फास्ट ट्रयाकको छैटौँ प्याकेज मुद्दा : तत्काल ठेक्का सम्झौता नगर्न सेनालाई सर्वाेच्चको अन्तरिम आदेश

फास्ट ट्रयाकको छैटौँ प्याकेज मुद्दा : तत्काल ठेक्का सम्झौता नगर्न सेनालाई सर्वाेच्चको अन्तरिम आदेश

A+ A A-

काठमाडौं–तराई मधेस द्रुतमार्गअन्तर्गत छैटौँ प्याकेजको ठेक्का विवादबारे सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेका बेला सेनाले बिबादित कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता गर्न लागेकोमा सर्वाेच्चले रोकिदिएको छ ।

नेपाली सेनाले विवादित ठेकेदार कम्पनीलाई २६ मंसिरमा चिट्ठी पठाएर १५ दिनभित्र ठेक्का सम्झौताका लागि जंगी अड्डामा बोलाएको थियो । यसविरुद्ध परेको रिटमा सर्वाेच्चले बुधबार सुनुवाइ गर्दै मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा ठेक्का सम्झौता नगर्न सेनाका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको इजलासले २० मंसिरमा गरेको सुनुवाइपछि २६ मंसिरमा ठेक्काका सक्कल दस्तावेज पेस गर्न आदेश दिएको थियो । सेनाले २६ मंसिरमा नै चिनियाँ फस्ट हाइवे इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेडलाई चिट्ठी लेखेर १५ दिनभित्र ठेक्का सम्झौताका लागि जंगी अड्डामा बोलाएको थियो ।

सेनाको निर्णयविरुद्ध भारतीय कम्पनी एफ्कोन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर कम्पनीका तर्फबाट ५ पुसमा मुद्दा दायर भएको थियो । बुधबार सर्वाेच्चका न्यायाधीश टंकबहादुर मोक्तानको इजलासले मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा सुविधा र सन्तुलनका हिसाबले ठेक्का सम्झौता गर्नु उपयुक्त नहुने ठहर गरेको हो ।

यसअघि आयोजना प्रमुख प्राविधिक सहायकरथी कमलविक्रम शाहद्वारा हस्ताक्षरित चलानी नम्बर १५८५३ रहेको चिट्ठीमा चिनियाँ कम्पनीलाई १५ दिनभित्र ठेक्का सम्झौता गर्न बोलाइएको थियो । चिनियाँ कम्पनीले प्रस्ताव गरेको १८ अर्ब आठ करोड ६ लाख २७ हजार ९७५ रुपैयाँमा फास्ट ट्रयाकको छैटौँ प्याकेज निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

ठेक्का सम्झौतााअघि सेनाले नियमअनुसार २ अर्ब ३१ करोड ७ लाख ७६ हजार ८ सय रुपैयाँ पर्फर्मेन्स सेक्युरिटीका लागि बैंक ग्यारेन्टी प्रस्तुत गर्न पनि भनेको थियो । सर्वाेच्चको आदेशसँगै अब यसमा रोक लागेको छ । सर्वाेच्चले मुद्दाको अर्को पेसी शुक्रबारलाई तोकेको छ ।

छैटौँ प्याकेजमा सुरुमा प्राविधिक प्रस्ताव अस्वीकृत भएको चिनियाँ कम्पनीलाई योग्य ठहर गर्ने सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिको निर्णयको विपक्षमा अन्तरिम आदेश माग गर्दै अधिवक्ता सुजन रिजालले गत ८ मंसिरमा रिट दायर गरेका थिए । यो मुद्दामा किनारा लागेको छैन । सर्वोच्चमा परेको रिट विचाराधीन रहेकै अवस्थामा सेनाले चिनियाँ कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौताका लागि चिट्ठी लेख्नुलाई अस्वाभाविक मानिएको थियो ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, पुस ६, २०७९ १७:५१