आयव्ययमा दलहरूको बदमासी: कांग्रेसभन्दा एमालेको दोब्बर सम्पत्ति, माओवादीको कति ? (आयव्यय प्रतिवेदन)

आयव्ययमा दलहरूको बदमासी: कांग्रेसभन्दा एमालेको दोब्बर सम्पत्ति, माओवादीको कति ? (आयव्यय प्रतिवेदन)

A+ A A-

निर्वाचन आयोगले गत बिहीबार दलहरूलाई सात दिनभित्र आफ्नो आयव्यय (लेखापरीक्षण) सार्वजनिक गर्न निर्देशन दियो । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन दलहरूले आयोगमा बुझाए पनि सार्वजनिक गरेनन् । दलहरूको लेखापरीक्षण पारदर्शी नभएको आशंका आयोगको छ ।

त्यसैले आयोगले पहिलोपटक महालेखापरीक्षकको कार्यालयलाई दलहरूको सम्पत्ति छानबिन गरिदिन अनुरोध गर्‍यो । राजनीतिक दलहरूको सम्पत्ति विवरण तत्तत् दलको कार्यालयमै पुगेर छनबिन गरिदिन आयोगले भनेको हो ।

यसपटक आयोगले महालेखाबाट ‘विशेषज्ञ कर्मचारी’ खटाएर दलहरूको आयव्यय हेर्न लागेको हो । आयोगमा बुझाएको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको विषय र दलको कार्यालयमा रहेको सक्कल कागजातको विवरण जाँच गर्नेछ । ‘दलहरूको आयव्य विवरण प्रस्ट पार्न खोजेका हौँ । प्रतिवेदनमा भएको विवरण सत्य वा झुटा के छ भनेर अध्ययन गर्न लागेको हो,’ आयोगका आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले भने, ‘कानुनको परिधिभित्र रहेर दलहरूलाई सफा र पारदर्शी बनाउन खोजिएको हो ।’

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४१ को उपदफा (१) बमोजिम आयोगमा दर्ता कायम रहेका राजनीतिक दलहरूले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको छ महिनाभित्र लेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण गराई एक महिनाभित्र आयोगमा प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । दलहरूको आयव्यय विवरण अपारदर्शी हुने गरेको प्रश्न बारम्बार उठ्ने गरेको छ ।

०००

दलहरूले निर्वाचन आयोगमा पेस गरेको आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ लेखापरीक्षणको प्रतिलिपि शिलापत्रले प्राप्त गरेको छ । हामीले सूचनाको हक प्रयोग गरी दलहरूले आयोगमा बुझाएको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त गरेका हौँ । आज प्रमुख दलहरूको सम्पत्ति विवरण प्रस्तुत गर्ने छौँ ।

कांग्रेसको आम्दानी १४ करोड ८९ लाख

संसदको पहिलो दल नेपाली कांग्रेसले आयको स्रोत चन्दा, सदस्यता शुल्क, नवीकरण र ब्याज रहेको प्रतिवेदनमा देखाएको छ । चन्दा को–कोबाट कतिकति रकम लिएको भन्ने उल्लेख गरिएको छैन । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा कांग्रेसले दस्तुर तथा नवीकरणबाट ७ करोड ४३ लाख ३ हजार ५०१, चन्दा तथा सहयोगबाट ६ करोड ६८ लाख २४ हजार, कुपन तथा पब्लिकेसनबाट ११ लाख ४९ हजार, ४ सय र अन्य आय शीर्षकमा ६७ लाख १७ हजार १८५ गरी कुल १४ करोड ८९ लाख ९४ हजार ८७ रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । गत वर्ष कांग्रेसको आम्दानी ११ करोड २१ लाख ११ हजार २२१ थियो । गत वर्षभन्दा ३ करोड बढी आम्दानी गरेको छ ।

कांग्रेसले आयोगमा बुझाएको प्रतिवेदनमा खर्च १७ करोड ९० लाख ७८ हजार २ सय २२ रुपैयाँ भएको देखाएको छ । जसमा चुनाव खर्च १ करोड १५ लाख ६५ हजार २१० रहेको छ । १४औँ महाधिवेशनमा रू.१२ करोड २१ लख ९७ हजार ७०७ खर्च भएको जनाएको छ । कर्मचारीका लागि कांग्रेसले १ करोड ४ लाख ५० हजार ६ सय खर्च गरेको छ । ह्रास तथा अपलेखनमा रू.४१ लाख ५९ हजार २०१ गएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कांग्रेसले प्राइम कमर्सियल बैंक, सेन्चुरी कमर्सियल बैंक, बैंक अफ काठमान्डू, नेपाल बैंक, सनराइज बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, ग्लोबल आईएमई बैंक, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक, मुक्तिनाथ विकास बैंक, नेपाल बंगलादेश बैंक र प्रभु बैंकबाट कारोबार गरेको विवरण छ । यी सबै बैंकमा गरी रू. ७ करोड ६३ लाख ९१ हजार १०० रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी, कांग्रेसले सांसद/आवधिक लेबीबाट २५ करोड ८८ लाख, ३६ हजार उठाएको छ । क्रियाशील सदस्यता शुल्कबाट ६९ करोड २ लाख १४ हजार ६ सय २१ रुपैयाँ उठाएको छ । व्यक्तिगत चन्दाबाट ४ लाख ७७ हजार र १४औँ महाधिवेशनमा चन्दा तथा प्रवेश शुल्कबाट ६६ करोड ३ लाख ४७ हजार उठाएको छ । कांग्रेसले ब्याजबापत ६७ लाख १७ हजार १८५ आएको उल्लेख गरेको छ । चुनावको प्रचारप्रसारमा २९ लाख ५४ हजार र उम्मेदवारको प्रचारप्रसारमा ८६ लाख ११ हजार २१० रुपैयाँ कांग्रेसले खर्च गरेको छ । कांग्रेसले आफ्नो जग्गा र भवनहरू स्पर्श गर्न सकिने समतिमा उल्लेख गरेको छ । तर, कति जग्गा र कति भवन छ भन्ने स्पष्ट पारेको छैन ।

