अमेरिकामा दुई वर्षमा ४ सयभन्दा बढी बैंक बन्द भएको घटनाबाट नेपालले सिक्नुपर्ने पाठ

अमेरिकामा दुई वर्षमा ४ सयभन्दा बढी बैंक बन्द भएको घटनाबाट नेपालले सिक्नुपर्ने पाठ

A+ A A-

आजभन्दा १० वर्षअगाडि संयुक्त राज्य अमेरिकामा वित्तीय संकटले ४ सयभन्दा बढी बैंकहरू बन्द हुन पुगे । दोस्रो विश्वयुद्धपछि अमेरिकामा सन् २००८ बाटै वित्तीय संकट निम्तिँदा ती बैंकहरू सञ्चालनसमेत हुन नसक्ने गरी थलिएका थिए । अमेरिकी सेन्ट्रल बैंक ‘द फेडरल रिजर्भ सिस्टम’ले यसरी दुई वर्षको अवधिमा नै ४ सयभन्दा बढी बैंकहरू बन्द हुनुमा तरलता अभावको समस्या प्रमुख कारकको रूपमा रहेको उल्लेख गरेको थियो ।

शक्ति राष्ट्रको रूपमा मानिने अमेरिकाका बैंकहरू त्यतिबेला पैसाविहीन बन्नुमा तरलता अभावको खाडल गहिरिनु पनि एक थियो । दोस्रो विश्वयुद्धपश्चात्‌कै सबैभन्दा ठूलो वित्तीय संकट अमेरिकाले बेहोरिरहँदा पनि बैंकहरूले कर्जा र निक्षेपको सन्तुलन नमिलाई घर, अटोलगायतका अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा विस्तार गर्न आक्रामक बन्दा तरलता अभावको अवस्था सिर्जना भएको थियो ।

अमेरिकी केन्द्रीय बैंकले यो अवस्थालाई बैंकिङ जगत्‌कै संकटकालीन घडी भनेको थियो भने संकट निम्तनुमा बैंकहरूले अत्यधिक जोखिमयुक्त सम्पत्ति बढाउनु, घरजग्गाजस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा बढ्ता कर्जा प्रवाह गर्नु र नीतिगत तथा नियमनमा कमीकमजोरी हुनुलगायतलाई प्रमुख कारण मानेका थिए ।

बैंक फर इन्टरनेसनल सेटलमेन्टद्वारा प्रकाशित प्रतिवेदन ‘बैंक फेलियर्स ड्युरिङ द ग्रेट रिसेसन’मा अमेरिकी बैंकहरू कसरी तरलताको चपेटाबाट उक्सन नसक्दा सदाका लागि बन्द हुन पुगे भन्नेबारे उल्लेख गरेको छ । जसअनुसार सन् २००६ बाटै अमेरिकी बैंकहरूले घरकर्जामा आक्रामक रूपमा लगानी विस्तार गरेसँगै समग्र बैंकिङ क्षेत्र नै अस्थिर बन्न पुगेको थियो ।

नियामक नीति, असन्तुलित कर्जा वितरणलगायतको चपेटामा बैंकहरू पर्न थालेपछि भने यो दुई वर्षमा अमेरिकी बैंकहरूले तरलता अभावको सामना गर्नुपर्‍यो । तरलता अभाव यो दुई वर्षमा यति धेरै गहिरिइसकेको थियो कि जसबाट उठेर पुनः बैंक सञ्चालन नै चुनौतीपूर्ण बन्न पुग्यो । निक्षेपकर्तालाई भुक्तानीसम्म दिन नसक्ने गरी थिलिएका झण्डै ४ सय ६४ बैंकले यही समयमा हात उठाउन पुगे । अर्थात्, ती बैंक सदाका लागि बन्द भए ।

