पीआर, ग्रीनकार्डधारी शासकको बाहुल्य रहेको अफगानिस्तानको नियति नेपालमा नदोहोरियोस्

पीआर, ग्रीनकार्डधारी शासकको बाहुल्य रहेको अफगानिस्तानको नियति नेपालमा नदोहोरियोस्

A+ A A-

हिजो मार्निङ वाकबाट घर फर्केर आएपछि मोबाइल स्क्रोल गर्नसाथै अफगानिस्तानसम्बन्धी समाचार सरर्र आयो । अरुबेला पनि मलाई अफगानिस्तानका समाचार देख्नसाथै चासो जागिहाल्छ । त्यो हुनुको पनि कारण छ । अफगानिस्तानलाई मैले त्यहीँ पुगेर भोगेको छु । जागिरको सिलसिलामा अफगानिस्तान बसेर त्याहँको द्वन्द्वलाई नजिकबाट हेर्ने अवसर जुर्‍यो । गृहद्वन्द्वका कारण एउटा राष्ट्र र त्यहाँका सर्वसाधारणले भोगेको दु:खलाई नजिकबाट नियालेकोले अफगानिस्तान मेरा लागि रुचिको विषय बन्दै आएको छ ।

म केही समययता बडो ध्यानपूर्वक अफगानिस्तानको द्वन्द्वको विकासक्रम हेरिरहेको छु । अमेरिकीलगायत पश्चिमा जगतका सैनिकले अकस्मात अफगानिस्तान छोडेपछि मैले त्यहाँको परिस्थितिबारे आजको दिनको आँकलन गरेको थिएँ । पश्चिमा जगत फिर्ता हुनासाथ अमेरिका, बेलायत लगायतका सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त ३ लाख सेना भएको अफगानी सरकार दिनादिन खुम्चिँदै गईराखेको देख्दा कतिलाई अचम्म लागेको होला । तर त्यहाँको सुरक्षा संयन्त्र बुझेका कारण मलाई भने अचम्म लागेन र परिस्थिती सप्रिँदैन भन्ने मैले यसअघि नेपाललाइभ अनलाइनमा लेखिसकेको थिएँ । तर यति चाँडो त्यो स्थिति आइहाल्ला जस्तो लागेको थिएन ।

मजारे शरिफमा नियन्त्रण जमाएपछि त्यहाँको विद्रोही शक्ति तालिबानले जलालाबाद हातमा लिन्छ । काबुललाई कब्जा गर्नुभन्दा पहिले जलालाबाद आफ्नो पकडमा लिनुको रणनीतिक र सामरिक महत्व छ । अफगानिस्तानले निर्यातको ठूलो हिस्सा पाकिस्तानसँग भर परेको छ । पाकिस्तानबाट अफगानिस्तान सामान भित्र्याउने मुख्य मार्ग हो, जलालाबाद । जलालाबाद नियन्त्रणमा लिनु भनेको राजधानी काबुलको घाँटी समात्नु हो । त्यसैले जलालावाद तालिबानको नियन्त्रणमा आएपछि मलाई हप्तादिनसम्म राजधानी काबुल आफ्नो काबुमा राख्छन् भन्ने लागेको थियो । तर द्रूत गतिमा काबुल कब्जामा पर्‍यो ।

अफगानिस्तान आफैँमा थुप्रै राष्ट्र मिलेर बनेको राष्ट्रजस्तो अहिले पनि छ । जिर्गा प्रमुखको दबदबा नीति, निर्णय, निर्माण विकास लगायतमा छ । सरकार चाहेर पनि आफ्नो निर्णय जिर्गा प्रमुखको स्वीकृतिबिना लागू गर्न सक्दैन यसकारण अफगानिस्तानलाई एउटा सूत्रमा बाँध्न सजिलो छैन ।

यति चाँडै सिंगो मुलुक विद्रोही शक्तिको हातमा पुग्नु चानचुने कुरा होइन । यसका खास कारण छन् । अहिले आएर अफगानी सेनाको संख्याका बारेमा बहस सुरु भएको छ । ३ लाख भनेको संख्या ३० हजार पनि छ कि छैन । त्यस्तै २ लाख जति भनेको प्रहरीको संख्या यथार्थमा कति छ थाहा छैन । म त्यहाँ कार्यरत रहँदा ‘घोष्ट‘ कर्मचारीको कुरा बारम्बार उठ्ने गरेको थियो ।