०००

एमालेको आम्दानी ४१ करोड, खर्च पनि बराबर

संसदको दोस्रो ठूलो दल एमालेले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा ४१ करोड ७२ लाख २० हजार ३१७ रुपैयाँ आम्दानी भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । आम्दानीबराबरकै खर्च भएको एमालेको लेखापरीक्षणमा देखिन्छ ।

एमालेले सदस्यता शुल्कबाट ६ करोड ८५ लाख ६३७, लेबीबाट १२ करोड २६ लाख २५ हजार २०१, विशेष आर्थिक सहयोगबाट १ करोड ७७ लाख ८५ हजा ७५९, प्रकाशन बिक्रीबाट ३ लाख ५५ हजार ४७०, अभियान सहयोगबाट १ करोड १९ लाख ७४ हजार ५५२ र अन्य आम्दानीबाट १६ लाख ११ हजार ३३५ रुपैयाँ संकलन गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा एमालेको आम्दानी २० करोड ७४ लाख ११ हजार ५६५ थियो । एमालेको आम्दानी दोब्बरले बढेको आयोगमा बुझाएको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले देखाउँछ ।

तर, एमालेले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा ४१ करोड ७२ लाख २० हजार ३१७ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । एमालेले अधिवेशनमा १५ करोड ७० लाख ७६ हजार ९८३ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । त्यसैगरी कर्मचारी, कार्यकर्ता, यातायात, भ्रमण, सेवा, सञ्चार, मर्मत, छपाइ, इन्धन, बैठक तथा आतिथ्यतालगायतमा खर्च भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

राजनीतिक नियुक्तिबाट नगद संकलन

एमालेले राजनीतिक नियुक्तिबाट समेत नगद लिएको छ । राजनीतिक नियुक्ति शीर्षकमा २५ लाख ३१ हजार ५६० रुपैयाँ लिएको छ । सांसदबाट लेबि २ करोड ८ लाख ९१ हजार १०८ रुपैयाँ लिएको छ । एमालेले कृषि विकास बैंक, हिमालयन बैंक, नेपाल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नवयुग सहकारी संस्था, सिभिल बैंक, ग्लोबल आईएमई बैंक, मेघा बैैंक, नबिल बैंक र प्रभु बैंकबाट कारोबार गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

०००

माओवादीको सम्पत्ति १३ करोड

संसदको तेस्रो ठूलो दल माओवादी केन्द्रले १३ करोड २३ लाख २० हजार ११७ रुपैयाँ सम्पत्ति रहेको प्रतिवेदन आयोगमा पेस गरेको छ । माओवादीको यो सम्पत्ति आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को हो । सदस्यता लेबी र नवीकरण शुल्कबाट माओवादीले ८ करोड ५१ लाख ६३ हजार २१४ रुपैयाँ संकलन गरेको छ । स्वदेशी संस्थाबाट ५० हजार प्राप्त गरेको छ । प्रकाशन बिक्रीबाट ४१ लाख ३६ हजार ४०० प्राप्त गरेको छ ।

माओवादीले ब्याजबापत ७ लाख ८६ हजार ४५० रुपैयाँ पाएको छ । माओवादीले अधिवेशन र सम्मेलनमा १ करोड २६ लाख ५० हजार ४९ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । निर्वाचनमा ६ लाख ५९ हजार १० रुपैयाँ खर्च गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । माओवादीले आफ्ना सांसदबाट र आवधिक लेबी गरी ६ करोड ६५ लाख १३ हजार २१४ रुपैयाँ संकलन गरेको छ । माओवादीले ५ करोड ७७ लाख २८ हजार ७५० मा जग्गा खरिद गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

