पदीय सोपानको पासोमा प्रहरी

A+ A A-

मध्य हिउँदको ठिहीमा नेपाल प्रहरीको नियमावली संशोधन भएको समाचार आयो । संशोधित नियमावलीले वरिष्ठ नायब निरीक्षक (वरिष्ठ सई), वरिष्ठ हवल्दार र सहायक हवल्दारको पद थप्यो, जुन गएको ४ माघदेखि लागू भइसकेको छ ।

नियमावलीको यो परिवर्तनले करिब दुई दशकदेखि बढुवा हुन नसकेका २० हजार प्रहरी-कर्मचारीको पदोन्नति भएको तथ्यांक प्रहरीले बडो बहादुरीपूर्वक बाहिर ल्याएको छ । तर, सँगसँगै नेपाल प्रहरीका तल्लो तहका कर्मचारी र जुनियर प्रहरी अधिकारीका सार्वजनिक धारणाले चाहिँ यो कानुनी बन्दोबस्तबाट उनीहरू उत्साहित नभएको देखाउँछ । उनीहरूबाट यसरी व्यक्त विचारमा खुसीका शब्द थोरै थिए र असन्तुष्टिका बढी । यो असन्तुष्टि तथ्यगत कुरा हुन् । सिर्फ भावनाको विषय मात्र होइन ।

मौजुदा पदका बीचमा ‘सहायक’ र ‘वरिष्ठ’ जस्ता शब्द थपेर पदोन्नतिलाई सहज बनाउने भन्ने विचार म प्रहरी सेवामा हुँदादेखि नै बहसमा थियो । मेरो यसमा छुट्टै धारणा छ, त्यसमा आफू कार्यरत रहँदा र अवकाशपछि समेत अडिग छु । सबै राष्ट्रका प्रहरीको अधिकार र स्वरुप एउटै किसिमको हुँदैन । नाइजेरिया या अमेरिकाको समाज तथा प्रहरीमा भएको व्यवस्था हाम्रो समाज तथा प्रहरीसँग मेल खाँदैन । पदोन्नतिबारे गुनासा र समस्या नेपाल प्रहरीमा कार्यदक्षता मूल्यांकन पारदर्शी र निष्पक्ष नहुँदा आएको हो । जागिर खाएपछि सबैको उद्देश्य जतिसक्दो माथिल्लो तहमा पुग्ने हुन्छ । भरसक नेतृत्वमा पुग्ने भन्ने अपेक्षा हुन्छ । कम्तीमा म यो तहसम्म पुग्छु भनेर आशा राख्नु बेतनभोगी जागिरेका लागि स्वाभाविक सपना हो ।

सेवाकालका दौरानमा कसको क्षमता कति छ त्यो बुझ्न र जान्न कुनै समस्या हुँदैन । त्यही क्षमताले उसलाई कहाँसम्म पुर्‍याउँछ भन्ने तय हुनुपर्ने हो । हाम्रो समस्या के छ भने ती कुरा अभिलिखित हुँदैन । प्रहरी कर्मचारीका सम्भावित भोलिका दिन मापन गर्ने र मूल्यांकन गर्ने प्रस्ट नियत एवं आधार नहुँदा देखिएको समस्या हो यो ।

योजनाबिनाका नयाँ पद

कुनै पनि पद थप गर्दा त्यसको बलियो आधार हुनुपर्छ । जिम्मेवारी, वृत्तिविकास योजना, कामको भार आदि पद थप्नुका मुख्य आधार हुन् । तर, प्रहरीमा भर्खरै थपिएका पदीय सोपान यो कसीमा कहीँ अटाउँदैन । खाली रोकिएको पदोन्नतिलाई खुलाउन मात्रै नयाँ पद खडा गर्ने एक मात्र आधार दिइएको छ ।

वृत्तिविकासको योजनामा नभेटिने जथाभावी थपिएका पदले भविष्यमा कस्तो समस्या उत्पन्न गराउँछ भन्ने हेक्का राखिएको छैन । वृत्तिविकासको अभावमा प्रहरी दिनदिनै निम्छरो बन्दै गएको हामीले भागिरहेका छौँ । फिल्डको कमाण्ड, व्यावसायिक आचरण, पढाइलगायतका आधारमा वृत्तिविकास लागू गरेर दक्ष जनशक्तिले पदोन्नति गरिँदै लानुपर्ने प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने हो ।

तर, प्रहरीमा कार्यप्रकृति प्रतिकूल नयाँ-नयाँ पद थपेर संगठन भद्दा बनाइँदैछ । वृत्तिविकास योजना ल्याएर हरेक प्रहरी कर्मचारीले कुन तहसम्मको सपना देख्ने हो त्यसको सुनिश्चित गरेर प्रहरीको निराशालाई उचाल्नुपर्ने हो । प्रहरी संगठनमा सबैभन्दा बढी दुःख गर्ने र त्यसअनुसार सेवासुविधा भोग गर्न नपाउने तल्लो तह नै हो । र, त्यही तह प्रहरीको चर हो । केही समय यो बढुवा फुकाइले काम गर्ला तर छोटो कालखण्डमै समस्या त बल्झिन्छ नै, नयाँ जटिलता थपिनेछ ।

प्रहरीमा धेरै तह उचित छ ?