प्रहरीका परिचय पत्रका पुलिन्दा प्रदेश प्रहरी प्रमुखको घर्रामा फेला पर्दा भर्ना नै नगरिएका प्रहरीको तलब प्रहरी प्रमुखले एकमुष्ट लिएको प्रमाणित भएको थियो । यसले त्यहाँ भ्रष्टाचारको अवस्था कुन स्तरमा संगठित छ भन्ने सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । म्यादी प्रहरीलाई तालिम दिएजस्तो गरेर बर्दी भिराउँदै हतियार भिडाएर मात्रै सैनिक या प्रहरी हुँदैन । तर, अफगानिस्तानको सुरक्षा संगठनको ताल यस्तै छ । यसरी भर्ना भएकाहरूले जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्दैनन् । त्यसमाथि अर्काको भरमा काम गरेको र मनोबल खस्किएको अफगानी सुरक्षा फौजले एक्लै तालिबानसँग भीड्न सक्दैन भन्ने सबैले बुझेका थिए।

अफगानिस्तान आफैँमा थुप्रै राष्ट्र मिलेर बनेको राष्ट्रजस्तो अहिले पनि छ । जिर्गा प्रमुखको दबदबा नीति, निर्णय, निर्माण विकास लगायतमा छ । सरकार चाहेर पनि आफ्नो निर्णय जिर्गा प्रमुखको स्वीकृतिबिना लागू गर्न सक्दैन यसकारण अफगानिस्तानलाई एउटा सूत्रमा बाँध्न सजिलो छैन ।

नर्थ एट्लान्टिक ट्रिटी अर्गनाइजेसन (नाटो) समर्थित सेनाको तालिबान विरुद्धको कारबाही गाउँकेन्द्रित थियो र त्यस्ता कारबाहीमा धेरै जस्तो सर्वसाधारण पर्ने हुँदा जनमत सरकार र विदेशी सेनाविरोधी हुँदै थियो । यसरी तालिबानलाई आफ्नो ठाउँ बनाउन सजिलो भएको थियो ।

अफिम खेती नियन्त्रण नहुँदा त्यसबाट प्रप्त रकम पनि तालिबानको आमदानीको श्रोत थियो

भ्रष्टाचार चरम सिमामा थियो । जसरी हुन्छ पैसा कमाउनैपर्ने उनीहरूको ध्येयजस्तो अवस्था थियो र यसमा नियन्त्रण गर्ने प्रयास पनि कतैबाट भएको देखिएन । न्यायमा पहुँच नहुँदा सरकारभन्दा तत्काल न्याय तालिबानबाट पाइन्छ भन्ने सोच विकास भएको थियो । यसै कारण विदेशीविरुद्ध जनमत बढ्दै गएको थियो ।

अफगान सरकार, राष्ट्रपतिदेखि मन्त्री पदमा बसेकाहरूमध्ये धेरैजसो अमेरिका, क्यानाडा, बेल्जियमलगायतका देशका स्थायी बसोबास (पीआर, ग्रीनकार्ड आदि) को कागजात लिएकाहरू छन् । लामो समय विदेश बसेर उतैको स्थायी बसोबासको सुविधा लिएकाहरू स्वदेश फर्किएर सत्ता सञ्चालन गरिरहेका छन् ।

नेपाल र अफगानिस्तानका राज्य सञ्चालनका तौरतरिका अक्सर मेल खाएको पाइन्छ । नेपालमा पनि जातीयताको नाममा राज्यका पदहरू बाँडफाँट भइराखेको छ, सरकार निर्माणदेखि सरकारका निर्णयमा विदेशी राष्ट्रको हस्तक्षेप भइराखेको छ । खुलेआम भ्रष्टाचार जारी छ । राज्यले दिने सेवाप्रति नागरिकमा चरम असन्तुष्टि छ । न्यायप्रति गुनासा बढ्दो छ । सुरक्षा फौजमा नचाहिँदो हस्तक्षेप व्याप्त छ । निजामतीमा नचाहिँदो थिचोमिचो छ । राजनीति र नेताप्रति नकरात्मक भावना बढ्दै गइराखेको छ ।