यीबाहेक सन् १९९० को दशकमा इन्डोनेसिया, थाइल्यान्ड, फिलिपिन्स, कोरिया, मलेसियामा रहेका बैंकहरू पनि यस्तै संकटमा फसेका उदाहरणहरू प्रशस्तै भेटिन्छन् । यसरी विश्वको बैंकिङ क्षेत्रमा बेलाबेलामा देखिने तरलता अभावको समस्या अहिले नेपालीको घरघरमा आइपुगेको छ । अर्थात्, नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरल सम्पत्ति घट्दै गएपछि कर्जा प्रवाहलाई कडाइ गर्दा सर्वसाधारणले सजिलै ऋण पाउन सकेका छैनन् । यति मात्र होइन, कोरोना महामारीले थलिएका व्यापार व्यवसाय यही समयमा कर्जा लिएर फेरि उठ्ने तरखर गर्दागर्दै ऋण नपाउने अवस्थामा पुगेका छन् । निक्षेप तान्ने हेतुले बैंकहरूले ब्याजदर ११ प्रतिशतसम्म पुर्‍याइसकेका छन् । यसरी हेर्दा सामान्य लागे पनि तरलता अभावको समस्याको प्रभाव बैंकिङ प्रणालीबाट समग्र अर्थतन्त्रमा देखिन थालिसकेको छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार कर्जा निक्षेप अनुपात आजको दिनमा ९०.२८ प्रतिशतमा छ । जबकि यस्तो अनुपातमा राष्ट्र बैंकले ८० प्रतिशतसम्मको सीमा तोकेको नै छ । यो भनेको कुल निक्षेपको करिब ८० प्रतिशत रकम कर्जा दिन पाइने व्यवस्था हो । यो रेसियो पुस मध्यतिर ९१ प्रतिशतसम्म पुगेर फर्किएको हो । यद्यपि पछिल्लो समय चुनावी गतिविधि बढ्ने, पुँजीगत खर्च बढ्न सक्नेलगायतका कारण देखाउँदै राष्ट्र बैंकले यस्तो रेसियो घटेर सामान्य अवस्थामा फर्कने अनुमान गरेको थियो । तर पैसा छैन भन्दाभन्दै पनि चर्को ब्याजदरमा ऋण प्रवाह गरिरहेका बैंकहरूले कर्जा र निक्षेपलाई सन्तुलित बनाउन नखोज्दा पनि तरलता अभावले उच्चतम विन्दु छुन पुग्यो र यस्तै अवस्था रहिरहने हो भने तरलता अभावको खाडल बढ्दै जाने निश्चित छ ।

निक्षेपको तुलनामा कर्जामा आक्रामक बनेका बैंकहरू तरल सम्पत्ति बोर्डर लाइनमा आइपुग्दासमेत रोकिएका छैनन् । पछिल्लो दुई हप्ताको विवरणलाई नै हेर्ने हो भने पनि २७ वाणिज्य बैंकहरूको प्रणालीमा ११ अर्ब रुपैयाँ निक्षेपको रूपमा थपिएको छ । समग्रमा अहिले वाणिज्य बैंकको प्रणालीमा ४३ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन हुँदा ४१ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ कर्जामा मात्रै प्रवाह भएको देखिन्छ ।

बैंकर्स एसोसिएसन नेपालका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनादेखि नै बैंकमा लगानीयोग्य रकम अभाव हुँदै आएकोमा पुस मध्यतिर कर्जा दिन पनि नसक्ने अवस्थामा बैंकहरू पुगेका थिए । माघ मसान्तसम्म आइपुग्दा निक्षेप संकलनमा सुधार देखिए पनि निरन्तरता नपाउँदा हाल फेरि तरलता अभावको समस्या संकटोन्मुख बन्दै गएको हो ।

तरलता अभावको सुरुवात हुँदैछ

बैंकिङ अध्येता तथा अर्थविद् बीएन घर्ती अहिलेको नेपालको बैंकिङ तरलताको अवस्था ‘अमेरिकी फाइनान्सियल क्राइसिस’को सुरुवाती चरणझैँ रहेको मान्छन् । उनी भन्छन्, ‘अमेरिकाको संकटपूर्ण अवस्था नेपालमा नआउला भन्न सकिन्न । किनकि अमेरिकामा देखिएको चरम वित्तीय संकटमा पहिलो कारण तरलता अभाव नै थियो ।’

