गृहमन्त्रीहरुले बुझ्नैपर्ने कुरा *

A+ A A-

हाम्रा राजनीतिज्ञहरूले प्रधानमन्त्रीपछिको इच्छाएको पद हो, गृहमन्त्री । गृह मन्त्रालय नेपालको आन्तरिक सुरक्षामा सरोकार र प्रभाव राख्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अंग भएकाले पनि यो मन्त्रालय उनीहरूको आकर्षणमा पर्ने गर्छ । गृह मन्त्रालयअन्तर्गत दुईवटा सुरक्षा निकाय नेपाल प्रहरी र अर्धसैनिक फौज सशस्त्र प्रहरी बल पर्छन् । अघिल्लो सरकारले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत नलगुञ्जेल अर्को महत्त्वपूर्ण निकाय पनि गृहमातहत नै थियो । यसबाहेक जिल्ला प्रशासन कार्यालय पनि गृह अधीनस्थ हुन्छ । गृहका यी यस्ता निकाय हुन्, जसको सांगठनिक जालो हरेक जिल्लामा फैलिएको छ ।

अध्यागमन विभागलगायतका राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय सरोकारका ज्यादै महत्त्वपूर्ण सरकारी निकायहरू पनि गृह मामिलामा पर्छन् । यी सबै आ–आफ्नै कार्यप्रकृतिअनुसारका हुन् । तर यो कुरासँग नयाँ गृहमन्त्री कतिको सरोकार राख्छन् र बुझ्छन् ? गृह मामिला सञ्चालनमा यसले अर्थ राख्छ ।

हामीले देखेका गृहमन्त्रीका सरोकार विभागीय किसिमका भन्दा एकदम भिन्न भएको अनुभव छ । आफूलाई बलशाली देखाउन र यी निकायमा भएको अधिकार आफ्ना र आफ्ना मानिसद्वारा बढीभन्दा बढी दुरुपयोग गर्ने गरेको लामो अनुभवले सिद्ध छ । हरेक विभागका आफ्नै प्राथमिकता हुन्छन् । आफ्नै सञ्चालन प्रक्रिया हुन्छन् । आफ्नै रणनीति हुन्छन् । र, हुन्छन्, नीति तथा कानुनले तोकेका आफ्नै अधिकार ।

तर, सबैभन्दा पहिला यिनै निर्धारित कुराहरूमा मन्त्रीले आफ्नो नियन्त्रण खोज्छन् र आफ्नो व्यक्तिगत, पार्टीगत स्वार्थअनुसार चलाउन तम्सिन्छन् । यी राज्यका अंग नभएर आफ्नै विर्ता हो कि जसरी सञ्चालन गर्न सुरु गरिन्छ । प्रहरी/कर्मचारीको सरुवाबढुवामा मन्त्रीको यो मानसिकता मज्जाले झल्किन्छ । सरुवा, बढुवाको सूची मन्त्री वा उनीवृत्तका खल्तीबाट झर्न सुरु हुन्छ । यसको मूल्य सुरक्षा संगठनले चुकाउनुपर्छ । चुकाइरहेकै छ । त्यसको असर नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिएको सुरक्षामा चुकाउनुपर्छ । भोगिएकै छ ।

मन्त्री आउँछन्, जान्छ्न् । आफूलाई लागेको, इच्छाएको मनलाग्दी गरेर संगठनलाई धुलिसात पार्छन् । त्यसबाट संगठन तंग्रिन नपाउँदै अर्को मन्त्री आउँछन् । तरिका फरक होला, चक्र उसरी नै घुम्छ ।

यहाँ म फैलावट र संख्याको हिसाबले सबभन्दा ठूलो तथा जिम्मेवारीका हिसाबले आन्तरिक सुरक्षाको महत्त्वपूर्ण दायित्वधारी नेपाल प्रहरीबारे मत राख्नेछु । जनताबाट समयसमयमा उठेका विभागीय सरोकार र गुनासातिर विभागीय मन्त्रीले ध्यान दिने परिपाटी छ त ? निर्धक्क भन्न सकिन्छ, झुटो सान्त्वनाबाहेक केही छैन । पदभार सम्हालेपछि हरेक मन्त्रीको प्रहरी प्रधान कार्यालयमा फूलमालासहितको स्वागत हुन्छ । सलामी लिन्छन् । गुनासाका पोका पसारिन्छ । मन्त्रीले घटनास्थलमै समस्या समाधान गर्ने छुमन्तरको आश्वासन दिन्छन् । आखिरमा समस्या त्यहीँ रहन्छन्, भविष्यका मन्त्रीलाई सुनाउने व्यग्रतासहित । यो चेन तोड्न मन्त्रालय हाँक्नेले निम्न कुरामा ध्यान दिए हुने हो ।