यी कुराले नेपाल पनि अफगानिस्तानको हैसियतमा नपुग्ला भन्न सकिँदैन । अझ एउटा कुराले म नेपालको भविष्य अफगानिस्तानसँग नजिक बन्दै गएको देख्छु ।

अफगानिस्तानमा सरकार साँच्चै अफगानी हो कि विदेशीबाट स्थापित ? अफगानीका मुखबाट सजिलै सुनिने शब्द हो यो । सरकार अफगानीको हो भन्नेमा कोही सर्वसाधारण विश्वस्त थिएनन् । यस्तो अविश्वासको तह यतिसम्म गिर्नुमा सरकार सञ्चालकहरू नै खास अर्थमा अफगानी होइनन् भन्ने उनीहरूको धारणा थियो । यो धारणा फगत आरोप वा मिथ्या कुरा होइन । तथ्यगत जगमा उठेका बलिया विश्वासका धरोहर हुन् ।

किनभने अफगान सरकार, राष्ट्रपतिदेखि मन्त्री पदमा बसेकाहरूमध्ये धेरैजसो अमेरिका, क्यानाडा, बेल्जियमलगायतका देशका स्थायी बसोबास (पीआर, ग्रीनकार्ड आदि) को कागजात लिएकाहरू छन् । लामो समय विदेश बसेर उतैको स्थायी बसोबासको सुविधा लिएकाहरू स्वदेश फर्किएर सत्ता सञ्चालन गरिरहेका छन् । सेना, प्रहरी, निजामती कर्मचारीका माथिल्ला तप्काको अवस्था पनि त्यही हो । मेरो व्यक्तिगत चीनजान भएका त्यस्ता अफगानी साथी थुप्रै छन्, जो मन्त्रीदेखि सुरक्षा संगठनसम्म काम गरिरहेका छन् । कोही अवकाश पनि पाए । व्यक्तिगत गोपनियताका कारण नाम लिन चाहन्नँ ।

शासकहरूले वर्षौं विदेश बस्दा अफगानी धरातल बिर्सिसकेका छन् । अन्तैको नागरिकसरहको सुविधा लिएपछि उनीहरूबाट मुलुकको रक्षा नहुनेमा अफगानी विश्वश्त थिए र छन् । उनीहरूको मन, मुटुमा अफगानिस्तान छैन, हुँदैन भन्ने अफगानी नागरिकले बुझेका थिए । आयतित मनोभाव भएकाले उनीहरूले मुलुकलाई साँचो अर्थमा प्रेम गर्दैनन् भन्ने अफगानी माटो सुगन्ध बुझेकाहरूको विश्वास गरेका थिए ।

विदेशमा बसोबासको सुविधा लिएर अफगानिस्तानमा राजकाज चलाउनेहरूले त्यो देशको अवस्था कहाँ पुर्‍याए ? आज मलाई आफ्नो मुलुकको सुदूर भविष्य देखेर डर र चिन्ता दुवै हुन्छ । २०७० देखि ०७२ सम्म सामान्य प्रशासनमन्त्री बनेका लालबाबु पण्डितले विदेशी स्थायी बसोबासको सुविधा लिएकालाई मन्त्रीका पद मात्र होइन राज्यका उपल्ला पदमा कहीँ पनि राख्नुहुँदैन भन्ने विषय उठाएका थिए । त्यस्ता सुविधा लिने कर्मचारी, सेना, प्रहरीजस्ता राष्ट्रसेवकबारे छानबिन थालेका थिए । तर, त्यो कुरा आज सबैले बिर्सिएका छन् । अन्य मुलुकमा स्थायी बसोबासको सुविधा लिँदा मानिस मुलुकप्रति कति बफदार, जिम्मेवार बन्छ त्यसको उदाहरण हामीसामु आजको अफगानिस्तान छ ।

अफगानिस्तान सम्झेर नेपाली शासकहरूको मन रुँदैन ? यदि आजको अफगानिस्तान देखेर कुनै नेता, राष्ट्रसेवक भनिने कर्मचारीको आँखा ओसिलो हुँदैन भने बुझ्नोस्, उनीहरूको दायित्व मुलुकप्रति होइन अन्तै छ ।

अफगानिस्तानमा बसेर काम गरिसकेका मल्ल नेपाल प्रहरीका अवकाशप्राप्त डीआइजी हुन् ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, साउन ३२, २०७८ ०८:४३