विकृत राजनीति नागरिक असन्तुष्टिको मुख्य कारण, अर्थतन्त्र सुधार्ने ओखती– स्थिर र इमानदार सरकार (भिडियाे)

विकृत राजनीति नागरिक असन्तुष्टिको मुख्य कारण, अर्थतन्त्र सुधार्ने ओखती– स्थिर र इमानदार सरकार (भिडियाे)

A+ A A-

राजनीतिशास्त्रीहरू भन्छन्, ‘असन्तुष्ट हुनु नागरिकको चरित्र नै हो, पूर्ण सन्तुष्ट भए परिवर्तनको बाटो रोकिन्छ ।'

तर, असन्तुष्टि कुन हदसम्म ?

नेपाली समाजमा असन्तुष्टि बढेर निराशामा परिणत हुँदै त छैन ? यो असन्तुष्टि वा निराशाको बहुआयामिक असर र समाधान खोज्न शिलापत्रले अनलाइन सर्वेक्षणमार्फत नागरिक मत बुझेको छ ।

सर्वेक्षणले अहिलेको असन्तुष्टि र निराशाको मुख्य कारण विकृत राजनीति, अस्थिर एवं कमजोर सरकार र रोजगारीको अभाव ठम्याएको छ । अनि, स्थिर र इमानदार सरकारले मात्र अहिलेको स्थितिमा सुधार ल्याउन सक्छ भन्ने मत सर्वेक्षणका उत्तरदाताले दिएका छन् ।

पछिल्लो समय विदेश जानेको लहरप्रति चिन्ता दर्शाउँदै सर्वेक्षणमा केही प्रश्न सोधिएका थिए । उत्तरदाताले सुशासन र स्वदेशमै गरिखाने वातावरण बनाए युवा पलायन रोक्न सकिने जवाफ दिएका छन् ।

असन्तुष्टिको मुख्य कारण– विकृत राजनीति

हाम्रो पहिलो प्रश्न थियो, ‘अहिले नेपाली समाजमा देखिएको असन्तुष्टिको प्रमुख कारण केलाई मान्नुहुन्छ ?’

प्रस्तावित ६ उत्तरमध्ये एकपल्टमा एउटामा मात्र मत दिन पाउने व्यवस्था मिलाइएको थियो । यसमा सबैभन्दा बढी ५३ दशमलव २ प्रतिशत उत्तरदाताले ‘विकृत राजनीति’ लाई समाजमा असन्तुष्टि बढ्नुको कारण मानेको पाइयो ।

दोस्रोमा छ ‘गरिबी र बेरोजगारी’ । १३ दशमलव ३ प्रतिशत उत्तरदाताले यसमा आफ्नो मत जाहेर गरेका छन् । अर्थात्, समाजमा असन्तुष्टि बढ्नुको दोस्रो ठूलो कारण नागरिकले गरिबी र बेरोजगारीलाई मानेको पाइयो । त्यस्तै, अवसर वितरणमा नातावाद र कृपावादका कारण असन्तुष्टि बढेको भन्ने मत १२ दशमलव ६ प्रतिशत छ । ९ दशमलव ५ प्रतिशत उत्तरदाताले कमजाेर सरकार भएका कारण समाजमा असन्तुष्टि बढेको उत्तर दिएका छन् ।

नागरिकको असन्तुष्टि हामीले प्रस्ताव गरेका जवाफभन्दा फरक पनि पाइयो । ११ दशमलव ४ प्रतिशत उत्तरदाताले प्रस्तावितबाहेक जवाफ दिएका छन् । धेरैले भ्रष्टाचार, अव्यवस्थापन, कर्मचारीतन्त्रको मनलाग्दी, राजनीतिक पक्षधरतावाद, नातावादजस्ता कारणले नै समाजमा असन्तुष्टि चुल्याएको बताएका छन् । कतिपयले विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीको असर मानेका छन्, कसैले राजनीति व्यापार हुनु भनेका छन् । सीप र योग्यताभन्दा बढी खोज्नु पनि असन्तुष्टि बढ्नुको कारण रहेको तर्क कतिपयले गरेका छन् ।

देखासिकी र रोजगारीको खोजीले विदेशिने मोह

नेपाली समाजमा बढ्दो विदेशिने मोहका पछाडि शिलापत्र सर्वेक्षणले दुई कारण ठम्याएको छ । एक, देखासिकी र छिटो धनी हुने सपना । दुई, रोजगारीको खोजी । यी दुवै विकल्पमा उत्तरदाताले समान २९ दशमलव ५ मत जाहेर गरेका छन् । खासगरी अध्ययनका लागि विदेशिनेको बढ्दो लहरलाई संकेत गरेर उत्तरदाताले देखासिकी र छिटो धनी हुने सपना भन्ने जवाफमा मत दिएको देखिन्छ । किनकि, उत्तरदाताले आफ्नो साथी अध्ययनका लागि विदेश गएको र कमाएको भन्दै विदेशिनेहरू धेरै रहेको तर्कसमेत गरेका छन् ।