अपराध नियन्त्रण

विगत पाँच आर्थिक वर्षको अपराध तथ्यांकमा निरन्तर बढोत्तरी देखिन्छ । अपराधको बढ्दो ग्राफ रोक्न विशेष रणनीति चाहिन्छ । यसबारेमा सोच्ने फुर्सद गृहलाई कहिल्यै भएन । अपराध नियन्त्रण सामान्य रिपोर्टिङ, प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर अथवा पत्राचारले पूरा हुँदैन । यसका लागि संगठनमा रहेका व्यावसायिक कर्मचारीको विश्वास जगाउनुपर्छ । लगातार छ्लफल आवश्यक पर्छ । एकदिने भाषणले पुग्दैन । एक दिने कथा लगाएर स्वाहा गरेजस्तो होइन आन्तरिक सुरक्षालाई व्यवस्थित गर्ने विषय ।

वृत्ति–विकासका नाममा कहिले ३० वर्षे कार्यावधि लागू गर्ने र कहिले यही दर्जाको वृत्ति विकासका लागि बीचमा वरिष्ठ फुर्को जोडेर नयाँ दर्जा छिराएर क्षणिक असन्तुष्टि टालटुल पार्न खोजिएको देखिन्छ ।

मुलुकको विकासलाई असर गर्ने विषय हो सुरक्षा । अपराध नियन्त्रण र अनुसन्धान सरकारको प्राथमिकताको विषय हो कि होइन ? हो भने यसलाई सम्बोधन कसरी गर्ने सरकारको प्रस्ट अवधारणा आउन जरुरी छ ।

संघीयतामा प्रहरी

राज्य र संघको अधिकार बाँडफाँटको टुंगो नलागेसम्म यो विषयले सम्पूर्णता पाउँदैन । अहिलेको मुख्य चुरो विषय पनि यही हो । यो विषय पार लगाउन हामी कति गम्भीर छौँ ? गृहमन्त्रीको ‘भिजन’ यसैमा परीक्षण हुन्छ । अहिलेसम्मको चालचनल हेर्दा यो विषयमा सरकार गम्भीर देखिँदैन ।

तर, यसले प्रहरीको दैनिक कार्यसञ्चालनमा असर गरिराखेको छ । प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) लाई अँठ्याएर मात्रै हुँदैन । प्रहरी सञ्चालनमा जिम्मेवारी लिएका सबैको सरोकारलाई एक ठाउँमा राखेर हेर्नुपर्छ । सबैको सरोकारका विषयले प्रहरी सञ्चालनमा के असर पर्छ ? अपराध नियन्त्रण र अनुसन्धानमा के असर पर्छ ? प्रहरीको अनुशासनमा के असर पर्छ ? प्रहरीको व्यावसायिक एकरूपतामा के असर पर्छ ? यी प्रश्न मिहिन रूपले हेर्न जरुरी छ ।

गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण

प्रहरी सञ्चालन

संगठन सञ्चालनमा मन्त्रालयको जिम्मेवारी, दायित्व र अधिकार प्रस्ट नभएसम्म प्रहरीको कार्यसञ्चालनमा प्रश्नचिह्न खडा भइराख्छ । मन्त्रालयले दैनिक कार्यसञ्चालनमा समेत नियन्त्रण गर्न थाले भने प्रहरी यथास्थितिमा बसिदिने गरेको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा प्रहरी अधिकारीहरू पनि क्रियाशील हुँदैनन् । आफ्नो स्वार्थअनुसार सरुवाबढुवामै रमाएर बसेका हुन्छन् । मन्त्रालयले यो बुझ्न जरुरी छ कि, एउटा सरुवाले पुलिसिङ र अपराध नियन्त्रणमा दूरगामी असर गर्छ ।

बाहिर बसेर हेर्दा एउटा बढुवाले केही नभएजस्तो देखिए पनि प्रहरी संगठनभित्र माथिदेखि तलसम्म अनुशासन, कार्यसञ्चालनमा ठूलो असर परिराखेको हुन्छ । चेन अफ कमाण्डमा चल्नुपर्ने फौजी संगठनमा यो चानचुने दख्खल होइन । फौजी संगठनको मर्ममाथिको प्रहार हो । आ–आफ्नो जिम्मेवारी लिखित रूपमा बाँडफाँट गरेर काम गरेका र प्रहरीको दैनिक कार्यसञ्चालनमा समन्वयकारी भूमिका खेलेका गृहमन्त्री कृष्णबहादुर महरा र गृहसचिव लीलामणि पौडेलको काललाई प्रहरीमा उदाहरणीय मानिन्छ । उनीहरूको अवधि कम स्वार्थ लादिएको समयको रूपमा सम्झिने गरिन्छ ।

