सर्वोच्चको अल्पकालीन आदेश– ‘नो नट अगेन’ अभियन्तालाई कारबाही नगर्नू

A+ A A-

सर्वोच्च अदालतले ‘नो नट अगेन’ अभियान चलाउने अभियन्तालाई कारबाही नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

आइतबार न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको इजलासले ‘नो नट अगेन’ अभियान चलाउने अभियन्तालाई कारबाही नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले बताए । गत कात्तिक ८ मा निर्वाचन आयोगले विभिन्न दलका शीर्ष नेताको फोटो राखेर ‘नो, नट अगेन’ को प्रचार रोक्न निर्देशन दिँदै तत्काल पोस्ट हटाउन, फेसबुक पेज बन्द गर्न चेतावनी दिएको थियो । साथै आयोगले तत्काल पोस्ट नहटाए विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा ४७ अन्तर्गत ५ वर्ष कैद र १ लाख रुपैयाँ जरिबाना हुनसक्ने बताएको थियो ।

निर्वाचन आयोगको कदम असंवैधानिक भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले ‘नो, नट अगेन’ अभियान चलाउने अभियान्ताहरूलाई कारबाही गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्देशनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा गत कात्तिक १४ मा रिट दायर गरेका थिए । सोही रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले ‘नो नट अगेन’ अभियान चलाउने अभियन्तालाई कारबाही नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको उनले बताए ।

उनले निर्वाचन आयोगले ‘नो नट अगेन’ अभियानको बिरुद्धमा सूचना जारी गर्नु नागरिकको लोकतान्त्रिक अधिकारको स्वतन्त्रतालाई निषेध गर्ने र निर्वाचनको स्वच्छता, निष्पक्षतालाई कुण्ठित गर्नु रहेको बताए । उनले कुनै पनि नागरिकले कुनै उम्मेदवारको पक्षमा र विपक्षमा प्रचारपसार गर्न पाउने अधिकार राख्ने भएपनि आयोगको उक्त कदमले लोकतन्त्र, संविधानको मर्म र आत्मामाथि नै प्रहार गरेको बताए ।

निर्वाचन आयोगले गत कात्तिक ८ मा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको लागि दलहरूको उम्मेदवारी दर्ता भइसकेको सन्दर्भमा नो नट अगेनका फेसबुक पेज र ग्रुपहरूबाट निर्वाचनमा उम्मेदवार रहेका दलका नेताहरूबारे लाञ्छनापूर्ण अभिव्यक्ति तथा भ्रामक र द्वेषपूर्ण श्रव्यदृष्य सामग्री प्रकाशन गरिएको भन्दै कसुर गर्ने व्यक्तिलाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना र पाँच वर्षसम्म जेल सजाय हुनसक्ने भन्दै यस किसिमका गतिविधि नगर्न विज्ञप्ति जारी गरेको थियो ।

साथै आयोगले उक्त फेसबुक पेज र ग्रुपहरू तत्काल नहटाए प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही हुने उल्लेख गरेको थियो । आयोगले झुट, फेसबुक पेज-ग्रुपहरू सिर्जना गरी दलका नेताहरूविरुद्ध प्रचारप्रसार गर्ने कार्य विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ४७, निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०७३ को दफा २३ को उपदफा (१) तथा निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा ४ को खण्ड (ञ) (ट) (ठ) र (ड) प्रतिकूल रहेको जनाएको थियो ।

प्रकाशित मिति: आइतबार, कात्तिक २०, २०७९ १८:०९