नयाँ दरबन्दी राेकदेखि भत्ता खारेजसम्म, सरकारले के–केमा गर्‍यो खर्च कटौती ?

A+ A A-

सामान्य खर्चको आकार बढ्दै जाँदा विकासका लागि स्रोत व्यवस्थापनमा दबाब खेपिरहेको सरकारले खर्च कटौतीको योजना अघि सारेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले खर्च कटौतीको घोषणा गरेका हुन् । त्यसअघि सामान्य खर्चको बढ्दो आकार सुनाउँदै उनले भने, ‘कुल बजेटको ७३ प्रतिशत समान्य खर्च छ, जसका कारण विकास खर्चका लागि लागि स्रोत व्यवस्थापन गर्न चाप परेको छ ।’

तलब भत्ता, सामाजिक सुरक्षा, वित्तीय हस्तान्तरण, प्रशासनिक खर्चलगायतका साधारण खर्च तथा बढ्दो ऋण भुक्तानीको दायित्व व्यवस्थापन गर्न मात्र १२ खर्ब ८० अर्ब २५ करोड विनियोजन गर्नुपरेको उनको बताएका छन् ।

खर्च कटौती योजनाअन्तर्गत सरकारले आउँदो वर्ष नयाँ सवारीसाधन नकिन्ने र नयाँ सरकारी भवन पनि नबनाउने घोषणा गरेको छ । यसैगरी, राज्यकोषबाट वितरण गरिने सबै प्रकारका प्रोत्साहन भत्ता खारेज गरिएको छ ।

त्यस्तै, सरकारी स्वामित्वका २० वटा संस्था खारेज गर्ने घोषणा गरेको छ । ती संस्थालाई उस्तै प्रकृतिको कार्यक्षेत्र रहेका निकायमा गाभिने अर्थमन्त्री महतले बताएका छन् ।

यसैगरी, सरकारले अनिवार्य प्रतिनिधित्व गर्नुपर्नेबाहेकका विदेश भ्रमणमा निरुत्साहन गर्ने नीति लिएको छ । सबै सरकारी सेवा, नियामक निकाय र सार्वजनिक संस्थानमा आगामी आर्थिक वर्ष नयाँ संरचना र दरबन्दी सिर्जना नगर्ने सरकारले बजेटमार्फत घोषणा गरेको छ । सरकारका नियमित संरचनाबाट सञ्चालन हुने कामका लागि अलग्गै संरचना वा निकाय सिर्जना गर्न र परामर्श सेवा लिन तथा स्वीकृत दरबन्दीभन्दा बढी संख्यामा सेवा करार लिन नपाइने गरी खर्च कटौती गर्न लागिएको अर्थमन्त्री महतले घोषणा गरेका छन् ।

अतिरिक्त समय भत्तासमेत एक वर्ष वितरण नगर्ने अर्थमन्त्री महतले घोषणा गरेका छन् । यसैगरी, आउँदो आर्थिक वर्षभरि सरकारले फर्निचर खरिद नगर्ने भएको छ । त्यस्तै, सवारी सुविधा पाउनेहरूका लागि इन्धनको सट्टा नगदै उपलब्ध गराउने पनि अर्थमन्त्रीले घोषणा गरेका छन् । सिंहदरबार र देशभरका सरकारी कार्यालयमा थन्किएका पुराना र प्रयोगविहीन सवारीसाधनलगायतका सामान ६ महिनाभित्र लिलामी गर्नेसमेत सरकारले घोषणा गरेको छ ।

क्षेत्राधिकारका आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहबाट सञ्चालन र व्यवस्था हुने विभिन्न पर्यटन प्रवर्द्धन विकास समिति सम्बन्धित तहमै हस्तान्तरण गर्ने र खारेज गरिने भएको छ ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, जेठ १५, २०८० २१:०५