फेरि बल्झिन सक्छ तरलता संकट, उद्योगीदेखि सर्वसाधारणसम्मलाई यसरी पार्न सक्छ प्रभाव

फेरि बल्झिन सक्छ तरलता संकट, उद्योगीदेखि सर्वसाधारणसम्मलाई यसरी पार्न सक्छ प्रभाव

A+ A A-

हरेक वर्ष नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थामा बल्झिरहेने समस्या हो अधिक तरलता र तरलता अभाव । यो वर्ष लामो समय तरलता अभाव देखियो । छ महिनाभन्दा लामो समयसम्म रहेको तरलता संकटले ठूला उद्योग व्यवसाय मात्र प्रभावित भएनन्, सामान्य गुजारा गर्दै आएका सर्वसाधारण पनि प्रभावित बन्न पुगे । भलै पछिल्लो सातादेखि तरलता केही सहज भएको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ ।

आर्थिक वर्ष सुरु भएबाटै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रित्तिँदै गएको पैसा पुस लागेपछि भने केही सहज भएको छ । सीडी रेसियो ९० प्रतिशतबाट ओर्लिएर ८९ प्रतिशतमा पुगेको छ । अर्थात् बैंकको ढुकुटीमा थोरै भए पनि पैसा जम्मा हुन थालेको छ । बचत गरेको पैसा लिन आउने ग्राहकलाई छैन भन्नुपरेको छैन, परन्तु कर्जाका लागि अझै सहज वातावरण भने बनिसकेको छैन ।

पछिल्लो दुई महिना ८/१० लाख ऋण निकाल्न पनि बैंकमा विशेष पहुँच हुनुपर्ने अवस्था आयो । बैंकहरूले कर्जा लिन आएका ग्राहकलाई पनि रित्तो हात फर्काएपछि त्यसको असर तल्लो तहसम्मै देखिएको हो ।

तरलताको गहिरिँदो खाडलबाट केही हदसम्म माथि उक्लिएको बताए पनि खाडल झन् ठूलो बन्दै गएको धारणा अर्थविद्‌ले राख्दै आएका छन् ।

तरलता संकट टार्नकै लागि यो ६ महिनामा राष्ट्र बैंकले रिपोलगायत विभिन्न माध्यमबाट २८ खर्ब रुपैयाँ बजारमा पठाइसकेको छ । अहिलेसम्म बजारमा अर्बौं रुपैयाँ आइसक्दा पनि नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता सहज हुने अवस्था बनिसकेको देखिँदैन ।

आफ्नो छमहिने कार्यकालयमा देखिएको संकटलाई पूरा गर्नकै लागि पुँजीगत खर्च बढाउने बताउँदै आएका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा बाँकी छ महिनामा ७५ प्रतिशत रकम खर्च गर्ने योजनामा छन् । जबकि सकिएको छ महिनासम्म १५ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च भएको छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार पुस मसान्तसम्म भने १९ प्रतिशतले यस्तो खर्च बढेको छ । यसले पैसाको अभाव केही हदसम्म टार्ला तर समाधान गर्न भने नसक्ने कुरामा अर्थविद्‌हरू अडिग छन् ।

‘तरलता केही सहज भयो र बैंकमा पैसा छ भने पनि बैंकको ब्याजदर घटेको छ ?,’ अर्थविद् डा.चन्द्रमणि अधिकारी प्रश्न गर्दै भन्छन्, ‘जब ब्याजदर घट्ने छाँटकाँटै छैन, मूल्यवृद्धि दर आकाशिइरहनुले अझै पनि तरलता सहज भएको मान्न सकिँदैन ।’