राष्ट्र बैंकको नियमअनुसार नेपालमा बैंक थोरैमा २० प्रतिशत तरल सम्पत्ति बैंकिङ प्रणालीमा अनिवार्य राख्नैपर्छ । २८ देखि माथि भएको अवस्थामा जोखिमरहित मानिन्छ । २०७२ सालअघि वाणिज्य बैंकहरूसँग यस्तो सम्पत्ति ३० प्रतिशतभन्दा माथि थियो । अहिले यस्तो रेसियो २२ प्रतिशतमा पुगेको छ । यो भनेको बैंकहरूसँग तरल सम्पत्ति बोर्डर लाइनमा छ भन्ने बुझिन्छ ।

२०७२ सालअघिका वर्षलाई हेर्ने हो भने नेपालमा भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पर्याप्त तरल सम्पत्ति भेट्न सकिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको १० वर्षको बैंक तथा वित्तीय संस्थाकोे विवरणमा पहिलो ४ वर्ष ३० प्रतिशतभन्दा माथि तरल सम्पत्ति बैंकहरूले सञ्चित गरेको देखिन्छ । बैंकिङविद् बीएन घर्ती २०७२ सालमा आएको भूकम्पले अत्यधिक कर्जा विस्तार हुँदा घटेको तरल सम्पत्ति त्यसपछिका वर्षहरूमा उकालो भने लाग्न नसकेको बताउँछन् ।

‘२०७२ सालमा भूकम्प गएपछि घरकर्जामा ठूलो मात्रामा कर्जा विस्तार हुँदा त्यसको असर बैंकको तरल सम्पत्तिमा पर्‍यो । तरलता अभावको अवस्था त्यतिबेलै महसुस भएको थियो,' उनी भन्छन्, ‘त्यसपछिका वर्षहरूमा क्रमशः यस्तो सम्पत्ति घट्दै गएको देखिन्छ ।’ उनी यसरी निरन्तर तरल सम्पत्तिको सञ्चिति खस्कनुको कारण घरजग्गा, शेयरबजारजस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढ्नु, रेमिट्यान्समा विकृति भित्रिनु, आयात बढ्नु र राष्ट्र बैंकले ल्याएको नीतिको असरलगायतलाई मान्छन् ।

आर्थिक वर्ष २०७७ सालमा केही तरल सम्पत्ति बढेको देखिन्छ । तर, त्यस समयमा कोभिड १९ को प्रथम लहरलाई नियन्त्रण गर्न देश लकडाउनमा गएका कारण कर्जा प्रवाहमा कमी आएको थियो । आव २०७६/७७ मा भने कर्जा वृद्धिदर पनि १२ प्रतिशतमा सीमित भएको थियो । जबकि अन्य वर्षमा २० प्रतिशतको हाराहारी वा त्योभन्दा बढी वृद्धि भइरहेको थियो ।

तरलता अनुपात सामान्यतया आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर केही सहज देखिने र दोस्रो त्रैमासतिर अलि दबाब सिर्जना गर्ने देखिएको छ । खासगरी २०७३ सालपछि तरलतामा यसरी चाप पर्न थालको देखिन्छ ।

तरलता अभाव र बैंकिङ प्रणालीमा देखिएको विकृतिलाई अर्थ मन्त्रालयले तयार पारेको ‘वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति २०७३/७४–०७७/७८’ नामक प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'बैंकिङ क्षेत्रको कुल कर्जाको दुईतिहाइ घरजग्गाको धितोमा गएको र यस अवस्थामा घरजग्गाको मूल्य ओरालो लागेमा यस्तो कर्जा धेरै जोखिमपूर्ण हुन सक्ने देखिन्छ ।’

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा प्रवाहित कुल कर्जामध्ये ६६ प्रतिशत कर्जा घरजग्गा धितोमा गएको उल्लेख छ ।बैंकर्स एसोसिएसन नेपालका पूर्वअध्यक्ष उपेन्द्र पौडेल नेपाली बढ्दो आयातदर, सीसीडी खारेज गरी सीडी रेसियो लागू गरिनु, कोभिड र दीर्घकालीन वित्तीय विकासको खाका नहुनुले पनि तरलताको खाडललाई थप गहिरो बनाउँदै लगेको बताउँछ्न् ।

