उम्मेदवार मन नपरे पनि भाेट हाल्दिनैपर्ने चुनाव

A+ A A-

स्थानीय, प्रदेश र संघ तीनवटै तहको निर्वाचन आउँदै छ । तर, अहिले पनि २०४६ को प्रजातन्त्र पुनःस्थापनादेखि महत्त्वपूर्ण पदमा रहँदै आएका राजनीतिक व्यक्ति नै ठूला पार्टीको बागडोर सम्हालिरहेका छन् । सत्ता आसनमा पनि उनीहरूकै रजगज छ । तीन दशकभन्दा लामो समयसम्म शासनमा उही व्यक्ति छन् भने फेरि हामी आसन्न चुनावबाट के अपेक्षा गर्ने ? प्राविधिक रूपमा हाम्रा अपेक्षा वैध होलान् तर राजनीतिक रूपमा अवैध छन् ।

जुन पार्टीको भए पनि प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापश्चात्‌ राज्यशक्ति र पार्टीशक्तिमा रहेका अनुहार नै हालसम्म देशको बागडोरमा छन् । तीन दशकमा यी पार्टीहरूबाट मुलुकले सबैभन्दा बढी केही पायो भने त्यो बेथिति र अव्यवस्था हो । भ्रष्टाचार हो ।

तर, राजनीतिक दलका अहिलेका कुनै नेतृत्वको यी आर्थिक अपराधबारे छानबिन या अनुसन्धान गर्नेतर्फ चासो छैन । र, आफूले गरेका कुकर्मप्रति रत्तिभर लाजसरम छैन । यी नेतृत्व वर्गले हाकाहाकी सरकारी सम्पत्तिको दोहन, प्राप्त अधिकारको दुरुपयोग, भ्रष्टाचार गरेका छन् ।

बिडम्बना, फेरि सत्तामा आउनका लागि पार्टीका यिनै नेतृत्व पुरानो बोतलमा नयाँ नारा भरेर गाउँघर र टोलटोलमा सक्रिय छन् । बितेका चुनावताका देखाइएका सपना कति कार्यान्वयन भए ? यदि भएनन् भने के कारणले भएनन् ? त्यसको जवाफ कसले खोज्ने र जवाफदेही हुनेचाहिँ को हो ? मतदाता स्वयम् जवाफदेही हुने हो ?

चुनावको लहर सुरु हुनासाथ खर्च जोहो गर्ने नाममा आफ्ना नजिकका व्यक्तिलाई पदीय जिम्मेवारीमा लगेर सुपारी, मरिच आयातका सुविधा खुलाएका छन् । यी वस्तु तेस्राे मुलुकबाट आयात भएर भारत तस्करी हुने गरेकाे छ । यही भएर अघिल्लाे सरकारले यी वस्तु आयातमा प्रतिबन्ध लगाएकाे थियाे । सुपारी र मरिच नेपाललाई वैध ट्रान्जिट बनाएर अवैध रूपमा भारत पुर्‍याउने गिराेह अहिले सत्ताधारी दललाई प्रभावित तुल्यान लागेकाे छ । याे समूह कानुन कार्यान्वयनकारी निकाय नेपाल प्रहरीमा आगामी वैशाखमा हुने नेतृत्व फेरबदल हुँदासमेत आफू अनुकूल ल्याउने लबिङमा लागेकाे छ ।

हामी नेपालीको बानी पनि गज्जबकाे छ– रेस्टुरेन्टमा गएर मेनु माग्ने, अनि पूरा हेरिसकेपछि मगाउने मःमः । ०४६ सालदेखि हामीले राजनीतिक मेनु पल्टाएर अन्तिममा बेथिति र भ्रष्टाचारका मामिलामा औँला उठाउनुपर्ने उही नेतालाई निरन्तर छानिरह्यौँ । भ्रष्टाचारका संवाहक पनि हामीले उनै नेताहरूलाई भनिरह्यौँ र चुनावमा भोट पनि उनैलाई दिइरह्यौँ ।

भारतमा सुशासन र भ्रष्टाचारविरोधी नारासहित पढालेखा युवाहरूबाट स्थापित आमआद्‌मी पार्टीले दिल्लीपछि पञ्जाब राज्य कब्जा गर्दा नेपालमा पनि मःमः पार्टीको विकल्पमा बहस सुरु भएको छ । बाटोमा नयाँ नेतृत्वको कुरा सुनिन्छ तर चुनावस्थलमा मतदातालाई प्रभावित गर्ने कुनै पनि नयाँ संगठित शक्ति देखिँदैन । जनताले परिवर्तन खोजिरहेका छन् । तर परिवर्तनका संवाहकको भूमिका कसले खेल्ने ? त्यो व्यक्ति र समूहको उदय भएमा मुलुकको हैसियत बेग्लै हुन सक्छ ।

चुनाव महँगो हुँदा नेपालका औद्योगिक घरानाहरूले एकपछि अर्को गर्दै राजनीतिमा प्रवेश मात्रै होइन, महत्त्वपूर्ण पद ओगट्दै गइरहेका छन् । किनभने उनीहरूसँग पैसा छ । यही हालत हो भने भोलिको दिन उद्योग वाणिज्य महासंघ र राजनीतिक पार्टीका बीचमा फरक छुट्याउन गार्‍हो पर्नेछ ।

