्न लगाइन्छ । समय लगाएर असिनपसिन भएर निस्कनुपर्छ ।

सडकछेउछाउका बासिन्दा धुलो उडेको देखेर सरकारले कामै गर्दैन भनेर गाली गर्छन् । कावासोती, दाउन्ने, सुनव, खैरेनी, दमौलीका सडकछेउका बासिन्दाले वर्षौं भइसक्यो गाली गर्न थालेको । तेस्रो कारण, सरकारले कुनै पनि काम सही ढंगले गर्न सक्दैन । चौथो, नेतृत्वले जे बोल्छ त्यसले अविश्वास खडा भइरहेको छ । एउटा उदाहरण, घरघरमा ग्यास जोडिन्छ भनेर नेताले भनेको हो, भएन । नेता कुरा मात्रै गर्छन् भन्ने भाष्य बन्यो । नेताले विश्वास गुमाए । विशेष गरी यिनै कारणले आमरूपमा मुलुकप्रति, दलप्रति र प्रणालीप्रति निराशा छ ।

तपाईं भन्दै हुनुहुन्छ कि तल्लो तहका नागरिकमा उतिविधि निराशा छैन । निराशा बीचका टाठाबाठामा छ । मध्यमस्तरका कार्यकर्ताको समस्या हो ?

तल्लो तहका युवामा पनि निराशा छ । जसले यातायात कार्यालयमा दुःख पाउँछन् । सबैभन्दा बढी युवा आक्रोशित हुने त्यहाँ हो । अहिले पनि जानुभयो भने लाइसेन्स नवीकरणमा लाइन छ । टाइम कम गर्न सुधार त छ, अझै समस्या छ । कतारबाट आएको छ, पाँच दिनमा जानुपर्नेछ । यता भनेको समयमा काम हुन्न । त्यो युवा कस्तो आक्रोश बोकेर घर पुग्छ ? त्यो असन्तुष्टिलाई कसरी समाजसम्म लैजान्छ ? सरकार र नेतालाई कतिपटक गाली गर्छ ?

मध्यमस्तरका नेतामा उस्तै निराशा छ । ऊ आफैँ उपल्लो तहका नेतालाई भन्न सक्दैन । तर, सिट्टी फुकेर हामी आन्दोलनमा जान्छौँ, यहाँ कुटाकुट गर्छौं । माथि तीन नेता मिलेपछि सक्किगो भन्ने बुझाइ छ । माथि सबै ठीक छ भन्छ, नैराश्य तल व्यक्त गर्छ ।

तर, मुलुकमा नकारात्मक नै सोच्नुपर्ने गरी बिग्रेको होइन । मन्दीको भाष्य पनि सही होइन । म ठूला साना शहरमा गएँ । बजार चलेकै छ, नाफा पनि छ । सँगै, बर्बाद छ पनि भनिरहेको छ । मेरो त ठीकै छ, मिडियाले खत्तम छ भन्छ । खत्तमै भएर त होला भन्छ । हाम्रा मिडियाले तथ्याङ्कलाई यति तोडमरोड गरिदिए कि तथ्याङ्क हेर्दै नहेरेर हचुवाको भरमा हल्ला चलेको छ । एउटा सचिवले संसदको समितिमा धानको उत्पादन ५० प्रतिशतले घट्छ भनिदियो । त्यो निराशाको सन्देश हो । खाद्यान्न अभाव हुन्छ कि भन्ने चिन्ता आममानिसमा आयो । कसैले ५० प्रतिशत जग्गा बाँझो छ भनेको हुन्छ । तथ्याङ्कले त त्यस्तो देखाउँदैन । आधिकारिक व्यक्तिले हचुवाको भरमा बोलिदिने, त्यो समाचार बन्ने र त्यसले मन्दीको भाष्य बन्ने प्रवृत्ति हावी भयो ।

