टर्‍यो न्यायाधीशको चिन्ता !

A+ A A-

संसद् विघटन संवैधानिक कि असंवैधानिक भनेर भइरहेको बहस निर्वाचनसम्मै लम्बिन्छ कि भनेर न्यायाधीशहरूले गरेको चिन्ता अहिलेलाई टरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा, न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, विश्वम्भर श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसी सामेल इजलासले डेढ महिना पक्ष-विपक्षका तर्क, दाबी सुने । अब न्यायाधीशहरूले एमिकस क्युरीको राय सुन्नेछन् । र, त्यसपछि फैसला गर्नेछन् ।

संसद् विघटन संवैधानिक कि असंवैधानिक भनेर ५४ दिनदेखि चलिहरको बहस लगभग अन्तिम चरणमा पुगेको छ । निवेदक पक्षका अधिवक्ताले जवाफी बहस सकिएसँगै बहस अन्तिम चणमा पुगेको हो ।

बहस लम्बिएर निर्वाचनसम्मै पुग्छ कि भनेर चिन्ता व्यक्त गरिरहेका न्यायाधीशहरूले अधिवक्तालाई छिटो बहस सकाउन बारम्बार निर्देशन दिएका थिए । न्यायाधीश सिन्हाले झारखण्डको उदाहरण दिँदै अधिवक्तालाई बहस छिटो सकाउन निर्देशनसमेत दिएका थिए ।

५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आगामी १७ र २७ वैशाखमा निर्वाचन मिति तोकेका छन् ।

७ माघमा बहसका लागि उभिएकी अधिवक्ता अनिता मानन्धरलाई न्यायाधीश मल्लले ५ मिनेटमा बहस सक्न निर्देशन दिँदै भनेकी थिइन्, ‘ल छिटो सक्नुहोस्, यसरी बहस गर्नुभयो भने त फैसला कहिले गर्ने ?’

‘यसरी सुन्दै जाँदा त चुनावसम्म पुगिन्छ,’ न्यायाधीश सिन्हाले ४ माघमा अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेलाई भनेका थिए, ‘तपाईंहरूले छिटो बहस गरे पो हामीले गर्ने हो ।’

श्रीमान्‌हरू हर्षित हुनुहोस् !

‘संविधानले कुनै पनि प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको अधिकार दिँदैन । प्रधानमन्त्री दिन नसकेमा संसद् आफैँ मर्ने हो,’ जवाफी बहसको अन्तिम दिन वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले भने, ‘श्रीमान्, यो संविधानमा न श्री ३ लेखिएको छ, न श्री ५ ।’

यसअघि २९ माघमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई श्री ३ र श्री ५ जत्तिकै अधिकार छ भन्दै सरकारी पक्षका अधिवक्ताले आफ्नो बहस टुङ्ग्याएका थिए ।

सरकारी पक्षका अधिवक्ताको दाबी र तर्कको जवाफमा वरिष्ठ अधिवक्ता थापा मात्र होइन, कञ्चनकृष्ण न्यौपानले पनि प्रधानमन्त्रीलाई श्री ३ र श्री ५ बराबरको अधिकार कुन धारामा छ भन्दै प्रश्न गरेका थिए ।

‘विपक्षी वकिलले प्रधानमन्त्रीमा श्री ३ को अधिकारको छ भन्नुभयो, त्यो श्री ३ को अधिकार कुन धारामा छ ?,’ अधिवक्ता न्यौपानले २ फागुनमा भनेका थिए ।

११ दिन लगातार बहस गरेका सरकारी पक्षका अधिवक्ताहरूले प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको विशेषाधिकार भएको दाबी गरेको थिए । संविधानको धारा ७४ मा ‘संसदीय व्यवस्था’ लेखिएको र धारा ८५ मा ‘संविधानअगावै संसद् विघटन भएमा’ लेखिएको देखाउँदै सरकारी पक्षका अधिवक्ताले संसद् विघटन प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार भएको दाबी गरेका थिए ।

तर, जवाफी बहसका क्रममा सरकारी पक्षको दाबी गलत भएको तर्क गर्दै अधिवक्ता मुक्ति प्रधानले भने, ‘संसद्बा‍ट विश्वासको मतप्राप्त गर्न नसकेको प्रधानमन्त्रीले मात्र धारा ७६ अनुसार संसद् विघटन गर्न पाउँछ ।’

यो पनि : पानी खाँदै प्रश्न पन्छाउँदै महान्यायाधिवक्ता

ओली संसद्को विश्वासप्राप्त र संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ अनुसारको प्रधानमन्त्री भएकाले उनले संसद् विघटन गर्न नपाउने उनको दाबी थियो । संविधानका धारामा विघटन शब्द लेख्दैमा प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको विशेषाधिकार नहुने जवाफी तर्क पेस गरे, प्रधानले । प्रधानले बहसका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले कानुनी संविधानवाद र राजनीतिक संविधानवाद दुवैको ‘हत्या’ गरेको दाबी गरे ।

