कोरोना भ्याक्सिनमाथि नाफाको खेल र राजनीतिको झेल

A+ A A-

निकै भइसक्यो, नेपाल सरकार भ्याक्सिनको पछि दगुरेको । तैपनि अहिलेसम्म चाहिने जति भ्याक्सिन हात परेको छैन । 'आयो-आयो’ भन्दै हल्ला गरे पनि अन्तिममा होइन है भन्दै सच्याउनुपरेको छ । चीनबाट आउने भनिएको ४० लाख र अमेरिकाबाट आउने ५० लाख डोज भ्याक्सिनका हल्ला फगत हल्ला मात्रै भए ।

यता भारतीय भ्याक्सिनमा कमिसन मिसियो । सेरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियाले उत्पादन गर्ने कोभिसिल्ड नेपाल सरकारले सिधै खरिद गर्ने भएपछि व्यवसायी सुरज वैद्यले १० प्रतिशत नपाउने भए । उनले सेरममा चुक्ली लगाए, सेरमले १० लाख डोज कोभिसिल्ड नेपाल पठाउन आलटाल गर्न थाल्यो । भारतमा महामारीको अर्को लहर यसैबेला सुरु भयो । अब सम्झौता भइसकेको कोभिसिल्ड नेपाल कहिले आउँछ, कसरी आउँछ, केही टुंगो छैन ।

जानकारहरू भन्छन्, भारतीय खोपमा कमिसन मिसिँदा चिनियाँ खोपमा भूराजनीति मिसियो । चीनसँग लगनगाँठो नै कसौँलाझैँ गर्दै सत्तामा उदाएका केपी शर्मा ओलीको सत्ताकाल लम्बिँदै जाँदा साइनोसम्बन्ध फेरिँदै गयो । उनी फेरि महाकाली सन्धिताकाका पुरानै मित्र-शुभचिन्तकका शरणमा पुगे । धेरै खोप उत्पादन गर्न सक्ने चीनलाई खोप देऊ भनेर लामो कालखण्डसम्म ओली सरकारले आग्रह नै गरेन भन्ने आरोप छ । चीनले रुचि देखाउँदासमेत नेपाल सरकारले तत्परता नलिएको खबर छापामा आए । सत्य के हो, ओली र उनको कोटरीलाई नै थाहा होला । तर, भारत, बेलायत, अमेरिका कतैबाट पार नलागेपछि नेपालले चीनसँग खोप खरिदको प्रक्रिया बढाएको टाइमलाइन प्रस्ट छ । पछिल्लो समय चीनले दिएको अनुदान खोप आयो, खरिद खोप आउने हल्ला आयो ।

चार गुणा महँगाेमा खाेप किन्न हुकुमले यसरी गर्‍यो चालबाजी (निर्णयकाे माइन्युटसहित)

ज्यानमारा भाइरसबाट बचाउने जीवनदायी भ्याक्सिनमाथि नाफा-कमिसनको खेल र राजनीतिको झेल नेपालको मात्रै कथा होइन । सिङ्गो विश्वमा अहिले शक्तिशालीहरू भ्याक्सिनको बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकार, उत्पादन क्षमता र स्थल ओगटेर बसेका छन् । यता गरिब, साना, कमजोर वा विकास हुँदै गरेका देशका देशका जनताले भ्याक्सिन पाइरहेका छैनन् ।

शक्तिशाली देशको भ्याक्सिन कब्जाले राजनीतिशास्त्रमा नयाँ शब्दावली जन्म दियो- भ्याक्सिन राष्ट्रवाद । पहिले आफ्नो देशका जनतालाई भ्याक्सिन लगाइसक्छु अनि मात्रै अरुलाई दिन्छु भन्ने भ्याक्सिन उत्पादक देशको रवैया हो भ्याक्सिन राष्ट्रवाद । भ्याक्सिन राष्ट्रवादका अगुवा हुन्, विश्वलाई प्रजातन्त्रको पाठ पढाउने मुलुक बेलायत र अमेरिका । उनीहरू पहिले आफ्ना नागरिकलाई भ्याक्सिनेट गर्न मात्रै होइन, भ्याक्सिन सञ्चय गरेर राख्नसमेत उद्यत छन् ।

अहिलेको भ्याक्सिनबाट निस्तेज नहुने गरी भाइरसले रूप फेर्‍यो भने अहिलेसम्मको सम्पूर्ण प्रयास बालुवामा पानी हुन सक्छ । खोप लगाएका मानिसलाई पनि त्यसले प्रभावित गर्न सक्छ । त्यसैले, जबसम्म संसारबाट भाइरस पूर्णत: निर्मूल हुँदैन, तबसम्म खोप लगाएकै भरमा कुनै मुलुकले आफूलाई सुरक्षित ठान्नुको अर्थ हुँदैन ।