आर्थिक वृद्धि सुस्त भएको पक्कै हो । त्यसका खास कारण छन् । हाम्रो अर्थतन्त्र उच्च दरको वृद्धि हुने खालको छैन । आवश्यक पूर्वाधार तयार छैन, लगानी पुगेको छैन, जनशक्तिको क्षमता पुगेको छैन । दक्ष जनशक्ति छैन । कसैले १०/१२ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि भन्छ भने त्यो गफ हो । तर, हामी ४/५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि सहजै प्रत्येक वर्ष हासिल गर्न सक्छौँ । ३ प्रतिशतभन्दा कम भए सुस्त हुन्छ । गत वर्ष सुस्त भयो । कतिपयले श्रीलंका हुन्छ भन्दा हामीले हुँदैन भन्यौँ । विदेशी मुद्राको सञ्चिति राम्रो भयो, केही सरकारका नीति र केही रेमिट्यान्सले काम गर्‍यो । त्यसैले ज्यादै नकारात्मक हुनुपर्ने कारण म देख्दिनँ । जे–जस्ता समस्या छन्, त्यो सच्याउन तपाईं वा मैले सकिन्न । सच्याउने भनेको मुख्य नेतृत्वले हो ।

असन्तुष्टिका स्वर यसरी आइरहेका छन् कि, केही भएन, सबै बिग्रियो भनिरहेका छन् । २०४६ पछि, अझ भनौँ २०६२/२०६३ को जनआन्दोलनपछि केही नभएकै हो ?

मुलुकभित्र केही नै नभएको भनिए पनि अन्तर्राष्ट्रियस्तरबाट हेर्दा राम्रै परिवर्तन भएको देखिन्छ । मानव विकास सूचकांकमा सुधार आएको छ । जोखिमवहन गर्ने क्षमता एकदम सुधार भएको छ । हामीले गर्व गरे हुने हो नि, २०७२ को भूकम्पको करिब ६ वर्षमा पुनर्निर्माणको काम करिबकरिब सम्पन्न गर्‍यौँ । त्यो त ज्यादै सफल मुलुकले पनि त्यति चाँडो सकेका थिएनन् होला ।

हाम्रा मिडियाले तथ्याङ्कलाई यति तोडमरोड गरिदिए कि तथ्याङ्क हेर्दै नहेरेर हचुवाको भरमा हल्ला चलेको छ । एउटा सचिवले संसदको समितिमा धानको उत्पादन ५० प्रतिशतले घट्छ भनिदियो । त्यो निराशाको सन्देश हो ।

आमनागरिकमा चेतना पनि त्यही परिवर्तनका कारण भएको हो । यो हदसम्मको खुला ढंगले बोल्न पाउँदैनथे । भौतिक पूर्वाधारमा पनि उल्लेख्य परिवर्तन भएको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा सेवाको सहज पहुँच छ । एउटा सडकको निर्भर थियो, त्यो बिग्रेका बेला अरु प्रयोग गर्न सक्ने विकल्प बनेको छ । प्रतिव्यक्ति आम्दानी ६/७ सय हाराहारी थियो, अहिले १४ सय डलर पुग्यो । यो आर्थिक वर्षमा १५ सय नाघ्छ होला ।

त्यसो भए अपेक्षा धेरै भएर उपलब्धि कम देखिएको हो ?

नेताहरूले अपेक्षा अत्यन्त बढाइदिनुभयो । संविधान निर्माणपछि अत्यन्त बलियो सरकार बन्यो । त्यो बेला तपाईंहरूले अहिलेजसरी सर्वेक्षण गरेको भए सकारात्मक सन्देश सुन्नुहुन्थ्यो । सबैतिर अब त स्थायी सरकार आयो, मुलुक समाधानको दिशामा गयो । राजनीतिक स्थायित्व हुने भयो भन्ने लागेको थियो । त्यसलाई नकारात्मकतर्फ डाइभ गर्ने को ? बहुमतको सरकार गिराउने को ? त्यसलाई अल्पमतले त गिराएको होइन । बहुमतको सरकार अन्तरद्वन्द्व व्यवस्थापन गर्न नसक्दा गिरेको हो । त्यो त्रुटि त नागरिकले गरेको होइन । कर्मचारीतन्त्रले गरेको होइन । राजनीतिकवृत्तबाटै भयो । आफैँ टुक्रिने र एकले अर्कोलाई सत्तोसराप गर्ने कुराले पनि निराशा बढाएको हो ।