रातो पासपोर्ट काण्डको त्यो अप्रेसन

साधन स्रोत

जबसम्म संगठनको आवश्यकताअनुसार होइन, सिलिङमा आधारित बजेट वितरण प्रणालीमा भर परिन्छ, तबसम्म साधन स्रोतका बारेमा प्रश्न उठिरहन्छ । समयानुकूल प्रहरीलाई अद्यावधिक गरिरहनुपर्ने हुन्छ । यसका लागि समयअनुसार अपराध अनुसन्धान र अपराध नियन्त्रणका साधन आवश्यक पर्दछन् । आश्वयकताबमोजिम न्यूनतम साधनस्रोतसमेत उपलब्ध छैन प्रहरीलाई । यसको कमीले प्रहरीलाई दैनिक कार्यसञ्चालन गर्न अप्ठ्यारो भइराखेको छ । मन्त्रीको ओठे आश्वासन सञ्चारमा पढन त पाइन्छ तर आवश्यकता पूर्ति भएको खबर सुन्न पाइँदैन ।

कार्यदक्षता मूल्यांकन

मूल्यांकन कार्यदक्षताका आधारमा हुनुपर्छ भनेर भनिरहने कुरा होइन । तर, प्रहरीको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा यो आधारभूत कुरा लागू नभएको जगजाहेर छ । मूल्यांकन पद्धति नै बेठीक भएपछि नेतृत्वमा ठीक मानिस नपुग्नु स्वाभाविक हो । सही मूल्यांकनका आधारमा नेतृत्व चयन भयो भने संगठन स्वाभाविक रूपले सञ्चालन हुने थियो । राम्रोभन्दा हाम्रोले प्रश्रय पायो भने व्यावसायिक प्रहरी कर्मचारीले काम गर्दैनन् ।

विभागभित्र आ–आफ्नो विषयमा विज्ञता बोकेका प्रहरीको संख्या कम छ । उनीहरूलाई कसरी सुरक्षित गर्ने ? कसरी संरक्षित गर्ने ? कसरी प्रोत्साहित गर्ने ? यो विषय सोचनीय छ । विगतका केही घटनाका कारण व्यावसायिक कर्मचारीको मनोबल खस्किएको छ र यसको असर अपराध नियन्त्रण र अनुसन्धानमा परेको छ । यी व्यावसायिक कर्मचारीले आफ्नो पहिचान खोज्छन् । आफ्नो करिअरको सुनिश्चितता खोज्छन् ।

यो वर्ग आफ्नो कामसँग मतलब राख्छ । घर–घर चहार्दैन । चहार्ने भनेको काम नगर्ने, जिम्मेवारी नलिने वर्ग हो । यो बुझ्न जरुरी छ । आफ्नो कामअनुकूल परिस्थिति भएन भने व्यावसायिक कर्मचारी वर्गले काम गर्दैन । यो मनोविज्ञानले काम गरेको देखिन्छ पनि ।

मनोबल

मनोबल भन्ने कुरा तौलिने या देखिने वस्तु होइन । अनुशासनले चल्ने सुरक्षा संगठनमा मनोबल महत्त्वपूर्ण कुरा हो । मनोबल उच्च रहेको संगठनमा थोरै संख्याको साधनस्रोतले पनि ठूलठूलो काम गर्न सक्षम हुन्छ । मनोबल खस्केको संगठन जति संख्या र साधन स्रोतसहित खटाए पनि सानो काम गर्न पनि अक्षम हुन्छ ।

अहिले नेपाल प्रहरीको मनोबल खस्किएको छ । ५० जनाको जुलुस नियन्त्रण गर्न २ सय जना प्रहरी खटाएको देखिन्छ । अनुसन्धानको मर्ममाथि प्रहार गरिन्छ, अनुसन्धान गर्न खटिएका अधिकारी थुनिन्छन्, आफ्नो कार्यदक्षता प्रमाणित गर्न विभागबाहिर लम्पसार हुनुपरेको खण्डमा यसले मनोबल खस्काउनेबाहेक केही गर्दैन ।

एउटा बढुवाले केही नभएजस्तो देखिए पनि प्रहरी संगठनभित्र माथिदेखि तलसम्म अनुशासन, कार्यसञ्चालनमा ठूलो असर परिराखेको हुन्छ । चेन अफ कमाण्डमा चल्नुपर्ने फौजी संगठनमा यो चानचुने दख्खल होइन । फौजी संगठनको मर्ममाथिको प्रहार हो ।