भ्याक्सिनको बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार र उत्पादन क्षमता नियन्त्रण गरेर बसेका यी मुख्य दुई मुलुक आफ्ना जनसंख्यालाई भ्याक्सिन लगाइसकेर मात्रै बाँकी विश्वतिर हेर्न उद्यत छन् । एक महिनाअघि सम्मको तथ्यांङ्क भन्छ, अमेरिकाले आफ्नो कुल उत्पादनको १ प्रतिशत अर्थात् ३० लाख डोज भ्याक्सिन मात्रै निर्यात गर्‍यो । हालसालै राष्ट्रपति जो बाइडेनले थप भ्याक्सिन निर्यात गर्ने उद्घोष त गरे तर सीमा जोडिएको क्यानडा र मेक्सिकोमा भ्याक्सिनको उक्त डोज निर्यात गर्ने तयारी भएको समाचारले खुलासा गरेका छन् । अन्तत: यो अमेरिकालाई नै सुरक्षित गर्ने काइदा भयो, भ्याक्सिन निर्यात गरेको पनि देखियो ।

कमिसन नपाएकाे झाेकमा खाेप ल्याउन राेक्ने हुकम डिस्ट्रिब्युटर्सलाई नै खोप ल्याउन अनुमति

आवर वर्ल्ड इन डेटा नामको वेबसाइट भन्छ, 'अमेरिका र बेलायतमा भ्याक्सिन लगाउनुपर्ने आधाभन्दा बढी जनसंख्याले फुल-डोज भ्याक्सिन पाइसकेका छन् । थप केहीले दुईमध्ये पहिलो डोज भ्याक्सिन पाएका छन् । यता बाँकी विश्व ती मुलुकले कहिले भ्याक्सिन निर्यात गर्लान् र आफ्ना जनतालाई दिने भनेर आसे नजरमा बस्न बाध्य छ । संसारका विकसित जीसेभेन र न्यून-आय भएका मुलुकहरूको जनसंख्या झण्डै समान छ । यता खोपको कुरा गर्ने हो भने कुल उत्पादन भएको खोपमध्ये २८ प्रतिशत जीसेभन मुलुकमा खपत भएको छ भने न्युन आय भएका मुलुकले ०.०३ प्रतिशत खोप पाएका छन् । विश्व स्वास्थ्य संगठनकै तथ्यांक भन्छ, अप्रिल महिनामा ७ करोड भ्याक्सिन उत्पादन हुँदा न्यून आय भएका मुलुकले ०.२ प्रतिशत मात्रै पाए ।

विज्ञ भन्छन्– कम्तीमा ७० प्रतिशत जनसंख्यालाई भ्याक्सिन लगाउन सके मात्रै महामारी रोकिन्छ । संसारभरमा अहिले फुल-डोज भ्याक्सिन पाउनेको सरदर जनसंख्या ९ प्रतिशत छ, यसमा अमेरिका र बेलायतको संख्या पनि जोडिन्छ । एसिया महादेशमा जम्मा ७ प्रतिशतले मात्रै खोप पाएका छन् । अझ अफ्रिकाको कुरा गर्ने हो भने त्यहाँ १ दशमलव ४ प्रतिशतले मात्रै भ्याक्सिन लगाउन पाएका छन् । तथ्यांक भन्छ- अहिलेकै गति कायम रहे जी सेभेन मुलुकले २२७ दिनमा सबै जनसंख्यालाई भ्याक्सिन लगाइसक्छ । तर, तेस्रो विश्वलाई कोरोनाबाट सुरक्षित हुन आवश्यक जनसंख्यालाई भ्याक्सिन लगाउन ५७ वर्ष लाग्छ ।