राजनीतिक वृत्तकै कारण ठूलो राजनीतिक–सामाजिक परिवर्तन भयो । त्यो चानचुने कुरा होइन । तर, आर्थिक परिवर्तन गर्ने बेला जुन किसिमको संकल्प गर्नुपर्ने थियो, त्यहाँ चुकेका कारण पनि अहिलेको नेतृत्वले केही गर्न सक्दैन । तीन जना मिल्छन्, बाँडिचुँडी खान्छन् । यिनका आसेपासेले मात्र सुविधा पाउँछन्, हामीले पाउँदैनौँ भनेर युवाहरूमा निराशा छायो । राजनीतिज्ञले आफ्नो क्षमता के हो भन्ने नबुझेको पनि हो । मन्त्रीले कर्मचारीले काम गर्न दिएन भन्छन् । तर, मन्त्रीले चाह्यो भने कर्मचारीतन्त्रले काम नगरी बस्न सक्दैन । राजनीतिकवृत्तबाट सुधार भयो भने संस्थागत सुधार हुन्छ ।

गाउँ हेर्दा पूर्वाधार बल्ल पुग्दै छन् । तर, मध्यपहाडको जनसंख्या पातलिँदै छ । गाउँमा मानिस किन अडिएनन् ?

यसको फिलिङ्गो जगाइदिने ट्रिगर माओवादी द्वन्द्वबाट भयो । धेरै मानिस बस्न नसकेर विस्थापित भए । त्यहाँबाट झरेका कोही वैदेशिक रोजगारीमा गए, कोही काठमाडौं आएर जग्गा व्यापारमा लागे वा कुनै व्यवसायमा लागे । नेपालगञ्ज, धनगढी, इटहरी साइडमा त्यो अवधिमा पहाडको जनसंख्या घटेको छ, तल बढेको छ । उनीहरूले गरेको सफलताले बाँकी रहेकालाई आकर्षित गर्‍यो ।

त्यसरी ओर्लिएका मानिस तत्कालै फर्किंदैनन् । त्यसका लागि खोजेको भन्दा राम्रो विकल्प गाउँमा पुर्‍याउनुपर्‍यो । आर्थिक गविविधि ग्रामीण क्षेत्रमा विस्तार गर्न आवश्यक छ । त्यो भनेको हाइड्रोपावरको प्रयोग गरी साना उद्योगहरू स्थापना गर्ने र सरकारी नीतिबाट सहयोग गर्ने हो । कतिपय अवस्थामा पूर्वाधार सिर्जना गर्नुपर्ने हुन्छ । जहाँ त्यो भएको छ, तलबाट बस्ती सरेर आएको पनि छ । मध्यपहाडी लोकमार्ग बनेपछि ठाउँठाउँमा सरकारको प्रयत्नबिना नै ठूला शहरहरू बन्दै गएका छन् । त्यहाँ गएर हेर्नुभयो भने नारायणघाट वा जनकपुरबाट माथि आएर व्यापार गरेको देख्नुहुन्छ । फुर्काेट, धुर्मी, राकम, बुर्तिवाङमा त्यस्तो देखिन्छ । त्यो सानो संख्यामा छ ।

अहिले विदेश जानेको लर्को ठूलो छ । स्थायी रूपमै पलायन हुनेको संख्या वार्षिक ७० हजार हाराहारी पुगेको सरकारी तथ्याङ्क छ । त्यसले के संकेत गर्छ ?

त्यो तथ्याङ्क जानेहरूको मात्र भयो । फर्केको तथ्याङ्क पनि त्यत्ति नै छ । आएको अलि कम होला, गएको बढी होला । तर, लङ्ग रनमा त्यो बराबरी हुन्छ । नभए त नेपालमा चल्ने वायुसेवाहरू जाँदा मात्र भरि जाने, आउँदा खाली हुन्थे । यस्ता तथ्याङ्कलाई धेरै उचाल्न जरुरी छैन । डिपार्चरको भिडियो आउने, एराइभलको नआउने गरेकाले पनि त्यस्तो देखिएको हो ।

