एमसीसी अहिल्यै केही हुँदैन, किनभने चुनाव आउँदैछ

A+ A A-

केही समयदेखि मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) मार्फत अमेरिकाले नेपाललाई दिने भनिएको विकास अनुदानका कारण नेपाल तरंगित छ । सञ्चारमाध्यम होस् वा बाटोमा हिँड्दा, के शहरबजार के गाउँघर, बुझे पनि नबुझे पनि एमसीसीको कुरा नगर्ने सायदै मानिस भेटिएलान् । त्यसमाथि एमसीसीकी उपाध्यक्ष फातिमा सुमारको नेपाल भ्रमणले त नेपाली समाजमा बढिरहेको यो तरंगलाई झनै शिखरमा पुर्‍याइदियो ।

शेरबहादुर देउवाको प्रधानमन्त्रीत्वकालदेखि विभिन्न सरकारको चरण पार गर्दै यहाँसम्म आइपुगेको एमसीसीप्रति महामहिम नेताहरूको धारणा आ–आफ्नै स्वार्थअनुसार फेरिँदै आएको छ । उनीहरूबाट व्यक्त ती धारणाले भोलिका दिनमा के नतिजा दिने हो भन्ने अनुमान गर्न पनि गाह्रो छ । किनभने चुनाव आउँदैछ ।

यो विषय चुनावी मुद्दाका रूपमा पक्कै पनि प्रखर रूपमा उठ्नेछ । भलै एमसीसीलाई मतदाताले कसरी बुझेका छन्, त्यो फरक कुरा हो । बिनास्वार्थ सहयोग गरिँदैन । हामीले साथीभाइलाई गरेको सहयोग कुनै स्वार्थप्रेरित हुन्छन् त कुनै मित्रता राखिराख्नका लागि पनि हुन्छन् । अन्तर्देशीय आर्थिक सहयोगको उद्देश्य अक्सर व्यावसायिक, रणनीतिक र मित्रता कायम राख्नका लागि हुन्छ । एमसीसी ठीक हो कि होइन, त्यो यहाँ चर्चा गर्न खोजिएको होइन । बरु एमसीसीको पक्ष विपक्षमा बाझिएको मतले नेपाली समाजमा के असर पारेको छ भन्न देखेभोगेका कुरा राखेको छु ।

अमेरिकाको चलाखी र नेपाल सरकारको नालायकीले समाजमा पारेको असर

एमसीसीबारे नबुझे पनि यसबाट सबभन्दा बढी तरंगित नेपाली समाज छ । सबैले आफ्नो ‘न्यारेटिभ’ बनाएका छन् । बनिबनाउ न्यारेटिभबाहेक यस विषयमा अरुको धारणा सुन्न कोही तयार छैनन् । एमसीसी आएपछि त्यसको सुरक्षार्थ अमेरिकी सैनिक आउँछ र नेपाललाई स्थायी बेस बनाउँछ भन्ने धारणा बोकेका नेपालीहरूको संख्या ठूलो छ । शहरभन्दा पनि अचम्म र रमाइला धारणा गाउँघरमा सुन्न पाइन्छ ।

कूटनीतिक तबरले हल गर्नुपर्ने चीन, भारतसँगको सीमा विवाद र हामी आफैँले मागेको एमसीसी परियोजनासम्बन्धी विवादले हाम्रा मित्रराष्ट्रहरूसँगको सम्बन्ध भोलिका दिनमा के होला ? त्यो भोलिका दिनले देखाउला । तर, नेपाल विश्वास गर्न लायक मित्रराष्ट्र होइन भन्ने न्यारेटिभ विश्वजगत्‌मा स्थापित नहोओस् ।

अलगअलग जिम्मेवारी भएका दुई अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री नेपाल आउँदा दुवै पटक छलफलमा बस्ने मौका पाएको थिएँ । एमसीसी इन्डो–प्यासिफिक स्ट्र्याटेजी (आईपीएस) को अंग हो कि होइन भन्ने विषयमा दुवै अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री र एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमाको धारणामा बेमेल देखिन्छ । सहायक विदेशमन्त्रीहरुले एमसीसीलाई आईपीएसको अंग भनेका छन् । तर फातिमाले होइन भनिन् ।

