अर्थतन्त्रले बजायो खतराको घण्टी

A+ A A-

सोमबार राष्ट्र बैंकले अत्यावश्यकबाहेकका कर्जा प्रवाह रोक्न वाणिज्य बैंकहरूलाई निर्देशन दियो । कोभिड संक्रमण कम भएसँगै ऋण लिएर व्यापार व्यवसाय गर्न तम्तयार व्यवसायी सरकारको आपत्कालीन निर्देशनपछि तर्सिन पुगे । अझ अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह नगर्नू भन्ने निर्देशनले घर बनाउनसमेत सर्वसाधारणले ऋण नपाउने भएपछि व्यपारी मात्रै होइन, सर्वसाधारण नागरिक पनि तर्सिन पुगे ।

वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति ओरालो लागेको, तरलतामा सहज नभएको र व्यापारघाटा बढ्दै जाँदा अर्थतन्त्र नै धरासायी बन्न पुगेको समस्या देखाउँदै राष्ट्र बैंकले दुई महिनाअघि नै आयातमा कडाइ गर्दै आए पनि अवस्था सुधार नहुँदा कर्जा प्रवाह नै रोक्ने रणनीति अघि सारेको हो ।

अमेरिकामा दुई वर्षमा ४ सयभन्दा बढी बैंक बन्द भएको घटनाबाट नेपालले सिक्नुपर्ने पाठ

यसरी आपत्कालीन रूपमै कर्जा दिन बन्द गर्ने निर्देशन दिनुले कतै नेपाल श्रीलंकाजस्तै त बन्दैन भन्ने झस्का आमनागरिकमा परेको देखिन्छ । नेपालबाट मात्र २३ सय किलोमिटर पर रहेको मुलुक श्रीलंकाले यतिबेला चरम आर्थिक संकट झेलिरहेको बेला नेपालमा पनि आर्थिक सूचकहरू स्वस्थ छैनन् । जसले गर्दा यतिबेला नागरिक मात्र होइन, राष्ट्र बैंकदेखि अर्थ मन्त्रालयसमेत डराएको अवस्था छ ।

वैदेशिक सञ्चिति, व्यापारघाटा, पर्यटनलगायतमा त्यति ध्यान नदिने सामान्य नागरिक पनि मूल्यवृद्धि दोहोरो अंकमा पुग्नु, ब्याजदर वृद्धि हुँदा कर्जा सहज रूपमा नपाउनु र बीचमा यसैको कारण देखाउँदै कहिले पेट्रोल त कहिले ग्यास बिक्री बन्द गर्ने निर्णय हुनुले भने थप सशंकित हुन पुगेका छन् । अझ सरकारबाट चालिएका कदमले पनि अर्थतन्त्र संकटमै पुगिसकेको हो कि संकटोन्मुख हो भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ ।

यस्तो छ वास्तविक अवस्था

२०७२ सालको भूकम्पले क्षति पुर्‍याएको अर्थतन्त्र त्यसपछिका वर्षहरूमा सुधार हुँदै गए पनि लगत्तै आएको कोभिड र त्यसपछि देखिएको व्यापार असन्तुलन, असन्तुलित कर्जा प्रवाह, न्यून बजेट खर्च, उत्पादनमा कमी र बढ्दो प्रशासनिक भारले अर्थतन्त्रलाई थप कमजोर बनाउन उल्लेख्य भूमिका खेलेको देखिन्छ ।

नेपाल सरकार आफैँ वस्तु आयात गर्न चाहिने वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति घटेको भन्दै आयात कडाइ गर्न लागेको दुई महिना बितिसकेको छ । ११ महिनालाई आयात धान्न सक्ने क्षमतामा ह्रास आई ६ महिनामा पुगिसकेको छ । मूल्यवृद्धि र ब्याजदर दोहोरो अंकमा पुगिसकेको छ । यसैलाई लिएर अर्थविद्‌हरू अर्थतन्त्र धरासायी बन्ने तरखरमा रहेको भन्दै चेतावनी दिइरहेका छन् । यस्तै अवस्था रहने हो भने नेपाल पनि श्रीलंका बन्न सक्ने आशंका उब्जन थालेको छ ।

सरकार डराउनुपर्नेमा जनता डराउन थाले

यता नियामक निकायदेखि अर्थ मन्त्रालयसम्मै अहिले आकस्मिक बैठकहरू बसिरहेका छन् । यसले अबको दिन नेपालको स्थिति खराब हुन सक्ने शंका उपशंका उब्जिन थालेको छ ।

संकटमा कि संकटोन्मुख ?