स्थायी रूपमा कसैले गएको छ भने त्यो व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको कुरा हो । मान्छेले अवसर देखेपछि जान्छ । त्यसको निम्ति मुख्य रूपमा सरकार जिम्मेवार छ । कतिपयले नेपालमै काम गर्न खोज्दाखोज्दै उपयुक्त अवसर नपाउने, त्यो अवसर अर्को अयोग्यले पाउने र ऊ विरक्तिएर बाहिर जाने अवस्था छ । खासगरी अनुसन्धान र सूचना प्रविधि, मेडिकल क्षेत्रका नर्स र डाक्टरहरूलाई यहाँ दिइने तलबसुविधा असाध्यै कम छ । निजीक्षेत्र नाफामुखी भएको र सरकारी संयन्त्रले उनीहरूलाई रोजगारी दिन नसकेका कारणले पनि कतिपय दक्ष जनशक्ति पलायन भइरहेको सत्य हो । तर, तिनले यहाँ अवसर पाउने हो भने फर्केर आएका पनि छन् । त्यसैले गए भनेर पिर मान्नु पर्दैन । जानुको अर्थ उनीहरूले सीप सिक्नु हो, व्यवस्थापन कुशलता सिक्नु हो । फर्केर आएकाले त्यही सीप यहाँ प्रयोग गरेका छन् । आफ्नै मुलुकमा किन नगर्ने भन्ने पनि त छन् ।

सकारात्मक ओपनिङ, चाँदीको घेरा पनि छ । त्यो बढ्दै–बढ्दै गयो भने आज जुन प्रश्न छ, त्यो उल्टो हुनेछ । मानिसहरू किन फर्किरहेका छन् भन्ने दिन पनि आउनेछ ।

एकातर्फ विश्वव्यापीकरणको पनि कुरा छ । अमेरिकाबाट युरोप जाने, भारत वा चीनबाट युरोप वा अमेरिका जानेको संख्या पनि ठूलो छ । तर, हामीकहाँ जसरी युवा जनशक्ति बाहिरिएको छ, त्यसको प्रभाव राष्ट्रिय जीवनमा कति पर्छ ?

यसरी विश्लेषण गर्नुस् त भन्दिनँ, तर उदाहरण मात्र दिन्छु । अहिले बनेको अमेरिका, अस्ट्रेलिया न्युजिल्यान्ड, दक्षिण अमेरिकी मुलुक क्यानडा, त्यहाँ कहाँका मानिस गएर बनेको हो ? युरोपबाट एक कालखण्डमा यति धेरै मानिसहरू संसारभर बसाइँ सरे, अफ्रिकामा पनि गोराको बाहुल्य भएका मुलुक छन् । जिम्बाबे, साउथ अफ्रिकामा गोराहरू कहाँबाट पुगे ? मूलभूत रूपमा इङ्ल्यान्डबाट पुगे, सेरोफेरोका मुलुकबाट पुगे । तर, युरोपको सभ्यता, आर्थिक समृद्धि खलास त भएन नि । युरोप पनि शक्तिशाली आर्थिक शक्तिका रूपमा छँदै छ ।

एउटा कालखण्डमा विभिन्न कारणले मानिसहरू बाहिर जाने चाहना राख्छन् । त्यसैको प्रतिबिम्ब नेपालमा भएको पनि हुन सक्छ । यदि हामीले यहीँ नै अवसर सिर्जना गरेको भए सम्भवतः यो हदसम्म वैदेशिक रोजगारीका लागि जाने, ज्यादै तल्लो स्तरको काम गर्न जाने बाध्यता हुँदैनथ्यो । सुदूरपश्चिमबाट पहिलेदेखि नै भारत जाने चलन छ । हिउँदमा जाँदा गाउँमा पुरुष भेटाउनै मुस्किल हुन्थ्यो । अहिले भेटिन थालेका छन् । पहिलेको तुलनामा त्यो प्रवृत्ति घटेको पनि छ ।

