बजेटमा झल्कियो सरकारको निराशा, अर्थविद् भन्छन्- उत्साह जगाउन सकेन

A+ A A-

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले ३ घण्टा लगाएर आगामी आथिर्क वर्ष २०८०/८१ को बजेट सदनमा प्रस्तुत गरे । आगामी आर्थिक वर्षका लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याइएको उनले घोषणा गरे । तर, बजेटले आशा र उत्साह जगाउन नसकेको अर्थविद्हरूको टिप्पणी छ ।

‘सरकार आफैँ आशावादी देखिएन । सकार नै निरासामा छाएको देखिन्छ । उत्साह भर्ने छैन । दिगो विकास लक्ष्य पूरा गर्न, विकासशील देशमा स्तरोन्नति गर्ने र १५औँ योजना सकिएर १६औँ योजनामा जान उत्साह भर्ने हुनुपर्ने हो, त्यो देखिएन,’ अर्थविद् डा. दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले भने ।

सरकारले आगामी वर्षका लागि ल्याएको बजेट चालु आर्थिक वर्षको भन्दा ४२ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँले कम हो । अर्थमन्त्री महतले कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड अर्थात् ६५.२० प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड अर्थात् १७.२५ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ७ अर्ब ४५ करोड अर्थात् १७.५५ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको बताए ।

सरकारले ल्यायो १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोडको बजेट (पूर्णपाठ)

खर्च अनुमान चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनको तुलनामा २.३७ प्रतिशतले कम र संशोधित अनुमानको तुलनामा १६.३७ प्रतिशतले बढी छ । कुल विनियोजनमा प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ४ खर्ब ८ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

स्थानीय र प्रदेशमा अघिल्लो बजेटमा भन्दा यसपटक घटाइएकाले राम्रो सन्देश नगएको मत राख्छन् अर्थविद् क्षेत्री । ‘वित्तीय हस्तान्तरण पोहोर २४ प्रतिशत छुट्याइएको थियो । अहिले २३.३० मा झरेको छ । ०.७ प्रतिशत घट्यो । संघले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई दिन रकम घटाउदा राम्रो सन्देश गएन,’ उनले भने ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वबाट १२ खर्ब ४८ अर्ब ६२ करोड र वैदेशिक अनुदानबाट ४९ अर्ब ९४ करोड व्यहोर्दा ४ खर्ब ५२ अर्ब ७५ करोड न्यून उल्लेख गरेको छ । न्यून पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब १२ अर्ब ७५ करोड जुटाइने र राजस्व परिचालन र वैदेशिक सहायता परिचालन गर्दा अपुग हुने खुद २ खर्ब ४० अर्ब आन्तरिक ऋणबाट व्यहोरिने सरकारको लक्ष्य छ ।

यसअघि सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड ७३ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । जसमध्ये चालुतर्फ ४२ प्रतिशत अर्थात् ७ खर्ब ५३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ, पुँजीगततर्फ २१.२ प्रतिशत अर्थात् ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ १२.८ प्रतिशत अर्थात् २ खर्ब ३० अर्ब २२ करोड रुपैयाँ र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ २४ प्रतिशत अर्थात ४ खर्ब २९ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ थियो ।

यसकारण यस वर्षको बजेटले सकारात्मक सन्देश प्रवाह नगरेको क्षेत्रीको भनाइ छ । ‘बजेटले निराशाजनक संकेत दिएको छ । गत वर्षको तुलनामा करिब ६३ अर्ब बढी रहेछ । राजश्वको अनुमान पोहोर १४ खर्बको आसपसमा थियो । अहिले १२ खर्बको आयो । हरेका कुरामा आकार घटेको छ,’ उनले भने ।