जति बेलासम्म सम्पूर्ण विश्वबाट यो भाइरस निर्मूल हुँदैन, भ्याक्सिन लगाउँदैमा कोही सुरक्षित हुँदैन । भ्याक्सिन राष्ट्रवादको एउटा संकट छ, म्युटेसन । जतिबेला अमेरिका सबैभन्दा तीव्र गतिमा आफ्ना नागरिकलाई खोप दिइरहेको थियो, त्यतिबेला भारतमा संक्रमणको नयाँ लहर चलिरहेको थियो । अमेरिकाले खोपका उत्पादनका लागि चाहिने आवश्यक कच्चा पदार्थ निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । भारतमा फैलिएको संक्रमणको यही लहरबीच भाइरसको नयाँ म्युटेसन देखा पर्‍यो, जुन पहिलेको भन्दा तीव्र संक्रामक देखियो । यसको अर्थ संक्रमण जति लम्बिँदै जान्छ, भाइरसले त्यति रूप फेर्दै जान्छ । अहिलेको भ्याक्सिनबाट निस्तेज नहुने गरी भाइरसले रूप फेर्‍यो भने अहिलेसम्मको सम्पूर्ण प्रयास बालुवामा पानी हुन सक्छ । खोप लगाएका मानिसलाई पनि त्यसले प्रभावित गर्न सक्छ । त्यसैले, जबसम्म संसारबाट भाइरस पूर्णत: निर्मुल हुँदैन, त्यसबेलासम्म खोप लगाएकै भरमा कुनै मुलुकले आफूलाई सुरक्षित ठान्नुको अर्थ हुँदैन ।

नाफाखोर समूह भन्छ– हामीले भ्याक्सिन विकास गर्न ठूलो रकम अनुसन्धानमा खर्चिएका छौँ । त्यसैले, चुनौती मोलेर हामीले विकास गरेको खोपबाट हामीले प्रशस्त धनार्जन गर्न पाउनुपर्छ । नत्र भविष्यमा वा अहिले पनि खोपको विकास गर्न कोही लागि पर्दैन ।

त्यसैले, संसारका सबै मानिसकाअगाडि आज एकमात्र विकल्प छ- भ्याक्सिन पाउनुपर्ने सम्पूर्ण जनसंख्यालाई छिटोभन्दा छिटो भ्याक्सिन उपलब्ध गराउने । तर, भ्याक्सिन उत्पादन अत्यन्तै न्यून हुँदा आज न्यून र मध्यम आय भएका मुलुकमा खोपको चरम अभाव छ ।

भ्याक्सिन लगाउन आवश्यक विश्व जनसंख्यालाई छिटोभन्दा छिटो भ्याक्सिन लगाउने सूत्र भनेकै भ्याक्सिनको उत्पादन बढाउने, व्ययभार सम्पूर्ण राज्यले व्यहोर्ने, गरिब राज्यलाई अन्तर्राष्ट्रिय संरचना र संगठनामार्फत अनुदान दिने । तर, यो भइरहेको छैन । शक्तिशाली देशका केही खोप उत्पादक कम्पनीको मुनाफामोह यसमा तगारो बनिरहेको छ । अहिलेसम्म ३८ लाखभन्दा धेरै मानिसको ज्यान लिएको ज्यानमारा संक्रमणमाथि उनीहरू नाफाको खेल खेलिरहेका छन् । र, संसारका शक्तिशाली मुलुकहरू उनीहरूको पक्षमा छन् ।

खोपमा मिसियो भू–राजनीति, भारतीय स्वार्थका कारण खरिद प्रक्रिया अन्योलमा

अहिले अमेरिका, बेलायत र चीन भ्याक्सिनका मुख्य उत्पादक मुलुक हुन् । त्यहाँका औँलामा गन्न सकिने कम्पनीसँग एन्टिकोभिड भ्याक्सिनको बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार छ । उनीहरूसँग बौद्धिक सम्पत्ति खरिद गरेर मात्रै (उनीहरूले बेच्न चाहे भने) कुनै कम्पनीले खोप उत्पादन गर्न पाउँछ । कोरोना भ्याक्सिनको बौद्धिक सम्पत्तिको विषयलाई लिएर अहिले पनि बहस भइरहेको छ । केही महिनापहिले भारत र दक्षिण अफ्रिकाले संयुक्त रूपमा विश्वव्याधिको संकटलाई ध्यानमा राखेर भ्याक्सिनको बौद्धिक सम्पत्तिमाथिको पहुँच खुकुलो पार्न, भ्याक्सिन उत्पादनका लागि प्रविधि र जनशक्ति हस्तान्तरण गर्न विश्वव्यापार संगठन (डब्लूटीओ) मा विशेष प्रस्ताव गरे ।

तत्काल नाफाखोर पश्चिमा जगत् तरङ्गित भएर यो प्रस्तावको विरोध गर्‍यो । अमेरिका, बेलायत, स्विट्जरल्यान्ड, जर्मनी, न्युजिल्यान्ड एकाएक यो प्रस्तावको विपक्षमा उभिए । पश्चिमका खोप उत्पादकहरू मोडेर्ना, जोन्सन एन्ड जोन्सन, एस्ट्राजेनेका, फाइजर र बायोएनटेक सबैले आपत्ति जनाए । यसरी आपत्ति दर्ता गर्नेहरूमध्ये एक विश्वका सबैभन्दा धनी व्यक्ति पनि थिए- बिल गेट्स । जो कोरोना खोप विकास नहुँदैदेखि खोपको व्यापारमा मुनाफा सुरक्षित गर्न लागिपरेका थिए ।