अहिले देखिएको समस्याको दीर्घकालीन समाधान नखोजे नेपालमा पनि अमेरिकाले भोगेजस्तै समस्या आउन सक्ने चेतावनी र सुझावसहितको प्रतिवेदन बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघले सरकारलाई बुझाइसकेको छ । तरलता अभावका कारण तथा समाधानका लागि सुझावहरू २०७८ नामक उक्त प्रतिवेदनमा ‘नेपालमा प्रवाह भएका कर्जामध्ये ६६.५ प्रतिशत कर्जालाई सुरक्षित गर्नका लागि घरजग्गा धितो लिइएको छ । तर, सोचनीय पक्ष के छ भने विगत करिब १२/१३ वर्षको अवधिमा घरजग्गाको मूल्य १०/१२ गुणाले बढेको देखिन्छ । यदि यो क्षेत्रमा समस्या आएमा नेपालमा पनि अमेरिकाले भोगेजस्तै समस्या आउन सक्छ’ भनेर प्रस्टै उल्लेख गरेको पाइन्छ ।

अमेरिकाले १० वर्षअघि झेलेको तरलता अभावको समस्याजस्तो अवस्थामा पक्कै पनि नेपाल छैन । तरलताको बोर्डर लाइनमा पुगे पनि समस्या तक्काल हल गर्दै कर्जा व्यवस्थापन नगरे सोही अवस्था नेपालमा पनि नआउला भन्न सकिन्न । पछिल्लो १० वर्षमा घट्दै गएको लिक्विडिटी रेसियोलाई नियाल्ने हो भने पनि निरन्तर तरलता अभावको समस्या बढ्दै गएको देखिन्छ ।

परिसंघले तयार पारेको प्रतिवेदनमा यस्तो समस्यालाई आठवटा कारणहरूमा विभाजन गरेको छ । जसमा असन्तुलित अर्थतन्त्रका कारण पर्ने तरलता चाप, कर्जा बढेका कारण पर्ने तरलता चाप, निक्षेप मिश्रण र कर्जा मिश्रणले ल्याएको तरलता असन्तुलन, रेमिट्यान्समा आएको कमी, नगन्य अवस्थामा पुगेको पुँजीगत खर्च र आयातमा बढ्दो परनिर्भरता छन् ।

तरलता अभावले यसरी पार्छ सर्वसाधारणलाई प्रभाव

तरलता अभाव हुनु भनेको सामान्य हिसाब बैंकहरूसँग आफ्ना ग्राहकलाई दिने कर्जाबापतको रकम नहुनु भन्ने बुझिन्छ । यसले स्वत: बैंकहरूले तरलता अभाव भएको खण्डमा सर्वसाधारण वा ग्राहकलाई सहज रूपमा कर्जा दिन सक्दैन । अहिलेको अवस्था अभावैको नभए पनि अभाव हुने सुरुवाती चरणमा छ । जसले गर्दा अहिले नै अधिकांश बैंकहरूले ठूला किसिमका कर्जा दिन रोकिसकेका छन् भने कतिपयले ससाना कर्जामा पनि रोक लगाउँदै आएका छन् ।

कोभिडका कारण लामो समय मुलुकमा लकडाउन भएर ठप्प बनेका पर्यटन, उत्पादन, निर्माणलगायतका क्षेत्र पुन: सञ्चालनमा आउने समयमा नै व्यवसायीले ऋण पाउन सकेका छैननन् । बैंकको ब्याजदर झण्डै ११ प्रतिशत माथि पुगिसकेको छ । सुरुवाती चरणमा नै सर्वसाधारणले व्यापार व्यवसाय विस्तार गर्नका लागि ऋण पाउन सकेका छैनन् । यदि तरलता अभाव गहिरिँदै जाने हो भने पक्कै सर्वसाधारणको दैनिक जीवनयापनमा मात्रै नभएर समग्र राष्ट्रको अर्थतन्त्रमा नै ठूलो क्षति पुग्ने हुँदा तत्काल समस्यालाई गहन अध्ययन गर्दै दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्ने अर्थविद्‌को सुझाव छ ।

यो पनि पढ्नुस् :

फेरि बल्झिन सक्छ तरलता संकट, उद्योगीदेखि सर्वसाधारणसम्मलाई यसरी पार्न सक्छ प्रभाव

प्रकाशित मिति: आइतबार, फागुन २९, २०७८ १६:३३