आयाेगकाे कारबाहीमा ८१ दल : २० हजारसम्म जरिवाना, ३५ दिनभित्र नबुझाए चुनावमा भाग लिन नपाउने

आयाेगकाे कारबाहीमा ८१ दल : २० हजारसम्म जरिवाना, ३५ दिनभित्र नबुझाए चुनावमा भाग लिन नपाउने

A+ A A-

निर्वाचन आयोगले समयमा लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने र बुझाएर पनि सार्वजनिक नगर्ने ८१ दलहरूलाई कारबाही गरेको छ । आयोगले सोमबार ती दललाई ७ हजारदेखि २० हजारसम्म जरिवाना लगाउने निर्णय गरेको हो । जरिवानाबापतको रकम ३५ दिनभित्र नबुझाउने दललाई तत्काल हुने एक निर्वाचनमा भाग लिन रोक लगाउने निर्णय पनि आयोगले गरेको छ ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४१ को उपदफा ९१० बमोजिम आयोगमा दर्ता कायम रहेका राजनीतिक दलहरूले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको छ महिनाभित्र कानुन बमोजिम इजाजत प्राप्त लेखा परीक्षकबाट लेखापरीक्षण गराई एक महिनाभित्र आयोगमा सो लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

कुनकुन दल परे कारबाहीमा ?

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ८२ दलले लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पेस गरेका थिए । तर, समयमा पेस गरेर पनि १ महिनाभित्र सार्वजनिक नगर्ने ३९ दललाई आयोगले ७ हजारका दरले जरिवाना लगाएको छ ।

गत २६ वैशाखमा आयोगले सात दिनभित्र लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सम्बन्धित दलको कार्यालय, वेबसाइट, आमसञ्चारमाध्यम वा सामाजिक सञ्जालबाट सार्वजनिक गरी आयोगमा पेस गर्न दलहरूलाई निर्देशन दिएको थियो । तर, दलहरूले अटेर गरेपछि आयोगले कारबाही गरेको हो ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५४ को उपदफा ५ को खण्ड (ग) अनुसार ३९ दललाई आयोगले जरिवाना लगाएको हो ।

ढिला गरी लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी जानकारी उपलब्ध गाराउने १२ दललाई भने सचेत गराउने निर्णय आयोगले गरेको छ ।‘समयसीमा व्यतित भएपछि लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी जानकारी आयोगमा उपलब्ध गराएको देखिँदा त्यस्ता दलहरूलाई अब उप्रान्त लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा आयोगले तोकेको समयसीमाभित्रै सार्वजनिक गर्नू भनी सचेत गराउने,’ आयोगको निर्णयमा भनिएको छ ।

दुई आर्थिक वर्ष लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने पाँचवटा दललाई आयोगले १५ हजारदेखि २० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना लगाएको छ । मुस्कान सेना नेपाल पार्टी र शिव सेना नेपाल १५ हजार जरिवानमा परेका छन् । र, एक साताभित्र लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न आयोगले निर्देशन पनि दिएको छ । आम आदमी पार्टी नेपाल, राष्ट्रिय जनमुखी पार्टी लोकतान्त्रिक र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी लोकतान्त्रिकलाई आयोगले २० हजार जरिवाना लगाएको छ ।

पाँचवटै दलले तोकिएको समयावधिभित्र लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाएपछि आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको थियो । जसमा मुस्कान सेना नेपाल पार्टी र शिव सेनाले स्पष्टीकरणको जवाफ दिएका कारण १५ हजार जरिवानामा परेको हो ।

तर, आम आदमी पार्टी नेपाल, राष्ट्रिय जनमुखी पार्टी लोकतान्त्रिक र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी लोकतान्त्रिकले स्पष्टीकरणको जवाफ नदिएका कारण २० हजार जरिवाना गरिएको आयोगले जनाएको छ । तीन दललाई छ महिनाभित्र दलको आयव्ययको लेखापरीक्षण गराई सार्वजनिक गरी बुझाउन आयोगले समय दिएको छ ।

त्यसैगरी, समयमा लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने पिछडावर्ग निषाद दलित जनजाति पार्टी, नेसनलिस्ट पिपल्स पार्टी, समाजवादी पार्टी नेपाल र नेपाल दलित पार्टीलाई आयोगले १० हजार जरिवाना लगाएको छ ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५४ को उपदफा (५) को देहाय (क) बमोजिम प्रत्येक दललाई १० हजार रुपैयाँका दरले जरिवाना गर्ने र लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सात दिनभित्र सार्वजनिक गर्न लगाउने आयोगले निर्णय गरेको छ । यी दललाई आयोगले पहिलो चरणमा स्पष्टीकरण सोधेको थियो । चित्तबुझ्दो जवाफ नआएपछि जरिवाना लगाएको आयोगले जनाएको छ ।

त्यसैगरी, आर्थिक २०७८/७९ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन तोकिएको समयावधिभित्र पेस नगर्ने नेपाः राष्ट्रिय पार्टी, गान्धीवादी पार्टी नेपाल, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी परिवर्तन र समाजवादी केन्द्रसहित ४ दललाई १५ हजार जरिवाना आयोगले लगाएको छ । साथै, छ महिनाभित्र दलको आयव्यय लेखापरीक्षण गराई सार्वजनिक गर्न पनि आयोगले निर्देशन दिएको छ ।

स्पष्टीकरण सोधेर पनि जवाफ नदिने आठवटा दललाई आयोगले २० हजार जरिवाना लगाएको छ । नेपाल नौलो जनवादी पार्टी, नेपाल राष्ट्रवादी पार्टी, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च थरूहट, देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा नेपाल, सामाजिक एकता पार्टी, साझा पार्टी नेपाल र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी गौरवशालीलाई आयोगले २० हजार जरिवाना लगाएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन तोकेको समयावधि व्यतित भएपछि बुझाउने आठवटा दललाई आयोगले ७ हजार जरिवाना लगाएको छ । बहुजन एकता पार्टी नेपाल, नेपाली ग्रिन्स पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, नेपाल आमा पार्टी, जनता प्रगतिशील पार्टी, नेपालवाद, संघीय खम्बूवान् लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाल र नेपाल समाजवादी पार्टीलाई आयोगले ७ हजार जरिवाना लगाएको हो ।

समय व्यतित भएपछि बुझाउने आठ दललाई पनि आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको थियो । दलहरूले पेस गरेको स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नदेखिएकाले जरिवाना लगाउने निर्णय आयोगले गरेको हो ।

त्यसैगरी, त्रिमूल नेपाललाई आयोगले १० हजार जरिवाना लगाएको छ । तोकिएको समयावधिभित्र लेखापरीक्षण प्रतिवेदन आयोगमा किन पेस नगरेको भनी आयोगले सोधेको स्पष्टीकरणमा जवाफ नदिएपछि आयोगले १० हजार जरिवाना लगाएको हो ।

आयोगले ३५ दिनभित्र जरिवाना रकम बुझाउन कारबाहीमा परेका दलहरूलाई समय दिएको छ । निर्वाचन आयोगको कार्यालय कोड नं. २१२००३५०१, राजस्व शीर्षक नं. १४३१२ मा दाखिला गरी दाखिला भएको भौचरसहितको निवेदन आयोगमा बुझाउन भनेको छ ।

सम्बन्धित समाचार