डा. अधिकारी हरेक वर्ष बैंक तथा वित्तीय संस्थामा देखिने पैसा अभाव सीमित समयका लागि हुने भए पनि अहिले भने यो समस्याले दीर्घकालीन असर गर्ने कुरा प्रस्ट छ । हुन त गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले पनि यस वर्षको पैसा संकट हरेक वर्षजस्तो छैन, दीर्घकालसम्म जान सक्छ भनिसकेका छन् । उनैको भनाइलाई मान्न प्रशस्त आधारहरू भेट्न सकिन्छ । रेमिट्यान्समा निरन्तर आएको कमी, कोरोना संक्रमण बढ्दै जाँदा बल्ल बामे सर्दै गरेका उद्योगधन्दा बन्द हुने अवस्था नजिकिँदो, नेपालीको विदेशी वस्तुप्रतिको मोह बढ्दो जसले आयात दर आकाशिँदो छ । योसँगै पुँजीगत खर्च भाषणमै सीमित हुने अवस्था, निर्यात घट्‌दो अवस्थामा हुँदा आयातमै अर्बौं नेपाली रुपैयाँ विदेशिनु, यस्ता यावत् आधारले पनि भन्न सकिन्छ– तरलता संकट अझै विकराल बन्न सक्छ । तर, यसको दीर्घकालीन समस्या न त राष्ट्र बैंकले खोजेको छ, न अर्थ मन्त्रालयले नै । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू त झन् संयमितसमेत बन्न सकेको देखिँदैन । किनकि यो वर्षको तलरता संकटको प्रमुख कारक भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू आफैँ हुन् ।

अर्थविद् डा.अधिकारी देश चलाउने राजनीतिक दलमा अर्थ विकासको चेत नै नहुँदा पनि त्यसको असर आमसर्वसाधारणले भोग्नुपर्ने धारणा राख्छन् । उनी भन्छन्, ‘सुरुमा नै वैज्ञानिक तवरबाट अध्ययनबिनै बजेट बनाइन्छ, जहाँ व्यावहारिक भन्दा पनि प्रचारमुखी बजेट बन्छ । त्यसैले बजेट खर्च गर्ने समस्या हुने गरेको छ । यसैको असर अब मुलुकमा देखिन थालिसक्यो ।’ डा. अधिकारी उद्योगधन्दा धराशायी बनिरहेको अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पर्याप्त पैसा नहुनु, आयात आकाशिनु, मूल्यवृद्धि अत्यधिक बढ्नुले नेपालमा गरिबीको समस्या झन् विकराल हुने तर्क राख्छन् ।

जब कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहर सकिएसँगै ऋण दिन आक्रामक बनेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले तरलता व्यवस्थापनमा सामान्य ध्यान पनि पुर्‍याउन सकेनन् । जसले कर्जा र निक्षेपको अन्तर अकाशपातालको बन्यो ।

राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्र २०७७ असोजसम्म २ सय विलियन प्लस तरलता रहे पनि कर्जामा आक्रामक हुँदा तरलताको अभाव चुलिएको बताउँछन् । ‘२०७७ साल असार मसान्तसम्म हामीसँग २ सय विलियन प्लस तरलता थियो । लगानीयोग्य रकम प्रशस्त भएकै कारण बैंकको आधार दर पनि ६.६ प्रतिशतको हाराहारीमा थियो,' उनी भन्छन्, 'कोभिडसँगै लगानीको स्रोत घटिरहेको अवस्थाको बीचमा लकडाउन खुकुलो हुँदा कर्जाको माग ह्वात्तै बढ्नुका साथै आयात पनि अत्यधिक बढ्यो । पैसाको आपूर्ति बढेपछि बैंकहरूमा पैसा घटेको हो ।’

डेपुटी गभर्नर मिश्राले भनेजस्तै जब बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पैसा कम हुन थाल्यो, तब रुइ कराइ सुरु भयो तर निक्षेप र कर्जा विस्तारमा बनेको असंवेदनशीलतामा ध्यान पुगेन ।

‘परेपछि सोचौँला’ भन्ने नेपाली उखान यतिबेला बैंक तथा वित्तीय संस्थामा देखियो । कर्जा विस्तारमा मस्त बैंक निक्षेपसमेत फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेपछि भने हारगुहार गरेरै भए पनि निक्षेप बढाउने ध्याउन्नमा लागे । जसले गर्दा एक महिनामा बैंकहरूले जसोतसो निक्षेप ७० अर्ब रूपैयाँ पुर्‍याएका छन् । कात्तिकसम्म यस्तो रकम ४६ अर्ब थियो भने ३ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको थियो ।

