प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दा : प्रधानन्यायाधीले भने, 'विषय र प्रश्न दोहारिँदैछन्, सम्झिनुहाेला'

प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दा : प्रधानन्यायाधीले भने, 'विषय र प्रश्न दोहारिँदैछन्, सम्झिनुहाेला'

A+ A A-

प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सर्वाेच्च अदालतकाे संवैधानिक इजलासमा निरन्तर सुनुवाइ भइरहेकाे छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणासहित विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको इजलासमा भइरहेकाे सुनुवाइमा निवेदकतर्फका कानुन व्यवसायीले बहस गरिरहेका छन् । मंगलबारकाे सुनुवाइ भने सकिएकाे छ ।

मंगलबार रिटनिवेदकका तर्फबाट बहस गरेका अधिवक्ता शिवकुमार यादवले प्रतिनिधिसभा विघटन संविधानमाथिकाे प्रहार भएकाे बताए । उनकाे तर्क सुनेपछि न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानले प्रश्न गरिन्, 'यो सरकार/प्रधानमन्त्री संविधानकाे धारा ७६ काे १ बमोजिम हो कि २ बमोजिम ?'

यादवले जवाफ दिए, '७६ को २ अनुसारको प्रधानमन्त्री हुन् । किनभने, एउटा दलले सभामुख अर्कोले उपसभामुख लिएका छन् ।'

यादवसँगै बहस गरेका अधिवक्ता शेरबहादुर ढुंगानाले ठूलाे स्वरमा आफ्नो बयान गर्दै इतिहास सुनाउन थालेकाे भन्दै प्रधानन्यायाधीश राणा जंगिए । ढुंगानालाई राेक्दै राणाले भने, 'तपाईं आफ्नो इतिहास नबताउनाेस् । बिस्तारै बोल्नाेस्, तपाईं जन्मेदेखिकाे कुरा यहाँ नसुनाउनाेस् ।'

बहसकै क्रममा अधिवक्ता हर्कबहादुर रावलले अहिले कुनै शासकले पृथ्वीनारायण शाह, हिटलर वा विन्सटन चर्चिलको पद्धति खाेज्न नपाउने बताए । उनले संविधानले ताेकेभन्दा बाहिरकाे सीमामा काेही जान नसक्ने तर्क गरे ।

'यहाँ आज आएर कुनै शासकले पृथ्वीनारायण, हिटलर वा चर्चिलको पद्धति खोज्न पाउँदैन', उनले भने, 'यस्तो पद्धति आजको हाम्राे संविधानले स्वीकार्दैन । हाम्राे पद्धतिले शासकको विशेषाधिकार हेर्दैन । नगरिकका विशेषाधिकार हेर्छ ।'

विगतका तीताे अनुभवबाट पाठ सिकेरै संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनकाे विशेषाधिकार नदिइएकाे उनकाे तर्क छ ।

त्यसपछि रावललाई प्रधानन्यायाधीश राणाले प्रश्न गरे, 'प्रधानमन्त्रीले संसदमा जाने, संसदीय दलमा गएर सबै प्रक्रिया पूरा गर्‍याे अनि पनि विघटन गर्‍याे भने के गर्ने ? त्यसको हल के छ ?'

स्मरणीय के छ भने सुनुवाइका क्रममा प्रधानन्यायाधीश राणाले रिट निवदेकतर्फका कानुन व्यवसायीलाई यही प्रश्न दोहोर्‍यादोहोर्‍याइ सोधे ।

रावलकाे जवाफ नआउँदै राणाले पुनः सोधे, 'संसद्ले सहयाेग गरेन भने विघटन गर्न पाउँछ ?'

रावलले उत्तर दिए, 'पाउँदैन ।'

राणाले फेरि साेधे, 'प्रधानमन्त्री हाेइन, दलले नै चलाउँदिन भन्यो भने के गर्ने ?'

रावलले त्यही उत्तर दिए, 'पाउँदैन ।'

प्रधानन्यायाधीशले भने, 'गरिसक्याे त !'