बंगलादेश, म्यानमारमा नेपाली मूलका धेरै छन् । विगतमा जनसंख्या कम हुँदा पनि गएको हो नि । तलुनात्मक रूपमा हेर्ने हो भने सय वर्षअघिको तुलनामा अहिलेसम्म त्यति बढेको देखिँदैन । बंगलादेश, फिजी, म्यानमारलगायत पूर्वमा धेरै नेपाली गएको विगत छ । भुटानमा नेपालीप्रति नै राज्यले धारणा बदल्यो, आसाममा नेपाली छन् । मणिपुरमा यहीँबाट गएका हुन् । त्यस हिसाबले बसाइँसराइको परम्परा नेपालमा धेरै पुरानो हो । त्यसलाई तुलना गरेर निरपेक्ष होइन, सापेक्ष भएर हेरियो भने त्यो बेला जनसंख्या कति थियो, कति जान्थे ? अहिले कति छ, कति गइरहेका छन् ? यसरी हेर्नुभयो भने परिवर्तन आएको देख्नुहुन्न । बरु क्षेत्रगत रूपमा कमी आएको छ । कर्णालीमा पहिलेको तुलनामा काला पहाडमा काम खोज्दै जाँदैनन् । समष्टिगत रूपमा ज्यादै चिन्ता गर्नुपर्ने स्थिति मान्दिनँ । मेरो जोड, कम दक्षताका रोजगारी नेपालभित्रै सिर्जना गर्न सक्यौँ भने दुःख पाउनका निम्ति बाहिर जानु पर्दैनथ्यो ।

स्थिति यस्तो आयो कि बिस्तारैबिस्तारै सीपयुक्त जनशक्ति बाहिरिइरहेको छ । यसले सेवामै प्रभाव पार्दैन ?

दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने हाम्रो क्षमता पनि त विस्तार भएर गएको छ । मेडिकल कलेजहरू बन्द हुँदै गएको, इन्जिनियरिङ कलेज बन्द हुँदै गएको भए डराउनुपर्थ्यो । हुँदै नभएको विद्यार्थी घटेको तथ्याङ्क ल्याइयो । विद्यार्थी क्षेत्रगत रूपमा कम भएका पक्कै हुन् । गाउँमै राम्रो विद्यालय खुल्यो भने विद्यार्थी पोखरा वा काठमाडौं आउँदैनन् । तर, कुल विद्यार्थी संख्या घटेको होइन, केही ठाउँमा मात्र घटेको देखिन्छ ।

राष्ट्रिय परिचयपत्रजस्तो कुरा पनि समयमा दिन सक्दैनौँ, जुन सरकारको प्राथमिक काम हो । समाजवादउन्मुखभन्दा पनि सरकारको प्राथमिक काम सरकारले प्रभावकारी ढंगले गर्ने र बजार प्रक्रियाको कार्यकुशलता सुधार्ने हो भने त्यसले त्याउने प्रतिफल समाजवादउन्मुखको नाराले भन्दा बढी ल्याउँछ ।

जबसम्म हाम्रो दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने क्षमता भइरहन्छ, तबसम्म केही व्यक्ति बाहिर गए भन्दैमा चिन्तित हुनु पर्दैन । गएकाहरू पनि केही कालखण्डपछि अझै बढी दक्ष भएर फर्किन्छन् । आजका नाम चलेका डाक्टर भगवान् कोइराला, अर्जुन कार्की पनि कुनै बेला अमेरिका गएर काम गरेका हुन् नि ।

राज्यको नीतिमा यो सबै निर्भर देखियो त्यसो भए । हाम्रो समस्याचाहिँ नीतिमा कि नेतृत्वमा हो ?

हाम्रो मूल समस्या सुशासनमा हो । रोजगारीको क्षेत्रमा क्षमता देखाएरभन्दा पहुँचबाट भयो । लोक सेवाले निकाल्ने सिट धेरै कम छन् । शाखा अधिकृत पाएसम्म जागिर छोडेर जानेहरू धेरै कम छन् । डीभी परेर अधिकृत वा कर्मचारी पारिवारिक दबाबले, उता नाता भएकाबाहेक असाध्यै कम मात्र गएका छन् । नेपालमै अवसर पाएसम्म मानिसहरू बाहिर गएका छैनन् । अवसर पाइन्न, शासन प्रद्धति ठीक छैन, व्यवसाय गर्नुपरे अनेक झमेला छन् भन्ने आमधारणा बनेको छ ।

हामीले संविधानमै समाजवादउन्मुख लेखिसकेका छौँ । तर, अहिले पनि स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी सहज हुन सकेन । त्यसको असन्तुष्टिलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?