यसपछि राजनीतिक अस्थिरताका कारण नेपालीहरू विदेशिने क्रम बढेको मान्नेहरू २७ दशमलव ५ प्रतिशत रहेको सर्वेक्षणले देखाएको छ । यसैगरी, ९ दशमलव ७ प्रतिशत उत्तरदाताले विदेशिने मोहलाई विश्वव्यापीकरणको प्रभाव पनि भनेका छन् ।

त्यसबाहेक ३ दशमलव ८ प्रतिशतले अरु नै कारण औँल्याएका छन्, जसमा शिक्षा प्रणालीको कमजोरी, भ्रष्टाचार, अदूरदर्शी राजनीतिज्ञ, नीति निर्माणमा युवाको न्यून संलग्नता, कमजोर आर्थिक तथा संस्थागत सुधार, नेपालमा भएका विकल्पले घर चलाउन नसक्नु, मनलाग्दी, कम आयजस्ता कारण छन् । कतिपय उत्तरदाताले हरेक वर्ष बदलिने सरकारबाट केही नहुने ठानेरै देशमा बस्नेभन्दा विदेशिने मोह बढेको बताएका छन् ।

युवा रोक्न स्वदेशको रोजगारीले मात्र पुग्दैन, राजनीति पनि सुधार्नुपर्छ

स्वदेशमा पर्याप्त रोजगारी नपाएकाले नै युवाहरू विदेशिएको भन्ने मतमा धेरै उत्तरदाता एकै ठाउँमा देखिएका छन् । त्यसपछि राजनीतिक लुछाचुँडी र खिचातानीकै कारण युवा जमात निराश बनेको मान्नेहरू बढी छन् ।

सर्वेक्षणमा हामीले सोधेका थियौँ, ‘विदेशिने लहर रोकेर युवालाई देशभित्रै राख्न के गर्नुपर्ला ?’

३० दशमलव ३ प्रतिशत उत्तरदाताले रोजगारी बढाएमा विदेशिइरहेका युवालाई रोक्न सकिने मत राखेका छन् । यसपछि २३ दशमलव ७ प्रतिशतले राजनीति सुधार्नुपर्ने बताएका छन् भने २१ दशमलव ८ प्रतिशत उत्तरदातालाई लाग्छ– सुशासन हुनुपर्छ ।

यसैगरी, १४ दशमलव ७ प्रतिशत उत्तरदाताले कामको सम्मान हुनुपर्ने बताएका छन् । ९ दशमलव ५ प्रतिशत उत्तरदाताले अन्य उपाय सुझाएका छन्, जसमा व्यावहारिक शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने, महँगी र बजार मूल्यबीच सन्तुलन हुनुपर्ने, राजनीतिको पुनःसंरचना गर्नुपर्ने, महंगी र भ्रष्टाचार नियन्त्रण, विदेशीलाई लगानीको अवसर दिनुपर्नेजस्ता मत राखेका छन् ।

अर्थतन्त्र सुधार्ने ओखती– स्थिर र इमानदार सरकार

बितेको वर्षभरि नै आर्थिक संकट र मन्दीको चर्चा चलिरहे । आर्थिक संकट अझै गहिरिने चर्चापरिचर्चा चोक–चौतारा र चिया पसलमा खुबै सुनिए । नागरिक धारणा बुझ्न सर्वेक्षणमा सोधिएको अर्को प्रश्न थियो, ‘आमनागरिकले महसुस गरेको बिग्रँदो आर्थिक अवस्थाको सुधारका लागि के गर्नुपर्ला ?’

यसमा सबैभन्दा बढी ४४ दशमलव ६ प्रतिशत उत्तरदाताले सरकार स्थिर र इमानदार हुनुपर्ने बताएका छन् । यसैगरी, रोजगारीको सिर्जना गर्नुपर्नेमा १७ दशमलव ४ प्रतिशत मत परेको छ । घरेलु उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ भन्नेहरू १५ दशमलव १ प्रतिशत देखिएका छन् भने १३ दशमलव ५ प्रतिशतले अर्थनीति परिवर्तन गर्नुपर्ने मत राखेका छन् । ५ दशमलव ३ प्रतिशतले संघीयताको पूर्ण कार्यान्वयन गरे अर्थव्यवस्थामा सुधार हुन सक्ने बताएका छन् ।

९ दशमलव ४ प्रतिशतले अन्य जवाफ दिएका छन्, जसमा प्रदेश खारेजी, स्वदेशी उत्पादनलाई बढावा दिनुपर्ने, सरकारी सेवाको सरलीकरण, मिलेमतोको राजनीतिक अन्त्यलगायत छन् ।

विदेशमा सुख छ ? उत्तर– मिहिनेत त जहाँ गए नि गर्नैपर्छ

सपनाको खोजी गर्दै विदेशी भूमिमा पुगेकाहरूले सोचेजस्तो सुख पाएका होलान् ? आममत बुझ्न सर्वेक्षणमा यो प्रश्न पनि समावेश गरिएको थियो । यसमा ४० दशमलव २ प्रतिशत उत्तरदाताको मत छ– मिहिनेत त जहाँ गए नि गर्नैपर्छ ।