एमसीसीको बुझाइको कुरा गर्ने हो भने अमेरिकी सरकारको चतुर्‍याइँ त छँदैछ । नेपाल सरकारको अकर्मण्यता पनि देखिन्छ । एमसीसी आयोजनाका बारेमा जनतालाई बुझाउन पनि सरकार चुकेको छ । बुझाउने दायित्व नेपाल सरकारकै हो । यस प्रकारका घटनाले एमसीसीको विषयमा मात्रै होइन, अरु विषयमा पनि राजनीतिक पार्टी र सरकारप्रतिको विश्वसनीयता घट्दै गइराखेको छ ।

सुरक्षा चुनौती

एकातिर अपराध नियन्त्रण र अपराध अनुसन्धानमा खटिनुपर्ने प्रहरी जनशक्ति केही दिनदेखि नेपालभरि निस्किएका एमसीसीविरोधी जुलुस कार्यक्रममा व्यस्त छ । काठमाडौंमा जुलुस नियन्त्रण गर्ने क्रममा प्रहरीको लाठीचार्जबाट केही प्रदशनकारी घाइते भएका र केहीमाथि मुद्दा नै चलिरहेको अवस्था छ । कोभिडबाट बल्लतल्ल तङ्ग्रिँदै गरेको नेपालको अग्रदस्ता फेरि भिड नियन्त्रणजस्तो संक्रमणको जोखिमपूर्ण काममा खटिनुपर्ने भएको छ । भिड नियन्त्रणको मूलभूत जिम्मेवारी प्रहरीकै हो । तर, संक्रमणको बेला भिड हुन नदिनु नै उत्तम उपाय हो ।

भिड नियन्त्रणमा खटिएका सुरक्षाकर्मी संक्रमित भएमा सुरक्षा संगठनको काम कारबाहीमा पर्ने असर पनि हामीले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । जुन प्रकारले यो विषय समाजमा प्रवेश गरेको छ, यसले समाजलाई जोड्नुभन्दा पनि तोड्ने काम गरेको छ । यो शान्ति सुरक्षाको दृष्टिकोणले कदापि राम्रो होइन । एमसीसी नेपालले स्वीकारेर भोलिका दिनमा यसले काम सुरु गरेपश्चात् परियोजनाको सुरक्षा सरकारका लागि अर्को चुनौती हुने निश्चित छ ।

मित्रराष्ट्रसँगको सम्बन्ध

एमसीसी अमेरिकाको इच्छाभन्दा पनि नेपालको इच्छाअनुसार नेपालले प्रतिस्पर्धामार्फत मागेर ल्याएको कार्यक्रम हो । यो फरक कुरा हो कि सम्झौता गर्नुभन्दा पहिला यो कार्यक्रमका बारेमा कति र कसरी छ्लफल भयो र गरियो । एमसीसी परियोजनालाई लिएर छिमेकी राष्ट्रका आफ्नै सोच अथवा अवधारणा छन्, जुन विभिन्न माध्यमद्वारा सार्वजनिक भइनै रहेका छन् । सो पनि सम्बोधन गर्न आवश्यक छ ।

विगत केही वर्षयता राष्ट्रियताका नाममा मित्रराष्ट्रहरूसँग कूटनीतिक रूपमा हल गर्नुपर्ने विषय जुलुस, नारा, धर्नाका विषय हुँदै गइराखेका छन् । एमसीसीका बारेमा पनि त्यही भयो । एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमा सुमार आउने हल्ला हुनासाथ विरोधका कार्यक्रम सुरु भए । उनी प्रस्थान गर्ने बेलासम्म प्रदर्शन भइनै रह्यो । हाम्रो यस्तो व्यवहारले मित्रराष्ट्रहरूसँगको सम्बन्ध र विश्वसनीयतामा खिया लाग्दै गइराखेको छ ।

यसबाट राजनीतिक दल कदापि पन्छिन मिल्दैन, पाउँदैनन् । कूटनीतिलाई राजनीतिक पार्टीको स्वार्थको विषय बनाउनु पनि हुँदैन । मित्रराष्ट्रहरूसँग सबै विषयमा सहमत हुन सकिँदैन र समयसमयमा मत मतान्तर जन्मिनु कुनै आश्चर्यको विषय होइन । तर, अविश्वास हटाउने र विश्वसनीयता कायम गर्ने काम पनि कूटनीतिक माध्यम, संस्थाहरूकै हो ।