बिनायोग्यता नातागोता, आस्थाका आधारमा ‘प्याराजम्प’ गराएर बढुवा दिने हो भने यसले मनोबल घटाउँछ । यसले संगठनभित्र अनुशासन छियाछिया पार्छ । योग्यता भनेको सामाजिक सञ्जालको विज्ञापन, अधिकारप्राप्तकहाँ गएर दिएको गफका आधारमा नाप्ने हो भने काम पनि सामाजिक सञ्जालमा नै हुन्छ । वास्तविकतामा होइन ।

जुनियर प्रहरी अधिकृत र प्रहरी जवान

यी नेपाल प्रहरीका सबभन्दा क्रियाशील र प्रत्येक नागरिकसँग दैनिक सम्पर्कमा आउने दर्जा हुन् । अपराध नियन्त्रण होस् वा शान्ति सुरक्षा । अपराध अनुसन्धान होस् वा सूचना संकलन । राष्ट्रका कुना कन्दरामा मौसम र समयको ख्याल नगरी चौबीसै घण्टा हामी सबैले देखिरहने दर्जाधारी यिनै हुन् । तर, यी दर्जाभित्र कार्यदक्षता मूल्यांकनका समस्या छन्, पहिचानका समस्या छन् । सुनुवाइका समस्या छन् । सुविधाका समस्या छन् । कार्यबोझका समस्या छ्न् । विश्वसनीयताका समस्या छन् । यी समस्या कसले सम्बोधन गर्ने ?

प्रहरी प्रधान कार्यालयले मात्रै सम्बोधन गर्न सक्ने अवस्था छैन । प्रधान कार्यालयले प्रहरी जवानका आवश्यकता, समस्या, मागबारे गरिएको अध्ययन सकिसकेको छ । जुनियर प्रहरी अधिकारीबारे अध्ययनको चरणमा छ । अध्ययनले इंगित गरेका समस्यालाई नेपाल सरकारले गम्भीर भएर हेर्न र सम्बोधन गर्न जरुरी छ, यदि प्रहरीलाई समयानुसार चलायमान बनाउनु छ भने ।

अध्ययनका लागि अध्ययन मात्रै गर्ने हो भने यसको परिणाम संगठनले मात्रै होइन, राष्ट्रले बोक्नुपर्ने हुन्छ । वृत्ति–विकासका नाममा कहिले ३० वर्षे कार्यावधि लागू गर्ने र कहिले यही दर्जाको वृत्ति विकासका लागि बीचमा वरिष्ठ फुर्को जोडेर नयाँ दर्जा छिराएर क्षणिक असन्तुष्टि टालटुल पार्न खोजिएको देखिन्छ । फौजमा दर्जाका सोपान बढी हुन्छन् । तर, नेपाल प्रहरी सिभिल प्रहरी हो, फौज होइन । जति गफ दिए पनि जिम्मेवारी प्रस्ट नहुने दर्जा छिराएर यसले क्षणिक असन्तुष्टि टालटुल पार्ला तर केही समयपछि असन्तुष्टि चुलिनेछ । जिम्मेवारीका समस्या आउनेछन् ।

मन्त्री र मन्त्रालयको स्वार्थमा प्रहरी सञ्चालन गर्ने हो भने प्रहरी प्रधान कार्यालय र ऐनले जिम्मेवारी तोकिएका अधिकृतको आवश्यकता केका लागि ? यदि कार्यालय प्रमुखहरू प्रहरी प्रधान कार्यालयले नखटाएर राजनीतिक स्वार्थमा खटाइन्छन् भने यसको असर दैनिक कार्यसञ्चालन, अपराध नियन्त्रण र अपराध अनुसन्धानमा पर्दछ । नेपालजस्तो राष्ट्रको प्राथमिक सरोकारको विषय आन्तरिक सुरक्षाको मेरुदण्ड भएको हुँदा यी विषयमा ध्यान पुर्‍याउन जरुरी छ । अन्यथा हामीले चाहेको र सोचेकोे शान्ति सुरक्षाको आशा नगरे हुन्छ ।

सधैँ कोही पद (गृहमन्त्री) मा बसिरहँदैन । आफू पदबाहिर भएको बेला पनि ढुक्कसँग जिउने परिकल्पना अहिलेका गृहमन्त्रीले गरिदिए प्रहरीमा सुधारको सुरुवात हुने थियो । नत्र समस्या सुन्ने, समाधान नदिने पूर्ववर्ती गृहमन्त्रीकै हैसियतमा वर्तमान गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण उभिनेछन्, आनका तान गृहमन्त्री खाँण बनेर ।

मल्ल नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआईजी हुन् ।

* यसअघिकाे शीर्षकमा सम्पादन गरिएकाे । -प्रधान सम्पादक ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, साउन १२, २०७८ ०६:३५