निक्षेपमा देखिएको सुधार, राष्ट्र बैंकले हालसम्म पठाएको २८ खर्ब रुपैयाँलगायत यावत कुराहरूले केही समय पैसाको संकट भने केही सहज बनाउने निश्चित छ । तर, यसैले भोलिको दिनमा फेरि तल्लो स्तरसम्मै असर पुर्‍याउने खतरा छैन भन्न सकिन्न । यो खतराले समग्र अर्थतन्त्रलाई मात्रै नभएर समान्य जीवनयापन गर्दै आएका सर्वसाधारणसम्मलाई ठूलो असर पार्न सक्छ ।

तरलता अभाव र सर्वसाधारण

वास्तवमा सरकारले गर्ने अर्बौंको खर्च बजारमा पुग्दा बाँडिएर पुग्छ । विकास निर्माणमा गरिएको खर्च कर्मचारीदेखि उद्योगी र मजदुरवर्गसम्म बाँडिन्छ । उद्योगीले उत्पादन बेचेर सो रकम हात पार्छन् भने निर्माण कम्पनीले निर्माण गरेर मजदुरले निर्माणको काम गरेर सरकारको त्यो रकम हात पार्छन् । यी सबै रकम घुमिफिरी बजारमा आइपुग्छ र बैंकमा पुग्छ । यसरी पुँजीगत खर्चले पनि वित्तीय प्रणालीमा पैसाको अभाव हुन दिँदैन ।

उद्योगधन्दा चलायमान बन्दा देशको आयात दर कम भई नेपाली रकम विदेशिन कम हुन्छ भने निर्यात बढेर विदेशी पैसा नेपाल भित्रिन सक्छ । यसरी रेमिट्यान्ससहितको माध्यमबाट भित्रिएको रकम बैंकमै पुग्छ ।

यता बैंकहरूले पनि सर्वसाधारणबाट निक्षेपको रूपमा सोही पैसा बैंकमा ल्याउँछन् र कर्जाको रूपमा बाँड्छन् । अभाव नभएपछि बैंकले सोही पैसा सर्वसाधारणदेखि उद्योगी व्यवसायीलाई सहज रूपमै कर्जा दिन सक्छ । कर्जा दिन जब बैंकमा पर्याप्त पैसा हुन्छ, तब ब्याजदर पनि घट्ने गर्छ । सर्वसाधारणले थोरै ब्याजदरमा भनेजति ऋण पाउन सक्छन् । यसरी पुँजीगत खर्च, रेमिट्यान्स, आयात निर्यात तथा उत्पादनले वित्तीय चक्रमा प्रभाव पारेको हुन्छ ।

योबाहेक मूल्यवृद्धि पनि तरलताकै उपज भएको मान्छन् अर्थविद् डा. अधिकारी । नेपाल राष्ट्र बैंकले निकालेको चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनाको तथ्यांकमा ७.११ प्रतिशतले महँगी बढेको उल्लेख छ । जब कि यस्तो वृद्धि गत वर्ष मात्रै २.९३ प्रतिशत मात्र थियो ।

तरलता अभाव हुँदा उत्पादनकर्ताले सहजै ऋण पाउँदैनन् । त्यसको असर उत्पादनमा देखिन्छ । डा अधिकारी भन्छन्, 'यता उद्योगीले कर्जा पाउँदैनन्, स्वत: उत्पादनमा कमी आउँछ । उत्पादन घटेसँगै आयात बढ्छ । सँगै महँगी पनि उकालो लाग्छ । यसरी बैंकसँग पैसा नहुनुले सर्वसाधारण महँगीको चपेटामा पर्छन् ।’

सामाधान

अर्थविद् अधिकारी सरकारले गहिरिँदै गएको तरलताको खाडल तत्काल नपुरिने भए पनि दीर्घकालमा समाधान गर्न विभिन्न कदम तत्काल चाल्नुपर्ने बताउँछन् ।

अधिकारीका अनुसार मौलाउँदै गएको हुण्डीलाई नियन्त्रण गर्दै रेमिट्यान्समा वृद्धि गर्नु, वैदेशिक अनुदान अड्किएर बसेका छन्, नीतिगत रूपमा फुकुवा गर्दै त्यस्ता लगानी भित्र्याउनु, पुँजीगत खर्चलाई बढाउने, निर्यातलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेलगायतका काम तत्काल नगरेसम्म समस्या समाधान हुँदैन ।

प्रकाशित मिति: आइतबार, माघ २, २०७८ १७:०७