अहिले थप गरिएका पद सेना र अर्धसैनिक प्रकृति अनुसारका छन् । सेनामा कार्यप्रकृति अनुसार धेरै दर्जा हुन्छन् । हाल नेपाली सेनामा २० तहका पदीय सोपान छन् । सशस्त्र प्रहरीमा १५ वटा पदीय सोपान छन् । थपिएकासहित नेपाल प्रहरीमा पदीय तह १४ पुगेको छ । तथ्यांकले भन्छ- सिभिल प्रकृतिको नेपाल प्रहरी अर्धसैनिक फौज सशस्त्र प्रहरी बलको जत्तिकै पदीय तह पुग्यो । बढुवाको जाम खोल्न गरिएको यो कामले प्रहरीको हित गर्छ ?

मुलुकको आन्तरिक सुरक्षा, अपराध अनुसन्धानमा चुस्त देखिनुपर्ने संगठन केही समयपछि अनावश्यक पदीय सोपानबाट सिर्जित समस्यासँग लड्दै ठीक हुनेछ । यो बढुवा खोल्ने पदीय सोपान थपाइ भनेको आफू सुतेको खाटको डोरी कसेजस्तै हो । न डोरी कसिन्छ, न नयाँपन नै थपिन्छ ।

सेनामा धेरै दर्जा हुन्छन् । दर्जाअनुसार हतियार र जिम्मेवारी तोकिएको हुन्छ । तर, जनताको बीचमा रहेर काम गर्ने प्रहरीजस्तो सुरक्षा निकायमा थोरैभन्दा थोरै पद सोपान तोक्ने प्रचलन छ । आदेशका चरण छोटो गर्ने र जिम्मेवारीसहितको सहज परिचालनका लागि प्रहरीलाई जतिसक्दो कम पदीय सोपानको जगमा खडा गरिन्छ । जनतासँग नजिक रहेर काम गर्ने सुरक्षा संगठनमा अनावश्यक दर्जाको भारी बोकाइदियो भने जिम्मेवारी र दायित्वको बाँडफाँटमा व्यवहारिक जटिलता निम्तिन्छ । हल्ला पदोन्नतिको गर्ने तर जिम्मेवारी र दायित्वमा कुनै परिवर्तन आएन भने त्यस्तो बढुवाको के अर्थ ? जिम्मेवारी र दायित्व प्रस्ट नभएका यी सबै दर्जा एउटा थानामा थपिन्छ । कामका सिलसिलामा आदेश पालना, जिम्मेवारी बाँडफाँड, अरनखटनका मापदण्डको कल्पना गर्दा सामान्य काम पनि जटिल हुने चित्र देखिन्छ ।

के सबैलाई बढुवा दिनै पर्छ ?

जागिर खाइसकेपछि नेतृत्व तहमा पुग्ने आकांक्षा सबैको हुन्छ । तर, एकैसाथ भर्ना भएका सबैको कार्यक्षमता एउटै कदापी हुँदैन । कर्मचारीको इमान्दारीका साथ कार्यक्षमता पहिचान गर्ने, मूल्यांकन गर्ने जिम्मा संगठनको हो । यदि कार्यदक्षता मूल्यांकनका आधारहरू स्पष्ट हुँदैनन् र मूल्यांकन सही रूप र सही नियतका साथ राखिँदैनन् भने स्वार्थी तत्वले खेल्ने मौका पाउँछन् । गलत व्यक्ति नेतृत्व तहमा पुग्दछ्न् । हाम्रोमा एउटा व्याची सर्लक्क बढुवा (प्लेटफर्म प्रमोशन) को चलन छ । भएका जति भरसक सबैलाई प्रमोशन दिनुपर्छ भन्ने मानसिकता छ । सबैमा तह अनुसारको नेतृत्व प्रदान गर्ने कार्यक्षमता नहुन सक्छ भन्ने सामान्य ज्ञान हामीले राखेनौँ ।

यदि संस्थाको पद र तह अनुसारको कार्यक्षमता, नैतिकता छैन भने तहगत रूपमा जनशक्ति छानिँदै (फिल्टर) जानुपर्छ । बन्द भएको बढुवा खोल्नका लागि मात्रै पद सिर्जना गर्ने हो भने केही भन्नु छैन । मुलुकको आन्तरिक सुरक्षा, अपराध अनुसन्धानमा चुस्त देखिनुपर्ने संगठन केही समयपछि अनावश्यक पदीय सोपानबाट सिर्जित समस्यासँग लड्दै ठीक हुनेछ । यो बढुवा खोल्ने पदीय सोपान थपाइ भनेको आफू सुतेको खाटको डोरी कसेजस्तै हो । न डोरी कसिन्छ, न नयाँपन नै थपिन्छ ।