प्रधानपछि जवाफी बहसमा उभिएका वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले कार्यकारीले संसद् विघटन गर्न पाउने भए पनि नेपालको संविधानमा भने विघटनको अधिकार कार्यकारीलाई नदिइएको दाबी गरे ।

फैसला सुनाइसकेपछि आफ्नो अनुभूति सुनाइदिन पनि उनले न्यायाधीशहरूलाई आग्रह गरे । ‘श्रीमान्‌हरू जे कुरामा कन्भिन्स हुनुहुन्छ, त्यही फैसला हो । १ महिना भयो बहस सुरु भएको,’ थापाले आग्रह गर्दै भने, ‘यो सकिएपछि श्रीमानहरूमध्ये कसैले आफूलाई कस्तो फिलिङ भयो भनेर भन्दा हुन्छ ।’

त्यसपछि थापा प्रधानमन्त्री ओलीको पछिल्लो सार्वजनिक वक्तव्यतर्फ सोझिए । प्रधानमन्त्री ओलीको बोली बुटवल पुगेपछि नरम भएको भन्दै उनले भने, ‘बुटवलमा पुगेपछि प्रधानमन्त्रीको बोली फेरियो । अदालतले संसद् पुनर्स्थापनाको फैसला गर्‍यो भने सरकार बन्दैन, अस्थिरता आउँछ भन्नुभयो ।’

सरकारी पक्षको बहस र प्रधानमन्त्रीले राखेका निजी कानुन व्यवसायीले तर्क गर्न नसकेको दाबी गर्दै उनले थपे, ‘सरकारी पक्षको बहसले र आफ्ना कानुन व्यवसायीका कुराले पार नलागेपछि उहाँ(प्रधानमन्त्री)ले यसो भन्नुभयो । यसमा त श्रीमानहरू हर्षित हुनुपर्‍यो ।’

यो पनि : ०७२ को संविधानलाई सरकारी पक्षको उपेक्षा, प्रधानमन्त्रीको बचाउमा ०४७ को सहारा

थापाको बोली पूरा नहुँदै न्यायाधीश सिन्हाले भने, ‘बाटोमा भयका कुरा हामी सुन्दैनौँ भनेर पहिले नै भनेकै हैन र ?’

यसअघि बहसका क्रममा प्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानन्यायाधीशले अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा बोलेको विषय इजलासमा उठेपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले आफूहरूले बाहिर बोलेको विषय ‘हार्टमा पनि नलिएको, माइन्डमा पनि नलिएको’ बताएका थिए । न्यायाधीश सिन्हाले ‘आफूहरू बाहिरको बोलीबाट प्रभावित नहुने’ बताएका थिए ।

न्यायाधीश सिन्हाले पहिले आफूले र जबराले बोलेको कुरा सम्झाएपछि थापाले हाँस्दै भने, ‘हामीकहाँ त हर्षित भयौँ भनेर लेख्ने चलन छ नि त्यही भएर भनेको, श्रीमान् ।’

संसद विघटन प्रधानमन्त्रीको परमाधिकार भनेर दाबी गरिरहेका सरकारी पक्षका अधिवक्तालाई लक्षित गरेर थापाले प्रश्न गरे, ‘संसद् विघटन प्रधानमन्त्रीको परामाधिकार हो भन्ने लेखिएको एउटा भए पनि किताब देखाइदिनुहोस् ?’ संसद् प्रधानमन्त्रीको नोकर नहुने दाबी गर्दै थापाले बहस टुंग्याए ।

यो पनि : संविधानको मर्म खोजिरहेका न्यायाधीश, बिन्दास प्रधानन्यायाधीश

थापापछि जवाफी बहसमा उभिएका अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले वैकल्पिक सरकार बन्न नसक्ने अवस्था नरहेको जिकिर पेस गरे ।

संसदीय व्यवस्थाको सिद्धान्तमा प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न पाउने दाबी गरिरहेका सरकारी पक्षलाई जवाफ दिन आइपुगेका अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले सिद्धान्तहरू संविधानको व्याख्यामा सहयोगी हुने बताउँदै भने, ‘सिद्धान्तले व्याख्या गर्न सहयोग गर्छन् । तर, सिद्धान्तले अधिकार सिर्जना गर्ने र समाप्त गर्ने काम गर्न सक्दैनन् ।’

संसदीय व्यवस्थाको दुहाइ दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले संसदीय व्यवस्था नै मास्न खोजेको तर्क पेस गरे भट्टराईले । उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीको विघटनले बहुदलीय व्यवस्था, संघीय लोकन्त्रिक गणतन्त्र नै धरापमा पर्‍यो ।’

‘बहुदलीय व्यवस्थामा स्वस्थ्य प्रस्तिपर्धा खोजिन्छ । तर, प्रधानमन्त्रीले त मबाहेक अर्को कोही प्रधानमन्त्री बन्न सक्दैन भन्नुभयो, यो बहुदलीय व्यवस्था नै धरापमा पार्ने काम हो,’ भट्टराईले दाबी गरे ।