राष्ट्र बैंकका अनुसार नेपालमा बर्सेनि आयातकाे तुलनामा निर्यात १० प्रतिशत पनि हुन सकेकाे छैन । चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्ममा मात्रै १ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँबराबरको निर्यात हुँदा आयात भने १३ खर्ब ८ अर्बको भएको छ ।

यसरी आयात र निर्यातबीचको दूरी बढ्दै जाँदा पनि त्यसको असर समग्र अर्थतन्त्रमा नै देखिन थालेको हो । अर्थविद् डा.चन्द्र अधिकारी भन्छन्, ‘रेमिट्यान्सबाट आउने पैसासमेतलाई हामीले उपभोगका लागि प्रयोग गर्‍यौँ । हिजो नेपालमै उत्पादन हने वस्तुमा आज आयातमै भर पर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । यसले उत्पादन मात्रै घटाएको छैन, अर्बाैं नेपाली रुपैयाँ बर्सेनि विदेशिइरहेको छ । यो अर्थतन्त्रकै खतराको विषय हो ।’

तरकारीमै जान्छ २ खर्ब नेपाली रुपैयाँ

झण्डै तीन दशकअगाडि नेपालकै उत्पादनले धान्ने हरियो तरकारी फलफूलजस्ता वस्तुहरू अहिले नेपाल सरकारले डलर तिरेर किनिरहेको छ । हरियो तरकारीमा नै अर्बौं रकम बाहिरिँदा उत्पादन भने पछिल्लो ७ वर्षमा ७ प्रतिशतले मात्रै बढेको छ । वार्षिक १ प्रतिशतको वृद्धि भइरहँदा समग्र कृषिजन्य वस्तुको आयात भने सो अवधिमा झण्डै ४ गुणाले बढेको देखिन्छ । भन्सार विभागका अनुसार फागुनसम्म मात्रै २ खर्ब ७६ अर्बबराबरको कृषिजन्य सामग्री आयात भएको छ ।

विभागको तथ्यांकलाई आधार मान्दा पनि पछिल्लो ८ वर्षको अवधिमा कृषिजन्य वस्तुको आयात मात्रै चार गुणाले बढेको देखिन्छ । आर्थिक बर्ष २०७०/७१ मा मात्रै १ खर्ब ३० अर्बको आयात भएको थियो । यस्तो रकम २०७८ मा आइपुग्दा ४ खर्ब पुग्ने विभागको प्रक्षेपण छ । फागुनसम्म झण्डै ३ खर्बको आयात भइसकेको छ र बाँकी चार महिनामा यस्तो रकम थप एक खर्बले बढ्ने देखिन्छ । समग्र वस्तु तथा सेवा आयात भने फागुनसम्म १३ खर्ब रुपैयाँमा पुगिसकेको छ ।

राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुणाकर भट्ट उत्पादनका लागि दिइएको कर्जाको दुरुपयोग बढ्दा पनि आयातदर बढेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘कर्जा प्रवाहको अवस्था हेर्ने हो भने पनि यो दुई वर्षमा अत्यधिक भएको छ । तर, उत्पादन बढेको छैन । बैंकहरूबाट लिएको उत्पादनमूलक क्षेत्रको कर्जा अर्कै ठाउँमा लगानी भएको हुन सक्छ ।’

रेमिट्यान्सको पैसा विदेश नै फर्कियो

कोभिड संक्रमणका कारण विश्वका अधिकांश स्थानमा लकडाउन हुँदा त्यसको असर नेपालको रेमिट्यान्समा पनि देखियो । जसका कारण कोभिडअघि ८ खर्ब ७५ अर्ब भित्रिएको रेमिट्यान्स रकम २०७८/७९ मा आइपुग्दा ५ खर्ब ४० अर्बमा सीमित बनेको छ । यो भनेको आजभन्दा ५ वर्षअगाडि भित्रिएको रेमिट्यान्सभन्दा कम हो । जबकि आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा ६ खर्ब ६५ अर्ब रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो ।

नेपालको अर्थतन्त्रका प्रमुख आधारको रूपमा मानिँदै आएको रेमिट्यान्स उल्लेख्य रूपमा भित्रिए पनि उचित सदुपयोग नभएको डा.अधिकारी बताउँछन् । 'रेमिट्यान्सबापतको पैसा हामीले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउनुपर्थ्याे । तर, हामी उपभोग मात्रै गर्न लाग्यौँ', अधिकारी भन्छन्, 'सरकारले न त यसप्रति चासो देखायो, न स्वयम् नागरिकले नै ।’ रेमिट्यान्स उत्पादनमूलक क्षेत्रमा नगई उपभोगमा मात्र सीमित रहँदा आयातबाट सो रकम पुन: विदेशिएको डा.अधिकारीको भनाइ छ ।

घाटामा शोधनान्तर स्थिति

भित्रिने पैसा र बाहिरिने पैसाको लेखाजोखा राख्ने शोधनान्तर खाता अहिले घाटामा छ । यो भनेको निर्यात गरेर आउने रकमभन्दा आयात गर्दा बाहिरिने रकम अत्यधिक हुनु हो । यस्तो शोधनान्तर स्थिति अहिले २ खर्ब ४७ अर्ब ३ करोड रुपैयाँले घाटामा रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा यस्तो स्थिति ९७ अर्ब ३६ करोडले बचतमा थियो ।