नाफाखोर समूह भन्छ– हामीले भ्याक्सिन विकास गर्न ठूलो रकम अनुसन्धानमा खर्चिएका छौँ । त्यसैले, चुनौती मोलेर हामीले विकास गरेको खोपबाट हामीले प्रशस्त धनार्जन गर्न पाउनुपर्छ । नत्र भविष्यमा वा अहिले पनि खोपको विकास गर्न कोही लागि पर्दैन ।

चीनसँग खोप खरिद गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्‌मा, मात्रा र मूल्य भने लुकाइयो

तथ्य भन्छ: यी निजी कम्पनीले आफ्नो खल्तीको रकम हालेर खोपको अनुसन्धान र विकास गरेका होइनन्, यसका लागि आमजनताले ठूलो रकम खर्चिएका छन् । राज्यले करोडौँ डलर यी कम्पनीलाई भ्याक्सिन अनुसन्धान र विकासका लागि अनुदान दिएको छ, जुन आममानिसले तिरेको करकै पैसा हो ।

बिल गेट्स भन्छन्, 'भ्याक्सिनको बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार खुकुलो पार्नै हुँदैन, किनभने गरिब मुलुक र त्यहाँका कम्पनीसँग गुणस्तरीय भ्याक्सिन उत्पादन गर्ने क्षमता छैन । उनीहरूलाई प्रविधि र ज्ञान हस्तान्तरण गर्न हुन्न ।'

उनीहरूको आशय स्पष्ट छ– यो कोरोनाको विश्वव्याधि जति तन्किन्छ तन्कियोस्, जति मान्छे मर्छन् मरून् तर हाम्रो नाफा तलमाथि हुनु भएन । हामी आफ्ना सुरले भ्याक्सिन उत्पादन गर्छौं, आफूले तोकेको मूल्यमा मन लागेको ग्राहकलाई बेच्छौँ । यो विशिष्ट अधिकारमा कसैले प्रश्न नउठाऊ ।

उनीहरूलाई डाढस दिइरहेका शक्तिशाली मुलुकका सरकारमा आसीन राजनीतिज्ञको आशय झन् बुझिने छ– विकसित देशका जनताको ज्यान पो ज्यान, गरिब मुलुकमा थप केही लाख मान्छे नमरे के महाव्याधि, के कोरोना !

सर्वत्र विरोध; नयाँ भेरियन्टको त्रासदीबीच बल्ल अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन कोरोना प्रतिरोधी भ्याक्सिनको बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार केही मात्रामा खुला गर्न राजी भएका छन् । बाइडेन राजी भएपछि न्युजिल्यान्डलगायतका मुलुकले आफ्नो अडान छोडेका छन् भने बेलायतले छलफल गर्ने भनेको छ । विश्व व्यापार संगठनमा १६४ मुलुक छन्, ती सबका सब राजी भए मात्रै बौद्धिक सम्पत्तिको यो गाँठो फुक्छ र दुनियाँका थुप्रै कम्पनीले भ्याक्सिन उत्पादन सुरु गर्न सक्छन् । धेरै कम्पनीले धेरै भ्याक्सिन उत्पादन गरेपछि मूल्य घट्ला, वितरण सहज होला, न्यून आय भएका मुलुकको पनि पहुँच बढ्ला ।

हुन त बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको प्रावधान मात्रै खुकुलो पार्ने होइन, प्रविधि र जनशक्ति हस्तारण पनि सँगसँगै गर्नुपर्ने माग छ । तर, आफ्नो नाफाको भाग काटेर अर्कालाई सहयोग गर्न पश्चिमा कम्पनी तयार होलान् भन्ने लाग्दैन । धेरै कम्पनीले भ्याक्सिन उत्पादन थालेपछि यी एकाधिकारी कम्पनीलाई दोहोरो झट्का लाग्नेछ । एकतिर भाउ घट्ला, अर्कातिर ग्राहक घट्लान् ।

आज संक्रमणका एकपछि अर्को लहर, भाइरसका नयाँ-नयाँ म्युटेसनका समाचार लगातार आइरहेका छन् । यसको कारण भ्याक्सिनको चरम अभाव हो । यो चरम अभावको कारण मानवीयताहीन बजार सिद्धान्त हो । भन्नेहरूले खुला बजार भन्छन्, तर बजार खुला छैन । भ्याक्सिनका सन्दर्भमा यो बजार निर्दयी, नियन्त्रित, एकाधिकारी र अक्षम छ ।

बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकार खुकुलो पार्नै नहुने र तेस्रो विश्वका मुलुकलाई खोप उत्पादन गर्न दिन नमिल्ने पैरवी गर्दै आएका गेट्सको पनि बोली अहिले केही फेरिएको छ । उनले यसबारे सोच्न सकिने बताएका छन् । उनी अमेरिकाका औषधि व्यापारीका एक नम्बर एकाधिकारी हुन् । यता बिल एन्ड मेलिन्डा गेट्स फाउन्डेसनबाट उनी नीति निर्माणमा तीव्र हस्तक्षेप गर्न सफल छन् । फाउन्डेसनले महामारी फैलिएको केही महिनादेखि नै खोपमा निजीक्षेत्रको नाफा र एकाधिकार सुरक्षित गर्ने वातावरण बनाउन भूमिका खेल्न सुरु गरेको थियो । अहिले पनि यी विश्वकै टप धनाढ्य आफ्नो कोटरीसँग बसेर यी केही कम्पनीका एकाधिकार र नाफा उम्किन नदिन कुनै षडयन्त्र बुनिरहेकै होलान् । भोलि गेट्स फाउन्डेसनको नयाँ परियोजनामा उनको षड्यन्त्रको गन्ध आउन थाल्नेछ ।

यदि गेट्स र अरु एकाधिकारवादीको षड्यन्त्र सफल भएन भने संसारका केही सय कम्पनीले केही महिनापछि खोप उत्पादन थाल्नेछन् । एकाध वर्षमा संसारले खोप पाउनेछ ।

अति न्यून आय भएका मुलुकलाई अझै मुस्किल हुन सक्छ । उनीहरूलाई खोप अनुदान मात्रै दिएर पुग्दैन, खोप लगाउन चाहिने अरु खर्च पनि सहयोग गर्नुपर्ने हुन सक्छ । जी सेभेन मुलुक फेरि भन्न सक्छन्, विश्व बैंकबाट ऋण लेऊ खोप लगाऊ । उनीहरूलाई ऋण होइन, अनुदानका हकदार हुन भनेर पैरवी गर्नेको खाँचो पर्नेछ ।

आज संक्रमणका एकपछि अर्को लहर, भाइरसका नयाँ-नयाँ म्युटेसनका समाचार लगातार आइरहेका छन् । यसको कारण भ्याक्सिनको चरम अभाव हो । यो चरम अभावको कारण मानवीयताहीन बजार सिद्धान्त हो । भन्नेहरूले खुला बजार भन्छन्, तर बजार खुला छैन । भ्याक्सिनका सन्दर्भमा यो बजार निर्दयी, नियन्त्रित, एकाधिकारी र अक्षम छ । महामारिका पछिल्लो भारतीय लहर र अब आउने लहरहरू यही बजारका देन हुन् । बिल गेट्स जस्ता विश्वकै सबैभन्दा धनीहरूले नाफाका लागि गरिब विश्वका जनतामाथि गरेको खेलका उपज हुन् ।

यो खेल, जालझेल, यो एकाधिकार, यो षड्यन्त्रबीच हामी नेपालीले कहिले खोप पाइसक्छौँ हाेला, बडो अनिश्चित छ ।

यो पनि :

जनतालाई भ्रममा पार्दै सरकार : प्रधानमन्त्री भन्छन् - चीनबाट ४० लाख खोप आउँदैछ, मन्त्रालय भन्छ– जानकारी छैन

चीनबाट ४० लाख खोप खरिद गर्ने निर्णय : दुई हप्ताभित्र १० लाख डोज, बाँकी ५-५ लाखका दरले ल्याउने

डा. पुन भन्छन्, 'नयाँ भेरियन्ट झन् छिटो सर्दै छ, खाेपकाे प्रभावकारिता घटाउँदै छ'

के हो कोरोना ‘डब्बल म्युटेन्ट’ ? नेपालमा पनि नयाँ भाइरस घुमिरहेको हो ?

खोपमा मिसियो भू–राजनीति, भारतीय स्वार्थका कारण खरिद प्रक्रिया अन्योलमा

कोरोनाले फेरि बदल्यो रुप : खोप लगाएकामा समेत नयाँ भेरियन्ट पुष्टि, कति घातक ?

प्रकाशित मिति: मंगलबार, असार ८, २०७८ ०६:५८