डेमो बनेर बसेका छन् करोडौँ लगानीमा बनेका ‘कोल्ड स्टोर’

A+ A A-

२९ मंसिर २०७७ मा कर्णाली प्रदेशको प्रवेशद्वार भेरीगंगा नगरपालिका– १०, छिन्चुमा २०० मेक्ट्रिटन क्षमताको कोल्ड स्टोर (शीत भण्डारणगृह) सञ्चालनमा आयो ।

स्टोरको उद्घाटन गर्दै भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीले गरिबीको पहिचान बदल्न सहकारीको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको उल्लेख गर्दै कृषकका उत्पादन भण्डारणमा कोल्ड स्टोरले ठूलो सहयोग गर्ने बताएकी थिइन् । अर्थतन्त्रको तीन खम्बे नीतिमा सहकारी मुलुकको समृद्धिको बलियो आधार भएको समेत केसीले बताएकी थिइन् ।

त्यसबेला कर्णाली प्रदेशमा कृषिमा प्रशस्त सम्भावना रहेको तथा प्रदेशमा कोल्ड स्टोर नभएकाले किसानहरूको उत्पादनलाई सुरक्षित रूपमा भण्डारण गरी राख्न प्रदेशमै पहिलो कोल्ड स्टोर निर्माण गरिएको दाबी प्रदेश सरकारको थियो ।

मौसमी रूपमा प्रशस्त मात्रामा उत्पादन भएका कृषिजन्य उत्पादनलाई शीत भण्डारगृहमा भण्डारण गरी बजारमा माग भएको समयमा अथवा बेमौसमी बजारमा उक्त उत्पादनलाई बजारीकरण गरी किसानको जीवनस्तर उकास्ने उद्देश्य प्रदेश सरकारले राखेको थियो ।

कोल्ड स्टोर साना किसान कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडमा आबद्ध नारी जागरण बहुउद्देश्यीय कृषि समूहले निर्माण गरेर सञ्चालनमा ल्याएको हो । त्यतिबेला कोल्ड स्टोर निर्माणपछि आलु, तरकारी, स्याउलगायत फलफूल तथा बिउ भण्डारणका लागि कोहलपुर पुर्‍याउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य भएको दाबी गरिएको थियो ।

६ रोपनी जग्गामा निर्माण गरिएको कोल्ड स्टोरमा कृषि विकास निर्देशनालयको ७० लाख, भेरीगंगाको ६५ लाख, साना तथा मझौला आयस्तर वृद्धि परियोजनाको ३९ लाख, नारी जागरणको २९ लाख, कृषि मन्त्रालयको १५ लाख, गुर्भाकोट नगरपालिकाको पाँच लाख गरी कुल २ करोड २३ लाख लगानी गरिएको थियो । तर, हाल यो कोल्ड स्टोर प्रयोगमा नआउँदा देखाउने 'डेमो' मात्रै बनेको छ ।

कर्णाली प्रदेशमा ठूलो क्षमताको कोल्ड स्टोर सुर्खेतमा बन्दै

सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको जिम्मा पाएको नारी जागरण बहुउद्देश्यीय कृषि समूहले प्राविधिक र विद्युत्‌को भोल्टेजका कारण कोल्ड स्टोर सञ्चालनमा ल्याउन नसकिएको बताउँदै आएको छ । १११ केभीए प्रसारण लाइनबाट आउने बिजुली घटबड हुँदा ट्रान्सफर्मरले काम नगर्ने र जेनेरेटरबाट सञ्चालन गर्न सम्भव नहुने भन्दै समूहले हाल कोल्ड स्टोरमा ताला लगाएको छ ।

यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा वीरेन्द्रनगरको बुलबुले कृषि हाट बजारमा १ करोड ७५ लाख लागतमा २ सय मेट्रिकटन क्षमताको कोल्ड स्टोर निर्माण सम्पन्न भएको थियो ।

प्रदेश सरकारको १ करोड, वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको २५ लाख र जिल्ला सहकारी संघ सुर्खेतको ५० लाख लगानी रहेको यो कोल्ड स्टोर पनि प्रयोगविहीन छ । निर्माण भएको पाँच वर्ष पुग्दासमेत सञ्चालन त परै जावस उद्घाटनसम्म हुन नसक्दा भौतिक संरचना जीर्ण बन्दै गएका छन् भने मेसिनहरू नचल्ने अवस्थामा छन् ।

निर्माण सम्पन्न भएपछि यो कोल्ड स्टोर सञ्चालनमा नआएको भने होइन । निर्माण सम्पन्न भएपछि सञ्चालनको जिम्मा पाएको जिल्ला सहकारी संघ सुर्खेतले परिक्षणका लागि स्याउ भण्डारण गरेको थियो ।