यसैगरी, ३३ दशमलव ६ प्रतिशतले ‘विदेशमा सोचेजस्तो नहुने’ बताएका छन् भने १२ दशमलव ६ प्रतिशतको जवाफ ‘नभोगुञ्जेल सबैलाई त्यस्तै लाग्छ’ भन्ने आएको छ । ६ प्रतिशतलाई ‘बर्मा गए पनि कर्मसँगै’ भन्ने लागेको छ भने विदेशमा सुख छ भनेरै त होला विदेश जानेको लाइन’ भन्नेमा ५ दशमलव ३ प्रतिशत उत्तरदाता देखिएका छन् । ३ दशमलव ३ प्रतिशतले अन्य उत्तर दिएका छन् ।

'शिलापत्र सर्वेक्षण'को अर्को प्रश्न थियो, ‘आमनागरिकमा देखिएको निराशालाई कसरी कम गर्न सकिएला ?’

सर्भेमा सोधिएका प्रश्नहरूमध्ये तुलनात्मक रूपमा यसमा सहभागीको धेरै उपाय औँल्याएका छन् । बहुत्तरमा दिएको ६ विकल्पमध्ये सबैभन्दा बढी ‘सुशासन दिने सरकार’ मा २६ दशमलव ३ प्रतिशतले मत जाहेर गरेका छन् ।

यसपछि २० दशमलव ६ प्रतिशत ‘व्यवस्था होइन, अवस्थाको सुधारको पक्षमा देखिएका छन् भने देशमै गरिखाने वातावरण माग्नेमा २० दशमलव ३ प्रतिशत छन् । १८ दशमलव ८ प्रतिशले रोजगारी र अवसरको समान वितरण हुनुपर्ने मत राखेका छन् । ९ दशमलव ५ प्रतिशतले फेरि पनि नेताहरू सुध्रिनुपर्‍यो भनेका छन् । ४ दशमलव ५ प्रतिशत मत अन्यमा परेको छ ।

सर्वेक्षणमा युवामा देखिएको अहिलेको निराशा र पलायन रोक्न स्थानीय सरकारले गर्न सक्ने कामबारे पनि प्रश्न सोधिएको थियो । सबैभन्दा बढी ४३ दशमलव २ प्रतिशत उत्तरदाताले ‘स्थानीय उत्पादन र बजारीकरणको व्यवस्था’ गर्नुपर्ने मत राखेका छन् । २१ दशमलव ७ प्रतिशत मत नवप्रवर्तन तथा साना लगानीमा सहयोग गर्नुपर्छ भनेका छन् भने १५ दशमलव ६ प्रतिशत उत्तरदाताले गाउँमै रोजगारी हुनुपर्ने बताएका छन् भने १३ दशमलव ४ प्रतिशतले शिक्षा, स्वास्थ्यको सहज सेवा हुनुपर्नेमा आफ्नो मत जाहेर गरेका छन् ।

सरकारलाई छुट्टै सुझाव दिने उत्तरदाता पनि उल्लेख्य अर्थात् ६ दशमलव १ प्रतिशत छन् । उनीहरूले बैंकको कर्जा सुलभ र सहज तरिकाले पाउनुपर्ने, सरकारले विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने, सामाजिक सुरक्षा र रोजगारी हुनुपर्ने, असल शासन, स्थानीय उत्पादनमा वृद्धि र बजारीकरणको व्यवस्था, योजनाबद्ध विकासलगायतको सुनिश्चितता हुनुपर्नेलगायतका काम गरेर स्थानीय सरकारले युवा पलायन रोक्नुपर्ने बताएका छन् ।

सर्वेक्षण विधि

सर्वेक्षणका प्रश्नावली र प्रस्तावित उत्तर शिलापत्र न्युज रुममा लामो छलफलपछि तयार पारिएका हुन् । त्यसमा अनुसन्धानमा संलग्न समाजशास्त्रीहरूसँग पनि परामर्श गरिएको थियो ।

शिलापत्रडटकममार्फत गुगल फर्म उत्तरदाताका लागि १२ दिन (८–२० माघ) खुला गरिएको थियो । सर्वेक्षणमा अर्थ, राजनीति र समाजकेन्द्रित कुल १६ वटा प्रश्न समावेश छन् । यीमध्ये १५ वटा प्रस्तावित उत्तरसहितका बहुवैकल्पिक प्रश्न थिए भने एउटाचाहिँ आफ्नो मत राख्न खुला प्रश्न सोधिएको थियो । जवाफ एउटा इमेलबाट एकपल्ट मात्रै दिन पाइने गरी र्‍यान्डम स्याम्पलिङ लिइएकोमा २५६४ जनाले फारम भरेका थिए ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, माघ २२, २०८० २०:३५