ललितानिवास जग्गा प्रकरण : संगठित अपराधमा नचलाएर मुद्दा कमजाेर पार्न खाेजिएकाे हाे ? के भन्छन् विज्ञ ?

ललितानिवास जग्गा प्रकरण : संगठित अपराधमा नचलाएर मुद्दा कमजाेर पार्न खाेजिएकाे हाे ? के भन्छन् विज्ञ ?

A+ A A-

ललितानिवास जग्गा प्रकरणको अनुसन्धान गरेको प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले प्रतिवादीहरूलाई संगठित अपराधको कसुर र सरकारी कागजात लिखत किर्तेमा मुद्दा चलाउन राय दिएको थियो । तर, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले अभियोजन गर्दा सरकारी लिखत किर्तेमा मात्र मुद्दा दर्ता गरायो ।

पुरानो घटना भएकाले मुलुकी ऐन २०२० अनुसारको बिगो दाबी गरिएको छ । ललिता निवासबारे २०४९, २०६०, २०६२, २०६७ र २०६९ सालमा विभिन्न सरकारी निकायबाट निर्णय भएर सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको पाइएको छ ।

संगठित अपराध निवारण ऐन २०७० सालमा जारी भएको हो । संगठित अपराध निवारण ऐनभन्दा घटना पुरानो भएकाले संगठित अपराध ऐन आकर्षित नहुने निष्कर्ष सरकारी वकिल कार्यालयको छ ।

‘२०४९ सालदेखिको प्रकरण हो । २०६९ सम्म त्यसको निरन्तरता देखिन्छ,’ सरकारी वकिल कार्यालयका प्रवक्ता महेश खत्री भन्छन्, ‘२०६९ मा आएको अध्यादेशले पनि निरन्तरता पाएन । संगठित अपराधसम्बन्धी ऐन २०७० मा मात्र आएको हो । त्यस कारण पश्चात्‌दर्शी कानुन लगाउन नमिल्ने हुँदा संगठित अपराधको मुद्दा चलाइएन ।’

संगठिन अपराध निवारण ऐनको परिच्छेद– २ मा संगठित अपराधसम्बन्धी व्यवस्था छ । ऐनको दफा ३ को उपदफा (२) मा भनिएको छ, ‘कसैले आपराधिक समूहको लाभका लागि, आपराधिक समूहको निर्देशनमा, आपराधिक समूहको तर्फबाट, आपराधिक समूहसँग मिलेर वा आपराधिक समूहको संस्थापक सदस्य वा सदस्य भई जानीजानी कुनै गम्भीर अपराध गरेमा निजले सङ्गठित अपराध गरेको मानिनेछ ।’

उपदफा ३ मा गम्भीर अपराधको दायरा तोकिएको छ । जसअनुसारः

(क) प्रचलित कानुनबमोजिम तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने कसुर,
(ख) परिच्छेद – ३ बमोजिमको कुनै कसुर, र
(ग) प्रचलित कानुनबमोजिम भ्रष्टाचार वा सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतङ्ककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी मानिने कसुरलाई गम्भीर अपराध मानिने उल्लेख छ ।

ललिता निवासमा वित्तीय लगानीसमेत रहेको अनुसन्धानले देखाएको छ । जग्गाको कारोबार निःशुल्क भएको होइन । १८ अर्बभन्दा बढीको बिगो दाबी अभियोगपत्रमा छ । माग दाबीले नै लगानी रहेको पुष्टि गर्छ ।

सरकारी वकिल कार्यालयले अभियोगपत्रमा घटनाको उठानभन्दा ऐन कान्छो रहेकाले ऐन आकर्षित हुन नसक्ने तर्कमा संगठित अपराध आकर्षित गराएन ।

अभियोजनपत्रमा मन्त्रिपरिषद्‌बाट निर्णय गरेर सकारी जग्गा निजी भनी बिक्री गरिएकोमा निजी भनेर प्रमाणित गर्न किर्ते काम गर्ने, हुँदै नभएको संगठितका नाममा जग्गा राखेर मुआब्जा बाँड्दै जग्गा बिक्री गर्नेसहित जग्गा खरिद गर्नेसम्मलाई प्रतिवादी बनाइएको छ । तर, निर्णयको नेतृत्वकर्ता तत्कालीन प्रधानमन्त्री र मुख्यसचिवलाई भने छुट दिइएको छ ।

तर, कानुनविद्हरूले भने यो प्रकरणमा संगठित अपराधमा मुद्दा चलाइनुपर्नेमा त्यसो नभएको बताएका छन् । यसो गर्दा मुद्दा नै कमजोर बनेको उनीहरूको टिप्पणी छ ।

सीआईबीको प्रतिवेदनमा निर्णयकर्ता पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू डा. बाबुराम भट्टराई र माधव नेपाललाई घटना विवरण कागज मात्र गराइएको छ । उनीहरूलाई प्रतिवादी बनाउन सरकारी वकिल कार्यालयले आवश्यक ठानेन । मुख्य सचिव लीलामणि पौडेललाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छैन । २९१ जना प्रतिवादी बनाइएको छ ।

प्रतिवादी बनाउँदा शक्तिशाली व्यक्तिहरूलाई समावेश नगरिनुले सन्देह खडा गरेको संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य बताउँछन् ।

‘प्रहरीले गरेको अनुसन्धान ठीक थियो । कसुरको प्रकृति हेर्दा एक वा दुई जनाभन्दा पनि कानुनले परिभाषित गरेको छ, त्यो परिभाषाभित्र काम भएको देखिन्छ,’ आचार्यले शिलापत्रसँग भने, ‘गम्भीर प्रकृतिको मुद्दा दायर हुँदाखेरी जोडिएका कसुरदारहरू उम्किन सक्ने सम्भावना कम हुन्छ । अहिले नै छुट्याएर लगेपछि मुद्दा कमजोर हुन्छ । त्यसमा प्रतिवादीहरूले खेल्ने सम्भावना बढी हुन्छ ।’

अनुसन्धान गर्ने क्रममा प्रहरीले गरेको गरेको मिहिनेतको सम्मान नभएको आचार्य बताउँछन् । ‘प्रतिवादी बनाउँदा शक्तिशाली मान्छेहरूलाई समावेश गरिएको छैन । त्यसले सन्देह खडा गरेको छ । प्रहरी र अनुसन्धानकर्ताको मिहिनेतलाई सम्मान नगरेको जस्तो देखिन्छ,’ उनले भने ।

सरकारी वकिल कार्यालयले भनेजस्तै पश्चात्‌दर्शी कानुन आकर्षित नहुने हो ? भन्ने प्रश्नमा आचार्यले भने, ‘कानुनको प्रयोग भूतलक्षित हुनु हुँदैन भन्ने सामान्य सिद्धान्त हो । आजको परिस्थितिले ठाउँ दिन्छ । अभियोजनकर्ताले चाहेको भए संगठित अपराधमा मुद्दा चलाउन सक्थ्यो ।’

अधिवक्ता कृतनाथ शर्मा ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा संगठित अपराधमा मुद्दा चलाउनुपर्नेमा नचलाएर कमजोरी भएको बताउँछन् । ‘सरकारी जग्गा संगठित नभई व्यक्तिको नाममा लानै सकिँदैन । कसुरको स्वरुप नै संगठित हो । यसमा मुद्दा चल्नुपर्थ्यो,’ उनले भने ।

प्रकाशित मिति: आइतबार, भदौ १०, २०८० १६:२४