प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् मैदानबाहिर गएर गोल गर्न खोजेको सुनाउँदै उनले इजलासमा भने, ‘अहिले प्रधानमन्त्रीले मैदानबाहिर गएर गोल गरे । यो अदालतले प्रधानमन्त्रीलाई मैदानमा फर्काउनुपर्छ । तिम्रो हिम्मत छ भने मैदानमा आएर गोल गर भन्नुपर्छ ।’

भट्टराईपछि वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी जवाफी बहसमा उभिए । भण्डारीलाई प्रधानमन्त्री ओलीले यसअघि सार्वजनिक मञ्चबाटै अपमानित हुनेगरी बोलेको थिए ।

बहसका क्रममा भण्डारीले राजपत्र प्रकाशित मितिको विषयमा जालसाजी भएको तर्क गरे । उनले भने, ‘लालमोहर लागेको मिति मानिदैन । राजपत्रमा आको मिति मानिन्छ । १० बजेतिर बैठक बस्यो भन्या छ, बैठक बोलाएको प्रमाण केही छ ? यहाँ त सबै फ्रड छन् ।’

इतिहासमा पहिलोपटक बहुमत पाएको सरकारले संसद विघटन गरेर अपराध गरेको दाबी गर्दै उनले भने, ‘आज श्रीमान‍्हरूले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्नुभएन भने भोलि प्रदेशहरूमा मुख्यमन्त्रीहरू र संघीय तानाशाह हुनेछन् ।’

जवाफी बहसका क्रममा अधिवक्ता कृतिनाथ शर्माले संविधानमा नै नलेखिएको अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नहुने जिकिर गरे । ‘कसको अधिकार कति, कसले के गर्न पाउने भनेर संविधानमा स्वर्ण अक्षरले लेखिएको छ,’ उनले भने, ‘लेखिएको कुराभन्दा बाहिर गएर संविधानको व्याख्या हुँदैन् ।’ जोन रावसको 'थिअर अफ जस्टिस' किताबको सन्दर्भसमेत सुनाएका शर्माले संविधानमा लेखिएको कुरा मात्र हेरेर फैसला गर्न अनुरोध गरे ।

२ फागुनमा पनि अधिवक्ताहरूले प्रधानमन्त्रीलाई विशेषाधिकार नभएको तर्क गरेका थिए । ‘संविधानको धारा ७४ मा संसदीय प्रणाली लेख्दैमा विशेषाधिकार भएको मानिँदैन,’ वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले तर्क गरेका थिए ।

संसद्ले सहयोग नगरेका कारण संसद् विघटन गरेको सरकारी पक्षका अधिवक्ताले दाबी गरेका थिए । तर, सभामुखका तर्फबाट बहस गरेका अधिवक्ताले सरकारले नै संसद्लाई नटेरेको र सहयोग नगरेको दाबी गरेका थिए । सरकारी पक्षको दाबी खण्डन गर्दै अधिवक्ता त्रिपाठीले २ फागुनमा इजलासमा सायरी नै सुनाए ।

‘गालिब जीवनभर एक हि भुल करता रहा,
गालिब ऐना साफ करता रहा
धुल चेहेरे पर था ।’

संसद्लाई राज्य व्यवस्थाको ऐनाका रूपमा अर्थ्याउँदै त्रिपाठीले सायरी सुनाएका थिए । ‘प्रधानमन्त्रीले त यहाँ ऐना नै फुटाइदिनुभयो,’ त्रिपाठीले भने, ‘संसद्ले सरकारलाई होइन, सरकारले संसद्लाई सहयोग गरेन । संसद्को विश्वास रहेसम्म प्रधानमन्त्री हुने हो । संसद् प्रधानमन्त्रीप्रति नभई प्रधानमन्त्री संसद्प्रति उत्तरदायी हुने हो ।’

अब पालो एमिकसको

भोलि (४ फागुन)देखि इजलासको सहयोगी एमिकस क्युरीका सदस्यले आफ्नो राय सुनाउनेछन् । संवैधानिक इजलासले १० फागुनमा नेपाल बार एशोसिएसनबाट तीन र सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनबाट दुई जना सदस्य रहनेगरी एमिकस क्युरी गठन गर्न आदेश गरेको थियो ।

क्युरीका सदस्यमा नेपाल बारका तर्फबाट बद्रिबहादुर कार्की, विजयकान्त मैनाली र सतीशकृष्ण खरेल सामेल छन् । सर्वोच्च अदालत बारबाट पूर्णमान शाक्य र गीता पाठक सामेल छन् ।

जटिल मुद्दामा सर्वोच्चले एमिकस क्युरीको मत लिने चलन छ । क्युरीका सदस्यले पक्ष वा विपक्षमा नरहिकन आदेश दिनेछन् । क्युरीको रायपछि इजलासले फैसला सुनाउनेछ ।

तर, यही मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा २ माघमा भएको ‘संवैधानिक इजलास कि बृहत् पूर्ण इजलास भन्ने’ बहसमा क्युरीका सदस्यले दुई प्रकारका राय दिएका थिए ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, फागुन ३, २०७७ २०:३६