'संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल' लेख्ने भए संविधान संशोधन गर्नुपर्छ : मन्त्री ज्ञवाली

'संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल' लेख्ने भए संविधान संशोधन गर्नुपर्छ : मन्त्री ज्ञवाली

A+ A A-

परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले देशको नाम संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल लेख्ने भए संविधान संशोधन गर्नुपर्ने बताएका छन् । संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सोमबारको बैठकमा उपस्थित भएका मन्त्री ज्ञवालीले देशको नाममा विशेषण जोडनुपर्ने भए संविधान संशोधन गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

मुलुकको साशन प्रणालीलाई देशको नाममा जोडने हो भने संविधान संशोधन गर्न छलफल गर्न सकिने पनि उनले बताए । तर अहिलेको संविधानमा नेपालको नाम नेपाल भनिएको हुनाले प्रशासनिक हिसाबले पत्राचार गर्ने काममा नेपाल भनेर लेख्ने निर्णय सरकारले गरेको पनि मन्त्री ज्ञवालीले स्पष्ट पारे ।

‘मुलुकको शासन प्रणालीलाई नाममा रिफ्लेक्ट गर्न हुन्छ की हुँदैन । हुँदैहुँदैन भन्ने पनि होइन । गर्न पनि सकिन्छ कतिपय मुलुकले गरेका छन् । त्यसो गर्ने हो भने हामी संविधानमै जानुपर्ने हुन्छ । संविधान संशोधन गरेर नेपालको नाम नै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र राखौँभन्दा छलफल गर्न नसकिने होइन,' उनले भने, 'तर अहिले त हामीले संविधानमा जे व्यवस्था छ नेपालको नाम नेपाल भएको हुनाले आधिकारीक पत्राचार नेपाल भनेर गर्ने यतिमात्रै विषय नेपाल सरकारको निर्णयको सार यत्ति मात्रै हो ।’

मुलुकले स्थापित गरेको शासन प्रणालीलाई बदल्ने अथवा कायम राख्ने भने कुरासँग बहस गर्न जरुरी नरहेको पनि मन्त्री ज्ञवालीले बताए । संविधान निर्माण गर्दा नै देशको नाम संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल राख्ने भन्ने सोच भएको भए संविधानमा नै उल्लेख भइसकेको हुने पनि उनले बताए ।

‘आज हाम्रो छलफल मुलुकमा कस्तो शासन प्रणाली ल्याउने मुलुकले स्थापित गरेको साशन प्रणालीलाई बदल्ने की कायम राख्ने भन्ने कुरासँग हुँदै होइन । यसलाई जबरजस्ती जोडने गल्ती नगरौँ । त्यो गर्न जरुरी छैन् । हामीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल नाम राख्ने भनेर सोच राखेका हुन्थ्यौं भने हाम्रो यो संविधानमै राख्थ्यौँ नी हामीले । यहाँ हामीले नेपालको संविधान लेख्यौँ । संघीय लोकतान्त्रीक गणतन्त्रको संविधान लेखेनौँ,' उनले भने 'नेपालको झण्डा लोख्यौँ, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको झण्डा लेखेनौँ, नेपाल सरकार लेख्यौँ संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल सरकार लेखेनौँ । अर्थात नेपालको नामको बारेमा गएको शान्ति प्रक्रियाका विस्त्रित शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएदेखि संविधान जारी हुँदासम्मको १०/११ वर्षको आवधिमा कहिल्यैपनि त्यसमा कुनै प्रश्न उठेन् ।’

त्यसैले संविधानमा नै व्यवस्था नभएको विषयमा नेपालको नामको पछाडी विशेषण जोड्नु पर्ने आवश्यकता नरहेको पनि उहाँले बताए । उनले भने ‘आजको छलफल नेपाललाई के भन्ने रु त्यसमा विशेषण राख्ने की नराख्ने रु विशेषण राख्ने आवश्यकता संविधानले महसुस गरेन ।’

प्रशासनिक हिसाबले गर्न खोजिएको विषयलाई राजनीतिक प्रणालीसँग नजोडन पनि मन्त्री ज्ञवालीले आग्रह गरे । उनले भने ‘सरकारै मन पर्दैन, व्यक्ति मनपर्दैन, प्रधनमन्त्री मन पर्दैन, मन्त्री मन पर्दैनन भनेत त्यसलाई जता जोडेपनि भयो । होइन भने यो विशुद्ध एउटा प्रशासनिक हिसाबले गर्न खोजिएको विषयलाई राजनीतिक प्रणालीसँग, अहिलेको हाम्रो छलफलसँग जोडनुपर्ने केहीपनि कारण छैन् । त्यसरी नजाऔं ।’

संविधानको धारा ५६ मा नेपालको राज्यसंरचना कस्तो हुन्छ स्पष्टसँग लेखिएकाले सरकारको यो निर्णयले त्यसलाई परिवर्तन गर्न खोजिएको नहुने पनि मन्त्री ज्ञवालीले स्पष्ट पारे ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, कात्तिक २४, २०७७ १६:१६