सम्बन्ध बनाउन समय लाग्छ, बिगार्न बेर लाग्दैन । यसबाट उत्पन्न हुने जुनसुकै समस्या भोग्ने भनेको सर्वसाधारणले नै हो । एमसीसी परियोजना नेपालमा आउला या नआउला, त्यो छुट्टै विषय हो । तर, राजनीतिक नेतृत्वको अपरिपक्वताले एमसीसीकै कारण भोलिका दिन अमेरिका र नेपालबीचमा हुने सम्बन्धका विषयमा चनाखो हुन जरुरी छ ।

पार्टी–स्वार्थमा आधारित राजनीति

नागरिकको स्वार्थभन्दा पनि हालका राजनीतिक दलहरूले हरेक विषय पार्टीको स्वार्थको चस्माले हेर्ने गरेका छन् । एमसीसी पनि राजनीतिक स्वार्थमा बल्झेको देख्न सकिन्छ । नेपालको स्वार्थभन्दा पनि अमेरिका रिसाउने हो कि खुसी हुने हो भन्ने मनोविज्ञान हाम्रा नेतृत्व वर्गमा देखिन्छ । जुन किसिमले एमसीसीलाई राजनीतिक पार्टीहरूले ठीक पनि भन्ने र अर्कोतिर सडक पनि तताउने काम गरिराखेका छन्, यसले आउँदो स्थानीयदेखि संघीय निर्वाचनसम्म नै एमसीसी चुनावी एजेण्डा बन्ने निश्चित छ ।

जुन किसिमले एमसीसीलाई राजनीतिक पार्टीहरूले ठीक पनि भन्ने र अर्कोतिर सडक पनि तताउने काम गरिराखेका छन्, यसले आउँदो स्थानीयदेखि संघीय निर्वाचनसम्म नै एमसीसी चुनावी एजेण्डा बन्ने निश्चित छ ।

अन्त्यमा, सुरुमा बिनाअध्ययन सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने र सही गरेपछि टाउको समाउने नेपालको पुरानो रोग हो । एमसीसी कुनै सन्धि पनि होइन । संसद् भनेको सरकार बनाउने, ऐन नियम बनाउने थलो हो कि विदेशी सहयोगलाई मुख्य एजेण्डा बनाएर छलफल गर्ने थलो हो ? भोलिका दिन अन्य मित्रराष्ट्रहरूले पनि आफ्नो सहयोगका लागि संसदको बाटो खोजेमा के गर्ने ? त्यसका लागि पनि तयार हुनुपर्छ ।

एमालेले आफू सरकारमा छँदै एमसीसीको विषयमा अध्ययन गर्न समिति बनाएको थियो । उक्त समितिमा भएकाहरू यो पार्टी फुटेपछि दुवैतिर लागेका छन् । दलगत समिति बनाएर अध्ययन गर्ने काम त गरियो । तर, त्यसको विश्वसनीयता कत्तिको छ ? यो विचरणीय कुरा हो ।

सरकारले विज्ञसहितको अध्ययन टोली गठन गरेर एमसीसीका बारेमा राय लिने काम गर्दा यसले अविश्वासको वातावरण कम गर्नमा सहयोग पुर्‍याउने थियो । सरकार राजनीतिक र पार्टीगत स्वार्थ बोकेका विज्ञहरूबाट घेरिएर बसेको छ । उनीहरूबाट पाउने सल्लाह पनि राजनीतिक र पार्टीगत स्वार्थभन्दा माथि हुँदैन ।

यसबाट पार्टीको स्वार्थ त पूर्ति होला तर राष्ट्रको स्वार्थ कदापि हुने छैन । कूटनीतिक तबरले हल गर्नुपर्ने चीन, भारतसँगको सीमा विवाद र हामी आफैँले मागेको एमसीसी परियोजनासम्बन्धी विवादले हाम्रा मित्रराष्ट्रहरूसँगको सम्बन्ध भोलिका दिनमा के होला ? त्यो भोलिका दिनले देखाउला । तर, नेपाल विश्वास गर्न लायक मित्रराष्ट्र होइन भन्ने न्यारेटिभ विश्वजगत्‌मा स्थापित नहोओस् ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, असोज ११, २०७८ ०६:२३