अर्का अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनाल पनि बजेटमा सन्तुष्ट हुने ठाउँ देख्दैनन् । ‘बजेट छरेर सानो सानो लम्मेताङ आयो । नतिजा दिने, अर्थतन्त्रमा सुधार हुने र मन्दी हटाउने पक्षमा बजेट आएको छैन,’ उनले भने । यद्यपि, खर्च कटौतीका कुरा सकारात्मक रहेको औँल्यउँछन् उनी । ‘खर्च कटौतीमा सुधारको कुरा आएको तर यसले मात्र समग्र अर्थतन्त्रलाई उकास्न सक्दैन,’ उनले भने, ‘साना, उद्योग व्यवसायलाई समेट्न सकेको छैन । उत्पादनसँग जोडेर कृषिमा अनुदान दिने कुरा आएको छ । यसले साना र सिमान्तकृत कृषकलाई समेट्दैन ।’

बजेटमा बेरोजगार समस्या समाधानका लागि रोजगारमूलक कार्यक्रम नआएको खनाल बताउँछन् । ‘रोजगारीको ठोस कार्यक्रम हुनुपर्ने हो त्यो छैन,’ उनले भने, ‘आम जनताको हितभन्दा प्रतिकुल बजेट छ ।’

अर्थविद् मात्र होइन । प्रतिपक्षी दलहरूसमेत बजेटप्रति सन्तुष्ट छैननन् । तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सांसद कोष हटाएका थिए । तर, अर्थमन्त्री महतले पुनः आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा घुसाए । यसमा केही सांसदहरूले विरोध जनाएका छन् ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले यो कार्यक्रम नराख्न अभियान नै चलाएको थियो तर अन्ततः बजेटमा आयो । ‘गलत निर्णय । सांसदको काम के हो अर्थमन्त्रीज्यू ? किन भौतिक प्रोजेक्टको म्यानेजर बनाउन खोज्नुभएको ? किन स्थानीय सरकारको कार्य गर भन्ने । किन चुनावलक्षित बजेट ? नीतिगत भ्रष्टाचार लाग्छ,’ रास्वपाकी सांसद सुमना श्रेष्ठ भन्छिन् ।

सर्तसहित ब्युँताइयो विवादास्पद सांसद विकास कोष

सांसद विकास कोषका लागि सरकारले ८ अर्ब २५ करोड बजेट छुट्याएको छ । प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि ५ करोड बजेट विनियोजनको प्रस्ताव मन्त्री महतले गरेका छन् । सो बजेटबाट विकास कार्यक्रम बनाउँदा न्यूनतम १ करोड हुनुपर्ने अर्थमन्त्री महतले बताए । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले अहिलेको बजेटले समस्या समाधान नगर्ने टिप्पणी गरेको छ ।

‘बजेट अस्वभाविक महत्त्वाकांक्षी छ । कार्यान्वयनमा चुनौति । स्रोतको विश्वसनीय आधार छैन । राज्य जनताको स्वास्थ्य र शिक्षाको जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोजेको देखिन्छ,’ एमाले प्रमुख सचेतक पदम गिरीले भने ।

सत्तारुढ दल कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडा बजेट प्रधानमन्त्री र मन्त्रीकेन्द्रित भएको र समानुपातिक नभएको टिप्पणी गर्छन् । ‘बजेट प्रधानमन्त्री र मन्त्रीकेन्द्रित आएको छ । यसलाई सुधार गर्न सकेनौँ । पढ्दै जाँदा नुवाकोट, झापा, डडेल्धुरा, सुर्खेत आउँछ । अरु माननीयले आफ्नो क्षेत्रका जनतालाई के जवाफ दिने ? बजेट समानुपाति भएन,’ उनले भने ।

आर्थिक अवस्था कजोर भएको अवस्थामा आएको बजेटको कार्यान्वयनमा चुनौती देख्छन् उनी । ‘बजेट सुन्दा कर्णप्रीय छ तर आर्थिक अवस्था कमजोर भएको बेला आएको छ । कार्यान्यनमा चुनौती छ,’ उनी भन्छन् ।

सम्बन्धित समाचारः