शिक्षा र स्वास्थ्य प्राथमिक रूपमा सरकारको जिम्मामा हुनुपर्ने हो । तर, सरकारको जिम्मा भएको ठाउँमा सरकारी निकायले सही तरिकाले काम गर्न सकेनन् । कतिपय ती निकायमा अत्यधिक राजनीतीकरण गरियो । सामुदायिक विद्यालय, विश्वविद्यालयको हालत कमजोर भयो । एउटा कमजोर हुनेबित्तिकै विकल्प खोजिन्छ । पहिलो विकल्प नेपालभित्रकै निजी विद्यालय, निजी महाविद्यालय, त्यो पनि भेटेन भने बाहिर अध्ययन गर्न जानेहरूको संख्या बढ्नुको कारण सरकारी क्षमता कमजोर भएर हो । त्यो सुधार्नुपर्छ । स्वास्थ्यमा पनि करिबकरिब त्यही नै हो । प्राथमिक जिम्मा लिने कुरामा नलिने, सरकारले नगरेर निजीले गरे राम्रो हुन्छ भन्ने कुरामा छिर्ने । औषधि उद्योग चलाउनुपर्‍यो भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ । सरकार सक्षम छ भने औषधि उद्योग चलाउँदा आपत्ति होइन, तर त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण काम त विद्यालय राम्रोसँग चलाउनु हो नि । अस्पताल राम्रोसँग चलाउने हो । ती दुई राम्ररी चलाएपछि ठीक छ, उद्योग पनि चलाइदिए हुन्थ्यो । निजीक्षेत्रले जलविद्युत्‌मा राम्रो काम गर्‍यो । निकै छोटो अवधिमा २०४८ सालसम्म निजीक्षेत्रलाई जलविद्युत्‌मा लगानी गर्न दिइँदैनथ्यो । अहिले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भन्दा बढी निजीक्षेत्रले गर्छ । निजीक्षेत्रले गर्ने कुरामा खुला दिलले अनुगमन गर्ने, नियमन गर्ने सही बजार प्रक्रियामा आउन प्रेरित गर्न सघाएर सरकार आफ्नो प्राथमिक दायित्व पूरा गर्न लागेको भए हुन्थ्यो । हामीले अत्यधिक रूपमा समाजवादउन्मुख भन्यौँ, तर डेलिभरी मेकानिज्म पङ्गु छ । राष्ट्रिय परिचयपत्रजस्तो कुरा पनि समयमा दिन सक्दैनौँ, जुन सरकारको प्राथमिक काम हो । समाजवादउन्मुखभन्दा पनि सरकारको प्राथमिक काम सरकारले प्रभावकारी ढंगले गर्ने र बजार प्रक्रियाको कार्यकुशलता सुधार्ने हो भने त्यसले त्याउने प्रतिफल समाजवादउन्मुखको नाराले भन्दा बढी ल्याउँछ ।

व्यवस्था परिवर्तन भयो, अवस्था परिवर्तन भएन भनिदै छ । त्यसो भए हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व कहाँ चुक्यो ?

राजनीतिक नेतृत्वमा हामीले जे गरे नि हुन्छ भन्ने एउटा भावना जागेर आयो । उपल्लो तहको नेतृत्व पार्टीनिरपेक्ष एउटा ग्याङजस्तो बनाएर बस्नुभयो । त्यसले गर्दा समस्यालाई सही विश्लेषण गर्ने र समाधान खोज्नेभन्दा सत्ताको वरिपरि, शक्तिमा बसिरहने र आफूले भनेअनुसार गराउन खोज्ने प्रवृत्तिले पनि सही निर्णय हुन सकेका छैनन् । समयमा निर्णय हुन सकेका छैनन् । समस्या छ एकातिर, त्यो पाखा लगाएर राजनीतिक समस्या केही भए तीन शीर्ष नेताहरू बालुवाटार वा कहीँ बस्नुहुन्छ । रोगको सही पहिचान भए पो औषधिले काम गर्छ र निको हुन्छ । रोगकै पहिचान नभई औषधि गरे झन् बल्झिन्छ । हाम्रो नेतृत्व चुकेको नै यसैमा हो ।