अचेल चुनाव महँगिदै गएको छ । चुनाव लड्न पैसाको जोहो अनिवार्य छ । जोहो गर्ने भनेको घरखेत बेच्नुपर्‍यो या भ्रष्टाचार गर्नुपर्‍यो । चुनाव महँगो हुँदा नेपालका औद्योगिक घरानाहरूले एकपछि अर्को गर्दै राजनीतिमा प्रवेश मात्रै होइन, महत्त्वपूर्ण पद ओगट्दै गइरहेका छन् । किनभने उनीहरूसँग पैसा छ । यही हालत हो भने भोलिको दिन उद्योग वाणिज्य महासंघ र राजनीतिक पार्टीका बीचमा फरक छुट्याउन गार्‍हो पर्नेछ । व्यापारिक वर्गले शासनमा हालीमुहाली गर्न थालेपछि उसले आफ्नो लगानीको मुनाफा सुनिश्चित हुने गरी राज्यका नीति नियम बनाउँछ, बदल्छ । शैक्षिक व्यापारीले सोहीअनुसार शिक्षा नीति बनाउँछन् । घरजग्गा कारोबारीले आफ्नो मुनाफा बढाउन नीति बनाउँछन् । ट्रेडिङ गरिरहेका व्यापारीले आयात निर्यात, भन्सार नीति आफूअनुकूल बनाउँछ ।

यो वर्ग राजनीतिमार्फत समाजसेवा गर्न होइन, आफ्नो व्यापारिक स्वार्थपूर्ति गर्न राजनीतिमा आएको हो । ०४६ पछि सरकारी उद्योगधन्दा र सरकारी सम्पत्तिमाथि राजनीतिक दलको आडमा व्यापारिक वर्गले गरेको हालीमुहालीबाट पनि उसको स्वार्थको केन्द्र सजिलै ठम्याउन सकिन्छ । यी औद्योगिक घरानाहरू विभिन्न राष्ट्रिय पार्टीहरूमा महत्त्वपूर्ण पद र स्थान पाउँदै जानु लोकतन्त्रका लागि शुभ होइन ।

तर, फेरि पनि हामी भएभरको मेनु पल्टाएर अन्त्यमा यिनै दलहरूलाई चुन्न अभिशप्त छौँ । हाम्रो यो बाध्यताको शोषण दलहरूले गरिरहेका छन् । हामीलाई ‘राइट टु नो भोट’ को प्रयोगबाट समेत वञ्चित गराइएरहेका छन्, दलहरूले । सर्वोच्च अदालतले ०७० मै ‘राइट टु नो भोट’को अधिकार नागरिकलाई दिलाउन आदेश दिए पनि सरकारले टेरेको छैन । नागरिकलाई यस्तो अधिकार दिएमा दलहरूले चुनावमा कम्तीमा राम्रामध्येबाट पनि राम्रा उम्मेदवार उठाउने र त्यसले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन सहयोग पुग्ने सर्वोच्चको व्याख्या छ ।

तर, दलहरूले ‘बढाबढको बोलकबोल’मा राखेर उम्मेदवार छान्न ‘राइट टु नो भोट’को अधिकार दिन तयार छैनन् । यो भनेको कुनै पनि दलको राजनीतिको यो दूषित मूल सङ्ल्याउने मनसाय छैन । मन परे पनि नपरे पनि भ्रष्टाचार, बेथितिका संवाहक नेता, राजनीतिको आवरणमा व्यापारिक स्वार्थ साँध्न आएकाहरूलाई चुन्न हामी अभिशप्त छौँ ।

मलाई सम्झना छ, पहिले पहिले राजनीतिमा लाग्नेहरूले भएको आफ्नो सम्पत्ति पनि सिध्याउँथे । राजनीतिमा लागेपछि कुरुस्त कमाइन्छ भन्ने परिकल्पनासम्म हुँदैनथ्यो । अहिले त कुन पार्टीमा लाग्दा कति फाइदा हुन्छ भने वासलात तयार गरेर पार्टी छान्ने, अदलबदल गर्ने परिपाटी सामान्य बनेको छ । केही गरौँ, प्रणाली बलियो बनाऔँ, नागरिकको जीवनस्तर उकास्ने काम गरौँ भन्ने सोच प्रत्येक वर्ष, दिन, पल नै क्षय भइरहेको छ ।

जब सोचमै मुनाफा र अवैध अर्थोपार्जन छ भने त्यस्ता नेतालाई चुनेर हामीले कस्तो समाजको कल्पना गर्न सक्छौँ । आसन्न तीनवटै तहका चुनावबाट दशकौँदेखिको दलहरूको व्यवहार सुधार्ने गरी हामीले ‘टिकट बढाबढ’ बजारका उम्मेदवारलाई अस्वीकार गर्नुपर्छ । अनि मात्र लोकतन्त्रको जग बलियो हुनेछ ।

मल्लका थप लेखहरू पढ्नुस् :

पदीय सोपानको पासोमा प्रहरी

आतंकवाद जोगाउने कि राष्ट्रिय सुरक्षा स्वार्थ ?

आत्महत्या बढ्दो छ, कारण पनि बढ्दै छन्

एमसीसी अहिल्यै केही हुँदैन, किनभने चुनाव आउँदैछ

पीआर, ग्रीनकार्डधारी शासकको बाहुल्य रहेको अफगानिस्तानको नियति नेपालमा नदोहोरियोस्

गृहमन्त्रीहरुले बुझ्नैपर्ने कुरा

प्रकाशित मिति: मंगलबार, चैत २९, २०७८ १४:०५