रिट निवेदकतर्फबाट आज कानुन व्यवसायीहरू शिवकुमार यादव, शेरबहादुर ढुंगाना, हर्कबहादुर रावल र रुद्र शर्माले बहस गरे ।

चिया विश्रामपछि बहसका क्रममा अधिवक्ता शर्माले प्रधानमन्त्रीले संसदसँगकाे सम्बन्ध ताेडेकाे बताए । संसद्ले प्रधानमन्त्रीलाई नभई प्रधानमन्त्रीले संसद्लाई विश्वास नगरेकाे उनकाे भनाइ छ ।

'आकाशमा उडिरहेको बेलुनको धागो चुँडिएपछि त्यो बेलुन कि जमिनमा खस्नुपर्छ कि आकाशमा हराउनु पर्छ', उनले भने, 'त्यसैगरी प्रधानमन्त्रीले संसदकाे विश्वास आफैँ गुमाउनुभयाे । उहाँको धागो चुँडियो, अब उहाँ कि संसदमा फर्केर आउनुपर्छ कि हराउनुपर्छ ।'

त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले भने, 'यस्ताे प्रकृतिकाे उदाहरणमा नजाऔँ ।'

राणाले प्रश्न गरे, 'नेकपा फुट भाको छैन । अविश्वास पनि छैन । संसदीय दलको नेता पनि परिवर्तन भाको छैन । अनि अहिले हामीले संसद विघटन अस्वीकार गरे पनि सरकार त त्यही ७६ काे १ बमोजिमको हुन्छ । यसलाई कसरी लिनुभएकाे छ ?'

मंगलबारकाे सुनुवाइ सकिएकाे जनाउँदै प्रधानन्यायाधीश राणाले आफूले प्रश्न दाेहाेर्‍याउनु परेकाे भन्दै सम्झिन अधिवक्ताहरूलाई भने, 'प्रश्नहरू माेमाेराइज गर्नुहाेला ।'

याे मुद्दामा बुधबार पुनः सुनुवाइ हुनेछ ।

यसअघि हिजाे अधिवक्ताहरू दीनमणि पोखरेल र सरोजकृष्ण घिमिरेले बहस गरेका थिए । बहसका क्रममा उनीहरूले संविधान निर्माणका क्रममा संविधानसभामा भएको छलफल र त्यसपछि तयार भएको अवधारणापत्रकाे कुरा उठाए ।

आइतबारकाे सुनुवाइमा निवेदकतर्फका कानुन व्यवसायी र न्यायाधीशहरूबीच सवाल-जवाफ भएकाे थियाे । निवेदकतर्फका कानुन व्यवसायीहरू सन्तोष भण्डारी, गिरिराज भट्ट, दिनेश त्रिपाठी, भीमार्जुन आचार्य र सुनील पोखरेलले बहस गरेका थिए । उनीहरूले संसद विघटन पूर्णतः असंवैधानिक कदम भएकाे तर्क गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि यसविरुद्ध अदालतमा परेका रिटमाथि नियमित सुनुवाइ भइरहेकाे छ ।

अहिलेसम्म..

- अधिवक्तालाई न्यायाधीश सपनाको प्रश्न, 'प्रधानमन्त्री धारा ७६ काे १ कि २ बमोजिम ?'

- इजलासमा अधिवक्ता रावलकाे प्रश्न : अहिले कसैले हिटलरजस्तै अधिकार खाेजेर हुन्छ ?

- प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दा : सर्वाेच्चमा घट्याे भीड (तस्वीरहरू)

प्रधानन्यायाधीश राणाकाे प्रश्न, 'प्रधानमन्त्रीले हाेइन, दलले नै सरकार चलाउँदिन भन्यो भने के गर्ने ?'

-रुद्र शर्मा भन्छन्, 'संसद्ले प्रधानमन्त्रीलाई नभई प्रधानमन्त्रीलेचाहिँ संसद्लाई विश्वास नगरेका हुन्'

- प्रधानन्यायाधीशकाे प्रश्न : सर्वाेच्चले संसद विघटन नमाने पनि सरकार त धारा ७६ काे १ बमोजिम नै हुन्छ नि, यसमा के भन्नुहुन्छ ?

साेमबार के भएकाे थियाे ?

अधिवक्ता दीनमणि पोखरेलको प्रश्न- संसद विघटन हुँदा संविधानको सदुपयोग भयो कि दुरुपयोग ?

आइतबार के भएकाे थियाे ?

- भण्डारीलाई न्यायाधीश सिन्हाकाे सुझाव, 'यसबारे लेख लेख्नुहाेला, अहिले मूल विषयमाथि बाेल्नाेस्'