लेखापरीक्षणमा बदमासी

आज प्रमुख तीन दलको मात्र सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छौँ । सानाभन्दा ठूला दलको लेखापरीक्षण कर्मकाण्डी हुने गरेको पूर्वनिर्वाचन आयुक्तहरूको दाबी छ । ‘दलहरू ढाँट्छन् । पारदर्शी छैनन् । आम्दानी र खर्चको विवरण कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्न मात्र पेस गर्छन्,’ पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले भने । दलहरूको आयव्यय व्यापारीको जस्तो भएको टिप्पणी गर्छन् उनी । ‘व्यापारीका दुईवटा खाता हुन्छन् । एउटा सक्कली हुन्छ, अर्को कर तिर्नका लागि छुट्टै खाता हुन्छ । अधिकांश दलहरूको पनि त्यस्तै हो,’ उनले भने ।

दलहरूले आयोगमा पेस गरेको विवरणमा आयव्यय स्पष्ट छैन । कसले चन्दा दियो ? कहाँबाट आयो ? कति आयो ? सो विवरण खुलाइएको छैन । ‘चन्दा दिने र लिने दुवैले सार्वजनिक गर्न मान्दैनन् । दिनेले दलअनुसार फरकफरक रकम दिएको हुन्छ । सार्वजनिक गर्दा शत्रुता हुने डर हुन्छ । दिने र लिने दुवै पारदर्शी हुँदैनन्,’ पोखरेल भन्छन् ।

पूर्वआयुक्त दोलख गुरुङ पनि पोखरेलको मतमा सहमति जनाउँछन् । ‘सहयोग गर्ने दाताहरू र रकम सार्वजनिक गरेको देखिँदैन । कार्यकर्ता र लेबीबाट उठाएको देखाइन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘पार्टीको खातामा होइन, सिधै नेताको खातामा जान्छ । अनि नेताले पार्टीमा प्रयोग गर्छन् ।’ दलहरूको लेखापरीक्षण कर्मकाण्डी हुने गरेको तर्क उनको छ । ‘दलहरूको आयव्यय प्रतिवेदन देखाउन औपचारिकताका लागि मात्र हो । दलहरूको सुशासन नारामा मात्र देखिन्छ । यो चिन्ताको विषय हो,’ उनले भने ।

आयव्ययको अनुसन्धान कसले गर्ने ?

आयोग दल दर्ता गर्ने र तिनै दलहरूबाट शासक जन्माउने जननी हो । तर, आयोगले गलत गतिविधि गरिरहेका दलहरूलाई नियमन, अनुगमन र कारबाही गरेको पाइँदैन । दलहरूको आयव्ययमा लेखापरीक्षकले भित्रसम्म पुगेर उत्खनन गर्नुपर्ने बताउँछन् पोखरेल ।

‘अडिटरले भित्रसम्म पुगेर उत्खनन गर्नुपर्छ । दलहरूको वित्त व्यवस्थापन झारा टार्ने खालको छ । अनुगमन र दण्ड गर्ने कानुनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ,’ उनी भन्छन् । सरकारले दलहरूलाई अनुदानको व्यवस्था गरे पारदर्शी हुने पूर्वप्रमुख आयुक्त पोखरेलको बुझाइ छ । ‘सरकारबाट अनुदान पायो भने महालेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण हुन्छ । महालेखाले भित्रसम्म पुगेर अडिट गर्छ । यसले दलहरूलाई पारदर्शी बनाउन मद्दत गर्छ,’ उनी भन्छन् ।

सरकारले अनुदान दिएपछि चन्दा दिने दातालाई पनि सहज र चन्दाको चलखेल नहुने उनी बताउँछन् । ‘सरकारबाट अनुदान पाएपछि चन्दा किन दिने भन्ने प्रश्न उठ्छ । चन्दाको नाममा हुने ठूलो चलखेल कम हुन्छ,’ उनी भन्छन् ।

तीन वर्षसम्म लेखापरीक्षण नगरे दर्ता खारेज

लेखापरीक्षण नगराएका वा प्रतिवेदन आयोगमा नबुझाएका दलहरूले स्पष्टीकरण नदिएमा २० हजारसम्म जरिवाना गर्ने प्रावधान छ । आयोगले चाहेको समयमा दलको हिसाबकिताब र लेखा माग गर्दा निरीक्षण गर्न नदिएमा समेत दललाई आयोगले १० हजारसम्म जरिवाना गर्न सक्छ ।

लेखापरीक्षण प्रतिवेदन दलले आयोगमा पेस गरेको मितिले एक मिहनाभित्र दलले सार्वजनिक नगरेमा आयोगले दललाई ७ हजारसम्म जरिवाना गर्न सक्छ । आयोगले जाँचबुझ गर्न मागेको सम्बन्धित कागजात तोकिएको अवधिभित्र पेस नगर्ने दललाई आयोगले ५ हजारसम्म जरिवाना तिराउन सक्छ । तीन वर्षसम्म लेखापरीक्षण नगरेमा आयोगले दर्ता खारेज गर्न सक्छ । र, दललाई ५० हजार जरिवाना पनि लगाउन सक्ने प्रावधान छ ।

सम्बन्धित समाचार