तर, पहिलोपटक अक्सिजन फाल्ने मेसिनबिनै भण्डारण गरिएको स्याउ कुहिएको थियो । हाल बिजुलीलगायतका कारण देखाई यो कोल्ड स्टोर पूर्ण रूपमा बन्द अवस्थामा रहेको छ ।

भौतिक रूपमा तयार भएको उक्त कोल्ड स्टोरमा हावाको चाप मिलाउने, च्याम्बरभित्र पानी सप्लाई गर्नेलगायतका मेसिनहरू जडान भएका छैनन् । कोल्ड स्टोर सञ्चालनका लागि मेसिन खरिद तथा मर्मतका लागि अझै १५ लाख रकम आवश्यक पर्ने देखिन्छ । चार कोठामध्ये दुई कोठमा अक्सिजन फाल्ने मेसिन जडान हुन बाँकी छ ।

बुलबुले तरकारी हाट बजार विशेष गरी वीरेन्द्रनगरको प्रमुख तरकारी तथा फलफुल बिक्री वितरण हुने स्थान भएकै कारण व्यवसायी तथा कृषकलाई आफ्ना कृषि उपजहरू भण्डारण गर्न सहज होस् भन्ने हेतुले निर्माण गरिएको थियो ।

उक्त कोल्ड स्टोर सञ्चालनमा मेसिनको अभाव र बिजुलीको बिल महँगो भएको कारण देखाइरहँदा यसमा व्यापारीले समेत असहयोग गरेको अवस्था छ ।

बुलबुले कृषि हाट बजारमा सात जना व्यवसायीले निजी लगानीमा कोल्ड स्टोर सञ्चालन गर्दै आएका छन् । जसले पनि सरकारी लगानीको कोल्ड स्टोर सञ्चालनमा थप समस्या भएको छ ।

उल्लेखित दुई कोल्ड स्टोर निर्माणका लागि राज्यको करोडौँ लगानी भएको तर, सञ्चालनमा ध्यान नदिइँदा लगानी खेर गएका उदाहरणहरू हुन् । सुर्खेतमा उल्लेखित यी कोल्ड स्टोरबराबरकै लगानीमा तीन स्थानमा कोल्ड स्टोर स्थापना भएका छन् । यिनको हालत पनि उस्तै छ ।

वीेरेन्द्रनगर– ११, औद्योगिक क्षेत्रभित्र सुर्खेतका प्रतिष्ठित व्यापारीद्वारा निर्माण गर्ने भनिएको कोल्ड स्टोर जग निर्माणपछि अलपत्र अवस्थामा छ । सरकारी ९२ लाख अनुदान भुक्तानी लिएपछि सुर्खेतका चार व्यापारीको कम्पनी कर्णाली लजिस्टिक प्रालिले निर्माण अलपत्र पारेको छ ।

सरकारी अनुदानमा व्यापारीको बदमासी, ९६ लाख झ्वाम पारेर निर्माणको काम अलपत्र

हाल यो मुद्दा अख्तियार अनुसन्धान आयोगले सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग गरेको आरोपमा १६ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार कसुरमा विशेष अदाल काठमाडौंमा पुर्‍याएको छ ।

सरकारी अनुदान झ्वाम पार्ने सुर्खेतका चार व्यापारीसहित १६ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

कर्णाली प्रदेश सरकारले स्थापनाकालदेखि नै कृषि क्षेत्रमा ठूलै लगानी गर्दै आएको दाबी गर्ने गरेको छ । तर, उल्लेख्य प्रगति भने भएको छैन । कर्णाली प्रदेश सरकारले करोडौँ खर्च गरेर कोल्ड स्टोर त बनाएको छ । तर, सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा ध्यान भने दिन सकेको छैन ।

कर्णालीका चार जिल्ला रुकुमपश्चिममा तीन, सुर्खेतमा तीन (एक निर्माणाधिन), दैलेखमा एक र जुम्लामा एक गरी आठवटा कोल्ड स्टोर निर्माण भएका छन् । करोड बढी लगानी रहेका यी कोल्ड स्टोर एकाधबाहेक बाँकी सबै बन्द अवस्थामा छन् ।

यी कोल्ड स्टोरहरू विभिन्न सहकारी संस्थाले अनुदानमा निर्माण गरेका हुन् । यसमा कर्णाली प्रदेश सरकारको ७० प्रतिशत र सहकारीको ३० प्रतिशत लगानी रहेको छ ।