यो भनेको नेपाल सरकारले बर्सेनि वस्तु तथा उत्पादन आयात गर्दा र निर्यात गर्दा सरकारको खातामा रहेको पैसाको अवस्था हो । जब आयात वृद्धि भई निर्यात कम हुँदै जान्छ, त्यस्तो अवस्थामा नेपाली पैसा बाहिरिए शोधनान्तर स्थिति घाटामा देखिन्छ भने विदेशी पैसा धेरै भित्रिए शोधनान्तर स्थिति बचतमा रहने गर्दछ ।

खुम्चिँदो वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति

वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा पनि यो वर्ष नाटकीय रूपमा कमी आएको देखिन्छ । जबकि २०७८ असार मसान्तमा १३ खर्ब ९९ अर्ब ३ करोडबराबरको कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति रहेकोमा माघ मसान्तमा आइपुग्दा घटेर ११ खर्ब ७३ अर्ब २ करोड पुगेको छ । ७ महिनाको अवधिमा १६.२ प्रतिशतले वैदेशिक सञ्चिति घट्न पुग्दा आयात धान्ने क्षमता ६ महिना मात्रै रहन पुगेको छ । त्यसो त गत आर्थिक वर्षको साउनमा यस्तो क्षमता १५ महिनाको थियो । त्यसयता निरन्तर सञ्चिति घट्दा आयात क्षमता पनि घटिरहेको छ ।

वैदेशिक सञ्चिति निरन्तर घट्दा सरकारको आयात गर्न सक्ने क्षमतामा ह्रास आउने भनेर बुझिन्छ । जस्तो गत असारमा सरकाले नेपाललाई ११ महिनासम्म पुग्ने वस्तु तथा सेवा आयात गर्न सक्ने क्षमता राख्थ्यो । माघ मसान्तसम्म आइपुगदा त्यस्तो ६ महिनामा खुम्चिन पुगेको छ ।

'बैंकमा कर्जायोग्य रकम कम भएको हो, लगानी गर्नै नसक्ने अवस्था होइन'

मंगलबार मात्रै राष्ट्र बैंकले वैदेशिक सञ्चिति कम भएको भन्दै सवारीसाधान आयात नगर्न व्यवसायीलाई निर्देशन दिएको थियो । बैंकहरूलाई पनि प्राथमिकताबाहेकका क्षेत्रलाई आयात गर्न दिइने कर्जा रोक्न निर्देशन दिइसकेको छ ।

श्रीलंकापथमै छ नेपाल ?

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले यसअघि नै नेपाल संकटोन्मुख भए पनि श्रीलंकापथमा नभएको भन्दै जनतालाई नआत्तिन आग्रह गरिसकेका छन् । यद्यपि नेपालमा देखिएका आर्थिक सूचकको अवस्था र श्रीलंकाका आर्थिक सूचकको अवस्था, खस्किँदै गएको, पर्यटनक्षेत्र, मुद्राको अवमूल्यनलगायतका साझा समस्या देखिएका छन् । जसले तत्काल सरकारले संयमता नअपनाए भोलिका दिनमा श्रीलंकाले झेलेको समस्यामा नेपाल पुग्न सक्दैन भन्न सकिन्न ।

अर्थविद्हरू भन्छन्- अर्थतन्त्र सुधारमा सरकारले चासो दिएन

अर्थविद् डा.अधिकारी श्रीलंकामा जस्तो वैदेशिक ऋणको भार नेपालमा नभएको र पर्यटन अर्थतन्त्रको प्रमुख आधार नभइरहेको अवस्थामा त्यही हविगत भने नेपालको नहुने बताउँछन् । व्यापारघाटा, न्यून उत्पादन, बजेट खर्च न्यून, विप्रेषणको चुहावट रोक्दै सदुपयोग नगरिनु, राजनीतिक अस्थितरतालगायतले भने आर्थिक संकट निम्त्याउन सक्ने उनको भनाइ छ ।

उनी भन्छन्, ‘अहिले हामी अर्थतन्त्रको ग्रे जोनबाट एल्लो जोनमा प्रवेश गरिसकेका छौँ । एल्लो जोन खतरायुक्त अवस्था मानिन्छ । तत्काल संयमता नपनाए रेडजोनमा नपुग्ला भन्न सकिन्न ।’ श्रीलंका यतिबेला रेड जोनमा रहेको भन्दै दीर्घकालीन समस्या समाधानतर्फ सरकार नलागे श्रीलंकाको वर्तमान नेपालको भविष्य हुन सक्ने डा.अधिकारीको भनाइ छ ।

फेरि बल्झिन सक्छ तरलता संकट, उद्योगीदेखि सर्वसाधारणसम्मलाई यसरी पार्न सक्छ प्रभाव

प्रकाशित मिति: बुधबार, चैत २३, २०७८ १४:५३