सरकारले कोल्ड स्टोर सञ्चालन एवम् व्यवस्थापन कार्यविधि बिनै सोझै सहकारीलाई जिम्मा दिएका कारण पनि थप समस्या भएको हो । चालु अर्थिक वर्षको बजेटमा समेत विभिन्न जिल्लामा कोल्ड स्टोर बनाउने गरी बजेट विनियोजन भएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा समेटिने कर्णालीको कृषिमा रूपान्तरणकारी योजनाभन्दा पनि वितरणमुखी बजेटका कारण कृषि क्षेत्रको अवस्था जस्ताको तस्तै छ ।

कोल्ड स्टोर र किसानले उत्पादन गरेका कृषि वस्तुसँगको उत्पादन अनुकुलता नमिल्नु र समयमै बजेटको व्यवस्था नहुनुले कोल्ड स्टोर सञ्चालनमा ल्याउन नसकिएको कृषि विकास निर्देशनालय सुर्खेतका निर्देशक चित्रबहादुर रोकाया बताउँछन् । चालु आर्थिक वर्षमा विविध कारणले बन्द भएका कोल्ड स्टोरका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गरेर सञ्चालनमा ल्याउने तयारी रहेको निर्देशक रोकायाको भनाइ छ ।

अध्ययनबिना निर्माण

कोल्ड स्टोरको खास कन्सेप्ट थाहा नपाई कर्णालीमा बनाइएका कोल्ड स्टोर मापदण्ड अनुसारका पनि छैनन् । कोल्ड स्टोर निर्माणमा पर्याप्त अध्ययनसमेत भएको देखिँदैन ।

निर्माण हुनुअघि कोल्ड स्टोरका बारेमा आवश्यक ज्ञानबिनै निर्माण सुरु गरिँदा अहिले सञ्चालनमा समस्या देखा परेको जिल्ला सहरकारी संघ सुर्खेतका व्यवस्थापक ढाकाराम न्यौपाने बताउँछन् । कोल्ड स्टोरमा प्रयोग भएका सामग्रीका बारेमा आवश्यक ज्ञान नहुँदा त्यस्ता सामग्रीले कसरी काम गर्छन् ? कति समयमा मर्मत गर्नुपर्ने हो ? भण्डारण कसरी गर्ने ? के के सामग्री आवश्यक पर्दछन् भन्ने जस्ता सामान्य ज्ञानसमेत नहुँदा मर्मत सम्भारमै अन्यौलता रहेको व्यवस्थापक न्यौपानेको भनाइ छ ।

कोल्ड स्टोर सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि प्रदेश सरकारले स्पष्ट कार्यविधि नबनाउनु, बिजुलीको बिल महँगो पर्नु, थप्नुपर्ने मेसिन र मर्मतका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था नहुँदा बुलबुले हाट बजारको कोल्ड स्टोर सञ्चालनमा कठिनाइ रहेको व्यवस्थापक न्यौपानेको भनाइ छ । कोल्ड स्टोरका सञ्चालन तथा मर्मतका लागि दक्ष प्राविधिकको अभावसमेत रहेको उनको भनाइ छ ।

के भन्छ प्रदेश सरकार ?

प्रदेश सरकारले लगानी गरेका करोडौँका कोल्ड स्टोर प्रयोगविहीन हुँदा राज्यको लगानी खेर गइरहेको अवस्थामा सञ्चालन र व्यवस्थापनमा किन ध्यान नदिएको भन्ने शिलापत्रको प्रश्नमा कर्णाली प्रदेशका भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारीमन्त्री भिमप्रकाश शर्माले यस सम्बन्धमा प्राविधिक अध्ययन भइरहेको बताए ।

कृषिमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि सुर्खेतलगायतका विभिन्न जिल्लामा रहेका कोल्ड स्टोरको निरीक्षण गरेका शर्माले प्राविधिक अध्ययनपछि सञ्चालन र व्यवस्थापनमा विशेष योजना बनाउने बताए ।

‘केही सहयोग चाहिन्छ भने पनि हामी गर्न तयार छौँ, सरकारले लगानी गरेका कोल्ड स्टोर सञ्चालन हुनुपर्छ,’ मन्त्री शर्माले भने, ‘निर्माण गर्ने व्यक्ति तथा संस्थाले सञ्चालनमा ल्याउन सक्दैनन् भने हामीले भाडामा दिएर भए पनि अबको केही समयमा सञ्चालनमा ल्याउँछौँ ।’

प्रकाशित मिति: सोमबार, भदौ ११, २०८० १५:५४